छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, महामंत्री अजय भसीन, कोषाध्यक्ष उत्तमचंद गोलछा, कार्यकारी अध्यक्ष राजेन्द्र जग्गी,विक्रम सिंहदेव, राम मंधान, मनमोहन अग्रवाल ने बताया कि आज चेंबर प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी जी के नेतृत्व में चेम्बर प्रतिनिधि मंडल ने श्रीमती नीलिमा तिग्गा अतिरिक्त आयुक्त, वाणिज्यिक कर, छत्तीसगढ़ शासन से मुलाकात कर “छत्तीसगढ़ कर, ब्याज और दंड बकाया निपटान नियम, 2023“ के प्रावधानों को सरल बनाने के लिए सुझाव दिये।
 
इस अवसर पर वाण्ज्यििक कर विभाग के अधिकारीगण सुनील चैधरी जी संयुक्त आयुक्त, श्री सी आर महलांगे संयुक्त आयुक्त, अजय देवांगन संयुक्त आयुक्त और दुर्गेश पांडे उप आयुक्त प्रमुख रूप से उपस्थित थे।

चेम्बर प्रदेश अध्यक्ष अमर परवानी जी ने पत्र के माध्यम से बताया कि आज माननीय वाण्ज्यििक कर आयुक्त छत्तीसगढ़ शासन से मुलाकात कर “छत्तीसगढ़ कर, ब्याज और दंड बकाया निपटान नियम, 2023“ के प्रावधानों को सरल बनाने के लिए सुझाव दिये एवं पूर्व अधिनियम दिनांक 04.05.2023 एवं नियम दिनांक 15.09.2023 आवश्यक संशोधनों के साथ जारी रखने हेतु निवेदन किया गया साथ ही अन्य सुझाव नीचे दिए गए जो निम्नानुसार हैंः-

ऽ सभी सर्किलों के लिए बकाया राशि की वसूली सूची विभाग द्वारा जारी की जाए।

ऽ बहुत बड़ी संख्या में छोटी राशि के बकाया लंबित हैं, जिनमें डीलर उपलब्ध नहीं हैं। 1 लाख रुपये की मौद्रिक सीमा वाले ऐसे बकाया को छूट के माध्यम से समाप्त किया जा सकता है। आयकर कानूनों के तहत भी इसी तरह की स्थिति अपनाई गई है।

ऽ नियम 5 में आवेदक को मांग नोटिस के साथ मूल्यांकन आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक है। इसमें शपथ पत्र के साथ चालान की प्रमाणित प्रति भी आवश्यक है।


ऽ मूल्यांकन आदेश और डिमांड नोट की मूल प्रति अपील/संशोधन या उच्च न्यायालय में दायर की जाती है। ऐसे मामले में, प्रमाणित प्रति संलग्न करना संभव नहीं है। डीलर द्वारा स्वयं प्रमाणित आदेश प्रति/चालान स्वीकार किया जा सकता है।


ऽ शपथ पत्र के प्रारूप में एक खंड जोड़ा जाना चाहिए कि “मैं/हम आगे यह घोषणा करते हैं कि मैंने/हमने कर विवाद को समाप्त करने के लिए ही कर निपटान की इस योजना के तहत आवेदन किया है।

“ वाणिज्यिक कर अधिकारी के प्रति हस्ताक्षर की शर्त को वापस लेने की आवश्यकता है क्योंकि शपथ पत्र आवेदक द्वारा शपथ के तहत दायर किया गया है।

ऽ निर्धारित तिथि को उस तिथि के रूप में अधिसूचित किया जाना चाहिए जिस दिन से पहले निपटान अधिनियम प्रभावी हुआ है। इससे उन व्यापारियों को निपटान योजना का लाभ लेने की अनुमति मिलेगी जो पहले लाभ नहीं उठा सके थे।

ऽ धारा 11(1)(ए) में, निर्धारित तिथि शब्द को हटाया जाना चाहिए या उसके स्थान पर आवेदन की तिथि रखी जानी चाहिए।

ऽ आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि निर्धारित करने के लिए अधिसूचना जारी की जानी चाहिए। (दिनांक 15.09.2023 के क्रमांक 35 के समान)।

धारा 11 में संशोधनः- वर्तमान अधिनियम के तहत, धारा 11 अपील में किए गए किसी भी भुगतान या सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी भी अंतरिम आदेश के संबंध में किसी भी भुगतान को उक्त तिथि को या उससे पहले समायोजित करने का प्रावधान करती है।

नियमों में संशोधनः-

नियमों के तहत निर्धारित आवेदन पत्र तैयार करते समय, हम पाते हैं कि कुछ विसंगतियाँ हैं, जिसके कारण अधिनियम और नियमों का उद्देश्य आवेदक डीलर तक नहीं पहुँचाया जा सकता है। यह आवेदन पत्र ( ब्ै। -1) और निपटान आदेश ( ब्ै।-1) में कुछ स्तंभों में अंतर के कारण हैः
फॉर्म ब्ै।-1 (आवेदन पत्र) और फॉर्म ब्ै।-1 (निपटान आदेश)ः

आवेदन पत्र ब्ै।-1 और निपटान आदेश फॉर्म ब्ै।-3 अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुरूप नहीं हैं।
सीएसए-1 की अनुसूची का कॉलम 6 इस प्रकार हैः-

“किसी न्यायालय या अपील या पुनरीक्षण के किसी अंतरिम आदेश के तहत आंशिक रूप से भुगतान की गई राशि“
जबकि, सीएसए-3 की अनुसूची का कॉलम 6 इस प्रकार हैः

“किसी न्यायालय या अपील या पुनरीक्षण के किसी अंतरिम आदेश के तहत आंशिक रूप से भुगतान की गई राशि, यदि मामले में अंतिम आदेश पारित किया गया है“

जबकि, सीएसए-3 की अनुसूची का कॉलम 13 इस प्रकार हैः




“किसी न्यायालय या अपील के अंतरिम आदेश के तहत आंशिक रूप से भुगतान की गई राशि,

“अंतिम आदेश“ शब्द को भी परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन धारा 48(7) के अनुसार यदि कोई अपील ट्रिब्यूनल के समक्ष संदर्भ के लिए लंबित है या उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संदर्भ स्वीकार किए जाने पर है, तो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों पर ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश अंतिम होगा (धारा 55(6))।

जिन डीलरों के मामलों में अंतिम आदेश लंबित नहीं है, उन्हें अनुसूची-ए का लाभ नहीं दिया जाएगा।

इसलिए, सीएसए-1 का कॉलम नंबर 6 सीएसए-3 के कॉलम नंबर 6 के समान होना चाहिए।

सीएसए-3 में अनुसूची के कॉलम नंबर 11 से 13 को सीएसए-1 में जोड़ा जाना चाहिए।

ऽ ब्याज में अतिरिक्त भुगतान को कर की देयता के विरुद्ध समायोजित किया जाना चाहिए और शेष राशि को “नामित समिति द्वारा स्वीकृत राशि“ के रूप में प्रमाणित किया जाना चाहिए।

श्री पारवानी ने अतिरिक्त आयुक्त,वाण्ज्यििक कर से निवेदन किया कि फॉर्म सीएसए-1 और फॉर्म सीएसए-3 को नियमों की आवश्यकता के अनुसार संशोधित किया जाए ।

इस अवसर पर चेम्बर प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, टेक्नीकल टीम के सदस्य सी.ए. मुकेश मोटवानी, अधिवक्ता दयाल राजपाल, अधिवक्ता महेश शर्मा, युवा चेम्बर महामंत्री कांति पटेल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हिमांशु वर्मा आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे।छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, महामंत्री अजय भसीन, कोषाध्यक्ष उत्तमचंद गोलछा, कार्यकारी अध्यक्ष राजेन्द्र जग्गी,विक्रम सिंहदेव, राम मंधान, मनमोहन अग्रवाल ने बताया कि आज चेंबर प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी जी के नेतृत्व में चेम्बर प्रतिनिधि मंडल ने श्रीमती नीलिमा तिग्गा अतिरिक्त आयुक्त, वाणिज्यिक कर, छत्तीसगढ़ शासन से मुलाकात कर “छत्तीसगढ़ कर, ब्याज और दंड बकाया निपटान नियम, 2023“ के प्रावधानों को सरल बनाने के लिए सुझाव दिये।
 
इस अवसर पर वाण्ज्यििक कर विभाग के अधिकारीगण सुनील चैधरी जी संयुक्त आयुक्त, श्री सी आर महलांगे संयुक्त आयुक्त, अजय देवांगन संयुक्त आयुक्त और दुर्गेश पांडे उप आयुक्त प्रमुख रूप से उपस्थित थे।

चेम्बर प्रदेश अध्यक्ष अमर परवानी जी ने पत्र के माध्यम से बताया कि आज माननीय वाण्ज्यििक कर आयुक्त छत्तीसगढ़ शासन से मुलाकात कर “छत्तीसगढ़ कर, ब्याज और दंड बकाया निपटान नियम, 2023“ के प्रावधानों को सरल बनाने के लिए सुझाव दिये एवं पूर्व अधिनियम दिनांक 04.05.2023 एवं नियम दिनांक 15.09.2023 आवश्यक संशोधनों के साथ जारी रखने हेतु निवेदन किया गया साथ ही अन्य सुझाव नीचे दिए गए जो निम्नानुसार हैंः-

ऽ सभी सर्किलों के लिए बकाया राशि की वसूली सूची विभाग द्वारा जारी की जाए।

ऽ बहुत बड़ी संख्या में छोटी राशि के बकाया लंबित हैं, जिनमें डीलर उपलब्ध नहीं हैं। 1 लाख रुपये की मौद्रिक सीमा वाले ऐसे बकाया को छूट के माध्यम से समाप्त किया जा सकता है। आयकर कानूनों के तहत भी इसी तरह की स्थिति अपनाई गई है।

ऽ नियम 5 में आवेदक को मांग नोटिस के साथ मूल्यांकन आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक है। इसमें शपथ पत्र के साथ चालान की प्रमाणित प्रति भी आवश्यक है।


ऽ मूल्यांकन आदेश और डिमांड नोट की मूल प्रति अपील/संशोधन या उच्च न्यायालय में दायर की जाती है। ऐसे मामले में, प्रमाणित प्रति संलग्न करना संभव नहीं है। डीलर द्वारा स्वयं प्रमाणित आदेश प्रति/चालान स्वीकार किया जा सकता है।


ऽ शपथ पत्र के प्रारूप में एक खंड जोड़ा जाना चाहिए कि “मैं/हम आगे यह घोषणा करते हैं कि मैंने/हमने कर विवाद को समाप्त करने के लिए ही कर निपटान की इस योजना के तहत आवेदन किया है।

“ वाणिज्यिक कर अधिकारी के प्रति हस्ताक्षर की शर्त को वापस लेने की आवश्यकता है क्योंकि शपथ पत्र आवेदक द्वारा शपथ के तहत दायर किया गया है।

ऽ निर्धारित तिथि को उस तिथि के रूप में अधिसूचित किया जाना चाहिए जिस दिन से पहले निपटान अधिनियम प्रभावी हुआ है। इससे उन व्यापारियों को निपटान योजना का लाभ लेने की अनुमति मिलेगी जो पहले लाभ नहीं उठा सके थे।

ऽ धारा 11(1)(ए) में, निर्धारित तिथि शब्द को हटाया जाना चाहिए या उसके स्थान पर आवेदन की तिथि रखी जानी चाहिए।

ऽ आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि निर्धारित करने के लिए अधिसूचना जारी की जानी चाहिए। (दिनांक 15.09.2023 के क्रमांक 35 के समान)।

धारा 11 में संशोधनः- वर्तमान अधिनियम के तहत, धारा 11 अपील में किए गए किसी भी भुगतान या सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी भी अंतरिम आदेश के संबंध में किसी भी भुगतान को उक्त तिथि को या उससे पहले समायोजित करने का प्रावधान करती है।

नियमों में संशोधनः-

नियमों के तहत निर्धारित आवेदन पत्र तैयार करते समय, हम पाते हैं कि कुछ विसंगतियाँ हैं, जिसके कारण अधिनियम और नियमों का उद्देश्य आवेदक डीलर तक नहीं पहुँचाया जा सकता है। यह आवेदन पत्र ( ब्ै। -1) और निपटान आदेश ( ब्ै।-1) में कुछ स्तंभों में अंतर के कारण हैः
फॉर्म ब्ै।-1 (आवेदन पत्र) और फॉर्म ब्ै।-1 (निपटान आदेश)ः

आवेदन पत्र ब्ै।-1 और निपटान आदेश फॉर्म ब्ै।-3 अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुरूप नहीं हैं।
सीएसए-1 की अनुसूची का कॉलम 6 इस प्रकार हैः-

“किसी न्यायालय या अपील या पुनरीक्षण के किसी अंतरिम आदेश के तहत आंशिक रूप से भुगतान की गई राशि“
जबकि, सीएसए-3 की अनुसूची का कॉलम 6 इस प्रकार हैः

“किसी न्यायालय या अपील या पुनरीक्षण के किसी अंतरिम आदेश के तहत आंशिक रूप से भुगतान की गई राशि, यदि मामले में अंतिम आदेश पारित किया गया है“

जबकि, सीएसए-3 की अनुसूची का कॉलम 13 इस प्रकार हैः




“किसी न्यायालय या अपील के अंतरिम आदेश के तहत आंशिक रूप से भुगतान की गई राशि,

“अंतिम आदेश“ शब्द को भी परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन धारा 48(7) के अनुसार यदि कोई अपील ट्रिब्यूनल के समक्ष संदर्भ के लिए लंबित है या उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संदर्भ स्वीकार किए जाने पर है, तो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों पर ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश अंतिम होगा (धारा 55(6))।

जिन डीलरों के मामलों में अंतिम आदेश लंबित नहीं है, उन्हें अनुसूची-ए का लाभ नहीं दिया जाएगा।

इसलिए, सीएसए-1 का कॉलम नंबर 6 सीएसए-3 के कॉलम नंबर 6 के समान होना चाहिए।

सीएसए-3 में अनुसूची के कॉलम नंबर 11 से 13 को सीएसए-1 में जोड़ा जाना चाहिए।

ऽ ब्याज में अतिरिक्त भुगतान को कर की देयता के विरुद्ध समायोजित किया जाना चाहिए और शेष राशि को “नामित समिति द्वारा स्वीकृत राशि“ के रूप में प्रमाणित किया जाना चाहिए।

श्री पारवानी ने अतिरिक्त आयुक्त,वाण्ज्यििक कर से निवेदन किया कि फॉर्म सीएसए-1 और फॉर्म सीएसए-3 को नियमों की आवश्यकता के अनुसार संशोधित किया जाए ।

इस अवसर पर चेम्बर प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, टेक्नीकल टीम के सदस्य सी.ए. मुकेश मोटवानी, अधिवक्ता दयाल राजपाल, अधिवक्ता महेश शर्मा, युवा चेम्बर महामंत्री कांति पटेल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हिमांशु वर्मा आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे।

प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से एक पेड़ मां के नाम लगाने का आह्नान किया था। देश के नागरिकों से इस वर्ष वर्षा ऋतु में अपनी मां के सम्मान के लिए सम्मान स्वरूप एक पौधा लगाने का आह्वान किया है। जिसके तहत सांसद श्रीमती रूपकुमारी चौधरी एवं विधायक महासमुंद श्री योगेश्वर राजू सिन्हा ने आज एक पेड़ मां के नाम अभियान में ग्राम खैरा के पूर्व माध्यमिक विद्यालय में आयोजित वन महोत्सव में विभिन्न फलदार पौधा रोपण किया गया और आम जनों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम का शुभारम्भ छत्तीसगढ़ महतारी की छायाचित्र पर दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया।
इस अवसर पर सांसद श्रीमती रूपकुमारी चौधरी ने कहा कि आज हम प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के आह्वान पर यहां एक जगह एकत्र हुए हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत ही भावनात्मक अपील की है। पेड़ से हमें ऑक्सीजन मिलता है। पेड़ जरूर लगाना चाहिए लेकिन सुरक्षा भी करना चाहिए। पेड़ लगाकर भूले नहीं, पेड़ को पानी दे और उसका रखरखाव करें। उन्होंने कहा कि यहां के बच्चे और ग्रामीण अपने घर या खेतों में अवश्य पेड़ लगाएं और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करें। पेड़ लगाने के नाम से महासमुंद जिला का अलग से पहचान बनाएं। इस अवसर पर उन्हांने अपनी माता श्रीमती हीरावती पटेल के नाम पर बरगद वृक्ष का रोपण किया।
वन महोत्सव कार्यक्रम में विधायक महासमुंद  योगेश्वर राजू सिन्हा ने कहा कि मां शब्द से सुनकर एक अलग भावना मन में जागृत हो जाता है। हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री के अपील पर अवश्य पेड़ लगाएं। यह पेड़ जब तक रहेगा तब तक मां का नाम रहेगा। आने वाले समय में यही पेड़ पर्यावरण के लिए मिल का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि पेड़ लगाने के साथ जाली लगाकर पेड़ की सुरक्षा करें। उन्होंने अपनी मां श्रीमती चुमकेश्वरी सिन्हा के नाम पर बेल पेड़ का पौध रोपण किया। उन्होंने कहा कि यहां स्कूल की सुरक्षा के लिए बाउंड्री वॉल भी बनाया जाएगा।
वनमंडलाधिकारी  पंकज राजपूत ने बताया कि पेड़ की असली महत्ता को कोरोना काल ने सिखाया है। आज हर व्यक्ति को अच्छी सेहत के लिए 20 पेड़ की आवश्यकता है। इसलिए हमें कम से कम 20 पेड़ लगाना ही चाहिए और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विकासखण्ड में निःशुल्क वाहन के माध्यम से ही फलदार और छायादार पेड़ों का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। सभी ग्रामीण इसका अवश्य लाभ उठाएं। कलेक्टर श्री प्रभात मलिक, वनमंडलाधिकारी  पंकज राजपूत सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं अधिकारियों ने भी एक पेड़ मां के नाम पर पौधरोपण कर जिलेवासियों से पर्यावरण संरक्षण में अपनी जिम्मेदारी निभाने का आग्रह किया।
महोत्सव में लोगों को निःशुल्क पौध का वितरण भी किया गया। इस अवसर पर जनपद अध्यक्ष  यतेंद्र साहू, पार्षद श्रीमती मीना वर्मा,  महेंद्र जैन,  मुन्ना देवार,  मंगेश टकसाले, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष श्री पवन पटेल, सरपंच खैरा श्रीमती नीलम कोसरे,  चंद्रहास चंद्राकर,  संदीप दीवान, श्रीमती सुधा साहू,  मनीष शर्मा,  प्रकाश शर्मा, प्रदीप चंद्राकर,  रमेश साहू,  देवेंद्र चंद्राकर,  हनीश बग्गा,  श्याम साकरकर उपस्थित थे तथा उप वनमंडलाधिकारी श्री अब्दुल वहीद खान एवं परिक्षेत्र अधिकारी  करमाकर एवं वन विभाग के कर्मचारी मौजूद थे।

बिलासपुर :- मस्तूरी जनपद पंचायत में जोंधरा से खोंदरा तक सैकड़ो ऐसे प्राइवेट स्कूल संचालित हो रहे हैं पर क्या आपको पता है कई ऐसे भी स्कूल हैं जहां आरटीई के नियमों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं कैसे वो आप इन बातों से समझ सकते हैं 

1 कई ऐसे स्कूल हैं जहाँ बच्चों का    नाम तो दर्ज हैं पर वो बच्चे किसी सरकारी स्कूलो या अन्य जगहों में पढ़ाई कर रहे हैं 

2 फर्जी नाम से कमा रहें स्कूल प्रबंधन लाखो ये काग़ज़ों में नाम दिखा कर आरटीई से सरकार से मिलने वाली लाखो पैसा हजम कर जा रहें 

3 कई ऐसे भी स्कूल क्षेत्र मे संचालित हैं जो सिर्फ काग़ज़ों में चल रहीं हैं जहाँ ना कोई टीचर हैं ना स्टूडेंट फिर भी स्कूल चल रहा हैं क्यु की इनको यहाँ से मोटी कमाई मिलती हैं 

4 आपको कुछ ही ऐसे प्राइवेट स्कूल  मिलेंगे जो सरकार द्वारा आरटीई के तहत पढ़ रहें गरीब बच्चों को जो सहायता राशि मिलती हैं बुक का ड्रेस का वो सब ये अजगर की तरह निगल जा रहें हैं 

अगले अंक में आपको उन स्कूलो का नाम भी बतायेंगे जो गरीब बच्चों का अधिकार हक खा जा रहें हैं 

क्या कहता हैं आरटीई का नियम क्या क्या मिलता है लाभ

गरीब तबके के बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शिक्षा के अधिकार योजना का शुभारंभ किया गया। इसके तहत गरीब तबके के बच्चों को निशुल्क शिक्षा, गणवेश एवं पुस्तकों की उपलब्धता करवाए जाने के सख्त नियम पारित किए गए।आरटीई के तहत एडमिशन लेने वाले बच्चों की फीस शासन देता है। यह अधिकतम सात हजार रुपए या स्कूल की फीस, इनमें से जो भी कम हो, निर्धारित है। इसके अलावा उनकी काॅपी-किताब और यूनिफार्म का खर्च भी शासन देता है।

गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में दहेज की मांग पूरी पर दूल्हा बारात वापस लेकर लौट गया। पीड़ित पक्ष ने मामले की शिकायत पहले कोतवाली में की। फिर एसपी से भी शिकायत की है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और जल्द ही कार्रवाई करने की बात कह रही है।  यह मामला गरियाबंद कोतवाली थाना क्षेत्र के डाक बंगलापारा का है। जानकारी के मुताबिक कुलदीप परिवार की बेटी का विवाह बालोद के दल्लीराजहरा निवासी अनिल तांडीया से तय हुई थी। मंडप भी सजा था। धूमधाम से बारात भी निकली। बिना बाप के बेटी को बिहाने विधवा मां ने अपने हैसियत से ज्यादा धूमधाम से बेटी की शादी करने की तैयारी की थी  वरमाला के समय दूल्हे ने माला की कीमत कम पैसे का आंक दिया। गले में चेन और अन्य दहेज के सामान की मांग भी रख दी। इसके बाद भरे समाज के बीच शादी को आधे में छोड़ दहेज कम होना बताकर दुल्हन को लिए बगैर आधी रात दूल्हा बारात समेत वापस लौट गया।

जगदलपुर :- बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में नगर के अनुपमा चौक के पास एक बड़ी वारदात हो गई है ,जिसमें अज्ञात लोगों ने एक घर में घुस कर महिला गायत्री गुप्ता और उनके पुत्र नीलेश गुप्ता की निर्मम हत्या कर दी ,वहीं उनका दूसरा पुत्र गंभीर रूप से घायल है, मृतकों के हाथ पाव रस्सी से बंधे हुए थे।पुलिस ने मौके से घायल को उपचार के लिए महारानी अस्पताल भिजवाया ।घटना की जानकारी होते ही ,पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा स्वयं घटना स्थल पर पहुंच गए हैं और मामले की जांच कर रहे हैं ।नगर के बीचों बीच इस जघन्य वारदात से नगर में सनसनी फैल गई है ,कानून व्यवस्था पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं।फिलहाल पुलिस मामले की सघन जांच कर रही है ।

गौरेला पेण्ड्रा मरवाही : जिले में दो अलग-अलग मामलों में दो लोगो की सांप काटने से मौत का मामला सामने आया है। जहां पर पहला मामला भस्कुरा गांव का है तो दूसरा मामला पेण्ड्रा के कुड़कई गांव का है। दोनों ही मामलों में अस्पताल पहुचने में देरी के चलते इलाज में देरी होने से मौत हुई है। फिलहाल पुलिस दोनों ही मामलों में मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है।दरअसल बरसात के दिनों में जमीन में सोने और उसके बाद जहरीले सांप के काटने का मामला लगातार सामने आते रहते हैं। पर ग्रामीण क्षेत्रों में कम पढ़े लिखे होने की वजह से इलाज में देरी की वजह पीड़ित लोग काल के गाल में समा जाते है।

 राजनीतिक प्रस्ताव का समर्थन करते हुए प्रदेश के उपमुख्यमंत्री अरुण साव  ने कहा कि 2023 के विधानसभा चुनाव ने देश को भाजपा और उसके कार्यकर्ताओं की सामर्थ्य का परिचय कराया है। कमर कसकर मैदान में कार्यकर्ता उतार जाए तो कोई ताकत भाजपा को नहीं हरा सकती। छत्तीसगढ़ वासियो  की ताकत प्रदेश को अव्वल बनाएगी। कांग्रेस शासन काल में छत्तीसगढ़ की दुर्दशा और अराजकता की चर्चा करते हुए श्री साव  ने कहा कि छत्तीसगढ़ का मान सम्मान और गौरव भाजपा के हाथों में सुरक्षित है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के शासनकाल में देश की दिशा और दशा बदल गई। विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ का विजन लेकर प्रदेश की भाजपा सरकार सुशासन स्थापित कर रही है। श्री साव ने कहा कि डबल इंजन की सरकार बनाने के साथ के बाद अब निकाय और पंचायत चुनाव में भाजपा को जिताकर कर चार इंजन वाली सरकार बनानी है।

 प्रस्ताव का समर्थन करते हुए विधायक गुरु खुशवंत साहेब ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने भारत की धाक कायम की है। अनेक जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ देशवासियों को मिल रहा । अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही देश में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की भाजपा सरकार ने मोदी की गारंटी के वादे तेजी से पूरा करके देश में एक मिसाल पेश की ।

राजनीतिक प्रस्ताव रखते हुए चुनाव प्रबंधन समिति के प्रदेश संयोजक व भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा ने कहा कि पिछले 6 माह में भाजपा ने विधानसभा और लोकसभा में शानदार जीत हासिल की। विधानसभा में हमने चौथी बार सरकार बनाई है। लोकसभा चुनाव में भी भाजपा ने हर बार बेहतर प्रदर्शन किया है। भाजपा ने 51% मत का लक्ष्य रखा। इस बीच थर्ड फ्रंट की राजनीतिक भूमिका नगण्य हो गई। 2023 का विधानसभा चुनाव हमने 46.27 प्रतिशत मत हासिल किया। जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव में हमने 52.6% मत प्राप्त हुए। 1980 से लगातार भाजपा की सीटों और मत  प्रतिशत में वृद्धि हुई। श्री शर्मा ने कहा गठबंधन-राजनीति के कार्यकाल की चर्चा करते हुए साफ किया कि लोकसभा चुनाव में एनडीए ने चुनाव पूर्व गठबंधन के तौर पर 293 सीट हासिल कर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। भाजपा ने धारा 370 और 35 ए अनुच्छेद खत्म करके डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी। राम मंदिर का निर्माण हुआ। कांग्रेस के राम मंदिर आंदोलन को हराने के कथन पर कटाक्ष कर कहा कि राम मंदिर निर्माण को लेकर भाजपा कार्यकर्ता गौरांवित है। श्री शर्मा ने कहा कि देश में भाजपा सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला प्रधानमंत्री आवास, शौचालय, उज्जवला गैस कनेक्शन, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत अभियान, मुफ्त राशन की चर्चा करते हुए भी श्री शर्मा ने 6 माह की छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार के कार्यों का भी उल्लेख किया और कहा कि धान खरीदी, बोनस भुगतान, महतारी वंदन योजना, तेंदूपत्ता की खरीदी का मूल्य बढ़ाने का काम बीजेपी सरकार ने किया। नक्सलवाद समाप्ति के कगार पर है 140 इनामी नक्सलियों को मार कर प्रदेश सरकार ने संदेश दे दिया कि या तो नक्सली आत्म समर्पण करें या फिर मौत उनकी नियति है मोदी की गारंटी पुरी करके सुशासन स्थापित किया है। कांग्रेस शासन काल के अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार की चर्चा करते हुए श्री शर्मा ने कहा कि आज भी कांग्रेस प्रलाप कर रही है और हिंदुओं को हिंसक बता रही है। अल्पसंख्यकों को सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार और अवसर भारत में मिला यह हिंदुओं की उदारता का प्रमाण है। कांग्रेस की विपक्ष की भूमिका देश और प्रदेश में नकारात्मक है।

मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय ने आम जनता के राशन कार्ड जैसी बुनियादी सुविधाओं के आवेदनों का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। इसके चलते प्रशासन की कोशिश है कि न्यूनतम समय में राशन कार्ड के लिए आए आवेदकों के आवेदन पर कार्रवाई हो। जनदर्शन में आ रहे ऐसे आवेदनों पर त्वरित निराकरण हो रही है। सुमरिता बाई के अंत्योदय राशनकार्ड के लिए दिए गए आवेदन पर भी इसी तरह शीघ्र कार्रवाई की गई। कोरबा जिले के विकासखंड कटघोरा के ग्राम पंचायत अरदा की आवेदिका सुमरिता बाई ने कलेक्टर जनदर्शन में आकर आवेदन दिया।

    कलेक्टर अजीत वसंत ने खाद्य अधिकारी को तत्काल निर्देशित किया कि पात्र सुमरिता बाई को अन्त्योदय राशन कार्ड बनाकर दिया जाए। आवेदन पर तवरित काईवाई कर सुमरिता बाई के नाम पर अंत्योदय राशन कार्ड जारी कराकर ग्राम पंचायत के सरपंच के माध्यम से घर में दिया गया। इसी तरह ग्राम जोरहाडबरी विकासखण्ड पाली निवासी  प्रवीण कुमार ने अपनी माता के नाम पर जारी राशन कार्ड में स्वेच्छा से अपना नाम विलोपित करने जनदर्शन में आवेदन दिया। कलेक्टर के निर्देश के पश्चात खाद्य अधिकारी ने प्रवीण कुमार का नाम आश्रित सदस्य से तत्काल विलोपित कर दिया।

    उल्लेखनीय है कि अन्त्योदय अन्न योजना गरीब परिवारों के लिये मार्च, 2001 से लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत अति गरीब परिवारों को 1 रूपए प्रति किलो की दर से 35 किलो चावल प्रति परिवार, प्रतिमाह प्रदाय किए जाने का प्रावधान है। वर्तमान में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत समस्त अन्त्योदय राशनकार्ड धारकों को निःशुल्क चावल प्रदाय किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अपील पर अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के दिन से पूरे देश में एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय ने अपनी माता जी के सम्मान में राजधानी रायपुर में दहीमन और गृह ग्राम बगिया में रुद्राक्ष का पौधा रोपा है।श्री साय ने प्रदेश वासियों से अपील की है कि इस अभियान में अधिक से अधिक शामिल होकर छत्तीसगढ़ महतारी की गोद  को हरा भरा बनाने में अपना योगदान दें।

राज्य शासन के जनसंपर्क संचालनालय द्वारा अभियान के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु सोशल मीडिया पर  एक पेड़ माँ के नाम प्रोफाइल पिक्चर फ़्रेम अभियान की शुरुआत की गई है। इसके तहत आप अपने घर आँगन ,खेत मेंअपनी माता जी के साथ या माता जी की स्मृति में पौधा लगाते हुए अपनी तस्वीर लें। इसके बाद अपनी तस्वीर के साथ एक पेड़ माँ के नाम प्रोफाइल पिक्चर फ्रेम
लगाने के लिए दिए गये लिंक को क्लिक करें।https://twb.nz/plantationइसके बाद प्रोफाइल पिक्चर डाउनलोड कर अपने सोशल मीडिया व्हाट्सएप/एक्स/फ़ेसबुक/इंस्टाग्राम/स्नैपचैट इत्यादि पर डिस्प्ले के रूप में लगायें। आप अपने सोशल मीडिया की प्रोफाइल पिक्चर के साथ “एक पेड़ माँ के नाम” प्रोफाइल फ्रेम लगाकर इस अभियान में हिस्सा लेकर पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने में अपना बहुमूल्य योगदान दे सकते हैं।

दुर्ग :- जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है, यहां पुलिस ने एक होटल में छापेमार कार्रवाई करते हुए जिस्म फरोशी के कारोबार का खुलासा किया है, पुलिस ने मौके से तीन युवतियों और तीन युवकों को गिरफ्तार किया है। मामला छावनी थाना क्षेत्र का है।

मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को पावर हाउस स्थित होटल प्रभात देहव्यापर चलने की सुचना मिली, जिसके बाद पुलिस प्रभात होटल में ग्राहक बनकर पहुंची, तब पुलिस ने होटल में छापा मारा तब जाकर मामले में खुलासा हुआ। पुलिस ने पीटा एक्ट के तहत् कार्रवाई करते हुए तीन युवतियों और तीन युवकों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि सभी युवतियाँ पश्चिम बंगाल से बुलाई गई थी।

खैरागढ़ :- जिला प्रशासन ने लंबे समय से अनुपस्थित चल रहे शिक्षकों पर बड़ी कार्रवाई की है। 3 शिक्षकों और एक कर्मचारी को बर्खास्त किया गया है। इसमें शासकीय प्राथमिक शाला पांडुका के सहायक शिक्षक संजय कुमार ध्रुव, शासकीय प्राथमिक शाला करेला के सहायक शिक्षक महेंद्र वर्मा, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मुढ़ीपार के सहायक ग्रेड 3 भूपेंद्र सिंह बैंस और शासकीय प्राथमिक शाला हीरावाही की सहायक शिक्षिका सीमा अग्रवाल शामिल हैं।

बता दें कि बीते दिनों कलेक्टर ने साप्ताहिक बैठक में शिक्षकों की अनुपस्थिति पर चिंता जताई थी। इसके बाद जनपद पंचायत सीईओ ने आदेश जारी कर दो शिक्षकों को बर्खास्त किया था. वहीं जिला शिक्षा अधिकारी ने दो कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है।

मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री  मनोहरलाल खट्टर ने आज राजधानी रायपुर के गौरव गार्डन में आयोजित स्वर्गीय  महेंद्र सिंह कलचुरी की शोकसभा में शामिल होकर उन्हें श्रद्धांजलि दी।
      मुख्यमंत्री श्री साय और केंद्रीय मंत्री श्री खट्टर ने शोक संतप्त परिवारजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी और ढांढस बंधाया। उल्लेखनीय है कि  महेंद्र सिंह कलचुरी का देहावसान 27 जून को हुआ था। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, उपमुख्यमंत्री  अरूण साव, केंद्रीय राज्यमंत्री आवास एवं शहरी मामले तोखन साहू, छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री  रामविचार नेताम, सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल सहित परिवारजन उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय की सुशासन और संवेदनशील सरकार के प्रयासों से, ग्राम कोरई में जल जीवन मिशन और क्रेडा के माध्यम से सोलर ड्यूल पंप की स्थापना की गई है। इस पहल के अंतर्गत 65 वर्षीय वृद्धा गणेशों बाई सहित गाँव के कई निवासियों को अब पानी की समस्याओं से निजात मिल गई है। वृद्धा गणेशों बाई को पहले बरसात और गर्मियों में पानी की कमी के कारण काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। बरसात में गंदे नाले के पानी से काम चलाना पड़ता और गर्मियों में सूखते जल स्तर के कारण दूर-दूर तक पानी की तलाश में भटकना पड़ता था। बरसात के दिनों में पत्थरों की फिसलन और पानी भरने के जोखिम भरे काम के कारण उनका जीवन और कठिन हो जाता था।
    मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय के नेतृत्व में, जल जीवन मिशन और क्रेडा के तहत गाँव में सोलर ड्यूल पंप स्थापित किया गया और घरों तक पाइपलाइन बिछाई गई। इस पहल से अब गणेशों बाई और अन्य ग्रामीणों को साफ और सुरक्षित पानी घर पर ही उपलब्ध हो रहा है।
    गणेशों बाई कहती हैं, ‘इस नल ने हमारी बहुत बड़ी समस्या को दूर कर दिया है। बरसात के दिनों में साफ पानी के लिए बहुत तरसना पड़ता था। अब नल का साफ पानी घर पर ही मिल जाता है और किसी तरह का जोखिम भी नहीं उठाना पड़ता है। इस उम्र में इससे बड़ा सहारा और क्या हो सकता है।’ग्राम कोरई में पानी की समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकार के संवेदनशील दृष्टिकोण और प्रभावी योजनाओं ने ग्रामीणों के जीवन में महत्वपूर्ण सुधार किया है।
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के सुशासन की सरकार ने ग्रामीण विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिससे ग्रामवासियों को पानी की समस्या से निजात मिल सकी है और उनके जीवन में खुशियों की बरसात होने लगी है।

राज्यपाल  विश्वभूषण हरिचंदन आज राजभवन में ‘एक पेड़ माँ के नाम‘ अभियान के तहत पौधरोपण किया। उन्होंने अपनी माता स्वर्गीय श्रीमती पद्मावती देवी की याद में आम का पौधा लगाया।
     हरिचंदन ने इस मौके पर अपने संदेश में कहा कि पौधरोपण करना सभी के लिए जरूरी है। पूरे विश्व को पर्यावरण प्रदूषण से बचाने के लिए सभी को प्रयास करने चाहिए। वातावरण का प्रदूषण देश एवं दुनिया के लिए बहुत खतरनाक है विशेषकर कोविड महामारी के बाद इससे खतरा और बढ़ गया है। राज्यपाल ने कहा कि प्रदूषण सभी बीमारियों की जड़ है। इसलिए बीमारियों से बचने के लिए समाज, देश एवं विश्व के वातावरण को प्रदूषण से बचाना होगा।
उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पर्यावरण दिवस के अवसर पर पूरे देश में ‘एक पेड़ माँ के नाम‘ अभियान शुरू कर जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से लड़ने के लिए पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया गया है।
इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव  यशवंत कुमार, विधिक सलाहकार श्री भीष्म प्रसाद पांण्डेय, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक श्री श्रीनिवास राव एवं राजभवन के सभी अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

मनेन्द्रगढ़। हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। क्षेत्र के चनवारीडांड बैगापारा में पति ने डंडा से मार-मार कर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। बताया जा रहा कि पैसे और मोबाइल को लेकर दोनों में विवाद हुआ। इस दौरान पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। घटना की सूचना मिलते ही मनेंद्रगढ़ कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची।  शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर रही। 

मुख्यमंत्री से मिला छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत का प्रतिनिधिमंडल समाज के लिए की जमीन की मांग

चेट्रीचंड्र पर इस वर्ष मिले शासकीय अवकाश हेतु मुख्यमंत्री को दिया धन्यवाद
कल माननीय मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय से मुख्यमंत्री निवास पर छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत के प्रतिनिधिमंडल ने संरक्षक अमर परवानी प्रदेश अध्यक्ष महेश दरयानी के नेतृत्व में मुलाकात की एक प्रेस विज्ञप्ति  में पंचायत के संरक्षक अमर पारवानी प्रदेश अध्यक्ष महेश दरयानी कार्यकारी अध्यक्ष महेश रोहरा महासचिव बलराम आहूजा प्रवक्ता सुभाष बजाज उपाध्यक्ष जीवत बजाज कैलाश खेमानी कोषाध्यक्ष कैलाश बालानी तनेश आहूजा सचिव नथू धनवानी ने जानकारी दी सर्वप्रथम प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें धन्यवाद दिया कि उन्होंने इस वर्ष चेट्रीचंड्र के अवसर पर सिंधी समाज को शासकीय अवकाश प्रदान किया साथ ही उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि सिंधी समाज के द्वारा सेवा कार्य हेतु जमीन की मांग कुछ समय से की जा रही है सिंधी समाज के आयोजन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने समाज को आश्वस्त किया था इस संबंध में सकारात्मक प्रयास किए जाएंगे उन्हीं बातों को ध्यान में रखकर आज प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की तथा उनसे निवेदन किया कि इस संबंध में जल्द से जल्द कदम उठाए ताकि सेवा कार्यों की कड़ी को छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत आगे बड़ा सके जमीन आबंटन हेतु पंचायत का उद्देश्य है स्वास्थ्य सेवाएं  शिक्षा सेवाएं सांस्कृतिक गतिविधियों व सामाजिक गतिविधियों को वहां से आगे बढ़ाया जाएगा तथा मानव सेवा के विभिन्न कार्य वहां किए जाएंगे
इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया कि जल्द ही इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे तथा समाज को उचित सहयोग शासन की तरफ से प्राप्त होता रहेगा 

प्रतिनिधि मंडल में मुख्य रूप से पंचायत के संरक्षक अमर परवानी पंचायत के प्रदेश अध्यक्ष महेश दरयानी चेयरमैन रमेश मिर्घानी भरत बजाज अमित चिमनानी महासचिव बलराम आहूजा उपाध्यक्ष जीवत बजाज तनेश आहूजा नथू धनवानी सुभाष बजाज व विकास रूपरेला उपस्थित थे 
उपरोक्त जानकारी प्रदेश प्रवक्ता सुभाष बजाज ने एक प्रेस विज्ञाप्ति के माध्यम से दी

छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार आगजनी और तोड़फोड़ के मामले में कांग्रेस विधायक की मुश्किलें बढ़ गई है. भिलाई नगर से कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को बलौदाबाजार कोतवाली पुलिस ने नोटिस भेजा है और 9 जुलाई को पूछताछ के लिए बुलाया है. बलोदाबाजार आगजनी मामले में अब तक 155 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. बलौदाबाजार पुलिस का दावा है कि 10 जून को हुए प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव प्रदर्शन में शामिल थे. 

दरअसल, बलौदाबाजार में हुई हिंसा के बाद से कांग्रेस लगातार यह कह रही है कि हिंसा में शामिल होने के झूठे आरोपों में लोगों को फंसाया जा रहा है. अब भिलाई नगर से कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को नोटिस भेजे जाने पर सियासी पारा बढ़ा हुआ है. प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता भी यह दावा कर रहे हैं कि बलौदाबाजार हिंसा मामले में बेवजह लोगों को गिरफ्तार कर उन्हें डराया-धमकाया जा रहा है. बलौदाबाजर हिंसा को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार की खिलाफत कर रही है.

 

महासमुंद। नायब तहसीलदार से मारपीट का मामला समाने आया है। उनसे राजस्व कार्यालय में मारपीट हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। झलप के नायब तहसीलदार के साथ मारपीट में एफआईआर दर्ज होने के बाद अब एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में आरोपी व्यक्ति नायब तहसीलदार के साथ कॉलर पकड़कर गाली-गलौच करते हुए दिखाई दे रहे है। ये वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि नायब तहसीलदार युवराज साहू का दावा है कि आरोपी जिसने उनके साथ मारपीट की है उसका कोई भी केस उनके कोर्ट में लंबित नहीं है। 

नायब तहसीलदार से झूमा-झटकी करता आरोपी

उनसे ये पूछे जाने पर कि यदि केस पेंडिंग नहीं है तो फिर विवाद किस बात का था ? तो उन्होंने बताया कि आरोपी उनके पास आया और कहने लगा कि नायब तहसीलदार ने उसे 420 क्यों कहा ? जिसके जवाब में उन्होंने ये कहा कि उन्होंने 420 नहीं कहा। नायब तहसीलदार का दावा है कि उनके कोर्ट में सीसीटीवी कैमरा लगा है, जिसमें वायस रिकार्डिंग भी मौजूद है और आरोपी ने उनकी डाइस पर जो पिटाई की उसके प्रमाण भी मौजूद है। घटना के बाद  रायपुर संभाग के सभी जिलों के पटवारी, आरआई, नायब तहसीलदार और तहसीलदार पटेवा थाना पहुंचे हैं। 

कवर्धा/ कलेक्टर जनमेजय महोबे में इलेक्ट्रानिक एवं सोशल मीडिया में वायरल पटवारी द्वारा लिए जा रहे रिश्वत की खबर को तत्काल संज्ञान में लिया। उन्होंने इस पूरे प्रकरण की पंडरिया एसडीएम को जांच के निर्देश दिए। पंडरिया एसडीएम संदीप ठाकुर द्वारा जांच की गई एवं पीड़ित किसान का बयान लिया गया। 

 पंडरिया एसडीएम ने बताया कि सोशल मीडिया न्यूज एवं दूरभाष से प्राप्त वीडियो और पीड़ित किसान का बयान लिया गया। बयान एवं प्रारम्भिक जांच के आधार पर पंडरिया विकास खण्ड के हल्का पटवारी क्रमांक 15 के घनश्याम मेरावी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

अनुसूचित जाति वर्ग के बेरोजगार युवक-युवतियों को प्रधानमंत्री अभ्युदय योजनांतर्गत कौशल विकास के माध्यम से मशीन कम्प्यूर-सीएनसी  लेथ, असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन घरेलु एवं उद्योग, असिस्टेंट ऑपरेटर सीएनसी, कम्प्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग एवं मशीन ऑपरेटर असिस्टेंट प्लास्टिक प्रोसेसिंग प्रत्येक कोर्स 3 माह का प्रशिक्षण सह नियोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रसायन व उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार की संस्था एमएसएमई रसमड़ा द्वारा छ.ग. राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम के द्वारा निःशुल्क आवासीय (जिसमें निवास, भोजन की निःशुल्क व्यवस्था) प्रशिक्षण दिया जाना है। इच्छुक आवेदक जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्या. कलेक्ट्रेट परिसर दुर्ग में संपर्क कर आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते है। इच्छुक आवेदक जिले का मूल निवासी हो। परिवार की वार्षिक आय प्रमाण पत्र। शैक्षणिक योग्यता 8वी उत्तीर्ण प्रमाण पत्र। आधार कार्ड और आवेदक संबंधित जाति वर्ग का हो (तहसीलदार द्वारा जाति प्रमाण पत्र हो)। उपरोक्त प्रात्रता एवं शर्ते रखने वाले आवेदक 15 जुलाई 2024 तक कार्यालयीन दिवस में उपस्थित होकर आवेदन पत्र जमा कर सकते है।
 

बलौदाबाजार :- कलेक्टर दीपक सोनी सोमवार को संयुक्त जिला कार्यालय में संचालित विभिन्न विभागों क़े कार्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान जिला खाद्य अधिकारी  विमल दुबे,श्रम पदाधिकारी  आज़ाद सिंह पात्रे,  मुख्य कार्यपालन अधिकारी अंत्यावसायी मनहरण  कोसले, खनिज अधिकारी अवधेश बारिक एवं  प्रबंधक खादी एवं ग्रामोद्योग गोरे लाल रात्रे कार्यालय में अनुपस्थित पाए गए जिन्हे कारण बताओ सूचना जारी करने क़े निर्देश दिए।

कलेक्टर ने जिला खाद्य अधिकारी कार्यालय क़े  निरीक्षण क़े दौरान राशन कार्ड बनवाने आने वाले ग्रामीणों से पूछ -ताछ की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि राशन कार्ड बनवाने क़े लिए लोगों को जिला मुख्यालय आने की जरुरत न पडे, सम्बंधित विकासखंड मुख्याल में ही राशन कार्ड बनाने की व्यवस्था करें।उन्होंने खाद्य निरीक्षकों को भी लॉग इन पासवर्ड देने कहा।नवीनीकरण क़े लिए शेष राशन कार्ड को तेजी से बनाने क़े निर्देश दिए। इसीतरह श्रम विभाग में श्रमिकों क़े पंजीयन में भी तेजी लाने क़े निर्देश दिए।कलेक्टर ने निरीक्षण क़े दौरान कार्यालय में साफ -सफाई पर जोर देते हुए सभी अधिकारी कर्मचारियों क़े टेबल में नेम प्लेट लगाने क़े निर्देश दिए। कलेक्टर ने इस दौरान खाद्य विभाग, महिला एवं बाल विकास, खनिज विभाग, ग्रामोद्योग,आयुष, अन्त्यावसायी,
आदिवासी विकास,आबकारी, नगर निवेश, योजना एवं सांख्यिकीय, लोक सेवा केंद्र, नक़ल शाखा, रिकार्ड शाखा आदि का निरीक्षण किया।

कोंडागांव। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले से बड़ी खबर सामने आई है। जहां दर्दनाक हादसे में दो लोगों की जान चली गई है। निर्माणाधीन नाले की दीवार गिरने से दो मजदूरों की मौत हो गई। यह मामला केशकाल थाना क्षेत्र का है। 

बताया जा रहा है कि केशकाल थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खालेमुरवेंड में इन दिनों नाला निर्माण का कार्य चल रहा है। वहीं दोनों मजदूर बारिश से बचने के लिए निर्माणाधीन नाले के अंदर बैठे हुए थे, तभी अचानक बारिश के कारण निर्माणाधीन नाले की दीवार ढह गई और वे उसमें दब गए। जिससे दोनों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर जांच में जुट गई है। 

मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय के निर्देश के परिपालन में मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के अंतर्गत वर्ष 2022-23 में मरम्मत योग्य शालाओं के जीर्णोद्धार एवं अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य के लिए स्वीकृत कार्याें की जांच शुरू कर दी गई है। स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव  सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी ने सभी कलेक्टरों को उक्त योजना के तहत स्वीकृत कार्याें के औचित्य, आवश्यकता, पूर्णता तथा निर्माणाधीन कार्याें की स्थिति की विशेषज्ञ समिति से जांच कराकर निर्धारित प्रपत्र में 15 दिवस के भीतर जानकारी लोक शिक्षण संचालनालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए है।
सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी ने इस संबंध में कलेक्टरों को प्रेषित पत्र में इस बात का उल्लेख किया है कि योजना के तहत स्वीकृत कार्याें के लिए विभाग द्वारा पूर्व में राशि जारी की गई थी। निर्माण कार्याें की गुणवत्ता को लेकर शासन को शिकायतें मिली है। उन्होंने कलेक्टरों को सभी कार्याें की अद्यतन स्थिति की जांच कराने के निर्देश तथा गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधितों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कलेक्टरों को निर्धारित प्रारूप में शाला का नाम, स्वीकृत कार्य, स्वीकृत राशि, कार्य की भौतिक स्थिति, लागत, औचित्य एवं आवश्यकता, गुणवत्ता के संबंध में रिपोर्ट देने को कहा है।

छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, महामंत्री अजय भसीन, कोषाध्यक्ष उत्तमचंद गोलछा, कार्यकारी अध्यक्ष राजेन्द्र जग्गी,विक्रम सिंहदेव, राम मंधान, मनमोहन अग्रवाल ने बताया कि आज चेंबर अध्यक्ष अमर पारवानी जी के नेतृत्व में चेम्बर प्रतिनिधि मंडल ने  उपमुख्यमंत्री  अरुण साव  से मुलाकात कर यूजर चार्ज में व्यावहारिक संशोधन, थोक बाजार डूमरतराई के अंतर्गत दुकानों को फ्री होल्ड करने एवं प्रदेश के पारंपरिक बाजारों को स्मार्ट बाजार में विकसित करने चेंबर ने ज्ञापन सौंपा। जिस पर श्री अरुण साव जी ने सकारात्मक प्रतिक्रिया  देते हुए त्वरित कार्यवाही करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया।

प्रदेश चेंबर अध्यक्ष अमर परवानी जी ने बताया कि आज चेम्बर प्रतिनिधि मंडल ने उपमुख्यमंत्री  अरुण साव जी से मुलाकात कर यूजर चार्ज में व्यावहारिक संशोधन, थोक बाजार डूमरतराई के अंतर्गत दुकानों को फ्री होल्ड करने एवं प्रदेश के पारंपरिक बाजारों को स्मार्ट बाजार में विकसित करने चेंबर ने  ज्ञापन सौंपा। जिस पर श्री अरुण साव जी ने सकारात्मक प्रतिक्रिया  देते हुए त्वरित कार्यवाही करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया।

श्री परवानी जी ने वर्तमान में लागू यूजर चार्ज मैं निहित विसंगतियां के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश में विभिन्न नगर पालिक निगम रायपुर नगर पालिका निगम द्वारा नगर के विभिन्न वार्डों में पृथक अपशिष्ट के संग्रहण शुल्क (यूजर चार्ज) को संपत्ति करके साथ जोड़कर लिए जा रहे हैं जिसके कारण यह वाणिज्यिक क्षेत्र एवं व्यापारिक संस्थाओं और व्यापारियों के लिए अत्यधिक बोझ है। कहीं कहीं यूजर चार्ज तो संपत्ति कर से भी अधिक है जिसका जल्द से जल्द निराकरण किया जाना चाहिए।





श्री परवानी जी ने प्रदेश के जिलों में स्थित पारंपरिक बाजारों में स्मार्ट बाजार के तहत आवश्यक मूलभूत सुविधाएं विकसित करने पर जोर दिया। जिसके अंतर्गत प्रदेश के पारंपरिक बाजारों में यातायात, पार्किंग सुविधा, सीसीटीवी कैमरे, बाजारों में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, पुरुष एवं
महिलाओं के लिए शौचालय जैसे मूलभूत सुविधाओं को विकसित करने पर बल दिया तथा कहा कि प्रदेश के इन पारंपरिक बाजारों को स्मार्ट बाजार के रूप में विकसित करने पर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और भी सुदृढ़ होगी साथ ही रोजगार में भी वृद्धि होगी।

श्री पारवानी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल थोक बाजार डूमरतराई के अंतर्गत नगर पालिक निगम द्वारा निर्मित दुकानों को छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के तर्ज पर फ्री होल्ड करने हेतु उपमुख्यमंत्री  अरूण साव जी से निवेदन किया ।

इस अवसर पर चेम्बर सलाहकार राकेश ओचवानी, प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, कार्यकारी अध्यक्ष राम मंधान, मंत्री प्रशांत गुप्ता, गोविंद माहेश्वरी,जवाहर थौरानी, तनेश आहूजा, अध्यक्ष, रायपुर होलसेल फुटवेयर एसोसियेशन,डूमरतराई, रायपुर हरीश तोलानी, प्रकाश दरयानी, रतन अग्रवाल, राजेश अग्रवाल,अमरलाल सचदेव, पवल अल्वा, महेश चंदवानी आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे।

कोरबा। जिले से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। जहां एक कलयुगी ससुर ने रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना को अंजाम दिया है। बहू ने ससुर पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। उन्होंने इसकी शिकायत उरगा थाना क्षेत्र में की है। यह मामला बरबसपुर गांव की है। पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 

बहू ने अपनी मां के साथ थाना पहुंचकर आपबीती बताई। पीड़िता के मुताबिक, ससुर शादी के बाद कई सालों तक डरा धमकाकर लगातार दुष्कर्म कर रहा था। विरोध करने पर जान से मारने और बदनाम करने की धमकी देता था। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी 39 वर्षीय लक्षमण दास महंत पर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 

कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की इज्जत नहीं कभी उन्हे स्लीपर सेल ,कभी सत्ता भोगी बोला जा रहा है

जिन नेताओ की वजह से कांग्रेस हारी ,वही रोज अपने कार्यकर्ताओं को गाली दे रहे है:संजय श्रीवास्तव

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कहा है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज से अब पार्टी संगठन सम्हाले नहीं सम्हल रहा है और इसी बौखलाहट में अब वह भी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भाषा बोलकर अपने कार्यकर्ताओं को सत्ता-भोगी और न जाने क्या-क्या कहकर अपनी हताशा जगजाहिर कर रहे हैं। श्री श्रीवास्तव ने कहा कि कार्यकर्ता किसी भी संगठन की रीढ़ होते हैं लेकिन कांग्रेस में कदम-कदम पर अपने ही कार्यकर्ताओं को अपमानित करने मानो होड़ लगी हुई है। छत्तीसगढ़ में इसीलिए कांग्रेस रसातल में जा पहुँची है और कांग्रेस के नेता फिर भी जुबानी तौर पर बेलगाम होते जा रहे हैं।

भाजपा प्रदेश महामंत्री श्री श्रीवास्तव ने कहा कि बैज अपने कार्यकर्ताओं को सत्ता-भोगी बताकर काग्रेस छोड़ने की नसीहत दे रहे हैं और इस खुशफहमी में हैं कि संघर्ष के साथी उनके साथ हैं। कांग्रेस के जितने बड़े नेता, जो खुद भी हार गए हैं और जिनकी वजह से कांग्रेस हारी, अब वह रोज कार्यकर्ताओं को कोस रहे हैं, उनको धमकी दे रहे हैं! पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जिनके कारण विधानसभा चुनाव में कांग्रेस हारी, लोकसभा चुनाव में 10 सीटें हारी, जिनके खिलाफ कार्यकर्ता लगातार चिठ्ठियाँ लिख रहे हैं, हार की जिम्मेदारी लेने के बजाय कार्यकर्ताओं को 'स्लीपर सेल' बता रहे हैं और उन कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करवा रहे हैं। श्री श्रीवास्तव ने कहा कि दीपक बैज, जो खुद स्वयं विधानसभा का चुनाव हार गए, उसके बाद उनके नेतृत्व में प्रदेश अध्यक्ष रहते लोकसभा में कांग्रेस की करारी हार हुई है, अपनी खुद की लोकसभा भी वे बचा नहीं पाए और उसके बाद अब कार्यकर्ताओं को धमकी दे रहे हैं, सत्ता भोगी और न जाने क्या-क्या कह रहे हैं!

भाजपा प्रदेश महामंत्री श्री श्रीवास्तव ने कहा कि कांग्रेस के बड़े नेता बार-बार कार्यकर्ताओं को निशाना बना रहे हैं, उन्हें अपमानित कर रहे हैं, उन्हें अपशब्द कह रहे हैं, यही कांग्रेस की सच्चाई है। कांग्रेस में कार्यकर्ताओं का कोई मान नहीं है। राहुल गांधी से लेकर के भूपेश बघेल और दीपक बैज तक यह सब एक ही प्रकार के लोग हैं। राहुल गांधी को कुत्तों को बिस्किट खिलाते का समय होता है लेकिन कार्यकर्ताओं के साथ मिलना पसंद नहीं करते हैं, वैसा ही भूपेश बघेल और दीपक बैज का हाल है। श्री श्रीवास्तव ने कहा कि जिनकी खुद की वजह से कांग्रेस को विधानसभा और लोकसभा के दो-दो चुनावों में करारी शिकस्त झेलनी पड़ी, उनको हार स्वीकार करके अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए था, लेकिन वे यह न करते हुए अपने कार्यकर्ताओं को गाली दे रहे हैं। अनर्गल प्रलाप और कार्यकर्ताओं का सरेआम अपमान ही कांग्रेस की राजनीतिक संस्कृति और नियति बनती जा रही है।

बिजली कटौती और बिजली के दामों की बढ़ोतरी के विरोध में कांग्रेस ने आज प्रदेश के सभी ब्लॉकों में धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन सौपा। राज्य में जब से भाजपा की सरकार बनी है बिजली की कटौती से जनता परेशान है। बिजली कटौती और महंगी बिजली के कारण परेशान जनता की आवाज को उठाने कांग्रेस ने जनआंदोलन छेड़ा है।

छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में ब्लॉक स्तरीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है
छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ती हुई बिजली बिल की दरों एवं बिजली कटौती को लेकर यह प्रदर्शन किया गया,डॉक्टर खूबचंद बघेल ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में भी यह प्रदर्शन आयोजित किया गया था जिसमें मुख्य रूप से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे। 
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य के भाजपा सरकार के गलत नीतियों के कारण छत्तीसगढ़ में  सरप्लस विद्युत आपूर्ति होने के बावजूद छत्तीसगढ़ में बिजली बिल की दरों में वृद्धि की गई, प्रदेश में बार-बार अघोषित रूप से बार-बार बिजली कटौती से आम जनता एवं किसान परेशान है, भूपेश बघेल ने मांग की है कि बढ़ी हुई बिजली की दरों को तत्काल रोका जाए और लगातार हो रही बिजली कटौती को भी विराम लगाया जाए। जिसमें प्रमुख रूप से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी प्रदेश प्रभारी महामंत्री मलकीत गेंदु जी शहर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गिरीश दुबे जी ब्लॉक के प्रभारी  सुशील सन्नी अग्रवाल जी नगर निगम सभापति प्रमोद दुबे जी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष प्रशांत ठेगडी महेंद्र छाबड़ा सुशील आनंद शुक्ला पार्षद उत्तम साहू कमलेश नथवानी हसन आपदी वार्ड अध्यक्ष डॉ विष्णु राजपूत डोमेश शर्मा संदीप तिवारी नरेंद्र ठाकुर  शेख सलीम नियाज जोहरी ब्रह्मा सोनकर भारती शर्मा ममता राय प्रीति सोनी लीला वैष्णो रोहित साहू एवं आदि हजारों की संख्या में उपस्थित थे

कलेक्टर नीलेश महादेव क्षीरसागर द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 6-4 के तहत् प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सर्प काटने और नदी में डूबने से मृत्यु होने के 02 प्रकरणों में उनके आश्रितों के लिए चार-चार लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। प्राप्त जानकारी अनुसार अंतागढ़ तहसील के ग्राम हिमोड़ा निवासी 43 वर्षीय श्रीमती देवबती नाग की सर्प काटने से मृत्यु हो जाने पर उनके निकटतम वारिस  सुरेन्द्र कुमार नाग को चार लाख रूपये तथा इसी तहसील के ग्राम लामकन्हार निवासी 29 वर्षीय भुनेश्वर की नदी में डूबने से मृत्यु हो जाने पर उनके आश्रित  रामप्रसाद और श्रीमती कुमिता को चार लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि कलेक्टर द्वारा स्वीकृत की गई है।

यह महतारी वंदन योजना है। एक ऐसी योजना ,जिसमें सुनहरे भविष्य की उम्मीद और बेबस, लाचार महिलाओं के साथ-साथ अपने जरूरी खर्चों के लिए पैसों की मोहताज महिलाओं की खुशियां ही नहीं छिपी है, इन खुशियों के पीछे आर्थिक सशक्तिकरण का वह आधार भी है, जो कि महतारी वंदन जैसी योजना के बलबूते छत्तीसगढ़ की गरीब महिलाओं में आत्मनिर्भरता की नींव को शनैः-शनैः मजबूत करती जा रही है। महज चार महीनों में ही विष्णु सरकार की इस महतारी वंदन योजना ने छत्तीसगढ़ की न सिर्फ महिलाओं में अपितु घर-परिवार में भी खुशियों की वह मिठास घोल दी है, जिसका परिवर्तन उनके जीवनशैली में भी बखूबी नजर आने लगा है। आर्थिक रूप से सशक्तिकरण ने परिवार के बीच रिश्तों की गाँठ को और भी मजबूती से बाँधना शुरू कर दिया है। इस योजना से महिलाओं का सम्मान भी बढ़ा है।
    छत्तीसगढ़ में  इस साल के 10 मार्च से महिलाओं के खाते में भेजी गई पहली किश्त एक हजार रुपए से आरंभ हुई छत्तीसगढ़ महतारी वंदन योजना का लाभ प्रदेश की लगभग 70 लाख 12 हजार से अधिक महिलाओं को मिल रहा है। साल में 12 हजार रुपये कोई छोटी रकम नहीं है..यह जरूरतमंद गरीब महिलाओं के लिए आर्थिक आधार भी है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय विगत चार महीनों से लगातार हर महीने के पहले सप्ताह में महिलाओं के बैंक खाते में इस योजना अंतर्गत एक हजार की राशि ऑनलाइन माध्यम से अंतरित करते हैं। मुख्यमंत्री के बटन दबाते ही महिलाओं के खाते में पहुँचने वाली यह राशि प्रदेश की लाखों महिलाओं की खुशियों का पर्याय बन जाती है। पहले कुछ रुपयों के लिए मोहताज महिलाओं को एक हजार की राशि मिलने पर उनकी अपनी छोटी-छोटी जरूरतों का सपना भी पूरा होता है। इस राशि का उपयोग वह सिर्फ अपने ही लिए नहीं करती...घर के राशन से लेकर अचानक से पति को कुछ रुपयों की पड़ी आवश्यकता, बच्चों के लिए कुछ जरूरी सामान, नाती-नतनी की खुशियों के ख़ातिर स्नेहपूर्वक उन्हें उनकी जरूरतों का उपहार देने में भी करती हैं। महिलाओं को हर महीने इस राशि का बेसब्री से इंतजार रहता है। ऐसी ही इस योजना की हितग्राही मीरा बाई हैं। पति शारिरिक रूप से असमर्थ है। किसी तरह मजदूरी कर घर के खर्चों को पूरा करती है। तीन बच्चे हैं और वे स्कूलों में पढ़ाई करते हैं। स्कूल खुलते ही अपने बच्चों  के लिए आई जरूरतों को पूरा करने के साथ घर की जरूरतों में भी महतारी वंदन योजना की राशि का उपयोग करती हैं। उन्होंने बताया कि घर के प्रति उनकी जिम्मेदारी है और हर महीने मिलने वाली एक हजार रुपये की राशि उनके लिए एक बहुत बड़ा योगदान है। इस राशि से ऐन वक्त पर बच्चों और पति को आई जरूरतों को भी पूरा कर पाती हैं। गाँव में रहने वाली सविता बाई के पति खेतों में काम करते हैं। बारिश में चाय की चुस्कियां लेती सविता बाई ने महतारी वंदन न्याय योजना का नाम आते ही चेहरे पर मुस्कान लाकर इस योजना से मिल रही खुशियों को प्रकट किया। उन्होंने कहा कि गाँव की महिलाओं के लिए एक हजार की राशि एक बड़ी राशि होती है। उन्होंने बताया कि महिलाओं की आदत होती है कि दो-चार-पाँच रुपए बचा कर सौ-दो सौ जोड़ लें। यहां तो एक हजार रुपए मिल रहे हैं ऐसे में उनकी जरूरतों के लिए यह रकम कठिन समय में संजीवनी की तरह साबित हो रही है। बच्चों के लिए भी वह इस राशि को खर्च कर पाती है। उन्होंने बताया कि पैसा खाते में आने के बाद छोटी जरूरतों के लिए पति से अनावश्यक पैसा मांगना भी नहीं पड़ता।
वनांचल में रहने वाली श्रीमती बुधवारों बाई राठिया  गाँव के हाट बाजार पहुँची थीं। अपने नाती आशीष को लेकर आईं बुधवारो बाई ने बाजार में नाती को न सिर्फ उनके पसंद का मिष्ठान खिलाया अपितु अन्य नाती-नतनिनों के लिए बाजार से मिष्ठान लिया और उनका नाती आशीष बारिश में नंगे पैर न घूमे इसे ध्यान रखते हुए महतारी वंदन योजना की राशि से स्नेहपूर्वक चप्पलें भी खरीदी। उन्होंने बताया कि उनका जो कुछ है उनके बेटे और नाती-नतनी ही हैं और बहुत ही खुशी मिलती है कि वृद्धावस्था में वह अपने नाती-नतनियों की कुछ जरूरतों को पूरा कर पाती हैं। यह सब मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय और उनकी सरकार की बदौलत ही हो पाया है। उन्होंने हमारे संघर्षमय जीवन में खुशियों की मिठास घोल दी है।।।

बिलासपुर, 8 जुलाई 2024/ उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरूण साव ने आज बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नगर निगम क्षेत्र में शामिल वार्डों के विकास के लिए 14 करोड़ 73 लाख रूपये के 94 विकास कार्यों का शिलान्यास एवं भूमिपूजन किया। जिला खेल परिसर में आयोजित समारोह की अध्यक्षता विधायक  सुशांत शुक्ला ने की।  शुक्ला के विशेष प्रयासों से पन्द्रहवें वित्त आयोग, अधोसंरचना मद एवं निकाय मद के अंतर्गत ये तमाम विकास कार्य स्वीकृत किये गये हैं। अधिकांश स्वीकृत कार्य सीसी रोड एवं नाली निर्माण तथा स्ट्रीट लाईट से संबंधित हैं। उप मुख्यमंत्री  साव एवं विधायक सुशांत ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत खेल परिसर में नीम के पौधे भी लगाये।
        मुख्य अतिथि की आसंदी से उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले पांच सालों में पहली बार विकास कार्यों के लिए लगभग 15 करोड़ की एकमुश्त राशि मिली है। हमारी सरकार नगरीय क्षेत्रों के विकास के लिए संकल्पबद्ध है। शहरों के विकास के लिए राशि की कोई कमी नहीं होगी। जनभावना के अनुरूप तमाम विकास कार्य होंगे। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के संबंध में केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री से गत दिनों मुलाकात हुई। जल्द ही और आवंटन मिलने की संभावना है ताकि हर जरूरतमंद एवं पात्र व्यक्ति को रहने के लिए पक्का छत मिल सके। उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत सभी को पेड़ लगाने का आह्वान किया। इसे बड़े होते तक सहेजने की भी अपेक्षा की है। 
       कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए विधायक  सुशांत शुक्ला ने कहा कि 15 करोड़ के विकास कार्यों की शुरूआत तो एक ट्रेलर है। पूरी तस्वीर आना अभी बाकी है। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री जी शहर की समस्याओं से अवगत हैं। धीरे-धीरे पूरी समस्याओं का समाधान होगा। इससे शहर की दशा एवं दिशा जरूर बदलेगी। नगर निगम आयुक्त  अमित कुमार ने स्वागत भाषण एवं प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस अवसर पर नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष  राजेश सिंह, जिला अध्यक्ष  रामदेव कुमावत, जिला पंचायत सीईओ रामप्रसाद चौहान, प्रभारी डीएफओ अभिनव कुमार सहित विभिन्न वार्डों के पार्षद, जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन एवं आभार ज्ञापन मीडिया प्रभारी  प्रणव शर्मा ने किया। बिलासपुर से मन्नू मानिकपुरी की रिपोर्ट

दुर्ग। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के पुलगांव नाले में एक युवक की लाश बोर में मिली है। बताया जा रहा है कि राजनांदगांव के सोमनी थाना क्षेत्र से 17 जून से लापता संदीप आडिल की लाश की पहचान उसके भाई ने कपड़ों से की है। मामला सोमनी थाना क्षेत्र का है। क्षत-विक्षत लाश का पंचनामा कर पीएम और डीएनए टेस्ट के लिए भेजा जा रहा है। 

सोमनी थाना प्रभारी रामेंद्र सिंह ने बताया कि दुर्ग जिले के पुलगांव थाना क्षेत्र के नाला से एक बॉडी मिली है। सोमनी थाना में 17 जून को एक युवक का गुम इंसान कायम हुआ था। घटना की जांच के दौरान कुछ संदेहियों को पकड़कर पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि शराब के नशे में उनके बीच विवाद हुआ, जिसके चलते उन्होंने संदीप को हाथ मुक्के से पिटाई कर दी थी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। 

नशे की हालत में आरोपियों ने उसके शरीर से पत्थर बांध उसे पुलगांव नाला में फेंक दिया था। आरोपी विष्णु देशमुख और पिंटू को पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद उनकी निशानदेही पर आज नाला में लाश की तलाश की गई। लाश लगभग डिकंपोज हो चुकी है। दरअसल, संदीप आडिल 16 जून से जब घर नहीं लौटा तो उसकी पत्नी ने थाना पहुंच गुम इंसान दर्ज कराया था। 

रायगढ़ :- धरमजयगढ़ नगर पंचायत क्षेत्र से एक मामला सामने आया हैं जहां आर आई फूलकुमारी कुजूर द्वारा पतरापारा निवासी गीता महंत से जमीन सीमांकन किए बिना उनके नाम करने 3 लाख रुपए घूस के तौर पर रकम की मांग की है।

आपको बतादे की गीता महंत का प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास स्वीकृत हुआ था जिसमे हितग्राही द्वारा आवास निर्माण के लिए नीव का गड्ढा खुदाई करवाया गया था। जिसमे पड़ोसी रोशन तिर्की द्वारा स्टे लगवाया गया था।  जिसके बाद गीता महंत द्वारा दुबारा गड्ढा खुदवाया गया जिसपर एकबार फिर रोशन तिर्की द्वारा स्टे लगवाया गया। जिससे परेशान होकर गीता महंत द्वारा अपने जमीन का सीमांकन के लिए आवेदन लगवाया गया

सीमांकन करने पहुंची आर आई फूलकुमारी कुजूर द्वारा आवेदक गीता महंत को बोली की मुझे 3 लाख दो सीमांकन की जरूरत नहीं जितने भी आप गड्ढे खुदाई करवाए हो वो जमीन तुम्हारे नाम चढ़ा दूंगी, नहीं तो तुम्हारा आवास ऐसे ही कभी बन नही पाएगा बोलकारी चले गई।

वही लगातार हो रहे बारिश से हितग्राही गीता महंत का गिर गया है, वो बेघर हो गई है जिससे वो अपने दो छोटे छोटे बच्चों को लेकर काफी परेशान जिससे आज गीता मंहत द्वारा धरमजयगढ़ एसडीएम डिगेस पटेल से आर आई फूलकुमारी कुजूर का शिकायत किया गया अब देखना है की जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा 3 लाख घुस मांगने वाली आर आई फूलकुमारी के खिलाफ क्या कार्यवाही किया जाता है।

रायगढ़ : आठ माह के गर्भवती महिला को चार दिन पहले मेडिकल कालेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस ने मामले को विवेचना में लिया है। परिजनों का कहना था कि मोनी कुर्रे की मौत होने के 24 घंटे बाद तक मृतिका के शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए पुलिस ने भी उन्हें खूब छकाया। कई बार थाना के चक्कर लगवाए और फिर नायब तहसीलदार और पुलिस पहुंची।

जानकारी के अनुसार, कोतवाली थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर निवासी मोनी कुर्रे पति चंदन कुर्रे उम्र 19 वर्ष की अभी एक साल पहले ही शादी हुई थी। जिससे वह आठ माह से गर्भवती थी। ऐसे में दो जुलाई को उसे लेबर पेन हुआ तो परिजनों ने उपचार के लिए मेडिकल कालेज अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उपचार चल रहा था। इस दौरान महिला बच्चे को जन्म नहीं दे पाई, जिससे उसकी तबीयत गंभीर होने लगी और दोपहर करीब 2 बजे जच्चा-बच्चा दोनों की मौत हो गई।

ऐसे में जब परिजनों ने मौत के कारण जानने का प्रयास किया तो उन्हें बताया गया कि महिला को झटका आने लगा था, जिससे उसकी मौत हो गई। लेकिन परिजनों का कहना था कि मोनी को किसी प्रकार की झटका नहीं आया था, उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। ऐसे में अगर समय रहते उसे आईसीयू में भर्ती किया गया होता तो उसकी जान बच जाती। वहीं शनिवार की शाम नायब तहसीलदार गिरीश निंबलकर की उपस्थिति में चक्रधरनगर पुलिस ने पीएम उपरांत शव परिजनेां को सौंप दिया है। आगे पुलिस का कहना है कि अब पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा।

मन्नू मानिकपुरी बिलासपुर : - 7 जुलाई को उत्तर प्रदेश न्यायिक कर्मचारी संघ द्वारा प्रयागराज में प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया इसके समर्थन में छत्तीसगढ़ न्यायिक कर्मचारी संघ बिलासपुर शाखा के द्वारा उनका समर्थन करते हुए जिला न्यायालय स्थित हनुमान मंदिर में बृहद प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया उक्त आयोजन में फेडरेशन के अध्यक्ष महासचिव एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे साथ ही महिला कर्मचारी सहित अनेककर्मचारी उपस्थित हुये । न्यायिक कर्मचारी संघ के अध्यक्ष धीरज पलेरिया ने बताया कि पूरे भारतवर्ष में शेट्टी कमीशन की अनुशंसाएं पूर्ण रूपेण लागू नहीं होने उच्चतर वेतनमान प्राप्त नहीं होने प्रशासनिक अधिकारियों को प्रथम श्रेणी का दर्जा न मिलने स्टेनोग्राफर का ग्रेडेशन तय ना होने आदि के संबंध में सभी न्यायिक कर्मचारी रुष्ठ है और आंदोलन की राह पर जा रहे हैं जिसके परिणाम स्वरूप प्रयागराज में उत्तर प्रदेश के सभी अध्यक्ष गण प्रयागराज में उपस्थित होकर आज ही प्रार्थना सभा आयोजित किए हैं इसी परिपेक्ष में छत्तीसगढ़ में कर्मचारी संघ के प्रांत अध्यक्ष युद्धेश्वर सिंह ठाकुर एवं एवम प्रांतीय सचिव धीरज प्लेरिया के निर्देशानुसार 23 जिलों सहित अन्य तहसीलों में भी रविवार सुबह 10 से 11:00 बजे प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया इस सभा में छत्तीसगढ़ के कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा के निर्देश पर समस्त जिलों में कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के पदाधिकारी भी उपस्थित थे जिनमे गणेश चंद्रा महासचिव किशोर शर्मा जी श्री रामकुमार यादव जी ने उपस्थित होकर उक्त प्रार्थना सभा में अपनी सहभागिता दर्ज की तथा न्यायिक कर्मचारीगण का खुलकर समर्थन किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार निकट भविष्य में न्यायिक कर्मचारी संघ मांगो को लेकर माननीय उच्च न्यायालय में पुनः अनुरोध करेगा तथा मांगो के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही नहीं होने पर बड़ा आंदोलन के मूड में हैं। इस अवसर पर परिवार न्यायालय के प्रशाशनिक अधिकारी एवम् कर्माचारी सहित जिला न्यायलय बिलासपुर के न्यायालय उपाधीक्षक साहित महिला एवम् पुरुष कर्मचारी साथी उपस्थित हुऐ।

*समर्थन मे न्यायिक कर्मचारियों ने किया प्रार्थना सभा* 7 जुलाई को उत्तर प्रदेश न्यायिक कर्मचारी संघ द्वारा प्रयागराज में प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया इसके समर्थन में छत्तीसगढ़ न्यायिक कर्मचारी संघ बिलासपुर शाखा के द्वारा उनका समर्थन करते हुए जिला न्यायालय स्थित हनुमान मंदिर में बृहद प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया उक्त आयोजन में फेडरेशन के अध्यक्ष महासचिव एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे साथ ही महिला कर्मचारी सहित अनेककर्मचारी उपस्थित हुये । न्यायिक कर्मचारी संघ के अध्यक्ष धीरज पलेरिया ने बताया कि पूरे भारतवर्ष में शेट्टी कमीशन की अनुशंसाएं पूर्ण रूपेण लागू नहीं होने उच्चतर वेतनमान प्राप्त नहीं होने प्रशासनिक अधिकारियों को प्रथम श्रेणी का दर्जा न मिलने स्टेनोग्राफर का ग्रेडेशन तय ना होने आदि के संबंध में सभी न्यायिक कर्मचारी रुष्ठ है और आंदोलन की राह पर जा रहे हैं जिसके परिणाम स्वरूप प्रयागराज में उत्तर प्रदेश के सभी अध्यक्ष गण प्रयागराज में उपस्थित होकर आज ही प्रार्थना सभा आयोजित किए हैं इसी परिपेक्ष में छत्तीसगढ़ में कर्मचारी संघ के प्रांत अध्यक्ष युद्धेश्वर सिंह ठाकुर एवं एवम प्रांतीय सचिव धीरज प्लेरिया के निर्देशानुसार 23 जिलों सहित अन्य तहसीलों में भी रविवार सुबह 10 से 11:00 बजे प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया इस सभा में छत्तीसगढ़ के कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा के निर्देश पर समस्त जिलों में कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के पदाधिकारी भी उपस्थित थे जिनमे गणेश चंद्रा महासचिव किशोर शर्मा जी श्री रामकुमार यादव जी ने उपस्थित होकर उक्त प्रार्थना सभा में अपनी सहभागिता दर्ज की तथा न्यायिक कर्मचारीगण का खुलकर समर्थन किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार निकट भविष्य में न्यायिक कर्मचारी संघ मांगो को लेकर माननीय उच्च न्यायालय में पुनः अनुरोध करेगा तथा मांगो के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही नहीं होने पर बड़ा आंदोलन के मूड में हैं। इस अवसर पर परिवार न्यायालय के प्रशाशनिक अधिकारी एवम् कर्माचारी सहित जिला न्यायलय बिलासपुर के न्यायालय उपाधीक्षक साहित महिला एवम् पुरुष कर्मचारी साथी उपस्थित हुऐ। बिलासपुर से मन्नू मानिकपुरी की रिपोर्ट

 CG Govt Job Vacancy 2024 : छत्तीसगढ़ के नगर सेना अग्निशमन एवं आपातलकालीन सेवाएं विभाग ने होम गार्ड के 2215 रिक्त पदों पर भर्ती निकाली है. इसके लिए ऑलाइन आवेदन 10 जुलाई को शुरू होगा. होमगार्ड पद के लिए छत्तीसगढ़ के 10वीं/12वीं पास पुरुष व महिलाएं आवेदन कर सकती हैं. छत्तसगढ़ के संबंधित जिले के मूल निवासी उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट firenoc.cg.gov.in पर जाकर आवेदन करना होगा. आवेदन की अंतिम तिथि 10 अगस्त है।

डिटेल में वैकेंसी की बात करें तो इसमें नगर सैनिक स्वयं सेवी पुरुष व महिला (जनरल ड्यूटी) के लिए 500 और महिला नगर सैनिकों के 1715 रिक्त पद हैं. नोटिफिकेशन के अनुसार महिला नगर सैनिकों की नियुक्ति महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा एवं संरक्षण संबंधी समेकित कार्य योजना के तहत छात्राओं के आवासीय संस्थाओं में की जाएगी.

शैक्षिक योग्यता और उम्र सीमा

महत्वपूर्ण तिथियां

• ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरूः 10 जुलाई 2024 से
• ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीखः 10 अगस्त 2024 तक
• त्रुटि सुधार हेतुः 17 अगस्त 2024 तक

उम्र सीमा

किसी भी वर्ग के उम्मीदवार की आयु भर्ती प्रक्रिया शुरू के दिन 1 जुलाई 2024 को 19 वर्ष से कम और 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए.आत्मसमर्पित अथवा नक्सल पीड़ित व्यक्तियों या उनके परिवार के सदस्यों को नगर सैनिक के पद पर नियुक्ति हेतु समस्त वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए.

आवेदन शुल्क