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राजधानी की तर्ज पर अब इस जिले में भी खुलेगा पुलिस पब्लिक स्कूल...पीएचक्यू ने आईजी को भेजा पत्र
बिलासपुर :- रायपुर की तरह छत्तीसगढ़ पुलिस बिलासपुर में भी पुलिस पब्लिक स्कूल खोलने जा रही है। इसके लिए पुलिस मुख्यालय से बिलासपुर रेंज के आईजी को एक पत्र भेजा गया है। पत्र में कहा गया है कि, वे 7 दिन के भीतर वहां नया पुलिस पब्लिक स्कूल खोलने के लिए स्थान, बजट आदि का आंकलन कर रिपोर्ट भेजें।
उल्लेखनीय है कि, इससे पहले राज्य पुलिस ने रायपुर के पुलिस लाइन में पुलिस पब्लिक स्कूल खोला है। उसकी सफलता और लोकप्रियता के चलते ही इसी तर्ज पर बिलासपुर में भी पुलिस पब्लिक स्कूल की स्थापना के लिए पुलिस महानिदेशक ने आईजी को पत्र लिखा है। उन्होंने पुलिस पब्लिक स्कूल के लिए जमीन और बजट आवंटन के लिए मांगपत्र भी भेजने को कहा है। उल्लेखनीय है कि, CBSE कोर्स के तहत संचालित इस सकूल में पुलिस वालों के बच्चे ही पढ़ाई कर सकते हैं।
शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अध्यादेश को किया जाएगा लागू
जगदलपुर / बस्तर : शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर की कार्यपरिषद/विद्यापरिषद की बैठक जगदलपुर में आयोजित हुई, बैठक में अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉ. मनोज कुमार श्रीवास्तव ने की
बैठक में सदस्य डॉ. रश्मि शुक्ला, डॉ. एके दीक्षित, डॉ. के. इंदिरा, ईश्वर प्रसाद तिवारी, डॉ. शरद नेमा, सचिव अभिषेक बाजपेयी कुलसचिव मौजूद रहे। इस बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुपालन में चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के संचालन हेतु प्रस्तावित अध्यादेश को अनुमोदित किया गया, साथ ही नई शिक्षा नीति के अनुपालन में स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के अध्यादेश क्रमांक 170 में किए गए संशोधन पर विचार कर सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया
इसके अलावा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए विनिमय 149 में किए संशोधन को सर्व सम्मति से अनुमोदित किया गया। नई शिक्षा नीति के तहत अब विश्वविद्यालय में चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम का संचालन किया जाएगा।
नई शिक्षा नीति का उद्देश्य बिना किसी भेद भाव के प्रत्येक व्यक्ति को बढऩे और विकसित होने के लिए एक सामान अवसर प्रदान करना है तथा विद्यार्थियों में ज्ञान, कौशल, बुद्धि और आत्मविश्वास का सर्जन कर उनके दृष्टिकोणों का विकास करना है। इसी के तहत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर एक दिवसीय कार्यशाला आगामी सोमवार 27 मई को धरमपुरा स्थित काकतीय महाविद्यालय में आयोजित होगी ।
लोन वर्राटू अभियान से प्रभावित होकर दंतेवाड़ा में 1 महिला सहित 3 नक्सलियों ने किया सरेंडर
दंतेवाड़ा : दंतेवाड़ा पुलिस अधीक्षक गौरव राय के गाइडेंस में दंतेवाड़ा जिले में लोन वर्राटू अभियान (घर वापस आईये) चलाया जा रहा है. जिससे प्रभावित होकर नीलावाया पंचायत जनताना सरकार सदस्य और मेडिकल टीम कमाण्डर हांदा मण्डावी (22), बुरगुम पंचायत मिलिषिया सदस्य शषी मड़काम (23), बुरगुम पंचायत सीएनएम सदस्य बण्डी पोड़ियाम (27) ने 24 मई को पुलिस अधीक्षक गौरव राय के समक्ष डीआरजी कार्यालय दंतेवाड़ा में आत्मसमर्पण किया है.
दंतेवाड़ा के एसपी गौरव राय ने कहा- “आत्मसमर्पित नक्सलियों को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पुनर्वास योजना के तहत 25-25 हजार रूपये प्रोत्साहन राशि और पुनर्वास योजना के तहत मिलने वाले सभी प्रकार के लाभ प्रदाय कराया जायेगा”
सरकार की पुनर्वास नीति का दिख रहा असर : नक्सल उन्मूलन अभियान तथा छग शासन की ‘‘पुनर्वास नीति’’ के तहत भटके हुए माओवादियों को समाज की मुख्यधारा में जोड़ने के लिए लगातार संपर्क एवं संवाद किया जा रहा है. नक्सल पुनर्वास नीति का व्यापक प्रचार-प्रसार गांव गांव तक किया जा रहा है. इन अभियानों का असर भी देखने को मिल रहा है. पिछले कुछ माह में कई नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है. लोन वर्राटू अभियान के तहत अब तक 180 ईनामी नक्सली सहित कुल 805 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर समाज के मुख्यधारा में जुड़ चुके हैं.
CG में स्मार्ट विद्युत मीटर लगाने का काम शुरू...कालोनी के स्टॉफ के घर लगा पहला मीटर
बिलासपुर : छत्तीसगढ़ विद्युत वितरण कम्पनी ने स्मार्ट मीटर लगवाने के काम शुरू करा दिया है। शुक्रवार को तोरवा विधुत कालोनी में विद्युत कर्मी के मकान में पहला मीटर लगाया गया
विधुत कंपनी ने राजधानी रायपुर छोड़ पूरे प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने का काम जयपुर के जीनस फर्म को दिया है। तोरवा डिवीजन में 74 हजार उपभोक्ता है जिनके घरो के इलेक्ट्रॉनिक मीटर को चेंज कर यह स्मार्ट मीटर लगाया जाना है
अफसर का कहना है कि स्मार्ट मीटर का पूरा काम ऐप के माध्यम से किया जा रहा, इसलिए मीटर शिफ्टिंग कांड की तरह गड़बड़ी की गुंजाइश नही है। स्मार्ट मीटर के लगने से उपभोक्ताओं को बिल न मिलने की शिकायत से निजात मिलेगी। माह के अंतिम दिन रात 12 बजे तक खपत का डाटा ऑनलाइन आते ही सम्बंधित उपभोक्ताओं को उनके पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर बिल भेज दिया जाएगा। अभी यह पोस्टपेड रहेगा ताकि दिक्कत न हो माह दो माह बाद प्रीपेड कर दिया जाएगा
CG न्यूज़ : कर्जा लेकर युवक ने रचाई शादी... ऐसा क्या हुआ कि दुल्हा पहुंचा थाना...पढ़ें पूरी खबर…!!
बलौदाबाजार। जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के सारंगढ़ क्षेत्र के अमझर में सुहागरात वाले दिन एक दुल्हन ने दुल्हा को चकमा देकर फरार हो गई। बताया जाता है कि यहां एक युवक ने युवती के रिश्तेदारों को 2 लाख रुपये देकर मंदिर में शादी की थी। मामले में पीड़ित ने कोतवाली थाना पहुंचकर घटना की जानकारी पुलिस को दी।
बता दें कि पीड़ित युवक केशव प्रसाद पटेल का संपर्क मोबाइल के माध्यम से ओडिशा के पटनागढ़ जलगलपारा निवासी अज्ञात व्यक्ति से हुआ। उन्होंने अपने परिचित की लड़की पूजा पटेल की फोटो भेजकर शादी का प्रस्ताव रखा। युवक को लड़की पसंद आने पर युवती के परिवार ने मंदिर में विवाह की बात कही और खर्च में 2 लाख रुपये नगद ले लिए। जिसके बाद 21 मई 2024 को सरायपाली थाना क्षेत्र के ग्राम अर्जुंडा स्थित दुर्गा मंदिर में शादी हुई।
इसके बाद युवक दुल्हन को अपने घर ले आया था। रात के समय जब कमरे में दूल्हा सोया तो मौका देखकर दुल्हन फरार हो गई। रात करीब एक बजे जब केशव प्रसाद की नींद खुली तो दुल्हन उसके कमरे में नहीं मिली। अपने परिजनों को बताया और फिर बिचौलिया से संपर्क किया तो मोबाइल बंद आया। पीड़ित परिवार ने अपने आप को ठगा महसूस किया। मामले में कोतवाली टीआई भावना सिंह ने कहा कि मामले में पीड़ित पक्ष से आवेदन मिला है, जांच की जा रही है।
CG न्यूज़ : नव विवाहिता ने लगाई फांसी...11 महीने पूर्व हुई थी शादी...जाने क्या है पूरा मामला
दुर्ग। जिले में दहेज की मांग को लेकर आज एक और नव विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. मामला दुर्ग शहर के आदित्य नगर का है, जहां अर्पिता राजपूत का विवाह सौरभ राजपूत के साथ महज 11 महीने पूर्व ही हुआ था
मृतिका के पिता आरके सिंह का कहना है कि उनकी बेटी अर्पिता को शादी के कुछ महीने बाद से ही दहेज को लेकर प्रताड़ित किया जा रहा था. इस बात की सूचना अर्पिता ने कई बार अपने परिवार वालों को दी थी, लेकिन जब ससुराल वाले अर्पिता को दहेज की मांग पर बार-बार प्रताड़ित करने लगे तो अर्पिता ने गुरुवार की रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली.
अर्पिता के पिता का कहना है कि उनकी बेटी ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उसकी हत्या की गई है. परिजनों की जानकारी के अनुसार मृतिका अर्पिता भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह के भतीजे की साली है.
पहले प्रेम जाल में फंसाया… फिर किराए के मकान में लेजाकर नाबालिग से किया रेप, आरोपी गिरफ्तार
रायगढ़ : खरसिया पुलिस ने नाबालिग को घर से भागकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने युवती को पहले प्रेम जल में फंसाया फिर किराये के मकान में लेजाकर रेप किया।
दरअसल, गुम बालिका के पिता द्वारा 21 मई को थाना खरसिया में बालिका के बिना बताए घर से कहीं चले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराया गया था जिस पर थाना खरसिया में धारा 363 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर तलाश की जा रही थी। तभी पतासाजी के दौरान 21 मई को पुलिस ने नाबालिग को उसके गांव जाकर दस्तयाब किया
नाबालिग युवती ने बताई की पिछले तीन माह से लक्ष्मण दास महंत उम्र 27 वर्ष उसे प्रेम प्रसंग में फंसा कर शादी करने की बात कह रहा था और 14 मई के सुबह लक्ष्मण महंत मोटरसाइकिल एचएफ डीलक्स में बिठाकर बिलासपुर ले गया। जहां एक लेबर कॉलोनी में किराया मकान में रखकर शादी का विश्वास देकर शारीरिक संबंध बनाया।
लक्ष्मण दास महंत को बालिका के परिजनों द्वारा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराए जाने की जानकारी होने पर बालिका को उसके गांव के बाहर छोडक़र भाग गया था। पुलिस खरसिया पुलिस द्वारा प्रकरण में पॉक्सो एक्ट अपराध में विस्तारित किया और आरोपी को उसके गांव में दबिश देकर थाना लाया गया।-
आरोपी से पूछताछ कर घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल एचएफ डीलक्स जप्ती कर आरोपी का न्यायिक रिमांड लेने न्यायालय पेश किया गया। न्यायालय द्वारा आरोपी का जेल वारंट देने पर आरोपी को खरसिया पुलिस द्वारा जेल दाखिल किया गया है।
POLITICS NEWS: जाति प्रमाण पत्र पर मचा सियासी बवाल : पूर्व सीएम बघेल ने कहा “पिछड़े वर्ग का विरोधी है सरकार”
रायपुर : छत्तीसगढ़ में 5 सालों में बने जाति प्रमाणपत्रों की जांच की जाएगी। फर्जी प्रमाणपत्र बनाए जाने की शिकायत के बाद जांच करने का फैसला लिया गया है। जाति प्रमाणपत्रों की जांच को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि, 5 सालों में नगरीय निकायों में बड़ी संख्या में फर्जी प्रमाणपत्र बनाए गए हैं। राज्य सरकार ऐसे सभी फर्जी प्रमाणपत्रों की जांच कराएगी। इन सब के बीच भूपेश बघेल ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि, यह लोग एसटी, एससी, ओबीसी के विरोधी हैं।
भाजपा सरकार जांच के नाम पर कर रही गुमराह- भूपेश बघेल
छत्तीसगढ़ में जाति प्रमाणपत्रों की जांच के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि, भाजपा सरकार एसटी, एससी, ओबीसी की विरोधी सरकार है। जब से भाजपा सरकार बनी है, तबसे जाति प्रमाणपत्र बनना ही बंद हो गया है। विजय शर्मा एक भी शिकायत बता दें और जांच किस आधार पर करेंगे यह भी बता दें। भाजपा सरकार सिर्फ जांच के नाम पर गुमराह करना चाहती है।
पीड़ितों को नहीं मिला न्याय
झीरम हमले के 11 साल पूरे हो गए, लेकिन पीड़ितों को न्याय नहीं मिला है। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि, केंद्र में हमारी सरकार बनने जा रही है, एनआईए सही दिशा में जांच करेगी। भाजपा सरकार ने हमेशा झीरम की जांच को रोकने का प्रयास किया है। तत्कालीन लोगों की भूमिका थी, इसलिए जांच नहीं होने दी जा रही है। हमने कई बार एनआईए से झीरम की जांच के लिए फाइल बात करने की कोशिश की है और गृहमंत्री विजय शर्मा के सामने भी मुद्दे को उठाया, लेकिन भाजपा ने जांच नहीं होने दी।
अपना जिला संभाल लें…इसके बाद बात करें
झीरम को लेकर विजय शर्मा ने कहा था कि, भूपेश बघेल के जेब से सबूत निकालेंगे। इसी पर पलटवार करते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि, कैसे किसी के गिरेबान में हाथ डाल सकते हैं। सड़क दुर्घटना हुई तो तीन घंटे गांव के अस्पताल में बिजली नहीं थी। अस्पताल में एक डॉक्टर नहीं था, स्टॉफ तक नहीं था। सबसे ज्यादा घटनाएं तो कवर्धा जिले में घट रही हैं। विजय शर्मा पहले अपना जिला संभाल लें, इसके बाद बात करें।
CG - ज्वेलर्स व्यवसायी ने फांसी लगाकर दी जान...जानें क्या है वजह
राजनांदगांव। मोहला-मानपुर जिले के अंबागढ़ चौकी क्षेत्र में शुक्रवार सुबह एक सराफा कारोबारी ने निजी कारणों के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अचानक सराफा व्यापारी के उठाए जानलेवा कदम से परिवार के लोग सदमे में हैं। सूचना पर मौके में पहुंची पुलिस ने मामले को जांच में लिया है।
बता दें कि सराफा व्यापारी मनोज सोनी रोज की तरह सुबह घर से नाश्ता करने के बाद बाहर निकला। कुछ घंटों के बाद वापस लौटकर वह कमरे में चला गया। बंद कमरे में हलचल नहीं होने के बाद परिवार के सदस्यों ने उनको आवाज लगाई। किसी अनहोनी की आशंका को लेकर परिवार के सदस्य दरवाजा तोडक़र कमरे में दाखिल हुए। तो कमरे में सराफा व्यापारी को फांसी के फंदे में लटका देखकर सभी के होश उड़ गए।
बताया जा रहा है कि 33 साल के मनोज सोनी पायल ज्वेलर्स के संचालक थे। उनका घर बजरंग चौक में स्थित है। एसडीओपी अर्जुन कुर्रे ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। आत्महत्या की वजह सामने नहीं आई है। व्यापारिक जगत में चर्चा है कि संभवतः आर्थिक कारणों से परेशानी के चलते व्यापारी ने ऐसा कदम उठाया।
नौतपा ये शब्द आप हर साल मई के महीने में सुनते आए हैं। सूर्य का प्रचंड रूप इन नौ दिनों में दिखता है।
नौतपा में करें सूर्य की उपासना
नौतपा के दौरान सूर्य देवता (Nautapa Sury Dev Pooja) अपने प्रचंड रूप में होते हैं इसलिए इस वक्त सभी को सूर्य की आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से आपके परिवार के सभी लोग इस भारी गर्मी के दौरान भी स्वस्थ रहते हैं। सूर्य भगवान से जुड़े उपाय करने से आपको लाभ होता है और सुख समृद्धि बढ़ती है। इस दौरान जल, दही, दूध, नारियल पानी और ठंडे पदार्थों का सेवन करना चाहिए और साथ ही इन वस्तुओं का दान भी करते रहे।
जिला प्रशासन ने शुरू की बड़ी पहल...इन छात्रों को निजी स्कूलों में भी मिलेगी निशुल्क शिक्षा
अंबिकापुर। पिछड़ी जनजाति के छात्रों के लिए अच्छी खबर है। सरगुजा में विशेष पिछड़ी जनजाति के छात्र भी अब बेहतर शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। इसके लिए सरगुजा जिला प्रशासन ने अनूठी पहल शुरू की है। जहां शहर के बड़े स्कूलों के सभी कक्षाओं में 2-2 विशेष पिछड़ी जनजाति के छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी।
खास बात ये है कि शहर के चार बड़े स्कूलों ने इसके लिए सहमति भी दे दी है। बहुत जल्द जिला शिक्षा विभाग सभी निजी स्कूलों में ऐसी व्यवस्था लागू करने की बात कह रहा है। दरअसल आम तौर पर विशेष पिछड़ी जनजाति, पहाड़ी कोरवा, पंडो, माझी जैसे समुदाय के बच्चे बेहतर पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं। ऐसे में इन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने और इन्हें बेहतर शिक्षा देने के लिए सरगुजा जिला प्रशासन ने एक पहल शुरू की है।
जिसके तहत शहर के चार बड़े स्कूलों का चयन किया गया है, जहां प्रत्येक कक्षा में दो विशेष पिछड़ी जनजाति के छात्रों को निशुल्क शिक्षा दी जाएगी। जिला प्रशासन का कहना है कि बड़े स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा के जरिए न सिर्फ विशेष पिछड़ी जनजाति के छात्रों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराई जा सकेगी बल्कि उनकी जीवन पद्धति में भी परिवर्तन दर्ज कराया जा सकेगा।
रेत माफिया के खिलाफ कलेक्टर ने की बड़ी कार्यवाही, 06 वाहनों को किया जप्त, जानिए पूरा मामला
CG रेत माफिया के खिलाफ कलेक्टर ने की बड़ी कार्यवाही, 06 वाहनों को किया जप्त, जानिए पूरा मामला...
अवैध गौण खनिज परिवहन करते 6 वाहन जप्त
जगदलपुर : कलेक्टर विजय दयाराम के. के निर्देशानुसार जिला खनिज जांच दल द्वारा 20 एवं 21 मई 2024 को बस्तर जिले के अंतर्गत नगरनार, मालगांव, बजावण्ड, बनियागांव, कोडे़नार एवं कामानार क्षेत्र का औचक निरीक्षण में खनिज रेत के अवैध परिवहन और उत्खनन कर रहे 6 वाहनों पर प्रकरण दर्ज करते हुए पुलिस अभिरक्षा में दी गई है।
जिला खनिज अधिकारी शिखर चेरपा ने इस बारे में बताया कि जिले के उक्त क्षेत्रों में खनिज जांच दल द्वारा 20 एवं 21 मई को निरीक्षण के दौरान अनिल मौर्य पोटानार वाहन टिप्पर सीजी 26 सी 0130, मंगलराम बड़ांजी वाहन टिप्पर सीजी 17 केआर 5210, अजय कुमार कश्यप उलनार वाहन टिप्पर सीजी 17 केजे 8611, महेश मौर्य सिंघनपुर वाहन हाईवा सीजी 17 केएक्स 9746, रामसाय बघेल तुसेल वाहन टिप्पर सीजी 17 एच 2767 तथा हिरण पुजारी कोटपाड वाहन हाईवा सीजी 17 केएन 7309 को गौण खनिज रेत के अवैध परिवहन-उत्खनन करते पाए जाने पर खनिज मय वाहनों को जप्त कर पुलिस अभिरक्षा में सौंपते हुये वाहन मालिकों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जा रहा है।
कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर और थानेदार सहित 5 लोगोें के खिलाफ FIR दर्ज, इस वजह से हुई बड़ी कार्रवाई...जानिए क्या है पूरा मामला
बलरामपुर। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले से धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। जिसके तहत कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ ही थानेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार तालाब निर्माण में हुए भ्रष्टाचार की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज नही किया था। जिसके बाद शिकायतकर्ता ने कोर्ट में परिवाद लगाया गया था। पूरे मामले में कोर्ट के आदेश के बाद कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर सहित थानेदार के खिलाफ अपराध दर्ज करने का आदेश दिया गया। जिस पर पुलिस ने धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
जनिए क्या है पूरा मामला
जानकारी के मुताबिक पूरा मामला शंकरगढ़ थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि पूरा मामला साल 2008 का है जो कि कृषि विभाग से जुड़ा है। आरटीआई एक्टिविस्ट संदीप एक्का ने साल 2018 में कृषि विभाग द्वारा कराये गये तालाब निर्माण में करीब 10 लाख रूपये का भ्रष्टाचार करने का गंभीर आरोप लगाया गया था। इस पूरे मामले की शिकायत संदीप ने थाने में की थी। लेकिन पुलिस ने भ्रष्टाचार की शिकायत पर एफआईआर दर्ज नही किया था। जिसके बाद संदीप ने न्यायालय में आरटीआई से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर परिवाद लगाया गया था। उक्त परिवाद पर सुनवाई करते हुए 12 अक्टूबर 2022 को ही कोर्ट ने अपराध दर्ज करने का आदेश दिया था।
जवाबदार अधिकारियों पर तत्काल कार्रवाई करने का दिया आदेश
आदेश में कोर्ट ने कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर आर.एच.सिंह, कृषि विकास अधिकारी बी.पी.पिल्लै, आर.के.सोनवानी सहित एफआईआर दर्ज नही करने वाले तत्कालीन थाना प्रभारी पर अपराध दर्ज करने का आदेश दिया गया था। कोर्ट के इस आदेश के करीब 17 महीने बाद भी पुलिस ने एफआईआर करना जरूरी नही समझा। बताया जा रहा है कि जब इस मामले की जानकारी एसपी लाल उमेंद सिंह के संज्ञान में आयी, तब उन्होने जवाबदार अधिकारियों पर तत्काल कार्रवाई करने का आदेश दिया गया। एसपी के दिशा निर्देश के बाद अब शंकरगढ़ थाने में इस प्रकरण पर पुलिस ने धारा 420,467 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है।
BREAKING : संविदा कर्मचारियों को किया जाएगा परमानेंट...सुप्रीम कोर्ट ने नियमितीकरण पर लगी मुहर
बिलासपुर :- अपनी नियमतिकरण की लंबी लड़ाई लड़ने वाले संविदा कर्मचारियों को आखिरकार अब तोहफा मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के 98 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को परमानेंट करने का आदेश दिया है।
कोर्ट के इस फैसले के बाद विवि के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों में खुशी की लहर है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर में स्थित गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में विजय कुमार गुप्ता सहित 98 कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी के रूप अपनी सेवाएं दे रहे थे।
ये सभी कर्मचारी विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद से करीब 10 साल या उससे अधिक समय से कार्यरत थे। साल 2008 में सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इन सभी कर्मचारियों को नियमित करने का आदेश जारी किया था।
जारी आदेश के अनुसार 10 साल या उससे ज्यादा समय तक सेवा चुके कर्मचारियों को नियमित किया जाना था।
रजिस्ट्रार ने आदेश को कर दिया था निरस्त
कर्मचारियों को सुनवाई का अवसर दिए बिना ही उन्हें कलेक्टर दर पर वेतनमान देने का आदेश जारी कर दिया। इसके साथ ही 10 फरवरी 2010 को तत्कालीन रजिस्ट्रार ने 22 सितंबर 2008 को जारी शासन के नियमितीकरण को भी निरस्त कर दिया।
रजिस्ट्रार के इस आदेश को चुनौती देते हुए कर्मचारियों ने अधिवक्ता दीपाली पाण्डेय के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।इस मामले की लंबी सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने बीते 22 नवंबर 2022 को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
अब सुप्रीम कोर्ट से कर्मचारियों की हुई जीत
दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी अपने हक की लड़ाई को लेकर पिछले 11 साल से संघर्षरत हैं। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ यूनिवर्सिटी ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर दिया। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस प्रशांत मिश्रा की बेंच हुई।
सभी पक्षों को सुनने के बाद डिवीजन बेंच ने कहा कि दो दशकों से अधिक समय से काम कर रहे दैनिक वेतनभोगियों को नियमित करने के मामले में हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई मजबूत आधार नहीं है। इसलिए याचिका खारिज की जाती है।
BREAKING : कक्षा 10वीं की छात्रा को ट्रक ने कुचला...मौके पर दर्दनाक मौत
दुर्ग। जिले से हादसे की खबर सामने आ रही है, यहां दसवीं कक्षा की छात्रा को ट्रक ने कुचल दिया, जिससे छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई है। मामला भिलाई नगर थाने क्षेत्र का है।
मिली जानकारी के अनुसार छात्रा का नाम रिद्धिमा साहू 15 वर्ष है, जो घर से ट्यूशन के लिए निकली थी, तभी पंथी चौक के मोड पर अचानक ट्रक ने उसे रौंद दिया और ट्रक चालक मौके से ट्रक लेकर फरार हो गया। ,भिलाई नगर थाने क्षेत्र का मामला।

अगले महीने से छत्तीसगढ़ के सभी के घरों में लगाए जाएंगे स्मार्ट मीटर...मोबाइल फोन की तरह करने होंगे रिचार्ज
बिलासपुर/रायपुर :- छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी ने कोल मंत्रालय के पे ऑन डिमांड का तोड़ निकालने स्मार्ट मीटर को लांच करने की कवायद तेज कर दी है। शासन स्तर पर किये गए प्रयास के बाद अब पूरे प्रदेश भर में पुराने मीटरों को निकलवाकर नए स्मार्ट मीटर लगाने तैयारी कर ली है।
कहा जा रहा कि 2-4 दिन में स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू करा दिया जाएगा। ये स्मार्ट मीटर मोबाइल जैसा होगा जो रिचार्ज करने पर ही विद्युत आपूर्ति करेगा। स्मार्ट मीटर के लगने के बाद जो योजनाएं सरकार के द्वारा संचालित है वे यथावत रहेगी। अगर किसी उपभोक्ता का रिचार्ज समाप्त हो रहा है और उसने रिचार्ज नहीं कराया है तो अगले दिन सुबह 10:00 बजे तक उसकी बिजली चालू रहेगी 10:00 बजे तक रिचार्ज न करने पर बिजली अपने आप बंद हो जाएगी।
विभाग को इससे कई लाभ होंगे मीटर रीडिंग के लिए मैनपावर की आवश्यकता खत्म हो जाएगी। उपभोक्ता को तभी बिजली मिलेगी जब वह रिचार्ज कराएगा, यानी बिजली चोरी से निजात मिलेगी। रिचार्ज से कम्पनी को एडवांस में बिजली की राशि मिलेगी जिससे कोयला मंत्रालय की पहले भुगतान फिर कोयला की समस्या भी हल होगी। लोग अपनी आवश्यकता के हिसाब से बिजली की खपत करेंगे तो खपत में भी कमी आएगी।
कहा जा रहा कि पहले दो महीने में इसे पोस्टपेड के रूप में यानी जो बिल अब तक आता है उसी हिसाब से आएगा उसके बाद इसे प्रीपेड कर दिया जाएगा।
