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दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरु..आज जारी हो सकती छत्तीसगढ़ की बाकी 4 सीटों की लिस्ट

नई दिल्ली।  दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में शनिवार सुबह केंद्रीय चुनाव समिति (सीईसी) की बैठक शुरु हो गई है। इस बैठक की अध्यक्षता बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कर रहे हैं। बैठक में पीएम मोदी भी मौजूद हैं। बैठक में छत्तीसगढ़ की बाकी 4 सीटों के अलावा मध्यप्रदेश, राजस्थान के लिए BJP प्रत्याशियों की अगली लिस्ट पर मुहर लग सकती है।

 बैठक में शामिल होने के लिए सीईसी के सदस्य बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भाजपा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित चुनाव राज्यों के सीएम और बड़े नेता दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय पहुंचे हैं।

Mission 2023 BJP CEC Meeting: बता दें कि छत्तीसगढ़ में दो चरणों में विधानसभा चुनाव होना है। नक्सल प्रभावित पहले चरण की 20 सीटों पर शुक्रवार 20 अक्टूबर को नामांकन प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। दूसरे चरण की 70 सीटों के लिए 21 अक्टूबर से नामांकन शुरु होगा। बीजेपी अब तक 86 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। बाकी बची 4 सीट पर दूसरे चरण में मतदान होना है। ऐसे में बीजेपी आज बाकी बची 4 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर सकती है।

Mission 2023 BJP CEC Meeting: बता दें ​कि जिन 4 सीटों पर अभी बीजेपी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होना बाकी है उनमें डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव की हाई प्रोफाइल सीट अंबिकापुर शामिल है। अन्य सीटों में बेमेतरा, कसडोल और बिलासपुर जिले की बेलतरा विधानसभा शामिल है।

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एडिशनल जज रविंद्र अग्रवाल ने पदभार संभाला, चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने शपथ दिलाई

बिलासपुर।  छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के अतिरिक्त जज के रूप में रविंद्र कुमार अग्रवाल ने शुक्रवार को पदभार ग्रहण कर लिया। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने अपने अदालत कक्ष क्रमांक 1 में उन्हें पद एवं कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलाई। इस अवसर पर हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश, महाधिवक्ता, बार एसोसिएशन के सदस्य, न्यायिक अधिकारी एवं अन्य अधिवक्ता कक्ष में उपस्थित थे।

CG News: एडिशनल जज रविंद्र कुमार अग्रवाल मूलतः भाटापारा के रहने वाले हैं। उन्होंने राजनांदगांव से विधि स्नातक की डिग्री हासिल की है। सन् 1993 में उन्होंने बिलासपुर के जिला एवं सत्र न्यायालय से प्रैक्टिस शुरू की थी। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद से ही वे लगातार 23 वर्षों से हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे थे।

CG News: बता दें कि चीफ जस्टिस और दो सीनियर जजों की समिति ने फरवरी 2023 में उनकी सिफारिश इस पद के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम से की थी। इस पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री व राज्यपाल की भी सहमति थी। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने बीते 17 अक्टूबर को उनकी नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी थी। जस्टिस अग्रवाल की नियुक्ति के बाद चीफ जस्टिस सहित छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में अब 15 जज कार्यरत हैं, जबकि यहां 22 पद स्वीकृत हैं।

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BREAKING : विधानसभा चुनाव के लिए बसपा ने जारी की अपने प्रत्याशियों की चौथी लिस्ट, देखें किन्हें कहाँ से मिली टिकट

रायपुर: छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए सपा ने अपने प्रत्याशियों की चौथी लिस्ट जारी कर दी है. इस सूची में 5 उम्मीदवारों का नाम शामिल है, ये पांचों प्रत्याशी. राजनांगांव, खुज्जी, नारायणपुर, चित्रकोट और दंतेवाड़ा के हैं. इससे पहले बसपा कुल 34 लोगों के नाम का ऐलान कर चुकी है.

देखें लिस्ट- 

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रायपुर में नशे के सौदागर पर पुलिस का शिकंजा, गांजा के साथ आरोपी गिरफ्तार

रायपुर। धरसींवा थाना क्षेत्र के सांकरा में पुलिस ने एक आरोपी से 8 किलो गांजा बरमाद किया है। पुलिस ने आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट अंतर्गत गठित नारकोटिक्स सेल की टीम को शुक्रवार को सूचना प्राप्त हुई कि थाना धरसींवा क्षेत्रांतर्गत सांकरा स्थित मोबाईल दुकान पास एक व्यक्ति अपने पास गांजा रखा है तथा बिक्री कि फिराक में ग्राहक की तलाश कर रहा है। जिस पर एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना धरसींवा चौकी सिलतरा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा उक्त स्थान जाकर मुखबीर द्वारा बताये हुलिये के व्यक्ति की पतासाजी कर चिन्हांकित कर पकड़ा गया। पूछताछ में व्यक्ति ने अपना नाम राजेश मनहर निवासी सिलतरा रायपुर का होना बताया। टीम के सदस्यों द्वारा उसके पास रखे बैग की तलाशी लेने पर बैग में गांजा रखा होना पाया गया।

जिस पर आरोपी राजेश मनहर को गिरफ्तार उसके कब्जे से 08 किलोग्राम गांजा कीमती लगभग 80 हजार रूपये तथा बिक्री रकम 17 हजार रूपये जुमला कीमती लगभग 97 हजार रूपये जप्त कर आरोपी के विरूद्ध थाना धरसींवा में अपराध अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया।

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SI भर्ती मामला : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को चुनाव आयोग से अनुमति लेकर जल्द अभ्यर्थियों की नियुक्ति के दिए आदेश

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में एसआई भर्ती मामले में हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर राज्य सरकार को चुनाव आयोग से अनुमति लेकर इंटरव्यू में पास हुए अभ्यर्थियों की नियुक्ति जल्द किये जाने की बात कही है।

बता दें कि साल 2018 में पहली बार राज्य सरकार ने 655 पदों पर भर्ती निकाली, लेकिन भर्ती परीक्षा नहीं ली गई। 2023 में इन पदों को बढ़ाकर 935 कर दिया गया, जिन पर इसी साल परीक्षा आयोजित की गई। राज्य की पुलिस विभाग में सबसे बड़ी भर्तियों में से एक एसआई पदों पर 1.5 लाख अभ्यर्थियों ने फार्म भरा था, जिनमें से केवल 1500 अभ्यर्थी इंटरव्यू तक पहुंच पाए, लेकिन इनकी नियुक्ति ना होने की वजह से उनकी तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी।

आज पूरे मामले की सुनवाई जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल की कोर्ट में हुई। इस मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कोर्ट से कहा कि फिलहाल आचार संहिता लागू होने की वजह से पदों पर नियुक्ति रुकी हुई है। इस पर कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा कि आप चुनाव आयोग से अनुमति लेकर इन पदों पर नियुक्ति करें। मामले पर अब अगली सुनवाई नवंबर महीने के पहले सप्ताह में रखी गई है।

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कांग्रेस के पोषण में छत्तीसगढ़ की जनता का पैसा जा रहा है - अरुण साव

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा है कि आखिरकार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मान ही लिया कि वह एटीएम हैं। हमारी पार्टी तो बहुत पहले से ही कहती आ रही है कि प्रदेश की भूपेश सरकार ने छत्तीसगढ़ के कांग्रेस की एटीएम बना रखा है और यहाँ की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा लूटकर वह कांग्रेस और उसके 'खानदानी' आकाओं की तिजोरी भर रही है। समूची कांग्रेस के राजनीतिक पोषण में छत्तीसगढ़ के खजाने का पैसा जा रहा है। श्री साव ने कहा कि भाजपा ने तो बाकायदा इसके लिए 'भू-पे' लॉन्च किया है ताकि प्रदेश की जनता को पता चले कि कांग्रेस ने ऐसा कोई क्षेत्र बाकी नहीं छोड़ा जहाँ उसने घोटाला नहीं किया। और, जहाँ उसे घोटाले करने की गुंजाइश नहीं दिखी, उन कामों को हाथ तक नहीं लगाया।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री साव ने कहा कि जो पैसा देने की मुख्यमंत्री बघेल डींगें हाँक रहे हैं, वह सिवाय सियासी ड्रामेबाजी के कुछ और नहीं है। प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसों का कुछ हिस्सा जनता को लौटाकर भूपेश सरकार ने कोई बड़ा तीर नहीं मारा है। इसके लिए खुद को एटीएम समझने और बताने की गलतफहमी न पालें। श्री साव ने कहा कि किसानों को धान की कीमत के नाम पर जो भ्रम प्रदेश सरकार लगातार फैला रही है, उसका सच यह है कि धान खरीदी की 80 फीसदी राशि चावल लेकर केंद्र सरकार वहन करती है। 'प्रधानमंत्री' शब्द लिखा होने के कारण 16 लाख गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास से वंचित कर अपने राजनीतिक ओछेपन की हदें पार कर देने वाले मुख्यमंत्री बघेल किस गौधन न्याय योजना की दुहाई दे रहे हैं, जिसमें गौठान के नाम पर 1300 करोड़ रुपए और गोबर में 229 करोड़ रुपए का घोटाला करके उनकी सरकार बैठी है। श्री साव ने कहा कि 2 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का शराब घोटाला, कोयले के परिवहन में 540 करोड़ रु., गरीबों के अनाज में 5,000 करोड़ रु., पीडीएस में 600 करोड़ रु., महादेव एप में 5,000 करोड़ रु. का घोटाला करके बैठी प्रदेश की भूपेश सरकार ने 267 एसटी-एससी पदों पर अन्य लोगों की भर्ती की, जिससे एसटी-एससी युवाओं को निर्वस्त्र होकर रैली निकालनी पड़ी। मुख्यमंत्री बघेल इस पर शर्म महसूस करने के बजाय निर्लज्जतापूर्वक खुद को एटीएम बता रहे हैं।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री साव ने कहा कि प्रदेश सरकार ने जितने घोटाले किए हैं, उसकी स्वतंत्र भारत के किसी भी अन्य राज्य में शायद ही कोई और मिसाल मिले। घपले-घोटाले करके उन पैसों से कांग्रेस की तिजोरी भरने के लिए छत्तीसगढ़ को एटीएम बनाकर जिस तरह की लूट भूपेश सरकार ने मचाई है, उसकी पाई-पाई का हिसाब लेने तो अब विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता तैयार बैठी है। श्री साव ने कहा कि देशभर में पिछले पाँच साल में जहाँ भी चुनाव हुए, छत्तीसगढ़ के खजाने के पैसों से ही कांग्रेस ने अपनी साँसें गिनी हैं। मुख्यमंत्री बघेल को इतनी समझ होनी चाहिए कि छत्तीसगढ़ को एटीएम बनाने का मतलब क्या है? श्री साव ने कहा कि जनता के कल्याण और विकास के लिए एक धेला भी खर्च नहीं करने वाली भूपेश सरकार बेरोजगार युवाओं को महज 250 करोड़ रुपए किस बेरोजगारी भत्ते को देने का दंभ भर रही है? अगर मुख्यमंत्री बघेल में खुद को एटीएम बताने का इतना ही फितूर चढ़ा है तो पहले बेरोजगार युवाओं के 15 हजार करोड़ रुपए युवाओं के खाते में डालें। केवल झूठ फैलाने से न तो कांग्रेस का कोई भला होना है, न ही भूपेश सरकार सत्ता में लौटने वाली है।

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‘आप’ ने छत्तीसगढ़ में जारी की स्टार प्रचारकों की सूची, दिल्ली –पंजाब के सीएम समेत जेल में बंद सिसोदिया का भी नाम शामिल

रायपुर। आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। चुनाव आयोग सचिव को भेजी गई 37 स्टार प्रचारकों की सूची में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, अतिशी, सौरभ भारद्वाज जैसे नेताओं के साथ वर्तमान में जेल में निरुद्ध दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का नाम भी शामिल किया गया है।

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आचार संहिता का कड़ाई से हो पालन, कलेक्टर ने नोडल अधिकारियों दिए निर्देश

 बलौदाबाजार :संयुक्त जिला कार्यालय में कलेक्टर चंदन कुमार की अध्यक्षता में आज आदर्श आचरण संहिता के पालन हेतु गठित सभी निगरानी दलों की बैठक का अयोजन किया गया। जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दीपक झा भी उपस्थित रहे। बैठक में कलेक्टर चंदन कुमार ने सभी निगरानी दलों को सक्रिय होकर भ्रमण करने तथा ठोस कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया तथा परिवहन एवं आबकारी अधिकारियों को प्रशिक्षण में दी गई।

जानकारियों को गम्भीरता पूर्वक आत्मसात करने हेतु सख्त हिदायत दी गई है। जिला परिवहन अधिकारी को निर्देश देते हुए प्रतिदिन जांच टीम के लिए प्लानिंग की जावे कि कौन से टीम किस क्षेत्र में भ्रमण करेगी। विशेष करके नेशनल हाई-वे पर फोकस किया जाकर जॉच कार्यवाही किया जाए। संयुक्त जांच टीम गठित कर रात्रि में भी जांच किया जावे। इसके साथ हीशराब, नगदी तथा अन्य सामग्रियों के अवैध परिवहन पर पूरी तरह नियंत्रण रखा जावें। जांच के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखा जावें कि आम नागरिकों को किसी तरह की परेशानी न हो बल्कि उनका सहयोग लिया जावें। उनके साथ शालीनता का व्यवहार किया जावें लेकिन नियमों के अनुपालन में कोई समझौता न हो। जिला आबकारी अधिकारी को अवैध शराब परिवहन पर प्रतिदिन जब्ती की कार्यवाही में तेजी लाने का निर्देश दिया गया।

सूचना तंत्र को मजबूत कर छापेमारी की कार्यवाही किया जावे

उपस्थित उड़नदस्ता दलसहित अन्य निगरानी दलों को अपने विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी तथा जी.एस.टी की टीम से सम्पर्क में रहकर कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया। क्षेत्र भ्रमण में जाने के दौरान टीम को विडियोग्राफी हेतु कैमरा दिया जावें। ताकि विडियों को साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सके। शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक शाखा बलौदाबाजार एवं लीड बैंक अधिकारी को निर्देशित किया गया कि बैंक में होने वाले कैश जमा भुगतान का विवरण प्रतिदिन शाम को नोडल अधिकारी, व्यय अनुवीक्षण दल को प्रस्तुत किया जावे तथा रोज के लेन-देन जमा निकासी का परीक्षण किया जाए कि कहीं अप्रत्याशित निकासी तो नहीं हो रहा है। जिले में स्थित गोदामों का संयुक्त रूप से जांच या सत्यापन करने हेतु पुलिस विभाग एवं जी.एस.टी. विभाग को निर्देशित किया गया. रेल्वे स्टेशन के बाहर निकासी द्वार पर आने-जाने वालों की जांच किया जावे।

इसी प्रकार बस स्टैण्ड में मालवाहक वाहनों की जांच भी किया जावे। बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों को उक्त आदेशों का पालन कड़ाई से करते हुए किसी भी प्रकार की लापरवाही नही बरतने के निर्देश दिए है। उक्त बैठक में अपर कलेक्टर बीसी एक्का, उप जिला निर्वाचन अधिकारी आर आर दुबे,जिला नोडल अधिकारी,आयकर, जिला परिवहन अधिकारी, बलौदाबाजार, सहायक आयुक्त,आबकारी,नोडल अधिकारी, व्यय अनुवीक्षण दल, सहायक व्यय प्रेक्षक, राज्य कर सहायक आयुक्त,भाटापारा वृत्त भाटापारा, शाखा प्रबंधक,भारतीय स्टेट बैंक बलौदाबाजार,लीड बैंक मैनेजर समस्त दल प्रभारी एस.एस.टी.एफ.एस.टी,एम.सी. एम.सी.उपस्थित रहें।

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यात्रीगण कृपया ध्यान दें! त्यौहारों का सीजन आते ही कई ट्रेनें हुई रद्द, ये ट्रेने रहेंगी वेटिंग में

त्यौहारों के सीजन में भी ट्रेनों के रद्द होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, और जो ट्रेनें चल रही हैं उसमें लंबी वेटिंग है, जिसका असर यात्रियों पर पड़ रहा है। लंबी दूरी की जो ट्रेनें चल रही हैं, वह नवरात्र पर्व से लेकर दशहरा-दिवाली तक पूरी तरह से फुल है।

ऐसे हालात में यात्रियों को सफर के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। रायपुर रेलवे स्टेशन से होकर आने-जाने वाली सभी ट्रेनों में यात्रियों की आवाजाही बढ़ रही है। खासतौर पर डोंगरगढ़ और बिलासपुर में रतनपुर माता का दर्शन करने के लिए लोग समूह में निकल रहे हैं। बावजूद रेलवे प्रशासन ने अब तक गेवरारोड से रायपुर के बीच चलने वाली ट्रेन का विस्तार डोंगरगढ़ स्टेशन तक नहीं किया। जितनी ट्रेनें चल रही हैं, उनमें भी सफर करना आसान नहीं हैं, क्योंकि स्लीपर कोच से लेकर जनरल कोचों में पैर रखने तक की जगह यात्रियों को नहीं मिल रही है।

पटना-सिकंदराबाद, हैदराबाद-पटना, सिकंदराबाद-पटना, हैदराबाद-दरभंगा जैसी लंबी दूरी की ट्रेनों के यात्रियों का रिजर्वेशन टिकट रद्द होने से उन्हें अब इन्हीं ट्रेनों में दोबारा रिजर्वेशन कराना पड़ रहा है, क्योंकि इन ट्रेनों की रद्द की तारीखें खत्म हो गई हैं।

 
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रायपुर : दो पंचायत सचिव पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना

छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग ने आवेदकों को समय पर सूचना देने में लापरवाही बरतने और सूचना का अधिकार अधिनियम का समुचित क्रियान्वयन नहीं किए जाने पर ग्राम पंचायतों के 2 सचिव पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
        राज्य सूचना आयुक्त श्री मनोज त्रिवेदी ने बलौदाबाजार जिले के नगरदा ग्राम पंचायत के सचिव श्री गोटीलाल पटेल और महासमुंद जिले के ग्राम पंचायत परघिया के सचिव श्री अरुण बुढेक पर यह जुर्माना लगाया है। राज्य सूचना आयुक्त ने संबंधित जिलों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को जुर्माने की राशि वसूल कर शासन के खाते में जमा कर आयोग को  पालन प्रतिवेदन भेजने के निर्देश दिए हैं।
 जांच व अनुशासनात्मक कार्यवाही के निर्देश
राज्य सूचना आयुक्त ने एक आवेदक को दो वर्ष विलंब से जानकारी देने के मामले में तत्कालीन जन सूचना अधिकारी एवं महासमुंद जिले के पिथौरा के तहसीलदार श्री बनसिंह नेताम के विरुद्ध सामान्य प्रशासन विभाग को जांच कर दोषी पाए जाने पर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। श्री नेताम वर्तमान में सुकमा जिले में डिप्टी कलेक्टर के पद पर पदस्थ है। इस प्रकरण में यह पाया गया है कि तत्कालीन जन सूचना अधिकारी तहसीलदार पिथौरा ने यह कहा है कि उन्हें पंजीकृत डाक से  भेजा गया आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। अतः राज्य सूचना आयुक्त ने सामान्य प्रशासन विभाग को किसी सक्षम अधिकारी से इस तथ्य की जांच कराने कहा है कि आवेदक द्वारा पंजीकृत डाक से भेजा गया मूल आवेदन जन सूचना अधिकारी के कार्यालय में प्राप्त हुआ है अथवा नहीं। और यदि प्राप्त हुआ है तो किस कर्मचारी के द्वारा प्राप्त किया गया है और उसके द्वारा मूल आवेदन को जन सूचना अधिकारी के संज्ञान में क्यों नहीं लाया गया। यदि जांच में तत्कालीन जन सूचना अधिकारी श्री नेताम दोषी पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए।
      एक अन्य प्रकरण में महासमुंद जिले के ग्राम पंचायत बोइरलामी के तत्कालीन जन सूचना अधिकारी श्री वृदावन विश्वकर्मा के विरुद्ध वर्तमान जन सूचना अधिकारी को संपूर्ण प्रभार नहीं देने, प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष सुनवाई में 15 दिवस में जानकारी उपलब्ध करा देने का कथन करने और प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश के बाद भी आवेदक को जानकारी नहीं देने के लिए श्री विश्वकर्मा के विरुद्ध नियमानुसार जांच कर कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के निर्देश जिला पंचायत के सीईओ को दिए गए हैं।

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बीजेपी नेता के घर ED का छापा, राइस मिलर्स और कारोबारियों के ठिकानों पर मारी रेड

कोरबा/तिल्दा/दुर्ग। कोरबा, दुर्ग और तिल्दा में शुक्रवार सुबह से ही ED की छापेमार कार्रवाई चल रही है। रायपुर के तिल्दा नेवरा में तिरुपति बालाजी उद्योग और अमित चावल उद्योग के ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा है। बताया जा रहा है राइस मिलर्स और कारोबारियों के यहां नान घोटाले से जुड़ी जांच के संबंध में ये रेड पड़ी है।

वहीं दुर्ग में राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष और शिक्षा व्यवसायी कैलाश रूंगटा के घर पर भी ईडी ने दबिश दी है। व्यवसायी के दुर्ग और भिलाई स्थित ठिकानों पर सुबह-सुबह 2 अलग-अलग टीमें पहुंचीं। कैलाश रूंगटा के दुर्ग स्थित न्यू दीपक नगर में ईडी की टीम पहुंचकर जांच कर रही है। अधिकारियों की टीम दस्तावेजों को खंगाल रही है।

कोरबा में बीजेपी नेता के घर ED की रेड

वहीं कोरबा जिले में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और व्यवसायी गोपाल मोदी के घर पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने छापेमार कार्रवाई की है। गोपाल मोदी वर्तमान में बीजेपी के जिला कोषाध्यक्ष हैं। सुबह 6 बजे ईडी की टीम ने गोपाल मोदी के सीतामणी स्थित निवास पर रेड डाली है। घर के दोनों तरफ दरवाजे से टीम अंदर घुसी। 5 सदस्यीय टीम ने उनके ठिकाने पर दबिश दी है। वे राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कोरबा शहर में गोपाल मोदी पेट्रोल पंप और चित्रा टॉकीज के मालिक हैं। वे 4 राइस मिल के भी मालिक हैं।

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प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनुपस्थित 56 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी, जवाब नहीं देने पर होगी कार्रवाई

गरियाबंद। विधानसभा निर्वाचन 2023 के मद्देनजर जिला स्तर पर समस्त पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम 13 अक्टूबर को जिला मुख्यालय स्थित महाविद्यालयों में आयोजित किया गया था। निर्वाचन कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में 56 कर्मचारी बिना कोई पूर्व सूचना के अनुपस्थित पाए गए। जिसके बाद अनुपस्थित कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

आदेश में कहा गया है कि संबंधित कर्मचारी का कृत्य निर्वाचन जैसे अति महत्वपूर्ण कार्य के प्रति घोर लापरवाही को प्रदर्शित करता है, जो कि सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 134 के सर्वथा विपरीत है। उक्त सभी कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनुपस्थित रहने के संबंध में संतोषजनक स्पष्टीकरण 24 अक्टूबर 2023 तक उप जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करने एवं संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की स्थिति में गुण-दोष के आधार पर संबंधित के विरुद्ध एकपक्षीय कार्रवाई करते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी।

जानकारी के मुताबिक अनुपस्थित कर्मचारियों में चंपा साहू, सुनील सोनकर, प्रेमसिंह नागेश, छन्नुलाल साहू, पवन कुमार बनपेला, जगदीश जोशी, मुलेन्द्र साहू, धरमलाल प्रजापति, रंजीत आगरे, रविकिशन दीवान, शंशाक पाण्डेय, संतराम कुर्रे, गुणित राम निर्मलकर, आनंद कुमार साहू, दुष्यंत कुमार साहू, संतोष कुमार कंवर, आशीष दीवान, संजय कुमार गोस्वामी, द्वारिका प्रसाद कंवर, मोतीराम साहू, गजराज बंजारे, देवेन्द्र कुमार कुर्रे, कुणाल सिंह, गैंदराम ध्रुव, विकास पोटाई, प्रवीण कुमार बड़ा, लक्ष्मीचंद बेहरा, खीरसिंह यादव, गोस्वामी कुमार कश्यप, कमलेश कुमार मण्डावी, ओमप्रकाश नायक, संतोष कुमार नेताम, देवसिंह सोरी, चन्द्रकांत वर्मा, सुखसागर कुर्रे, केशव राम राठौर, पवन कुमार साहू, सुरेश कुमार साहू, मानिक राम सोनी, सियाराम सिन्हा, ब्रजेन्द्र कुमार, अशोक कुमार ध्रुव, भालेन्द्र कुमार ध्रुव, सुमेश कुमार नेताम, एबरतुस मिंज, विष्णुचरण सोनवानी, विक्रम संतोष दीवान, हीरालाल नायक, उत्तम दीवान, रामेश्वर साहू, सुरेन्द्र कुमार दीवाकर, शिवकुमार चन्द्रवंशी, भोजलाल सागर, अन्नुराम ध्रुव, जितेन्द्र कुमार साहू और बलराम देवांगन शामिल हैं।

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बिलासपुर ज़िले के फॉरेस्ट गार्ड और होमगार्ड के जवानों हेतु आयोजित किया गया निर्वाचन संबंधित प्रशिक्षण

बिलासपुर से मन्नू मानिकपुरी की रिपोर्ट *निर्वाचन ड्यूटी के कर्तव्यो एवं ध्यान में रखने वाली सावधानियां से कराया गया अवगत* *जिला निर्वाचन के मास्टर ट्रेनर एवं पुलिस नोडल अधिकारी द्वारा किया गया प्रशिक्षित* *पुलिस अधीक्षक जिला बिलासपुर द्वारा दिलाई गई स्वीप की शपथ* *शहर के महत्वपूर्ण मार्गो में निकाली गई मतदाता जागरूकता रैली* आज बिलासपुर लखीराम ऑडिटोरियम में पुलिसकर्मी, फॉरेस्ट गार्ड और होमगार्ड के जवानों का पुलिस अधिकारियों द्वारा निर्वाचन संबंधित ट्रेनिंग संपन्न हुआ। जिला निर्वाचन कार्यालय के मास्टर ट्रेनर श्री आलम के द्वारा आदर्श आचार संहिता एवं पुलिस के कर्तव्यों के संबंध में अवगत कराया गया. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, श्रीमती अर्चना झा के द्वारा ड्यूटी के दौरान रखी जाने वाली सावधानियां ,क्या करें, क्या न करें के बारे में जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक जिला बिलासपुर, श्री संतोष सिंह सर ने सभी प्रशिक्षकों के मनोबल को बढ़ाते हुए बेहतर ड्यूटी करने हेतु प्रेरित किया। स्वीप के नोडल अधिकारी सीईओ जिला पंचायत श्री अजय अग्रवाल ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सम्पन्न कराने की शपथ दिलाई।उक्त कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री राजेंद्र जायसवाल , उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय श्री उदयन बेहार, डीएसपी लाइन श्रीमती मंजुलता केरकेट्टा भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम पश्चात प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित समस्त अधिकारी कर्मचारियों द्वारा लखीराम सभागार से शहर के महत्वपूर्ण मार्गो में पैदल मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई, एवं शहर के नागरिकों को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान करने हेतु प्रेरित किया गया।
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Rto - ट्रैफिक की टोकन के नाम परअवैध वसूली किसकी शह पर?-

ट्रैफिक के नाम पर अवैध वसूली, रसीद के बदले टोकन पर्ची थमाकर शासन को लगा रहे खुलेआम लाखों का चूना? महासमुंद जिले मे इन दिनों वाहनों को चैकिंग के नाम पर लूट खसोट का खेल चल रहा है। महासमुंद आरटीओ के हवलदार कृपाराम अपने दस्ते के साथ महासमुंद के साथ ही पड़ोसी जिलो की सीमाओं में भी अवैध वसूली के आरोप लग रहे है। कहा ये जा रहा कि परिवहन विभाग की रसीद की वजाए एक टोकन देकर जमकर अवैध वसूली कर रहे हैं। महासमुंद जिले के साथ सीमाओं पर इन दिनों चैकिंग के नाम पर अवैध वसूली का आरोप लग रहा है। आरोप है कि, परिवहन विभाग व ट्रैफिक विभाग के कर्मचारी अपने अधिकारी की शह पर जिले की सीमाओं पर वाहन चालकों को न केवल निशाना बना रहे है, बल्कि उनके द्वारा भारी वाहनों से भारी भरकम वसूली की जा रही है। आरोप है कि, ये पुरा खेल आरटीओ व ट्रैफिक की निगरानी में हो रहा है। दोनों विभाग खुद अपने कर्मचारियों के साथ सुनसान सड़कों पर तैनात हो जाते हैं और फिर शुरू होता है दूसरे राज्यों और शहरों से आने वाले भारी वाहनों के ड्राइवरों से वसूली का सिलसिला।
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कलेक्टर ने रिटर्निंग अफसरों की बैठक लेकर की नामांकन तैयारी की समीक्षा

बिलासपुर से मन्नू मानिकपुरी की रिपोर्ट बिलासपुर, 19 अक्टूबर 2023/कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अवनीश शरण ने आज विधानसभा क्षेत्रों के लिए नियुक्त रिटर्निंग अधिकारियों एवं पुलिस की संयुक्त बैठक लेकर नामांकन तैयारियों की प्रगति एवं सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। जिला कार्यालय की विभिन्न कक्षों में इन सभी छह विधानसभा क्षेत्रों के चुनाव के लिए 21 अक्टूबर से नाम निर्देशन पत्र स्वीकार किए जाएंगे। उन्होंने नामांकन के दौरान जिला कार्यालय सहित शहर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए। जिला पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह, नगर निगम आयुक्त कुणाल दुदावत, जिला पंचायत सीईओ अजय अग्रवाल, उप जिला निर्वाचन अधिकारी शिवकुमार बनर्जी सहित सभी आरओ एवं पुलिस अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर ने बैठक में एसएसटी एवं एफएसटी टीम की अब तक की कायर्वाही की जानकारी लेकर उन्हें मुस्तैदी से कार्य करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर शरण ने निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नाम निर्देशन की संपूर्ण तैयारी कर सभी आरओ को रिपोर्ट प्रस्तुत करने कहा है। उन्होंने बताया कि उम्मीदवार सहित कुल पांच लोग नामांकन के लिए आरओ कक्ष में जा सकते हैं। एक उम्मीदवार अधिकतम चार सेट नामांकन दाखिल कर सकता है। सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को 10 हजार रूपये जमानत राशि और आरक्षित वर्म के उम्मीदवार को इसका आधा अर्थात 5 हजार रूपये जमानत लगेगा। नामांकन के कम से कम एक दिन पहले संभावित प्रत्याशी को बैंक में अलग खाता खोलवाना होगा। इसी बैंक खाते के जरिए प्रत्याशी को अपना संपूर्ण चुनाव खर्चा करना होगा। उम्मीदवारों के आरओ कक्ष तक सुरक्षित तरीके से पहुंचने के लिए बैरिकेडिंग की गई है। संपूर्ण नामांकन प्रक्रिया की इस दौरान वीडियोग्राफी कराई जायेगी। उन्होंने पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर रैली सभा की अनुमति देने के निर्देश दिए। अनुमति प्रदान करने के लिए राजनीतिक दल अथवा प्रत्याशी के बीच भेद-भाव नहीं किया जायेगा। कलेक्टर ने बताया कि व्यय प्रेक्षक नामांकन की शुरूआत में आएंगे। वे इस दौरान प्रत्याशियों के व्यय अनुवीक्षण की जांच करेंगे। इस साल चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा 40 लाख रूपये निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि एसएसटी एवं एफएसटी टीम द्वारा सामान्य लोगों को परेशान नहीं किये जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 50 हजार तक राशि परिवहन कर सकता है। उन्होंने एसएसटी टीम के प्रभारी को मजिस्ट्रेट का अधिकारी सौंपा गया है ताकि त्वरित कार्रवाही हो सके।
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केवल कुछ सीटो पर बदलाव से कांग्रेस में हाहाकार:अरुण साव

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सांसद अरुण साव ने कांग्रेस की दो सूचियों में 83 उम्मीदवार घोषित हो जाने पर तथ्यात्मक विश्लेषण करते हुए कहा है कि भाजपा ने अब तक 44 नए चेहरे जनता के सामने पेश किए हैं। यह आंकड़ा कांग्रेस से दोगुना है। भाजपा नए चेहरों के साथ छत्तीसगढ़ विकास की नई गाथा लिखने तैयार है। उनका कहना है कि कांग्रेस का टिकट वितरण उसके आंतरिक डर को दर्शा रहा है। हम विपक्ष में हैं। हमने अनुभवी पुराने चेहरों के साथ -साथ उतनी ही संख्या में नए और संभावनाओं से भरे चेहरे सामने रखे हैं जबकि कांग्रेस ने अपने मुठ्ठी भर विधायकों को असफल मानकर उन्हें मैदान में उतारने का जोखिम नहीं उठाया। जबकि कांग्रेस के सभी विधायक नकारा साबित हुए हैं। हमने नई संभावनाएं तलाशी हैं लेकिन कांग्रेस ने मजबूरी में जो बदलाव किया है, वहां सिर फुटौव्वल मची है, वहां के नजारे देख कर कांग्रेस समझ गई है कि अब उसे सड़क पर आने से कोई नहीं बचा सकता। 

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री साव ने कहा कि कांग्रेस में बगावत हो गई है। रुझान आना शुरू हो गया है। जिन एजाज ढेबर ने प्रियंका गांधी के कदमों में फूल बिछाए, उनको टिकट न मिलने पर एक समर्थक ने खुद पर केरोसिन डाल लिया। हजार लोग नारेबाजी करके कांग्रेस नेतृत्व को गरिया रहे हैं।  लोग कह रहे हैं कि प्रियंका के लिए इतने फूल बिछाने का क्या फायदा? अपने नेतृत्व को अपशब्द कह रहे है ?कांग्रेस के पाली तानाखार विधायक मोहित राम केरकेट्टा ने ऐलान कर दिया है कि वे कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। वे विधानसभा अध्यक्ष महंत को कोस रहे हैं। अंतागढ़ विधायक अनूप नाग, नवागढ़ विधायक गुरुदयाल बंजारे, रामानुजगंज विधायक बृहस्पत सिंह, मनेन्द्रगढ़ विधायक विनय जायसवाल बगावत पर आमादा हैं। बृहस्पत सिंह कह रहे हैं कि ये न जय हैं न वीरू हैं। ये रंगे सियार हैं। साफ है कि अभी तो ये अंगड़ाई है। कांग्रेस के भीतर आगे बहुत लड़ाई होने वाली है। 

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री साव ने सवाल किया है कि कांग्रेस ने झीरम के दो शहीदों के साथ  अन्याय क्यों किया? झीरम के शहीद योगेंद्र शर्मा की विधवा विधायक अनीता शर्मा और झीरम के शहीद मुदलियार के पुत्र उदय मुदलियार की टिकट काटी गई। जबकि प्रियंका गांधी कहती रही हैं कि झीरम के शहीदों के साथ न्याय होगा। क्या यही न्याय है?
 
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री साव का मानना है कि बड़ी संख्या में विधायकों का टिकट काटना यह बताता है कि स्थानीय स्तर पर कांग्रेस के खिलाफ भयंकर आक्रोश है। हालांकि भारी विद्रोह के डर से कांग्रेस 18 विधायकों का टिकट ही काट पायी है जबकि 50 से अधिक की टिकट खतरे में थी। सबसे अलोकतांत्रिक बात यह है कि मंत्रियों ने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जमकर प्रदेश को लूटा है, वे सभी कायम रहे किंतु विधायकों को बलि का बकरा बना दिया।

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष श्री साव का स्पष्ट मत है कि कांग्रेस के टिकट वितरण से यह साफ हुआ है कि कांग्रेस अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बोझ समझती है। पहले ‘भूपेश भरोसा’ को 'कांग्रेस भरोसा' कहना, फिर टीएस सिंहदेव को कांग्रेस संसदीय बोर्ड में शामिल करना, उप मुख्यमंत्री बनाना, इन कदमों से ऐसा लगता है कि कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व भूपेश बघेल के कारनामों के कारण कांग्रेस के खिलाफ आक्रोश को समझ कर मुद्दे को डायवर्ट करना चाहता है, जिसमें वह सफल नहीं होगा। जनता अब हाथ साफ करने का मूड बना चुकी है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सांसद अरुण साव का मानना है कि कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार अपनी अनीतियों के कारण राज्य की जनता का भरोसा अपने कार्यकाल के आरंभिक महीनों में ही खो चुकी थी। जैसे- जैसे समय बीतता गया, कांग्रेस सरकार के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार, कमीशनबाजी, माफियाराज, बेलगाम अपराध सामने आते गए। जनता ने पांच साल तक देखा कि कांग्रेस और करप्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जनता के साथ विश्वासघात और छल कांग्रेस का कल्चर है जो भूपेश बघेल की सरपरस्ती में कांग्रेस सरकार ने दिखाया है। भाजपा ने कांग्रेस के अन्याय के खिलाफ जनता के हित में लगातार संघर्ष किया है, जिससे परिवर्तन की हवा अब आंधी में बदल चुकी है। कांग्रेस का वृक्ष जड़ से हिल गया है। उसके ढेरों विधायकों का पत्ते की तरह उखड़ना इसकी गवाही दे रहा है। निश्चित तौर पर कांग्रेस धराशाई हो रही है।

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