रायपुर :- देश में बहुचर्चित झीरम घाटी हत्याकांड में शामिल 20 लाख की इनामी महिला नक्सली ने आज आत्म समर्पण कर दिया है। इनामी महिला नक्सली का नाम मंजुला उर्फ निर्मला है। उसने तेलंगाना के वारंगल में पुलिस के पास आत्म समर्पण किया है। मंजुला ने वारंगल में पुलिस कमिश्नर के पास जाकर सरेंडर कर दिया है। मंजुला कुख्यात नक्सली लीडर कोडी कुमार स्वामी उर्फ आनंद एवं कोडी वेंकन्ना उर्फ गोपन्ना की बहन है और साथ ही दंडकरण स्पेशल जोनल कमिटी, साउथ सब डिविजन ब्यूरो की मेंबर है। वह 1994 में माओवादी संगठन में शामिल हुई थी और आज 15 नवंबर 2024 को उसने पुलिस के सामने आत्म समर्पण कर दिया है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज शाम नवा रायपुर के मेफेयर रिसार्ट में छत्तीसगढ़ राज्य की नई औद्योगिक विकास नीति 2024-30 को लांच किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमने इस नई नीति को रोजगार परक और विजन-2047 के अनुरूप विकसित भारत के निर्माण की परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए विकसित छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण का लक्ष्य तय किया है। 

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि यदि कोई उद्योग एक हजार से अधिक युवाओं को रोजगार देता है तो हम उसे बी-स्पोक पॉलिसी के तहत और अधिक रियायतें देंगे। युवाओं को रोजगार मूलक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने पर हमने इस नीति में प्रति व्यक्ति 15 हजार रूपये प्रतिमाह तक का अनुदान देने का प्रावधान भी किया है।
 
हमने पहली बार इस नीति के माध्यम से राज्य में पर्यटन एवं स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं में निवेश को भी प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है। हमारा राज्य देश के मध्य में स्थित है, आने वाले वर्षों में हम अपनी भौगोलिक स्थिति, आवागमन के आधुनिक साधनों और आप सबकी भागीदारी से प्रदेश को देश का ‘‘हेल्थ हब’’ बनाने में सफल होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जगदलपुर के नजदीक हम लगभग 118 एकड़ भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण प्रारंभ करने जा रहे हैं। पूर्व के ‘‘न्यूनतम 20 एकड़ भूमि’’ के स्थान पर अब हमने ‘‘15 एकड़ भूमि’’ पर निजी क्षेत्र में औद्योगिक पार्क की स्थापना की अनुमति देने का निर्णय लिया है। 

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ संभवतः देश में पहला राज्य है, जिसने युवा अग्निवीरों एवं नक्सल पीड़ित परिवारों को स्वयं के रोजगार धन्धे स्थापित करने पर विशेष अनुदान एवं छूट का प्रावधान किया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं को स्वयं का रोजगार उपलब्ध कराने हेतु भी कटिबद्ध हैं। इसके लिए हम इन वर्गों के उद्यमियों को मात्र 1 रूपये प्रति एकड़ की दर पर औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि दे रहे है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी कोशिश होगी कि उद्योग स्थापना एवं संचालन में सरकारी हस्तक्षेप न्यूनतम हो एवं यथासंभव सेल्फ सर्टिफिकेशन अथवा ऑनलाइन माध्यम से हो ताकि आपके उद्योग हेतु आपको सरकार के पास आने की आवश्यकता ना हो। 

 उद्योग मंत्री श्री लखन लाल देवांगन ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा कि हमने ऐसी उद्योग नीति तैयार की है जो प्रदेश के उद्योग जगत के सभी जरूरतों को पूरा करेगा। हमारा प्रयास था कि ऐसी नीति बने जिससे  प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगे और निवेश को बढ़ावा मिले। उन्होंने कहा कि नई नीति से प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलेगा और वे प्रदेश को आगे ले जाने में अपनी भूमिका निभाएंगे। मंत्री श्री देवांगन ने उद्योग नीति के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और उसके क्रियान्वयन के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां भी साझा की। 

इस मौके पर उपमुख्यमंत्री श्री अरूण साव, वन मंत्री श्री केदार कश्यप, कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम, वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी, राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा और मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के चेयरमैन श्री अमर परवानी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी और उद्योगपति मौजूद रहे। नई औद्योगिक नीति के लांचिंग अवसर पर वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव श्री रजत कुमार ने नवीन औद्योगिक विकास नीति का विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया।

औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के विशेष प्रावधान 

छत्तीसगढ़ की औद्यौगिक विकास नीति 2024-30 को राज्य में 01 नवबंर 2024 से लागू किया गया है। यह नीति उद्योगों को निवेश करने, नये रोजगार सृजन करने और आर्थिक विकास को गति देने के लिये एक मजबूत आधार प्रदान करेगी। 

इस नीति के माध्यम से राज्य के युवाओं के लिए कौशलयुक्त रोजगारों का सूजन करते हुये अगले 5 वर्षों में 5 लाख नए औपचारिक क्षेत्र के रोजगार का लक्ष्य रखा गया है। इस नीति मैं स्थानीय श्रमिकों को औपचारिक रोजगार में परिवर्तित करने के लिए प्रशिक्षण कर प्रोत्साहन का प्रावधान करते हुये 1000 से अधिक रोजगार प्रदाय करने वाली इकाईयों को प्रोत्साहन के अतिरिक्त विशेष प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है।

नई औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान में सहभागिता के लिए अनुसूचित जाति/जनजाति, महिला उद्यमियों, सेवानिवृत्त अग्निवीर, भूतपूर्व सैनिकों (जिनमें पैरा मिलेट्री फोर्स भी सम्मिलित है), नक्सल प्रभावित, आत्म-समर्पित नक्सलियों एवं तृतीय लिंग के उद्यमों का अतिरिक्त प्रोत्साहन दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की परिभाषा को भारत सरकार द्वारा परिभाषित एम.एस.एम.ई. के अनुरुप किया गया है। इसी के अनुसार ही इन उद्यमों को प्राप्त होने वाले प्रोत्साहनों को अन्य राज्यों की तुलना में प्रतिस्पर्धी बनाया गया है।

 राज्य सरकार द्वारा देश में सेवा गतिविधियों के बढ़ते हुये। रुझान को दृष्टिगत रखते हुये इस नीति में पहली बार सेवा क्षेत्र अंतर्गत एमएसएमई सेवा उद्यम एवं वृहद सेवा उद्यमों के लिये पृथक-पृथक प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है। सेवा क्षेत्र अंतर्गत इंजीनियरिंग सर्विसेस, रिसर्च एंड डेव्हलपमेंट, स्वास्थ्य सेक्टर, पर्यटन एवं मनोरंजन सेक्टर आदि से संबंधित गतिविधियों को सम्मिलित किया गया है।

औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में विशिष्ट श्रेणी के उद्योगों जैसे फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाईल, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण तथा गैर काष्ठ वनोंपज प्रसंस्करण, कम्प्रेस्ड बॉयो गैस, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, आर्टिफिशियल इंटीलिजेंस (ए.आई), रोबोटिक्स एण्ड कम्प्यूटिंग (जी.पी.यू), आई.टी., आई.टी.ई.एस./डेटा सेंटर जैसे नवीन सेक्टरों के लिए विशेष पैकेज का प्रावधान है। 

इसके साथ ही थ्रस्ट सेक्टर के ऐसे उद्योग जहां राज्य का प्रतिस्पर्धात्मक लाभ है और जहां भविष्य के रोजगार आ रहे हैं, उन क्षेत्रों के लिये अतिरिक्त प्रोत्साहन का प्रावधान है।

नीति में प्रोत्साहनों की दृष्टि से राज्य के विकासखण्डों को 03 समूहों में रखा गया है। समूह-1 में 10. समूह 2 में 61 एवं समूह 3 में 75 विकासखण्डों को वर्गीकृत किया गया है।

औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में विनिर्माण के लिए स्थाई पूंजी निवेश का 100 प्रतिशत और सेवा क्षेत्र के लिए स्थाई पूंजी निवेश का 150 प्रतिशत तक का समग्र प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है। नीति के माध्यम से एक ओर जहां राज्य के युवाओं को अपना स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ कर आत्मनिर्भर बनाने के लिये उद्यम कांति योजना का प्रावधान किया गया है, वहीं दूसरी ओर देश में बन रहे बड़े इण्डस्ट्रीयल कॉरीडोर के अनुरुप ही राज्य में भी NICDC के माध्यम से इण्डस्ट्रीयल कॉरीडोर औद्योगिक नगरी कोरबा-बिलासपुर-रायपुर की परिकल्पना की गई है। जो कि राज्य के औद्योगिक विकास में एक महत्तवपूर्ण कदम है।

इस नीति में प्रथम बार उद्यमों में राज्य के निवासियों को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिये स्थानीय रोजगार सृजन को लक्ष्य में रखकर 1000 अथवा इससे अधिक रोजगार सृजन के आधार पर विशेष औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन का प्रावधान साथ ही उद्योगों में नियोजित राज्य के निवासी के प्रशिक्षण पर प्रति व्यक्ति रूपये 15,000 रूपए की प्रशिक्षण वृत्ति प्रतिपूर्ति एवं कर्मचारियों पर होने वाले ई.पी.एफ. व्यय की प्रतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है। 

पहली बार ग्रीन उद्यम की परिकल्पना को साकार करने के लिये पर्यावरण संरक्षण उपायों को अपनाने के लिये औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन इनवायरमेंट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट अनुदान (पर्यावरणीय प्रोजेक्ट अनुदान), जल एवं उर्जा दक्षता (एनर्जी ऑडिट) व्यय प्रतिपूर्ति, गैर काष्ठ वनोपज प्रसंस्करण एवं ग्रीन हाइड्रोजन/कम्प्रेस्ड बॉयोगैस सेक्टर के वृहद उद्यम हेतु औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है।

 दुर्ग : छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है। एसपी जितेंद्र शुक्ला ने दो उपनिरीक्षक, 16 सहायक उपनिरीक्षक, 50 प्रधान आरक्षक व् शेष आरक्षकों समेत 150 पुलिस कर्मियों का तबादला किया है।

बलरामपुर. छत्तीसगढ़ के बलरामपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत दहेजवार पंचायत के बंद पड़े फ्लाई ईट भट्टे के पास तीन नर कंकाल मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है. घटनास्थल के आसपास करीब 500 मीटर के दायरे में हड्डियों के टुकड़े बिखरे हुए मिले हैं. फिलहाल पुलिस स्थिति की गंभीरता को देखते हुए घटनास्थल को चारों ओर से घेराबंदी कर मामले की जांच में जुट गई है.शुरुआत में पुलिस यह आशंका जताई जा रही है कि जानवरों द्वारा हड्डियों को इधर-उधर फैलाया गया हो, लेकिन कंकाल की स्थिति को देखकर यह मामला और गंभीर प्रतीत हो रहा है. इस मामले की जांच के लिए पुलिस ने फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वायड की मदद ली है.

मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र पांडे (ऑपरेशन )ने बताया कि नर कंकाल मिलने की पुष्टि हुई है.घटनास्थल पर पुलिस बल पहुंच गई है.डॉक्टर व फॉरेंसिक टीम की मदद ली जा रही है और नर कंकाल कितने दिन पुराने हैं और किसके हैं यह कहना अभी मुश्किल है.जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा की किसके नर कंकाल है. पुलिस की कार्रवाई जारी है और इस संदिग्ध मामले को लेकर क्षेत्रीय लोगों में खलबली मची हुई है.

 अंबिकापुर: अंबिकापुर में पुलिस विभाग में तबादला किया गया है। जारी आदेश के अनुसार यहां तीन नगर निरीक्षक TI, तीन सब इंस्पेक्टर, और तीन असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का तबादला आदेश जारी किया गया। यह आदेश सरगुजा एसपी योगेश पटेल ने जारी किया है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150 वीं जन्म जयंती के अवसर पर आज रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में दो दिवसीय जनजातीय गौरव दिवस एवं अंतर्राज्यीय आदिवासी लोक नृत्य महोत्सव का देवगुड़ी में पूजा-अर्चना और दीप प्रज्जवलन कर शुभारंभ किया। इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम के तहत दो दिनों तक विभिन्न विषयों पर संगोष्ठी, जनजातीय चित्रकला प्रदर्शनी के साथ-साथ देश के 21 राज्यों के 28 आदिवासी नर्तक दलों द्वारा मनोहारी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति होगी।   

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने लोगों को जनजातीय गौरव दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर भगवान बिरसा मुंडा सहित शहीद वीर नारायण सिंह, शहीद गेंद सिंह, गुण्डाधुर को नमन करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करके जनजातीय समुदाय का गौरव बढ़ाया है। इसके लिए उन्होंने छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की ओर से प्रधानमंत्री जी का आभार जताया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में जनजातीय गौरव दिवस की भव्य शुरूआत 13 नवम्बर से जशपुर से हो चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्व. श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जनजातीय समुदाय की जितनी चिंता की है, उतनी किसी ने नहीं की है। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश की 10 करोड़ जनजातीय आबादी के कल्याण के लिए पृथक मंत्रालय बनाया।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि पीएम जनमन योजना के तहत विशेष पिछड़ी जनजातीय समुदाय के गांवों में बुनियादी सुविधाओं का विकास हो रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी बिहार के जमुई से कल 15 नवम्बर को जनजातीय गौरव दिवस का शुभारंभ करेंगे। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा आदिवासी गांवों के समग्र विकास के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू किया गया है। इसके लिए 80 हजार करोड़ रूपए का प्रावधान है। इससे छत्तीसगढ़ राज्य के 6,691 आदिवासी गांवों में बुनियादी सुविधाओं का विकास और जनजातीय समुदाय के कल्याण के काम होंगे। कार्यक्रम के आरंभ में सभी 21 राज्यों के आदिवासी नर्तक दलों के आकर्षक मार्चपास्ट के दौरान लोगों ने करतल ध्वनि कर कलाकारों का उत्साहवर्धन किया।  

आदिम जाति कल्याण मंत्री  रामविचार नेताम ने स्वागत उद्बोधन दिया और कहा कि यह आयोजन कला, संस्कृति, परंपरा और देश की रक्षा के लिए प्राणों का न्यौछावर करने वाले महापुरूषों को नमन करने का अवसर है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में समाज के सभी वर्गाें के बेहतरी के काम तेजी से कराए जा रहे हैं।   

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री  अरूण साव, वन मंत्री  केदार कश्यप, स्वास्थ्य  श्याम बिहारी जायसवाल, खेल मंत्री  टंक राम वर्मा, राज्यसभा सांसद  देवेन्द्र प्रताप सिंह, पूर्व मंत्री श्रीमती रमशीला साहू, विधायक सर्व  पुरंदर मिश्रा, गुरू खुशवंत सिंह साहब,  मोती लाल साहू,  इंद्र कुमार साहू,  अनुज शर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, प्रमुख सचिव आदिम जाति कल्याण विभाग  सोनमणि बोरा, मुख्यमंत्री के सचिव  पी. दयानंद सहित अन्य अधिकारी एवं बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे।

बलौदाबाजार । बलौदाबाजार हिंसा मामले में विधायक देवेंद्र यादव और ओम प्रकाश बंजारे के खिलाफ पुलिस ने 450 पन्नों का चार्ज शीट पेश किया। यादव की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में 13 नवंबर को सुनवाई होने वाली थी। वहीं अब सुनवाई की तारीख 20 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। हिंसा मामले में देवेन्द्र यादव को हाईकोर्ट से जमानत मिलेगी या नहीं इस पर संशय की स्थिति बनी है।

दरअसल बिलासपुर हाईकोर्ट में विधायक देवेन्द्र यादव की जमानत याचिका पर 13 नवंबर को सुनवाई होनी थी। जिस पर देवेंद्र यादव को वहां से भी राहत नहीं मिल रही है। वहीं अब हाईकोर्ट में अगली सुनवाई की तारीख 20 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। 20 नवंबर को भी देवेंद्र यादव को जमानत मिल पाएगी या नहीं इस बात का फैसला उच्च न्यायालय से होगा।

जमानत पर संशय की स्थिति
जेल में बंद भिलाई नगर के विधायक देवेन्द्र यादव की जमानत को लेकर अभी संशय की स्थिति है। कानूनी जानकार बताने हैं कि,  बलौदा बाजार हिंसा मामले में कुल 13 फिर दर्ज किए गए हैं। जिसमें से सभी पर 18 गंभीर धाराएं लगाई गई है। वहीं इस मामले में पहले से ही गिरफ्तार आरोपियों की जमानत हाईकोर्ट से खारिज हो चुकी है।

 

*चालू खरीफ विपणन वर्ष के लिए धान खरीदी 14 नवंबर से* *मुख्यमंत्री के निर्देश पर धान खरीदी की सभी आवश्यक तैयारी पूर्ण* *राज्य में 2739 उपार्जन केन्द्रों में किसानों से समर्थन मूल्य पर होगी धान खरीदी* *14 नवंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 के दौरान किसान कर सकेंगे धान का समर्थन मूल्य पर विक्रय* *राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध धान परिवहन पर रखी जाएगी कड़ी निगरानी* रायपुर 13 नवंबर 2024/ राज्य में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी 14 नवंबर से प्रारंभ होने जा रही है। प्रदेश के किसानों से धान खरीदी की योजना सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता में हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के दिशानिर्देश पर प्रदेश के सभी 2739 उपार्जन केन्द्रों में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हेतु आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। इस खरीफ सीजन के लिए प्रदेश में पंजीकृत कुषकों की संख्या 27 लाख 1 हजार 109 है। इस वर्ष 1 लाख 35 हजार 891 नये किसान पंजीकृत हुए हैं और 1 लाख 36 हजार 263 हेक्टेयर नवीन रकबों का पंजीयन किया गया है। सभी उपार्जन केन्द्रों में बायोमैट्रिक डिवाईस के माध्यम से उपार्जन की व्यवस्था की गई है। छोटे, सीमांत और बडे़ कृषकों के द्वारा उपजाये गए धान को निर्धारित समर्थन मूल्य में खरीदा जाएगा। इसके लिए 7 नवंबर से ही टोकन आवेदन की व्यवस्था आरंभ कर दी गई है। खरीदी सीजन में लघु एवं सीमांत कृषकों को अधिकतम 2 टोकन एवं बडे़ कृषकों को 3 टोकन की पात्रता होगी। धान खरीदी अवधि 14 नवंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 के दौरान किसान अपना धान खरीदी केन्द्रों में लाकर समर्थन मूल्य पर विक्रय कर सकते है। खरीदी केंद्रों में तौल हेतु इलेक्ट्रानिक कांटा-बांट की व्यवस्था की गई है। खरीदी केंद्रों से धान का उठाव मिलर एवं परिवहनकर्ता के माध्यम से समयानुसार कराने के निर्देश दिये गये है। सभी खरीदी केन्द्रों में पर्याप्त बारदाने की व्यवस्था से लेकर छांव, पानी आदि की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गई है। धान उपार्जन केन्द्रों में शिकायत एवं निवारण के लिये हेल्प लाइन नंबर भी चस्पा कर दिये गये हैं। विपणन संघ मुख्यालय स्तर पर शिकायत निवारण हेतु कंट्रोल रूम की स्थापना भी की गई है जिसका नं. 0771-2425463 है। धान बेचने वाले किसानों को समय पर भुगतान हेतु मार्कफेड द्वारा राशि की व्यवस्था कर ली गई है। समितियों में राशि आहरण हेतु ‘‘माइक्रो एटीएम’’ की व्यवस्था भी दी जा रही है, जिससे कि किसानों को सुविधा हो। किसानों द्वारा समिति में धान विक्रय के 72 घंटे के भीतर राशि किसानों के बैंक खाते में अंतरित कर दी जायेगी। खाद्य मंत्री श्री बघेल के निर्देश पर धान रिसाइकलिंग बोगस खरीदी पर नियंत्रित करने के लिए अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय टीम द्वारा राज्य के अलग अलग संभागों में विशेष कार्ययोजना बनाई गई है। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र में विशेष निगरानी की व्यवस्था की गई है एवं चेक पोस्ट की स्थापना की गई है। मंडी विभाग द्वारा मंडी अधिनियम के तहत जिलों में अधिकृत व्यापारियों की सूची जिला प्रशासन के साथ साझा किया गया है। एनआईसी द्वारा तैयार मोबाइल एप्प के माध्यम से गिरदावरी के खसरों का पुनः सत्यापन लगातार जारी है। मार्कफेड द्वारा राज्य स्तर पर एकीकृत कंट्रोल कमांड सेंटर स्थापित कर राईस मिल एवं उपार्जन केन्द्रों पर रियल टाइम निगरानी रखी जाएगी। राज्य स्तर पर अलग अलग जिलों के लिए राज्य स्तरीय वरिष्ठ अधिकारियों की जांच टीम बनाई गई है, जो लगातार जिले में हो रही धान खरीदी की मानिटरिंग करेंगे। विभागीय मंत्री द्वारा निर्देशित किया गया है कि राज्य स्तरीय दल आबंटित जिलों में खरीदी के दौरान कम से कम तीन बार भ्रमण करेंगे। प्राप्त शिकायतों पर संबंधित अधिकारियों द्वारा त्वरित कार्यवाही की जाएगी और की गई कार्यवाही के संबंध में अवगत भी कराया जाएगा।

महासमुंद। पुलिस ने ठगी के दो आरोपियों का पर्दाफाश किया है, जिसके मास्टरमाइंड ने अपनी ही ठग साथी की एक व्यक्ति से शादी कर उसे लाखों रुपए और आभूषण ठग लिए थे। पुलिस ने इस मामले की शिकायत के बाद ठगी के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 

पुलिस के मुताबिक, ओडिशा के बलांगीर निवासी गुप्ता सुनानी उर्फ राकेश इस ठगी का मास्टरमाइंड है। उसने अपनी महिला साथी ममता सराफ उर्फ ममता पटेल के साथ मिलकर ठगी का प्लान बनाया था। प्लान के तहत आरोपी राकेश ने पहले भंवरपुर निवासी हेमकुमार चौधरी से दोस्ती कर उसे अपने झांसे में लिया, फिर 25 फरवरी 2024 को अपनी महिला साथी ममता के साथ हेमकुमार की ओडिशा के एक मंदिर में शादी करवा दी। शादी के बाद महिला, शादी में मिले सोने के जेवर और मोबाइल समेत 3 लाख रुपये का सामान लेकर ठगी के मास्टरमाइंड के साथ फरार हो गई। जिसके बाद पीड़ित हेमकुमार ने 17 जून 2024 को बसना थाने में ठगी की शिकायत दर्ज कराई। 

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और सांसद  राधेश्याम राठिया पुलिस लाइन हेलीपैड जशपुर पहुंचे। हेलीपेड में उनका सरगुजा क्षेत्र विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष एवं विधायक श्रीमती गोमती साय, विधायक श्रीमती रायमुनी भगत, रामप्रताप सिंह, श्री कृष्ण कुमार राय, शौर्य प्रताप सिंह जूदेव, संभागायुक्त गोविन्दराम चुरेन्द्र, कलेक्टर  रोहित व्यास, पुलिस महानिरीक्षक  अंकित गर्ग, पुलिस अधीक्षक  शशिमोहन सिंह सहित स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने आत्मीय स्वागत किया।

    गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भगवान बिरसा मुंडा के 150 वें जन्म-जयंती वर्ष के अवसर पर आयोजित ’’माटी के वीर पदयात्रा’’ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जशपुर पहुंचे है। भगवान बिरसा मुंडा माटी के वीर पदयात्रा में केंद्रीय श्रम, रोजगार, युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया भी शामिल होंगे। कार्यक्रम स्थल को स्थानीय परिवेश में सुपा ,बांस का लालटेन, टोपी, धान की बाली बांस की टोकरी आदि से सजाया गया है।
केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया, माटी के वीर पदयात्रा कार्यक्रम में भाग लेने के लिए उप मुख्यमंत्री  अरुण साव, कृषि मंत्री  रामविचार नेताम, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री  टंकराम वर्मा, महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े आज सुबह जशपुर पहुंचे हैं। जशपुर के आगाडीह एयरपोर्ट पहुंचने पर केन्द्रीय मंत्री श्री मंडाविया एवं अन्य मंत्रीगणों का वित्त मंत्री  ओपी चौधरी, जशपुर विधायक श्रीमती रायमुनी भगत, पत्थलगाँव विधायक श्रीमती गोमती साय, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने आत्मीय स्वागत किया।

महासमुंद : एक माह पूर्व हुए अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाते हुए पटेवा पुलिस ने 22 वर्षीय युवक झाखरमुड़ा निवासी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले का खुलासा करते हुए आज पुलिस कन्ट्रोल रूम में एसडीओपी प्रेम साहू ने बताया कि महासमुंद जिले के पटेवा थाना क्षेत्र में धारदार हथियार से घर में अकेली महिला राजकुमारी पटेल 45 साल रायमुड़ा निवासी की हत्या 28,29 अक्टूबर की रात्रि 10.30 बजे अज्ञात व्यक्ति द्वारा कर दी गई थी। पटेवा पुलिस ने प्रार्थीया आरती निषाद की रिपोर्ट पर भारतीय न्याय संहिता की धारा के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया था। पटेवा पुलिस ने एक माह बाद जीतराम निर्मलकर झाखरमुड़ा निवासी को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी ने पुलिस को बताया कि महिला जादूटोना करती थी जिस वजह से आरोपी का बच्चा लगातार बीमार होता था, जिस वजह से उसने महिला की हत्या कर दी।

जगदलपुर। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से सड़क हादसे को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। भीषण सड़क हादसे में पति-पत्नी और बच्चे की मौत हो गई। मृतक ओडिशा के रहने वाले थे और जगदलपुर अपने रिश्तेदार के घर बाइक से पहुंचे थे। वापस ओडिशा लौटते वक्त ये हादसा हुआ। घटना सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है।

दरअसल, ओडिशा निवासी गुरूबंधु की शादी कुछ सालों पहले जगदलपुर निवासी अनिता के साथ हुई थी। दोनों अपने बच्चे के साथ बाइक से जगदलपुर नयामुंडा में स्थित रिश्तेदार के घर पहुंचे थे।

शाम में पूरा परिवार हाईवे स्थित बस्तर हाट घूमने के आये थे। यहां से वापस अपने घर ओडिशा लौट रहे थे। इसी दौरान जगदलपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के आमागुड़ा चौक के पास रायपुर की ओर से आ रहे ट्र्क ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना जबरदस्त था कि बाइक सवार सभी लोग दूर फेंका गये।