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कंस्ट्रक्शन ठेकेदार ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में बड़े अधिकारियों का जिक्र
रायपुर :- छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कंस्ट्रक्शन ठेकेदार प्रतीक सैमुअल की लाश उनके घर में फांसी के फंदे से लटकी हुई पाई गई. पुलिस ने मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया है, जिसमें कुछ बड़े अधिकारियों और महिलाओं के नाम लिखे हैं. खम्हारडीह पुलिस ने सुसाइड नोट को अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है. प्रतीक सैमुअल सरकारी विभागों में सप्लाई का काम करते थे और उनकी आत्महत्या के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया हैं।
बता दें कि पुलिस द्वारा बरामद सुसाइड नोट में कुछ बड़े अधिकारियों और महिलाओं के नाम का उल्लेख किया गया है, जो इस मामले में अहम सुराग दे सकते हैं. हालांकि, सुसाइड नोट में लिखे कारणों और अधिकारियों के नाम की पुष्टि अभी तक नहीं की गई है. पुलिस ने नोट को कब्जे में लेकर गहराई से जांच शुरू कर दी है, ताकि प्रतीक की आत्महत्या के पीछे की असली वजह सामने आ सके.
मानसिक तनाव में था प्रतीक
प्राथमिक जानकारी के अनुसार प्रतीक सैमुअल पिछले कुछ समय से मानसिक तनाव में थे, लेकिन उन्होंने आत्महत्या जैसा कदम क्यों उठाया, यह अभी स्पष्ट नहीं हो सका है. पुलिस ने कहा कि सुसाइड नोट और जांच के बाद ही इस बात का खुलासा हो सकेगा कि प्रतीक सैमुअल किन परिस्थितियों से गुजर रहे थे और क्या कोई व्यक्तिगत या व्यावसायिक मुद्दे इस घटना का कारण बने।
दो दिन पहले की थी आत्महत्या
प्रतीक सैमुअल की आत्महत्या को लेकर यह जानकारी मिली है कि उन्होंने दो दिन पहले ही यह कदम उठाया था. चूंकि वे घर में अकेले रह रहे थे, इस कारण किसी को उनकी मौत की जानकारी नहीं हो सकी. उनके एक मित्र जब कल रात उनके घर पहुंचे, तो उन्होंने प्रतीक की लाश फांसी पर लटकी हुई देखी और तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी।
पुलिस की जांच जारी
घटना के बाद खम्हारडीह पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस सुसाइड नोट के साथ-साथ प्रतीक के व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन की भी जांच कर रही है, ताकि आत्महत्या के पीछे के असली कारणों का पता लगाया जा सके. पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि सुसाइड नोट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी और जांच में शामिल सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जाएगा.
CG: अंधविश्वास की चपेट में आए परिवार के दो भाईयों की मौत, 4 अन्य गंभीर
सक्ति: छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में अंधविश्वास की भयानक घटना सामने आई है, जहां तांदुलडीह गांव के एक घर में जप-तप के दौरान दो सगे भाइयों की मौत हो गई और चार अन्य परिवारजनों की मानसिक स्थिति बिगड़ गई। इस हादसे ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है
तस्वीरें सक्ती जिले के तांदुलडीह गांव की हैं, जहां एक ही परिवार के 6 लोग जप-तप कर रहे थे। जप-तप के दौरान ही दो सगे भाइयों की अचानक हालत बिगड़ी और वे बेसुध हो गए। परिजनों ने तुरंत उन्हें अस्पताल पहुँचाया, लेकिन डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया।
मंत्री राजवाड़े की पहल और निर्देश पर आवेदनों व समस्याओं का त्वरित निराकरण किया गया*
प्रधानमंत्री आवास मेला में शामिल हुए सांसद महेश कश्यप, हितग्राहियों को सौंपी आवास की चाबी
सुकमा : सांसद बस्तर महेश कश्यप के मुख्य आतिथ्य में गुरुवार को शबरी ऑडिटोरियम कुम्हाररास सुकमा में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत आवास मेला का आयोजन किया गया। सांसद कश्यप ने छत्तीसगढ़ महतारी की छायाचित्र पर दीप प्रज्जवलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। समारोह में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के 10 हितग्राहियों को नवीन आवास स्वीकृति प्रमाण पत्र और 06 हितग्राहियों को नए आवास की चाबी सौंपी गई। इसके साथ ही 05 आवास हितग्राहियों को चालीस-चालीस हजार रुपए का चेक वितरण किया गया।
कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए सांसद महेश कश्यप ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सरकार बनते ही प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 18 लाख घरों के निर्माण की स्वीकृति दी गई। जनता के विश्वास के आधार पर सभी योजनाओं का कारगर क्रियान्वयन किया जा रहा है तथा जिला प्रशासन द्वारा योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सोच है कि हर गरीब का एक पक्का मकान हो। शासन महिलाओं के ऊपर विशेष ध्यान देते हुए महतारी वंदन योजना जैसे योजनाएं संचालित कर रही है। जिससे महिलाएं आर्थिक रूप से सक्षम हो रही हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का पूरा प्रयास है कि कोई भी पात्र हितग्राही आवास योजना का लाभ लेने से वंचित न हो। उन्होंने आवास की चाबी भेंट कर सभी हितग्राहियों को बधाई दी। इस अवसर पर कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव ने सभी हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास प्राप्त होने पर बधाई और शुभकामनाएं दी।
इस दौरान सीईओ जिला पंचायत नम्रता जैन ने अवगत कराया कि प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र एवं राज्य शासन की महत्वपूर्ण योजना है। जिले में स्थायी प्रतिक्षा सूची अंतर्गत 18,618 एवं आवास प्लस सूची अंतर्गत 24,829 इस प्रकार कुल 43,447 हितग्राही चिन्हित हैं। जिले में अब तक वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2023-24 तक कुल 10,118 हितग्राहियों का आवास स्वीकृत किया गया है। जिसमें से 9,373 आवास पूर्ण किया जा चुका है, शेष 745 आवासों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। जिले में वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 13,095 आवासों की स्वीकृति हेतु राज्य कार्यालय से लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसमें से स्थायी प्रतिक्षा सूची के शेष 8,500 हितग्राही एवं आवास प्लस सूची के 4,595 हितग्राही शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक लक्ष्य 13,095 आवासों की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है, अद्यतन 6,266 आवासों की स्वीकृति किया जा चुका है।
सीईओ जिला पंचायत नम्रता ने बताया कि जिले में अब तक 43,447 हितग्राहियों में से कुल 16,384 हितग्राहियों का आवास स्वीकृत किया गया है, 9,373 आवास पूर्ण किये जा चुके हैं और शेष 7,011 आवासों का निर्माण कार्य प्रगति पर है, इस वित्तीय वर्ष में स्वीकृति हेतु शेष 6,829 आवासों का स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृत आवास के हितग्राहियों को आवास निर्माण हेतु कुल 1,20,000 की सहायता राशि तीन किश्तों में प्रदाय किया जा रहा है।
इस अवसर पर इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश कवासी, जनप्रतिनिधि धनीराम बारसे,हुंगाराम मरकाम,डमरू नाग,सोयम मुक्का,मनोज देव, अरूण भदोरिया,कोरसा सन्नू, विश्वराज सिंह चौहान,दिलीप पेददी सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण और कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव, सीईओ जिला पचायत सुश्री नम्रता जैन सहित जिला प्रशासन के अन्य अधिकारी-कर्मचारी तथा बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक एवं ग्रामीणजन उपस्थित थे।
बिलासपुर केंद्रीय जेल में संचालित केन्टीन का था लोकल पंजीयन हर वर्ष होती थी ऑडिट..
बिलासपुर से मन्नू मानिकपुरी की रिपोर्ट
बिलासपुर केंद्रीय जेल में वर्ष 2016 मे बहुउद्देशीय जेल कर्मचारी कल्याण सहकारी समिति का गठन अध्यक्ष अजय वायपेयी व 22 अन्य स्टाफ (महिला पुरूष मिलाकर) की सहमति व जिला पंजीयन कार्यलय में पंजीकृत कर कैंटीन खोला गया था यहां कैदियों के लिए जेल मैनुअल के अनुसार खाद्य सामग्री ,बिस्किट,मिक्चर,साबुन,गमछा, अंडर गारमेंट्स,सलाद के लिए टमाटर, खीरा,फल आदि की बिक्री होती थी. इस कैंटीन से बिकने वाली सभी सामानों से प्राप्त लाभांश की राशि का उपयोग कैदी और कर्मचारियों के कल्याण में खर्च किया जा रहा है । कल्याण समिति का हर वर्ष ऑडिट भी होता रहा है। आपको बता दे अजय वाजपेयी का अम्बिकापुर जेल में स्थानांतरण हो गया जिसके बाद भी अजय वाजपेयी द्वारा वर्तमान जेल अधीक्षक खोमेश मंडावी को कैंटीन की चाभी नही दी गई और ना ही कल्याण समिति से संबंधित जेल पहरियों को चाभी दी गई । उन्हें नोटिस देने के बाद बाकायदा पंचनामा कर कैंटीन का ताला तोड़ा जा सका था वर्तमान में पदस्थ जेल अधीक्षक ने मुख्यालय व शासन से नए पंजीकरण के लिए अनुमति मांगी है। अब सवाल यहाँ यह उठता है कि जब कैंटीन से प्राप्त राशि का प्रत्येक वर्ष ऑडिट हुआ करता था राशि का व्यय भी उल्लेख होता रहा होगा ।
दूसरी तरफ लाभांश की राशि का पदाधिकारी व कर्मचारियों द्वारा गबन के आरोप की बात भी प्रमाणित नहीं हुई है|
कैंटीन की चाभी सुपुर्द नही करने को लेकर पूर्व में सीजी 24 ने खबर लगाकर मुख्यालय को जानकारी देने का प्रयास किया था। परंतु मामले पर संज्ञान लिया गया कि नहीं इसकी जानकारी सामने नहीं आई है |
भारत रत्न स्व. अटल बिहारी बाजपेयी के प्रतिमा का टंकराम वर्मा ने किया अनावरण
देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्व. अटल बिहारी बाजपेयी की प्रतिमा का प्रदेश के राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री ने धमतरी जिले के मगरलोड विकासखण्ड के ग्राम पंचायत करेली (छोटी) स्थित शीतला मंदिर चौक में अनावरण किया। इस अवसर पर मंत्री श्री वर्मा ने स्वर्गीय श्री बाजपेयी द्वारा छत्तीसगढ़ के लिए किए गए योगदान को स्मरण किया। उन्होंने कहा कि भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी ने हमें छत्तीसगढ़ राज्य बनाकर दिया। उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य निर्माता भी कहा जाता है। वर्मा ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी को छत्तीसगढ़िया संस्कृति से बेहद लगाव था और उनका सपना था कि शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।
मंत्री श्री वर्मा ने करेली (छोटी) में गुड़गुड़ी चौक स्थित सांस्कृतिक कला मंच और सांसद निधि पर निर्मित गायत्री मंदिर शेड का लोकार्पण भी किया। इस दौरान पूर्व विधायक श्रावण मरकाम, जिला पंचायत सदस्य खूबलाल ध्रुव, अन्य जनप्रतिनिधि, कलेक्टर सुश्री नम्रता गांधी, पुलिस अधीक्षक आंजनेय वार्ष्णेय, सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।
वन अधिकार अधिनियम के बेहतर क्रियान्वयन हेतु आदिम जाति विकास विभाग और एनजीओ एटीआरईई के मध्य एम.ओ.यू.
छत्तीसगढ़ में वन अधिकार अधिनियम-2006 के बेहतर कियान्वयन हेतु आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विभाग और स्वयं सेवी संस्था अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एण्ड एनवायरोमेंट (एटीआरईई) के मध्य एक महत्वपूर्ण समझौता (एमओयू) हुआ है। विभागीय मंत्री श्री रामविचार नेताम एवं विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा की उपस्थिति में एटीआरईई के प्रतिनिधि डॉ. शरतचंद्र लेले एवं विभाग की ओर से सचिव सह आयुक्त श्री नरेन्द्र कुमार दुग्गा ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। एमओयू का कार्यक्रम मंत्रालय महानदी भवन में सम्पन्न हुआ।
इस मौके पर मंत्री श्री रामविचार नेताम ने कहा कि यह समझौता वन अधिकार अधिनियम-2006 के उचित अनुपालन में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि सामुदायिक वन संसाधन अधिकार (सीएफआरआर), सीएफआर प्रबंधन एवं वन अधिकार पत्रों के आनॅलाइन डिजिटाइजेशन के संबंध में जमीनी स्तर पर अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब इस समझौते के माध्यम से एफआरए अधिनियम के उचित क्रियान्वयन में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि वन अधिकार अधिनियम केन्द्र एवं राज्य शासन की एक महत्वाकांक्षी योजना है। अतः इसके उचित कियान्वयन में सबका समन्वित प्रयास अत्यंत आवश्यक है।
इस समझौते के माध्यम से सामुदायिक वन संसाधन अधिकार (सीएफआरआर) प्रकरणों में त्रुटियों की पहचान और समाधान करने के लिए विभाग को जमीनी स्तर के अनुभव के आधार पर सलाह प्रदाय करेगा। इसके अलावा विभाग द्वारा विकसित किये जाने वाले एफआरए एटलस के लिए एटीआरईई के द्वारा जिला स्तरीय सामुदायिक वन संसाधन अधिकार (सीएफआरआर) संभावित ग्रामों का मानचित्र एवं डाटा भी प्रदाय किया जाएगा। साथ ही विभाग द्वारा (सीएफआरआर) के अंतर्गत परंपरागत सीमा के संबंध में विकसित किये जा रहे भौगोलिक सूचना प्रणाली (वेबजीआईएस) के पोर्टल के लिए आवश्यकतानुसार तकनीकी सलाह भी प्रदाय करेगा। इसके अलावा सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन और गौण वनोपज आधारित आजीविका वृद्धि की सुविधा के लिए नीतियों और कार्यक्रमों में सुधार पर विभाग को सुझाव देगा। साथ ही अन्य राज्यों के क्षेत्रीय अनुभव और उत्तम पहल के आधार पर सीआरएफ प्रबंधन के क्रियान्वयन के लिए संस्थागत व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित करने के उपायो के संबंध में भी विभाग को सुझाव प्रदान करेगा।
चिकित्सा सेवाओं को मजबूती मिलेगी और गंभीर मरीजों को समय पर उपचार प्राप्त होगा-कोण्डागांव विधायक लता उसेंडी
भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और बस्तर विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष, साथ ही कोण्डागांव विधायक लता उसेंडी ने जिला अस्पताल परिसर से दो नई एंबुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये एंबुलेंस माकड़ी और फरसगांव विकासखंड के बड़ेडोंगर क्षेत्र में संचालित की जाएंगी। इनमें से एक एंबुलेंस में लाइफ सपोर्ट सिस्टम की सुविधा उपलब्ध है, जो गंभीर मरीजों के लिए अहम साबित होगी।
विधायक लता उसेंडी ने कहा कि यह कदम कोण्डागांव जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाएगा और ग्रामीण क्षेत्रों में समय पर चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराएगा। इस पहल से आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को मजबूती मिलेगी और गंभीर मरीजों को समय पर उपचार प्राप्त होगा।
पुलिस को मिली बड़ी सफलता, एक करोड़ की इनामी महिला नक्सली गिरफ्तार, सुकमा में कई बड़ी घटनाओं को दे चुकी हैं अंजाम
जगदलपुर। तेलंगाना पुलिस ने एक करोड़ की इनामी महिला नक्सली को गिरफ्तार किया है. महिला नक्सली की पहचान सुजाता के रूप में हुई हैं। जो कि छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले की कई बड़ी घटनाओं में शामिल थी. महिला नक्सली को तब गिरफ्तार किया गया जब वह इलाज के लिए तेलंगाना के मेहबूबानगर गई थी.
छत्तीसगढ़ में 31 नक्सली हुए थे ढेर
4 अक्तूबर को छत्तीसगढ़ के बस्तर में एनकाउंटर के दौरान सुरक्षाकर्मियों ने 31 नक्सलियों को मार गिराया था. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया था कि एनकाउंटर नारायणपुर-दंतेवाड़ा अंतर-जिला सीमा पर अभुजमाड़ के थुलथुली और नेंदुर गांवों के बीच जंगल में हुआ था. ऑपरेशन में जिला रिजर्व गार्ड (डीआरजी) और विशेष कार्य बल (एसटीएफ) के जवान शामिल थे.
इस साल अब तक बस्तर क्षेत्र में अलग-अलग मुठभेड़ों में सुरक्षा बलों ने 185 नक्सलियों को मार गिराया गया है. इस क्षेत्र में दंतेवाड़ा और नारायणपुर सहित सात जिले शामिल हैं.
हवाई यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, छत्तीसगढ़ में एक और एयरपोर्ट का शुभारंभ करेंगे PM मोदी, इस तारीख से शुरू होगी हवाई सेवा.....
CG BREAKING: नायब सिंह सैनी आज लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ, दोनों उपमुख्यमंत्री के साथ CM साय हरियाणा के लिए रवाना, प्रधानमंत्री के साथ भी होगी बैठक
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हरियाणा रवाना हुए। सीएम साय ने कहा, हरियाणा में आज नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में हमारे साथ दोनों उपमुख्यमंत्री भी जा रहे हैं। शपथ ग्रहण के बाद प्रधानमंत्री के साथ बैठक भी ह
आपको बता दे नायब सिंह सैनी दूसरी बार आज हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित भाजपा के कई दिग्गज नेता इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। सैनी के अलावा कई विधायकों को मंत्री पद की शपथ भी दिलाई जा सकती है। सैनी के सियासी सफर पर एक नजर डालें तो 2009 के विधानसभा चुनाव में नारायण गढ़ सीट पर उनका जमानत जब्त हो गया था। करीब 15 वर्षों के बाद वह हरियाणा की दूसरी बार कमान संभालने जा रहे हैं।
सूरजपुर दोहरे हत्याकांड मामले में बड़ा खुलासा : NSUI जिलाध्यक्ष समेत 5 आरोपी गिरफ्तार
सूरजपुर। सूरजपुर दोहरे हत्याकांड मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. पुलिस ने प्रधान आरक्षक की पत्नी और बेटी की हत्या करने वाले मुख्य आरोपी कुलदीप साहू समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष सीके चौधरी भी शामिल है. पांचों आरोपियों ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया था. इस मामले का खुलासा आईजी अंकित गर्ग ने किया है.
जानिए पूरा घटनाक्रम
बता दें कि रविवार को सूरजपुर के चौपाटी में एक पुलिसकर्मी से आदतन अपराधी कुलदीप साहू ने बहस किया. यह कहकर कि ‘तुम्हारी पुलिस मेरा जीना हराम कर रखी है’, जिस पर आरक्षक ने कहा ‘मैं तो एक आरक्षक हूं, वरिष्ठ अधिकारी जो कर रहे होंगे, मुझे क्या पता’ तो उसने होटल में कढ़ाई में रखा खौलते हुआ तेल फेंक दिया. इसमें आरक्षक पूरी तरह से जल गया. इसके बाद उसे इलाज के लिए अंबिकापुर रेफर किया गया.
मामले की जानकारी के बाद कुलदीप के खिलाफ अपराध दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की गई. इस दौरान अंधेरे में वह एक कार में बैठा हुआ था, इस दौरान उसने पैदल खोजबीन कर रहे पुलिस वालों पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया. इसी बीच शहर से बाहर महगंवा स्थित प्रधान आरक्षक तालिब शेख के किराए के मकान का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा तभी तालिब शेख की पत्नी ने अपने पति को कॉल किया, लेकिन बात नहीं हो पाई. उसके बाद तालिब शेख ने भी अपनी पत्नी से कांटेक्ट करने की कोशिश की लेकिन बात नहीं हो पाई. इसके बाद प्रधान आरक्षक को अंदेशा हुआ और घर पहुंचा. जहां प्रधान आरक्षक शेख ने देखा कि घर में खून फैला हुआ था, बीवी और बच्ची घर पर नहीं थे. वहीं घर के बाहर चाकू मिला और काफी सरगर्मी से तलाश शुरू की गई तो पत्नी और बेटी की लाश शहर से करीब 5 किलोमीटर दूर मिली थी.
आईजी अंकित गर्ग ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि इस मामले में पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है. पुलिस कार्रवाई और प्रधान आरक्षक की सक्रियता के चलते आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है.
ये हैं आरोपियों के नाम
- कुलदीप साहू पिता अशोक साहू
- आर्यन विश्वकर्मा पिता संजय विश्वकर्मा
- फूलसिंग पिता गणपत सिंह
- चंद्रकांत चौधरी पिता शिवप्रसाद चौधरी
- सूरज साहू पिता राजाराम साहू
Breaking: SI भर्ती का रास्ता साफ, हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को 15 दिनों में परिणाम जारी करने के दिए निर्देश
बिलासपुर. कई महीनों से आंदोलन कर रहे SI भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए अब हाई कोर्ट ने रास्ता साफ कर दिया है. हाईकोर्ट जस्टिस एन.के. व्यास के सिंगल बेंच ने राज्य सरकार को 975 पोस्ट के लिए परिणाम जल्द जारी करने के आदेश दिए हैं. हाईकोर्ट ने आगामी 15 दिनों के भीतर SI भर्ती परीक्षा के रिजल्ट जारी करने का निर्देश दिया है.
2018 में शुरू हुई थी भर्ती प्रक्रिया
बता दें, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार के दौरान साल 2018 के अगस्त महीने में कुल 655 पदों के लिए SI भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई थी. इसमें सूबेदार, सब इंस्पेक्टर, प्लाटून कमांडर, सब इंस्पेक्टर (विशेष शाखा) समेत कई अन्य पदों की भर्ती होनी थी. 2019 में सरकार भी बदल गई लेकिन परीक्षा आयोजित नहीं हुई. इसके बाद राज्य की नई सरकार (कांग्रेस) ने साल 2021 के अक्टूबर में 975 पोस्ट के लिए नए सिरे से विज्ञापन जारी किया था.
कांग्रेस सरकार में दूसरी बार शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया
SI भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया जून 2022 में शुरू हुई और 8 सितंबर 2023 तक चली. इस दौरान शारीरिक नापजोख जून-जुलाई 2022 में हुआ, प्रारंभिक परीक्षा 29 जनवरी 2023 को आयोजित की गई, जबकि मुख्य परीक्षा 26 मई से 29 मई 2023 तक हुई. इसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा 18 से 30 जुलाई 2023 के बीच आयोजित की गई, और अंत में इंटरव्यू 17 अगस्त से 8 सितंबर 2023 के बीच लिया गया. परीक्षा को पूरा हुए 1 साल से अधिक हो गया, इस बीच एक बार फिर सरकार बदल गई. 2023 में भाजपा ने फिर से सरकार बनाई, लेकिन अब तक परीक्षा के परीणाम जारी नहीं हुए.
अब तक जारी नहीं हुए परिणाम
परीक्षा परिणाम जारी करने को लेकर अभ्यर्थी कई बार आंदोलन कर चुके हैं. आमरण अनशन, मुंडन संस्कार, स्वच्छता अभियान और रक्तदान के जरिये कर अभ्यर्थी कई बार रिजल्ट की मांग कर चुके हैं. हाई कोर्ट के निर्देश के बाद अब जल्द ही अभ्यर्थियों की परेशानी खत्म होने की उम्मीद है.
SI भर्ती परीक्षा का मामला ऐसे पहुंचा कोर्ट
SI भर्ती परीक्षा का मामला अदालत में पहुंच गया है. 29 जनवरी, 2023 को प्रारंभिक परीक्षा के बाद, 16 मई, 2023 को मुख्य परीक्षा के लिए योग्य उम्मीदवारों की सूची जारी की गई, जिसमें 370 महिला अभ्यर्थियों का चयन हुआ. इस चयन के बाद, जो अभ्यर्थी मेरिट सूची में नहीं आए, उन्होंने हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर कीं, जिसमें भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं और नियमों के उल्लंघन के आरोप लगाए गए. याचिका में कहा गया कि 975 पदों में से 247 प्लाटून कमांडर के थे और मेरिट सूची में 20 गुना अभ्यर्थियों का होना आवश्यक था, जबकि सूची में 6,013 महिला उम्मीदवारों के नाम शामिल थे. इस पर याचिकाकर्ताओं ने आपत्ति जताई. 20 मई, 2024 को बिलासपुर हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि प्लाटून कमांडर की भर्ती में महिलाओं को शामिल करना गलत था, और उनकी जगह पुरुषों को शामिल करने का निर्देश दिया. हालांकि, कोर्ट के आदेश के पांच महीने बाद भी अंतिम परिणाम जारी नहीं हुआ, जिससे अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन और अनशन किया.
हाईकोर्ट ने 15 दिन के अंदर परीणाम जारी करने का दिया आदेश
आज 16 अक्टूबर को हाई कोर्ट ने एक बार फिर राज्य सरकार को 15 दिनों के भीतर परीक्षा परीणाम जारी करने के आदेश दिए हैं. अब देखने वाली बात है कि क्या अभ्यर्थियों को 15 दिन के भीतर परीक्षा परिणाम को लेकर राहत मिलेगी या नहीं.
CG: भाजपा विधायक के पुत्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज, जानिए क्या है पूरा मामला?
बेमेतरा: छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है, लेकिन सत्ता पक्ष के विधायक ईश्वर साहू के बेटे के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। मिली जानकारी के मुताबिक मंगलवार को साजा विधानसभा के विधायक ईश्वर साहू के बेटे कृष्णा साहू के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है।आदिवासी समाज से प्रतिनिधियों ने कृष्णा साहू पर मारपीट, गाली गलौज और अपमानजनक जातिगत टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है। इससे पूर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष ने थाना साजा के टीआई पर एमएलए ईश्वर साहू के दबाव में रिपोर्ट दर्ज करने से इंकार किया था और समझौता करने का सुझाव दिया था
दशहरे के दिन हुआ था विवाद
CG : रेत माफियाओं के हौसले बुलंद, जिम्मेदार अधिकारी मौन
कांकेर : जिले में रेत खदानों पर खनिज विभाग का नियंत्रण नहीं रहा। इसके कारण पर्यावरण विभाग से एनओसी नहीं मिलने के बाद भी खदानों में रेत का अवैध उत्खनन, परिवहन के साथ भंडारण भी किया जा रहा है। क्षेत्र में रेत माफिया का इतना खौफ है कि इन्हें रोकने के लिए विभाग के अधिकारी भी कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे है। इससे जुड़ा एक ताजा मामला कांकेर जिले के दुर्गुकोंदल तहसील क्षेत्र का आया है, जहां रेत का अवैध भंडारण काफी मात्रा में किया गया है ।दुर्गुकोंदल क्षेत्र के नवागांव में रेत माफिया अब बेखौफ होकर रेत का अवैध कारोबार कर रहे हैं। 6 अक्टूबर की रात 7 गाड़ियों को ग्रामीणों द्वारा पकड़ा गया था और सुबह खनिज विभाग को करवाही के लिए सौंपा गया था । माइनिंग अधिकारी से जब उन पकड़ी गई गाड़ियों पर क्या करवाही हो रही यह जानने के लिए फोन किया गया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया साथ ही 10 अक्टूबर को भी पकड़ी गई कुछ गाड़ियों के फरार होने की जानकारी मिली थी इस बात की पुष्टि करने के लिए भी जब माइनिंग अधिकारी को फोन लगाया गया था तो भी उन्होंने फोन नहीं उठाया था।
नो एंट्री एवं सिंगल लाइन वाली सड़को से ये हाईवा गुजरती है साथ ही अवैध रेत परिवहन करने वाली गाड़ियां ओवर लोड रहती है जिस वजह से उस क्षेत्र के ग्रामीणों के आवागम हेतु मुख्य सड़क भी जर्जर हो चुकी है एक तो मुश्किल ग्रामीण अंदरुनी इलाको में विकाश होता है और अगर इन अवैध रेत परिवहन करने वाले वाहनों से सड़के ख़राब होती है तो स्थानीय निवासियों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है।
BREAKING : नगर पंचायत में एसीबी का छापा, रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ाया सीएमओ
रायगढ़ : जिले से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। यहां नगर पंचायत सीएमओ को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। एसीबी की टीम ने सीएमओ को 10 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी की टीम नगर पंचायत सीएमओ से इस मामले में पूछताछ कर रही है।
पूरा मामला रायगढ़ जिले के किरोड़ीमल नगर पंचायत का है। यहां नगर पंचायत सीएमओ रामायण पांडे ने मकान के व्यावसायिक उपयोग की अनुमति देने के लिए 10 हजार रुपए की मांग की थी। इसके बाद जब प्रार्थी सीएमओ को रिश्वत के पैसे देने के लिए पहुंचा। जैसे ही उसने सीएमओ को पैसे दिए वैसे ही एसीबी की टीम पहुंची और सीएमओ रामनारायण पांडे को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। अभी भी नगर पंचायत के भीतर एसीबी की टीम के साथ शिकायतकर्ता मौजूद है। नगर पंचायत कार्यालय के सभी दरवाजों को बंद कर अंदर कार्यवाही चल रही है।
