बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने राज्य प्रशासनिक सेवा की निलंबित अधिकारी सौम्या चौरसिया की ज़मानत याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस एन के व्यास की बेंच ने यह निर्णय सुनाते हुए याचिका को खारिज कर दिया। इस निर्णय की पुष्टि राज्य के उप महाधिवक्ता और ईडी के विशेष लोक अभियोजक डॉ. सौरभ कुमार पांडेय ने की है।

सौम्या चौरसिया की ज़मानत याचिका में सुप्रीम कोर्ट के उन आदेशों का संदर्भ था जिनके तहत कोयला घोटाला मामले में सह आरोपी सुनील अग्रवाल और रानू साहू की ज़मानत मंज़ूर की गई थी। याचिका में यह भी दलील दी गई थी कि आवेदिका के छोटे बच्चे हैं और प्रकरण की सुनवाई में लंबा समय लग सकता है। साथ ही, यह तथ्य भी प्रस्तुत किया गया कि वह डेढ़ साल से जेल में बंद हैं।

कोयला घोटाला मामले में जेल में निरुद्ध निलंबित आईएएस समीर बिश्नोई और ईडी के अनुसार कोल लेव्ही स्कैम के किंगपिन सूर्यकांत तिवारी की ज़मानत आवेदन रायपुर कोर्ट में पेश है।आगामी 31 अगस्त को ईडी विशेष न्यायालय इन दोनों ज़मानत आवेदन पर फ़ैसला दे सकता है।

 छत्तीसगढ़ राज्य में 21 सितंबर 2024 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन होना है। उक्त नेशनल लोक अदालत में अधिक-से-अधिक प्रकरणों के निराकरण एवं तैयारी के संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कांकेर के अध्यक्ष और प्रधान जिला न्यायाधीश श्री आनंद कुमार ध्रुव द्वारा आज जिला न्यायालय कांकेर के सभाकक्ष में विद्युत विभाग के अधिकारी, ट्रैफिक पुलिस, आबकारी विभाग, नगरपालिका परिषद एवं बैंक विभाग के अधिकारियों की बैठक ली गई। बैठक में प्रधान जिला न्यायाधीश कांकेर द्वारा निर्देश दिए गए कि जिन मामलों में राजीनामा, समझौता की संभावना है, उनकी सूची तैयार कर न्यायालयों में यथाशीघ्र प्रस्तुत करें, जिससे कि पक्षकारों को समय पर नेशनल लोक अदालत की नोटिस जारी की जा सके। प्री-लिटिगेशन के प्रकरणों को समय पर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया, जिससे  अधिक-से-अधिक प्रकरणों का निपटारा हो सके।
         उक्त बैठक में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कांकेर श्री भास्कर मिश्र, विद्युत विभाग के अधिकारी,  ट्रैफिक पुलिस, आबकारी विभाग, नगरपालिका परिषद एवं बैंक विभाग के अधिकारीगण उपस्थित रहे।

 रायपुर (छत्तीसगढ़)। रायपुर पश्चिम के पूर्व विधायक व लोकसभा प्रत्याशी विकास उपाध्याय के नेतृत्व में आज कांग्रेसजनों ने रामनगर के ऐतिहासिक कबीर चौक में एकदिवसीय धरना प्रदर्शन कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर कड़ा प्रहार किया है। उपाध्याय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की 08 माह की सरकार ने प्रदेश की जनता को उपहार में उनके विश्वास के बदले में सिर्फ अपराध दिया है। उन्होंने कहा कि लगातार हत्या, लूट, डकैती, चोरी, चैन स्नैचिंग, नशीले पदार्थ का व्यापार, अवैध शराब बिक्री, जुआं, सट्टा सहित जघन्य अपराध प्रदेश की जनता को उपहार में दिया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के संरक्षण में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। रामनगर की सड़कों में खुले आम हत्या हो जाती है उसके बाद अपराधी सोशल मीडिया में उसे लाईव भी वायरल कर देता है, कोई अपराधी का पुलिस कार्यवाही होने से पहले ही वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार की इस पर कोई प्रतिक्रिया भी नहीं होती बल्कि उनका उल्टा फोन चला जाता है कि उस पर कोई कार्यवाही न की जाये। वर्तमान सरकार एवं वर्तमान विधायक आँखों में पट्टी बाँधकर बैठे हुए हैं और वहीं पूर्व की कांग्रेस सरकार द्वारा रामनगर में पुलिस चौकी खोलने के लिए निविदा तक की प्रक्रिया हो चुकी थी उसको तक वर्तमान विधायक द्वारा अपनी हठधर्मिता के कारण शुरू नहीं होने दे रहे हैं उसी के चलते विगत् दिनों उसी क्षेत्र में जहाँ पर पुलिस चौकी खुलना था हत्या जैसी घटना घट गई। आज इसी के विरोध में एकदिवसीय धरना रामनगर के ऐतिहासिक कबीर चौक में भारतीय जनता पार्टी के सरकार एवं विधायक के कार्यशैली के खिलाफ आम जनता एवं कांग्रेसजनों ने धरना प्रदर्शन किया। उपाध्याय ने कहा कि दो दिन पूर्व छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के काफिले को रोका जाता है उनकी सुरक्षा में तैनात जवानों से धक्का-मुक्की और बद्तीमीजी की जाती है, उनके गाड़ी में पथराव किया जाता है और जब इसके विरोध में कल कांग्रेस पार्टी द्वारा शांतिपूर्ण ढंग से धरना दिया जाता है तब जिन लोगों ने काफिले को रोकने वालों की शिनाक्त करवाई थी उनको चिन्हित कर उन पर लाठी चार्ज किया जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के काफिले में हुए हमले एवं उनके सुरक्षा में हुए चूक को लेकर कल 3 बजे कांग्रेस के प्रतिनिधि मण्डल डीजीपी से मुलाकात करेंगे।

 छत्तीसगढ़ में नई सरकार की कमान संभालते ही मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने राज्य के अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ ही वंनाचलों में विकास की रोशनी पहुंचाने, प्रशासन में पारदर्शिता और सुशासन लाने के लिए पहल शुरू की है। बस्तर अंचल के अंदरूनी क्षेत्रों में नए कैम्पों का विस्तार किया जा रहा है। ’नियद नेल्लानार’ योजना शुरू की गई है। इस शब्द का आशय ’आपका अच्छा गांव’। विशेष पिछड़ी जनजातियों के हितग्राहियों के लिए आरंभ की गई। ’पीएम जनमन योजना’ की तरह इस योजना से कैम्पों के निकट पांच किलोमीटर की परिधि के गांवों में 17 विभागों की 53 हितग्राही मूलक योजनाएं एवं 28 सामुदायिक सुविधाओं का लाभ वनांचल क्षेत्र में रहने वाले लोगों को दिया जा रहा है।

इस पहल का ही परिणाम है कि राज्य की जनता को प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी द्वारा दी गारंटी का तेजी से क्रियान्वयन हो रहा है। श्री मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने राज्य की बागडोर संभालते ही राज्य में फिर से विकास के लिए नया वातावरण बना है। श्री साय का मानना है कि लोकतंत्र का मूलमंत्र सुशासन है। सुशासन के बिना सच्चे लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती।  

    प्रदेश सरकार ने भूमिहीन किसानों को दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना के अंतर्गत 10 हजार रूपए वार्षिक सहायता राशि देने का निर्णय लिया है। अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशनकार्डधारी 68 लाख परिवारों को अगले 05 सालों तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरण का निर्णय प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया है। प्रदेश सरकार ने अपने वायदों को पूरा करते हुए किसानों से 3100 रूपए प्रति क्विंटल की दर से और 21 क्विंटल प्रति एकड़ की मान से धान खरीदी की। प्रदेश में रिकार्ड 145 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की गई। प्रदेश में कृषि हितैषी नीतियों की वजह से खेती-किसानी में रौनक लौट आई है और किसानों के चेहरों पर मुस्कान नजर आ रही है।

सौम्य सरल व्यक्तित्व के धनी मुख्यमंत्री श्री साय ने राज्य की बागडोर संभालते ही उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दी गई गारंटी पर काम करना शुरू किया और मात्र 8 माह में ही अधिकांश गारंटियों को पूरा कर दिखाया। इतने कम समय में जनता को दी गई गारंटी को पूरा करने के लिए यह उनकी प्रशासनिक कुशलता और सफल नेतृत्व का द्योतक है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 8 माह की अल्पावधि में कई जन हितकारी फैसलों को समाज के हर वर्ग की तरक्की और खुशहाली अनेक कदम उठाए गए हैैं। सरकार की लोकप्रियता का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। प्रदेश सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास ध्येय वाक्य को लेकर जनता की दिन-रात सेवा कर रही है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सरकार ने एक और गारंटी को पूरा करने के लिए महतारी वंदन योजना की शुरूआत की। छत्तीसगढ़ को गढ़ने और संवारने में मातृशक्ति की अहम भूमिका है। महतारी वंदन योजना से प्रदेश की लगभग 70 लाख महिलाओं को लाभ मिल रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री भारतरत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी के जन्म दिवस सुशासन दिवस 25 दिसम्बर को राज्य के लगभग 13 लाख किसानों के बैंक खातें में 2 साल के धान का बकाया बोनस 3 हजार 716 करोड़ रूपए की अंतर राशि अंतरित की गई।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। मुख्यमंत्री ने मोदी की इस गारंटी पर त्वरित अमल करते हुए पिछले सरकार के कार्यकाल में राज्य सिविल सेवा परीक्षा (पीएससी) 2021 में हुई गडबड़ी और अनियमितता की जांच का काम सीबीआई को सौंप दिया है। राज्य सरकार ने जनहित को देखते हुए महादेव सट्टा एप केस भी सीबीआई को सौंपा। इसके अलावा बेमेतरा जिले के बिरनपुर प्रकरण की भी सीबीआई जांच कराने का भी निर्णय लिया है। विष्णु देव सरकार ने मोदी की गारंटी के अनुरूप श्री रामलला दर्शन योजना शुरूआत की है। भारत में अपने आप में यह एक अनूठी और अनुकरणीय योजना है। इस योजना में श्रद्धालुओं को सरकारी खर्च में अयोध्या धाम का दर्शन कराया जा रहा है। प्रभु श्री राम का ननिहाल छत्तीसगढ़ माना गया है। इस कारण वे हमारे लिए और अधिक पूजनीय है। अपने भांचा राम के दर्शन के लिए छत्तीसगढ़ का हर नागरिक उत्सुक है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने शपथ के कुछ ही घंटो के भीतर 18 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पक्के आवास दिए जाने का निर्णय लिया। सबको आवास के साथ ही सबको शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने प्रधानमंत्री श्री मोदी ने जल जीवन मिशन प्रारंभ किया है। प्रदेश में इसके क्रियान्वयन के लिए 4 हजार 500 करोड़ रूपए का बजट रखा है। छत्तीसगढ़ में 50 लाख ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया था। इसमें से 39  लाख 31 हजार परिवारों को नल कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है। प्रदेश में आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ ही शहीद वीरनारायण सिंह स्वास्थ्य योजना लागु करने का निर्णय लिया गया है। इन दोनों योजनाओं से छत्तीसगढ़ के 77 लाख 20 हजार परिवारों को 5 लाख रूपए तक निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल रहा है। प्रदेश सरकार ने राज्य में तेंदूपत्ता संग्राहकों की पारिश्रमिक दर को 4000 रूपए प्रतिमानक बोरा से बढ़ाकर 5500 रूपए कर दिया है। इस साल 13 लाख 5 हजार तेंदूपत्ता संग्राहकों को 855 करोड़ 80 लाख रूपए का भुगतान किया गया है।
   
आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विभाग द्वारा नई दिल्ली में संचालित यूथ हॉस्टल में यूपीएससी की तैयारी के लिए अभ्यर्थियों को लिए सीटों की संख्या 50 से बढ़ाकर 185 कर दी गइ है। राजधानी रायपुर के नालंदा परिसर की तरह प्रदेश के 13 और नगरीय निकायों में सर्व सुविधा युक्त लाईब्रेरी का निर्माण किया जाएगा। प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने मेडिकल शिक्षा का लगातार विस्तार किया जा रहा है। संभाग स्तर पर एम्स की तर्ज पर छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (सीआईएमएस) आरंभ करने का निर्णय लिया गया है। युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान करने और अर्थव्यवस्था को तेज रफ्तार देने प्रदेश की नई औद्योगिक नीति 1 नवंबर 2024 को लागू की जाएगी। प्रदेश सरकार द्वारा नवा रायपुर को आईटी हब तथा इनोवेशन हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। नेशनल केपिटल रीजन (एनसीआर) की तरह राज्य सरकार भी स्टेट केपिटल रीजन विकसित करने जा रही हैं। उद्यमी युवाओं को छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना के माध्यम से 50 प्रतिशत सब्सिडी के साथ ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है, जिससे युवाओं को अधिक से अधिक अवसर मिल सकेगा।

 कोरबा : जिले के निहारिका क्षेत्र में बीती रात भीषण सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार दो युवकों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे के दौरान मौके पर एक युवक की मौत हो जबकि दूसरे की मौत अस्पताल में उपचार के दौरान हो गई। इस घटना के बाद एक बार फिर से शहर की सड़कों पर तेज रफ्तार में वाहनों पर रोक लगाने की मांग तेज हो गई है।

कोरबा जिले को अगर हादसों की नगरी कहा जाए तो कोई अतिशंयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि यहां रोजाना हादसे होते हैं और रोजाना लोगों की मौत होती है। शहर की सड़कों पर दौड़ने वाली वाहन लोगों के लिए यमराज साबित हो रही है। बीती रात निहारिका क्षेत्र में कुछ ऐसा ही हुआ जहां एक तेज रफ्ताार कार ने बाइक सवार दो लोगों को ऐसी ठोकर मारी, कि दोनों यमलोक सिधार गए। गरिमा मेडिकल के सामने यह हादसा हुआ है। बताया जा रहा है, कि शिवकुमार मिरी और मनोज गिरी बाइक पर सवार होकर निहारिका से कहीं जा रहे थे, इसी दौरान कार ने दोनों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे के बाद दोनों मौके पर तड़प रहे थे, जिनमें से एक ने मौके पर दम तोड़ दिया, जबकि दूसरे ने अस्पताल में अंतिम सांसे ली। इस हादसे के बाद मृतकों के परिवार में मातम का माहौल पसर गया।

इस हादसे के बाद लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। मृतकों के परिजनों के साथ ही अन्य लोगों ने सीविल लाईन थाने का घेराव कर दिया और कार चालक के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की। हलांकि पुलिस ने दुर्घटनाकारित कार को जप्त कर चालक की तलाश शुरु कर दी है। पुलिस ने बताया, कि कार सीएसईबी चौकी क्षेत्र में रहने वाले किसी व्यक्ति की है।

शहर के भीतर इतनी तेज रफ्तार में कार चलाना कहीं न कहीं चिंता का विषय है। कार की रफ्तार अगर कम होती तो शायद दोनों की मौत नहीं हुई होती। बहरहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जल्द ही कार चालक के पकड़े जाने की बात कही जा रही है।

 दुर्ग: भिलाई से सनसनी खेज मामला सामने आ रहा है. यहां ट्रांजिट कैंप में तैनात एसएसबी जवान ने अपनी सर्विस रायफल से खुद को गोली मार ली। जवान कोगंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। बताया जा रहा है कि, आत्महत्या का प्रयास करने वाला जवान हरियाणा का रहने वाला है और 28वीं बटालियन में कांस्टेबल के पद पर तैनात है।

 बीजापुर : नक्सलियों ने एक बार फिर मुखबिरी  के आरोप में एक ग्रामीण की हत्या कर दी। नक्सलियों ने पुलिस जवान के भाई को दिनदहाड़े धारदार हथियार से वार कर मौत के घाट उतार दिया। नक्सलियों ने पिछले चार दिनों में तीन हत्या की घटनाओं को अंजाम देकर इलाके में दहशत फैलाने की कोशिश की हैं।

 स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान

 प्रदेश के वन एवं जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, सहकारिता एवं कौशल विकास तथा संसदीय कार्य मंत्री  केदार कश्यप ने नारायणपुर जिला के दो दिवसीय प्रवास के दौरान आज नारायणपुर पुलिस थाना में डीआरजी के जवानों को 150 बाइक वितरण कर नक्सल ऑपरेशन में सफलता प्राप्त करने के लिए जवानों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने जवानों का हाल-चाल पूछा और नक्सल ऑपरेशन में सफलता प्राप्त करने के लिए शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर सर्व आदिवासी समाज के संरक्षक रूप साय सलाम, कलेक्टर  बिपिन मांझी, पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार, डीएफओ सच्चिदानंद के. सहित अधिकारीगण मौजूद थे।

 छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री  अरुण साव ने आज नई दिल्ली के द्वारका में स्थित राज्य के ट्राइबल यूथ हॉस्टल का दौरा कर सुविधाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने इस दौरान हॉस्टल में रह रहे छात्र-छात्राओं से मुलाकात की और उनकी पढ़ाई-लिखाई के बारे में जानकारी ली। उन्होंने हॉस्टल में मिल रही सुविधाओं के बारे में भी पूछा। इस हॉस्टल में रहकर छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। श्री साव के साथ राज्य शासन में लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह भी इस दौरान मौजूद थे।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने हॉस्टल में निवासरत छात्र-छात्राओं से कहा कि आप सभी हमारे राज्य का भविष्य हैं। सरकार आप लोगों की शिक्षा और विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने छात्रों को प्रेरित करते हुए कहा कि वे अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहें और राज्य के विकास में योगदान दें। राज्य शासन उनके लिए यहां सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है।

श्री साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार आदिवासी, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के छात्रों की शिक्षा और उनके भविष्य के प्रति गंभीर है और इस दिशा में लगातार कदम उठा रही है। उप मुख्यमंत्री से चर्चा के दौरान छात्रों ने अपनी समस्याएं और चुनौतियां भी साझा कीं। श्री साव ने उनकी समस्याओं को दूर करने तुरंत कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने ट्राइबल यूथ हॉस्टल के निरीक्षण के बाद द्वारका में ही स्थित छत्तीसगढ़ निवास का भी दौरा किया। उन्होंने वहाँ की व्यवस्थाओं का जायजा लेकर सुनिश्चित किया कि छत्तीसगढ़ से दिल्ली आने वाले नागरिकों और अधिकारियों के लिए उचित सुविधाएँ उपलब्ध हों। उन्होंने छत्तीसगढ़ निवास के अधिकारियों और कर्मचारियों को राज्य के लोगों की सेवा में सदैव तत्पर रहने के लिए निर्देशित किया। श्री साव ने ट्राइबल यूथ हॉस्टल और छत्तीसगढ़ निवास में अधिकारियों को राज्य के छात्रों और नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं को बेहतर बनाने के साथ ही उनकी समस्याओं के समाधान के भी निर्देश दिए।

 रायपुर, 28 अगस्त 2024/ मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय का हर सप्ताह गुरुवार को होने वाला जनदर्शन इस गुरूवार 29 अगस्त को अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है।

 प्रदेश के वाणिज्य उद्योग और श्रम मंत्री  लखन लाल देवांगन ने आज मंगलवार को कोरबा नगर निगम के पांच वार्डों में 50 लाख की लागत के विभिन विकास कार्यों का भूमिपूजन किया। इनमें वार्ड क्रमांक 23, कपिलेश्वर मंदिर, पंडित रविशंकर नगर परिसर शामिल है। वॉर्ड क्रमांक 23 पंडित रविशंकर नगर के कृष्णा नगर में जैतखाम के चारों ओर बाउंड्रीवॉल एवम् गेट निर्माण कार्य लागत 5 लाख रुपए व कपिलेश्वर धाम भागवत मंच के पास शेड निर्माण लागत 10 लाख रुपए कुल 15 लाख रुपए के कार्यों के भूमिपूजन किया।
इस अवसर पर मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि विधानसभा चुनाव में जीतने के बाद जब पहली बार कपिलेश्वर नाथ मंदिर में दर्शन करने पहुंचे थे तब माताएं और बहनों ने शेड निर्माण कराने का आग्रह की थी। तब तत्काल विधायक मद से इसकी स्वीकृति दी गई थी और आज सौभाग्य की बात है की इस बड़े कार्य का कार्य प्रारंभ हो रहा है।
मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि कोरबा नगर निगम के सभी वार्डों में जिला खनिज न्यास मद से 5दृ5 लाख रुपए की राशि जारी की गई थी, अब सभी कार्यों का टेंडर प्रक्रिया पूरी कर कार्य प्रारंभ किए जा रहे हैं। मंत्री श्री देवांगन ने कहा की प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री व प्रभारी मंत्री श्री अरूण साव के मार्ग दर्शन में सभी विकास कार्य को स्वीकृति मिल रही है।
सभापति श्याम सुन्दर सोनी ने कहा कि कोरबा के विधायक और मंत्री श्री देवांगन द्वारा चुनाव के बाद जो-जो वादें किए गए थे उन्हें तत्काल स्वीकृति देकर कार्य प्रारंभ किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरबा के सभी वार्डाे का समुचित विकास किया जा रहा है। इसके लिए उन्होंने मंत्री श्री देवांगन का आभार भी जताया।
इस अवसर पर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष हित्तानंद अग्रवाल, जिला उपाध्यक्ष प्रफुल्ल तिवारी, वॉर्ड क्रमांक 16 के पार्षद नरेंद्र देवांगन, कोसाबाड़ी मंडल अध्यक्ष अजय विश्वकर्मा, मंदिर समिति की अध्यक्ष सुधा झा समेत अधिक संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।
भूमिपूजन कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री  लखन लाल देवांगन से पंडित रविशंकर नगर सार्वजानिक दुर्गा पूजा समिति द्वारा पंडाल के समीप कई महत्वपूर्ण विकास कार्य की मांग की। इस मांग को सहर्ष स्वीकार करते हुए मंत्री श्री देवांगन ने विधायक निधि से निर्माण करने की घोषणा की।
विभिन्न वार्डों में इन विकास कार्यों का भूमिपूजन
इसी तरह वॉर्ड क्रमांक 25, पंचमुखी हनुमान मंदिर में आयोजित भूमिपूजन में मंत्री श्री देवांगन शामिल हुए। मंत्री श्री देवांगन ने पंचमुखी हनुमान और शिवलिंग की पूजा अर्चना कर क्षेत्र के खुशहाली की कामना की।
वॉर्ड में सुभाष ब्लॉक के हनुमान मंदिर के पास पेवर ब्लॉक निर्माण कार्य कुल लागत 5 लाख रुपए, बाईपास रोड पर पूर्वांचल विकास समिति के समीप बाउंड्रीवॉल से प्रेस क्लब बाउंड्रीवॉल तक बाउंड्रीवाल निर्माण कार्य लागत 14.48 लाख रुपए, वार्ड  26 मुड़ापार रवि स्वीट्स के पीछे सार्वजनिक मंच का निर्माण कुल लागत 5 लाख ,वार्ड 27 गायत्री नगर में नाली निर्माण लागत 5 लाख ,वार्ड 30 मानिकपुर में मुक्तिधाम निर्माण कार्य लागत 5 लाख का भूमिपूजन किया। इस अवसर पर वॉर्ड क्रमांक 25 के पार्षद शैलेन्द्र सिंह, पार्षद सुफल दास, धन कुमारी गर्ग, युगल केवर्त, लक्ष्मण श्रीवास, ज्योति वर्मा, सुमन सोनी, हार बाई यादव, रमा मिरि, प्रीति चौहान सहित अधिक संख्या में वॉर्डवासी उपस्थित थे।

 *अन्याय के विरुद्ध लड़ना सबसे बड़ा धर्म- मुख्यमंत्री श्री साय*

 बिलासपुर। बिलासपुर केंद्रीय जेल से पैरोल पर गए 22 बंदी अब तक वापस नहीं लौटे, जिससे जेल प्रशासन की चिंताएं बढ़ गई हैं। बंदियों के फरार होने की जानकारी मिलने के बाद संबंधित थानों में एफआईआर दर्ज कराई गई है। पैरोल पर छुट्टी मिलने के बाद, इन बंदियों को एक निश्चित अवधि के बाद जेल में वापस आना था, लेकिन उनकी गैरमौजूदगी ने जेल प्रबंधन को हिला कर रख दिया है।

 रायपुर। भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान अगले माह से आरंभ होने जा रहा है। इस अभियान के तहत सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 सितंबर को सदस्यता लेंगे। जिसके अलगे ही दिन छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय सदस्यता लेंगे। इसी के साथ ही भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान छत्तीसगढ़ में आरंभ हो जाएगा।

बता दें कि प्रदेश के भाजपा कार्यकर्ताओं को 50 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को पूरा करने प्रदेश के मंत्री, भाजपा विधायक व सांसद समेत जिलों के पदाधिकारी बूथों तक पहुंचेंगे।

बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय संगठन ने पहली बार बड़ा फैसला लेते हुए अपनी पुरानी 18 करोड़ सदस्यों की सदस्यता को रद्द करते हुए अब सभी को 2024 से नया सदस्य बनाने का फैसला किया है।

इतना ही नहीं देश भर में पुराने सदस्यों के साथ नए दस करोड़ सदस्य भी बनाने हैं। इसके लिए सभी राज्यों को अलग-अलग लक्ष्य दिया गया है। जहां एक तरफ छत्तीसगढ़ में पुराने और नए सदस्यों को मिलाकर 50 लाख का आंकड़ा पूरा करना है, वहीं पड़ोसी राज्य में मप्र में डेढ़ करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य तय हुआ है।

सांसदों को जहां 20-20 हजार सदस्य बनाने के लिए कहा गया है, वहीं मंत्री व विधायकों को दस- दस हजार सदस्य बनाने हैं। छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में 4 सितंबर से सदस्यता अभियान आरंभ होगा। वहीं 5 सितंबर को मंडलों और अंत में 6 सितंबर से लगातार बूथों में सदस्यता अभियान चलेगा। यह 25 सितंबर तक चलेगा। बाद में 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक पुनः सदस्यता अभियान चलेगा।