रायपुर। छत्तीसगढ़ में कुछ ही महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्रियों का लगातार प्रदेश दौरा जारी है। इसी बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी एक बार फिर 25 सितंबर को राज्य के दौरे पर आ रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार वे 25 सितंबर को तखतपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद 28 सितंबर को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राजनांदगांव आएंगे। वे यहां सभा लेंगे। साथ ही बलौदाबाजार-भाटापारा में भरोसे के सम्मेलन में भी शामिल होंगे।

रायपुर। महिला समृद्धि सम्मेलन में भिलाई पहुंची प्रियंका गांधी ने अपने संबोधन की शुरूआत करते हुए कहा कि दूर-दूर से दाई दीदी बहिनी मन ल जोहार ! उन्होंने बम्लेश्वरी मईया और छत्तीसगढ़ महतारी की जयकारे के साथ अपने संबोधन की शुरुआत की। प्रियंका गांधी ने कहा मैंने बचपन में पिट्ठुल, गिल्ली डंडा, और कंचे सभी खेल खेले हैं। आधुनिक भारत की नींव यहीं डली। ये आपकी मेहनत, आपका जज्बा और आपकी पहचान की मिसाल है। देश की उद्यमशीलता और आत्मनिर्भरता के सपने का प्रतीक है। इस दौरान उन्होंने अपने पिता एवं पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी से जुड़ा एक किस्सा महिलाओं को बताया। उन्होंने कहा कि … मैं अपने पिता जी के साथ अमेठी के दौरे पर गई थी। वे खुद जीप चलाते गये। एक गांव में हम उतरे, कुछ लोगों से बातचीत करने लगे। एक महिला उन्हें जोरजोर से डांटने लगी। मुझे लगा कि मेरे पिता को कैसे डांट रही हैं। उसने कहा कि सड़क खराब है तुमने क्या किया है। यह उस समय की राजनीति है कि प्रधानमंत्री को तक एहसास होता था कि जनता के प्रति उसकी जिम्मेदारी है। मैंने अपने पिता से कहा कि बुरा नहीं लगा। मेरे पिता ने कहा कि नहीं उसका कर्तव्य था और मेरा भी कर्तव्य है कि हम सब अपने अपने काम करें। प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के लिए जितनी भी योजनाएं लाई हैं। यह ध्यान में रखकर लाई गई हैं कि वे इस देश की रीढ़ की हड्डी है। वे समाज का, परिवार का पूरा बोझ उठाती हैं। मैं जानती हूँ कि जो रात को आखिर में सोती हैं वो महिला हैं। जो हमारी संस्कृति है, उसूल है, हमारी अगली पीढ़ी का भविष्य महिलाएं बनाती हैं। आप सभी को सशक्त बनाने के लिए भूपेश बघेल जी की सरकार ने अनेक योजनाएं बनाईं। 10 लाख से अधिक महिलाएं समूहों से जुड़ी। उन्होंने उद्यम शुरू किया। अपने घर के लिए कुछ खरीदा। अपने उद्यम के लिए कुछ खरीदा। फिर इसके माध्यम से और उद्यम लाई। आज उनसे मिली, वे मुझसे कह रही थीं कि कुछ समूह ऐसे हैं जिन्होंने लाखों रुपए कमाये हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका का मानदेय भी उन्होंने बढ़ाया। मितानिन बहनों का भी मानदेय बढ़ाया। दाई दीदी क्लिनिक आरंभ किया। आज निःशुल्क इलाज हो रहा है। महतारी जतन योजना एक ऐसी योजना है जिससे गर्भवती माताओं को अच्छा भोजन मिल रहा है। महिला स्वसहायता समूहों के करोड़ों रुपये के ऋण माफ किये गये। मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना से बड़ी मदद दी गई। मिशन क्लीन सिटी परियोजना के तहत हजारों महिलाएं कार्यरत हुईं। ऐसी कई योजनाएं प्रदेश सरकार ने मेरी बहनों के लिए लागू की। यह सब इसलिए हो रहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार का आपके लिए विजन है। वे आपके आज और कल दोनों को बुलंद बनाना चाहते हैं।

रायपुर। IT छत्तीसगढ़ से इस वक्त बढ़ी खबर आ रही है। प्रदेश में आईटी की टीम एक बार फिर से सक्रिय हो गई है। आज आईटी की टीम ने लोहा कारोबारी के घर दबिश दी। मिल रही जानकारी के अनुसार आईटी की टीम राजधानी के स्वर्ण भूमि स्थित लोहा कारोबारी के घर व ठिकानों में जांच कर रही है।

कार्यक्रम स्थल में छत्तीसगढ़ संस्कृति परंपरा के अनुसार अतिथियों का स्वागत राउत नाचा लोक नृत्य के साथ किया गया
मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल और श्रीमती प्रियंका गांधी महिला समृद्धि सम्मेलन में लगे विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन कर रहे हैं।
छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए गोधन न्याय योजना आरंभ की गई। इसके हितग्राहियों से श्रीमती प्रियंका गांधी ने संवाद किया।

उन्होंने महिलाओं द्वारा की जा रही आर्थिक गतिविधियों की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने रीपा में चल रही गतिविधियों की भी जानकारी ली।

उल्लेखनीय है कि रीपा के माध्यम से उद्यम के नये अवसरों को बढ़ावा मिला है और ग्रामीण क्षेत्रों में पूरी अधोसंरचना के साथ उद्योग की गतिविधियां बढ़ रही हैं।

श्रीमती प्रियंका गांधी को अपने पास पाकर महिलाएं खुश और उत्साहित दिख रही हैं। स्व-सहायता समूह की महिलाओं को श्रीमती गांधी ने प्रतीक चिन्ह भेंट किया।

इस अवसर पर उत्साही महिलाएं श्रीमती गांधी के साथ सेल्फी ले रही हैं।

 महिला समृद्धि सम्मेलन में अभूतपूर्व उत्साह का वातावरण बन गया है।
 महिलाएं अपना काम श्रीमती गांधी को दिखा रही हैं।

वे स्टाल्स का अवलोकन कर रही हैं और एक जगह उन्होंने अमारी फूल के रस के बारे में जानकारी ली।
महिलाओं ने उन्हें संक्षेप में बताया कि इसका वे किस तरह उपयोग करती हैं।

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के विधि प्रकोष्ठ के रायपुर जिला संयोजक भुवनलाल साहू ने बुधवार को राजधानी के सिविल लाइन थाने में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज और सोशल मीडिया कांग्रेस के संयोजक जयवर्धन बिस्सा के खिलाफ शिकायत सौंपकर दोनों कांग्रेस नेताओं के विरुद्ध भ्रामक और झूठी जानकारी फैलाने के मामले में आईटी एक्ट और भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत कार्रवाई करने की मांग की है।

भाजपा विधि प्रकोष्ठ के जिला संयोजक श्री साहू ने सिविल लाइन थाने में प्रस्तुत अपनी शिकायत में बताया है कि दिनांक 14 सितंबर, 2023 को कांग्रेस के ट्विटर हैंडल ‘आईएनसीछत्तीसगढ़’ पर ‘देश के प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ आकर झूठ बोलकर चले गए’ लिखकर यह झूठ फैलाया गया कि छत्तीसगढ़ में जी-20 की बैठक कब हो गई और पीएमओ जनता को बताए कि ऐसा कब हुआ?  जबकि उक्त बैठक दिनांक 25 फरवरी, 2023 को आईआईएम (नवा रायपुर) में हुई थी और उस बैठक में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के साथ-साथ जिला प्रशासन के अधिकारी भी सम्मिलित हुए थे। श्री साहू ने उक्त मामले में समुचित जाँच कर भ्रामक संदेश व झूठी जानकारी फैलाने वाले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बैज और सोशल मीडिया संयोजक बिस्सा पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है।
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रायपुर। छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा का शराबबंदी को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पांच साल से मैं सरकार में मंत्री हूं. जहां भी जाता हूं, मुझे शराब दुकान खोलने के लिए आवेदन मिलते है लेकिन शराब दुकान बंद करने एक भी आवेदन नहीं मिला है। प्रदेश में शराबबंदी कभी नहीं होगी। कवासी लखमा ने पत्रकारों से चर्चा में शराबबंदी नहीं हो पाने की वजह बताते हुए कहा कि कोरोना काल के दौरान 2 महीने के लिए शराब दुकान बंद कर दिया था, जिसकी वजह से दूसरी शराब पीने से रायपुर और बिलासपुर में 6-6 लोगों की मौत हुई थी. बिहार में शराबबंदी है, जहां 400 आदिवासी गरीब लोग जेल में बंद हैं। उन्होंने कहा कि जिस दिन छत्तीसगढ़ में दारू बंद होगा, बड़े लोग बिहार-झारखंड से ले आएंगे। गुजरात में घर में पहुंचाकर दारू दिया जा रहा है. यहां भी बड़े लोग यूपी से लाएंगे, आंध्र से लाएंगे. कौन जेल जाएगा, गरीब आदम पैसा नहीं पटाता है, तहसीलदार से बात नहीं करता, थानेदार बात नहीं सुनता है। हमको ऐसा राजनीति नहीं चाहिए, जिसमें गरीब जेल जाए और दूसरा दारू पीकर मरना. हमको ये पसंद नहीं है। कवासी लखमा ने कहा कि हमारे घोषणा पत्र में शराबबंदी था। हम लोग बोल नहीं रहे हैं. सारे मुद्दों की समीक्षा जनता करती है। भाजपा ने भी 15 लाख देने की बात कही थी, 2 करोड़ को रोजगार देने की बात कही थी, दिया क्या। 35 रुपए डीजल देने की बात कहकर सौ से ऊपर कर दिया। गैस सिलेंडर की कीमत 400 रुपए थी आज 12 सौ कर दिया।

श्रीमती प्रियंका गांधी राजधानी रायपुर पहुंची

मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल ने स्वामी विवेकानंद विमानतल पर उनका आत्मीय स्वागत किया

श्रीमती प्रियंका गांधी आज भिलाई के जयंती स्टेडियम में आयोजित महिला समृद्धि सम्मेलन में शामिल होंगी

मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल आज राजधानी रायपुर स्थित निजी होटल में टाईम्स गु्रप द्वारा आयोजित कार्यक्रम ‘‘मिरर नॉउ समिट-छत्तीसगढ़ पाथ टू प्रोग्रेस‘‘ में शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन और सकारात्मक परिणामों पर अपनी बातें रखी।

     कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ जैसे भौगोलिक रूप से छोटे राज्यों में भी बेहतर काम हो रहे है और यहां लोग खुशहाल है। उन्होंने कहा कि देश की आधी से अधिक आबादी किसान है और छतीसगढ़ में तो 75 फीसदी से अधिक लोग खेती-किसानी से जुड़े है। हमने किसानी को फायदे का व्यवसाय बनाया और उन्हें उपज का सही दाम देने का काम किया है। हमारी प्राथमिकता न केवल कृषि केंद्रित रही बल्कि इसके समानांतर हमने वनांचल में रहने वाले लोगों के सामाजिक व आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में प्रभावी काम किया है।    

    श्री बघेल ने गोधन न्याय योजना से किसानो व पशुपालकों के जीवन में आए बदलावों पर अपनी बात रखते हुए कहा कि हमने इसे लागू करने से पहले शासन स्तर पर लंबा अध्ययन किया और उसके बाद ही लोगों को इससे जोड़ा गया। अब तक 265 करोड़ रुपये की गोबर की खरीदी और लगभग 300 करोड़ रूपये की वर्मीकम्पोस्ट तैयार हो चुका है। साथ ही 10 हजार 200 गौठानों में से 6500 गौठान स्वावलंबी हो चुके है। उन्होंने कहा कि गौठान में आजीविका के लिए बहुत सारी एलाइड गतिविधियां संचालित हो रही है और 13 हजार से अधिक स्व-सहायता समूहों की 2 लाख से अधिक महिलाओं को रोजगार मिल रहा है।  

    मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सल प्रभावित इलाकों का दायरा घटा है और इन इलाकों में हमने विकासात्मक कार्यों को बढ़ावा दिया। अब वनांचलों में 67 प्रकार के वनोपज की खरीदी कर रहे है। वन उत्पादोें के वैल्यू एडिशन से मुनाफे में बढ़ोत्तरी हुई है। मुझे खुशी है कि देश का सबसे बड़ा मिलेट प्लांट छत्तीसगढ़ में स्थापित किया गया है। और समर्थन मूल्य में इसकी भी खरीदी की जा रही है।

    कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के सलाहकार  प्रदीप शर्मा, कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ कमलप्रीत सिंह, मिरर नाउ के मैनेजिंग एडिटर श्री निकुंज गर्ग उपस्थित थे।

छुरा CG CRIME NEWS : जिले के हत्या का मामला सामने आया है यहां कोठी  ग्राम में   बड़े भैया ने छोटे भाई को जमीन विवाद के चलते डंडों से पीट-पीटकर  हत्या कर की । पुलिस को सूचना मिलते ही तत्काल पहुंची और आरोपी को हिरासत में लेकर हत्या के अपराध में जेल दाखिल कर दिया है।मिली जानकारी के अनुसार बुधवार को   ग्राम कोठी में एक व्यक्ति की  डंडों से पीट-पीटकर  हत्या कर दिया ।बताया जा रहा है देर रात लाश घर में पड़ी थी ।  थाना प्रभारी द्वारा तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को गंभीर वारदात से अवगत कराते हुए अपने स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे है । छुरा थाना प्रभारी ने घटना की पुष्टि  की है ।

महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण के विधेयक पर लोकसभा की मुहर लग गई है। महिला आरक्षण बिल के समर्थन में 454 और केवल दो वोट विरोध में पड़े। यह दो वोट एआइएमआइएम के असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील द्वारा डाले गए। इस पार्टी के लोकसभा में दो ही सदस्य हैं। विधेयक-नारी शक्ति वंदन अधिनियम को सरकार ने मंगलवार को पेश किया, जिससे यह नए संसद भवन में पेश होने वाला पहला विधेयक बन गया। नीति निर्माण में महिलाओं की भागीदारी को अधिक सक्षम करने वाला यह कानून पार्टियों के बीच आम सहमति के अभाव के चलते 27 वर्षों से लंबित है। बुधवार को लोकसभा में इस बिल पर चर्चा हुई और कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने बिल का समर्थन किया। इसके साथ ही मांग की कि ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जाना चाहिए लोकसभा में 27 महिला सांसदों ने हिस्सा लिया बुधवार को लोकसभा में 27 महिला सांसदों ने हिस्सा लिया। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ओर की सांसदों ने विधेयक का समर्थन किया, लेकिन विपक्षी सांसदों ने इसे तत्काल लागू किए जाने की मांग की। वर्तमान में लोकसभा में कुल 82 महिला सांसद हैं। चर्चा के दौरान विधेयक को दिखावा करार देते हुए तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि इसका नाम बदलकर महिला आरक्षण पुनर्निर्धारण विधेयक रखा जाना चाहिए।

रेल यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा एवं संरक्षित रेल परिचालन दक्षिण पूर्व  मध्य रेलवे की सर्वोच्च प्राथमिकता है । रेल यात्रियों को सुविधाजनक, आरामदायक और सुरक्षित बेहतर यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से चलने वाली सभी ट्रेनों में धीरे-धीरे पुराने आईसीएफ़ (इंटीग्रल कोच फैक्ट्री) कोच को हटाकर नई तकनीक वाले एलएचबी (लिंक हॉफमैन बुश) कोच लगाये जा रहे हैं । वर्तमान में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से होकर चलने वाली 19 ट्रेनों को नई तकनीक वाले एलएचबी कोच के साथ चलाई जा रही है । दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की 19 ट्रेनों के 22 रैक के कुल 465 एलएचबी कोच है । दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की (1) बिलासपुर-भगत की कोठी (2) बिलासपुर-बीकानेर (3) बिलासपुर-पटना (4) बिलासपुर-एर्णाकुलम (5) बिलासपुर-चेन्नई (6) बिलासपुर-पुणे (7) रायपुर-कोरबा (8) बिलासपुर-अमृतसर, छत्तीसगढ़ एक्स (9) दुर्ग-निजामुद्दीन, संपर्कक्रांति (10) दुर्ग-जम्मूतवी (11) दुर्ग-नौतनवा (12) दुर्ग-कानपुर (13) दुर्ग-अजमेर (14) दुर्ग-ऊधमपुर (15) दुर्ग-निज़ामुद्दीन, हमसफर (16) दुर्ग-भोपाल, अमरकंटक एक्स (17) रायगढ़-गोंदिया, जनशताब्दी एक्स (18) दुर्ग-नौतनवा तथा (19) दुर्ग-अजमेर एक्सप्रेस में एलएचबी कोच की सुविधा उपलब्ध कराई गई है । पृष्टभूमि एलएचबी कोच का नाम इसका सर्वप्रथम निर्माण किये गये जर्मनी की कंपनी लिंक हॉफमैन बुश के नाम पर पड़ा है । एलएचबी कोच भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम सन् 1999 में शामिल किए गये । वर्तमान में इसका निर्माण कपूरथला रेलवे कोच फैक्टरी में किया जा रहा है । एलएचबी कोच यात्रियों के लिए काफी आरामदायक होता है । रेल परिचालन की दृष्टि एलएचबी कोच काफी सुरक्षित है । आज के समय की मांग पर अगर स्पीड की बात की जाए तो ये कोच सामान्य कोचों की अधिकतम गति 110-130 कि.मी. की तुलना में 160 से भी अधिक की गति के लिए डिजाईन की गई है, एवं अधिकतम गति के लिए उपर्युक्त है । इन कोचों में सामान्य कोचों की तुलना में ज्यादा जगह होती है ।  एक सामान्य आईसीएफ़ स्लीपर कोच में 72 बर्थ होती है, जबकि एलएचबी स्लीपर कोच में 80 बर्थ होती है । इसी प्रकार आईसीएफ़ एसी-3 कोच में 64 बर्थ होती है, जबकि एलएचबी स्लीपर कोच में 72 बर्थ होती है तथा आईसीएफ़ एसी-2 कोच में 46 बर्थ होती है, जबकि एलएचबी स्लीपर कोच में 62 बर्थ होती है, जिससे इसके स्लीपर एवं एसी कोचों में अधिक बर्थ की सुविधा उपलब्ध कराकर रेल यात्रियों को अधिक से अधिक कन्फर्म बर्थ की सुविधा प्रदान करने में भी सहायता मिलती है । एलएचबी कोच में हाइड्रोलिक सस्पेंशन का प्रयोग किया जाता है । वही दाएं बाएं मूवमेंट के लिए भी सस्पेंशन का प्रयोग किया गया है, जिससे सफर आरामदायक हो जाता है ।

कोरबा: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है, एसपी के निर्देश पर थाना प्रभारियों की तबादला सूची जारी की गई है। जारी लिस्ट में कटघोरा थाना प्रभारी को अब दीपका का थाना इंचार्ज बनाया गया है। देखें पूरी सूची-

चेंबर की मांग पर शासन ने बकाया कर ब्याज व शास्ति से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लिए. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं उप मुख्यमंत्री टी. एस. सिंहदेव (वाणिज्य कर मंत्री) का किया धन्यवाद. सरल समाधान योजना को लागू करवाने में छत्तीसगढ़ चेंबर एवं रायपुर जीएसटी बार एसोसिएशन का महत्वपूर्ण योगदान रहा:– पारवानी छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, महामंत्री अजय भसीन, कोषाध्यक्ष उत्तम गोलछा, कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र जग्गी, विक्रम सिंहदेव, राम मंधान, मनमोहन अग्रवाल ने बताया कि छत्तीसगढ़ ऑफ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं उप मुख्यमंत्री टी. एस. सिंहदेव (वाणिज्य कर मंत्री) से बकाया कर ब्याज व शास्ति के निपटान की मांग की गई थी जिसपर महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए शासन द्वारा सरल समाधान योजना के माध्यम से बकाया कर ब्याज व शास्ति निपटान पर व्यापारियों को बड़ी राहत प्रदान की गई है। चेंबर अध्यक्ष श्री पारवानी ने बताया कि चेंबर ने बकाया कर ब्याज व शास्ति के निपटान पर व्यापारियों को छूट प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं उप मुख्यमंत्री टी. एस. सिंहदेव (वाणिज्य कर मंत्री) को ज्ञापन दिया था जिसके परिपेक्ष्य में आज सरल समाधान योजना के माध्यम से राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक f–10–40//2022/वा. क./5/34 दिनांक 15/09/2023 को बकाया कर ब्याज व शास्ति निपटान हेतु सरल समाधान योजना के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है जिसके तहत जिन व्यवसाईयों का वेट/कर अधिनियम 2005 के तहत बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति की जो राशि है उसके निपटान के नियमों का शिथिलीकरण करते हुए प्रदेश के व्यापारियों को बड़ी राहत प्रदान की गई । सरल समाधान योजना के अंतर्गत उल्लेखित निम्न अधिनियम के तहत ऐसे समस्त प्रकरण जो माननीय उच्च न्यायालय व कर अधिकरण एवं अपील में लंबित है उन समस्त प्रकरणों का निपटान सरल समाधान योजना के अंतर्गत लाया गया है जो निम्न है:– 1) ऐसे व्यवसायी जिनका बकाया कर 50 लाख रुपए तक है उन्हें 60% की कर की छूट दी जा रही है। 2) ऐसे व्यवसायी जिनका बकाया कर 50 लख रुपए से अधिक है उन्हें 40% की कर की छूट दी जा रही है। 3) समस्त शास्ति की राशि माफ की जा रही है। 4) ब्याज की राशि में 90% की छूट दी जा रही है। पूर्व में यह योजना 31 जनवरी 2024 तक लागू की गई है जिसमें 31 जनवरी 2024 तक के किए हुए आदेश के विरुद्ध इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है। श्री पारवानी ने आगे कहा कि बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति निपटान पर व्यापारियों को राहत प्रदान करते हुए लिए गए निर्णय का छत्तीसगढ़ चेम्बर स्वागत करता है साथ ही प्रदेश के समस्त व्यापारियों की ओर से प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी एवं उप मुख्यमंत्री टी. एस. सिंहदेव जी (वाणिज्य कर मंत्री) का आभार व्यक्त कर धन्यवाद ज्ञापित करता है।

छत्तीसगढ़ में महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए चौतरफा प्रयास किए जा रहे है। राज्य के गौठानों में आर्थिक क्रियाकलाप से महिलाओं को जोड़ा जा रहा है। इसी कड़ी में जशपुर जिले के ग्राम कुमेकेला में भी महिलाओं को स्व-रोजगार उपलब्ध कराने के लिए एनआर.एल.एम. बिहान द्वारा सेनेटरी पैड तैयार करने का काम से जोड़ा गया है। इससे समूह को अच्छी आमदनी मिल रही है। समूह की महिलाएं आस-पास के गांवों में जाकर महिलाओं को शारीरिक स्वच्छता सेनेटरी पैड उपयोग की समझाईश भी दे रही है।

       जशपुर जिले पत्थलगांव विकासखण्ड के ग्राम कुमेकेला में मॉ दुर्गा महिला स्व-सहायता समूह की महिलाएं प्रशिक्षण लेकर सेनेटरी पैड निर्माण शुरू किया गया है। इस पंचायत में 26 समूह गठित किए जा चुके हैं। मां दुर्गा स्व-सहायता समूह की सभी महिलाओं सप्ताहिक बैठक कर बचत जमा करते हैं और बिहान योजना के तहत 15 हजार रुपए चक्रीय निधि की राशि भी प्राप्त कर चुकी हैं। महिलाएं बैंक लोन लेकर सेनेटरी पैड का निर्माण कर वितरण करने का काम करती हैं जिसमें कि गांव की महिलाओं को जागरूक कर सेनेटरी पैड उपयोग करने के लिए प्रेरित करती हैं। समूह की महिलाओं को सेनेटरी पैड से 20 हजार रूपये की आमदनी हो चुकी है।

यूनिसेफ इंडिया के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी लुइज़ी डैक्विनो सहित यूनिसेफ के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय संगठन के प्रतिनिधि के रूप में पश्चिम अफ्रीका के रेने एहोनु एक्पिनी, बेल्जियम के गुंटर बूसरी, चोल थाबो आयुल, यूनिसेफ छत्तीसगढ़ प्रमुख जॉब ज़ैकारीया, यूनिसेफ छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विशेषज्ञ गजेंद्र सिंह के द्वारा मंगलवार को कोण्डागांव में संचालित यूनिसेफ के कार्यक्रमों का अवलोकन किया गया। इस अवसर पर यूनिसेफ के दल द्वारा केशकाल विकासखण्ड के अंतर्गत बांधापारा और नाकापारा आंगनबाड़ी केंद्र में ग्राम स्वास्थ्य स्वचछता ‘मया मंडई‘, पोषण दिवस और एनिमिया मुक्त कोण्डागांव के बारे में युवाओं एवं ग्रामीणों के संग चर्चा की गई साथ ही गर्भावस्था के दौरान योग के विषय में चर्चा करते हुए केन्द्र में योगाभ्यास को देखा। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, मितानिन और एएनएम से टीकाकरण, एनीमिया मुक्त कोण्डागांव के कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की और जिले में चल रहे कार्यों को समझा साथ ही सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य कार्यों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने से विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेते हुए बस्तरिया हल्बी गानों की धुन पर बच्चों एवं युवोदय स्वयं सेवकों के संग नृत्य किया।

इस दौरान उन्होंने योजनाओं से कैसे समाज के तीनों वर्गों में बचपन, युवा वयस्क, और वृद्ध वयस्कों तक पहुंचाया जा रहा है और कैसे स्कूलों में स्वयंसेवकों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा की जा रही है और समुदाय में उनके योगदान पर चर्चा की। इस अवसर पर स्कूल के प्राचार्यों ने मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के माध्यम से स्वयंसेवकों के साथ अपने अनुभवों को साझा किया और स्वयंसेवकों ने भी मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के परिणामस्वरूप उनके जीवन में परिवर्तनों एवं अनुभवों को साझा किया। इस दौरान बीएमओ डॉ0 एएल रोहलेडर, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ0 रूद्र कश्यप, सीडीपीओ दिपेश बघेल, बीपीएम उमेश मरकाम, प्रियंका वर्मा, सरपंच, पंच, वरिष्ठ नागरिक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन, समूह के कार्यकर्ता, पॉल कुमार, कमल पांडे, आरती, सूर्यकांत के सहित जिले के  सक्रिय स्वयंसेवक उपस्थित थे।

यूनिसेफ के दल ने कलेक्टर दीपक सोनी से मुलाकात कर कोण्डागांव में नवाचार के रूप में मानसिक स्वास्थ्य एवं कुपोषण से लड़ने के लिए तैयार की गयी योजनाओं की प्रशंसा की। दल द्वारा विशेष तौर पर ‘मया मंडई‘, ‘एनिमिया मुक्त कोण्डागांव‘ अभियान एवं ‘युवोदय कोंडानार चैम्प्स‘ स्वयं सेवकों के कार्यों की प्रशंसा करते हुए इसके क्रियान्वयन में सहयोग एवं अन्य योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन हेतु कार्य योजना निर्माण पर जोर देते हुए समन्वय स्थापित कर कार्य करने हेतु गहन विमर्श किया। जिले में चल रहे स्वास्थ्य कार्यों की स्थिति पर विस्तार पर भी विस्तृत चर्चा की गई।

महासमुंद। संसदीय सचिव व विधायक विनोद सेवनलाल चंद्राकर ने कहा कि प्रदेश के निर्माण क्षेत्र से जुड़े मेहनतकश मजदूरों का भविष्य उज्जवल होने जा रहा है। भूपेश सरकार की मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना में हर महीने 1500 रूपए मासिक पेंशन दी जाएगी। 
संसदीय सचिव व विधायक श्री चंद्राकर ने कहा कि भूपेश सरकार द्वारा मजदूरों की जिदंगी में बदलाव लाने के लिए हरसंभव प्रयास किया जा रहा है। श्रमिकों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही है। जिससे न केवल मजदूरों का जीवनस्तर में बदलाव हुआ है बल्कि उनको मान भी मिला है। श्रमिकों के रोजगार, स्वास्थ्य, श्रमिक परिवारों के बच्चों की शिक्षा सहित उनके आर्थिक स्थिति में बदलाव के लिए कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन किया जा रहा है। लिहाजा श्रम विभाग की योजनाओं से पचास लाख से अधिक श्रमिकों को लाभान्वित किया गया है। इसी कड़ी में अब निर्माण क्षेत्र से जुड़े मेहनतकश मजदूरों को अब भविष्य की चिंता नहीं सताएगी। भूपेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना लागू की गई है। जिसके तहत निर्माण कार्य करने वाले ऐसे मजदूर जिनकी आयु 60 वर्ष पूरी हो चुकी हो तथा जो 10 साल तक पंजीकृत रहे हैं उन्हें जीवन पर्यंत हर महीने 1500 रूपये मासिक पेंशन दी जायेगी।