लोरमी। छत्तीसगढ़ के अचानकमार टाइगर रिजर्व के कटामी गांव से हत्या का सनसनी खेज मामला सामने आया है। जहां जमीन विवाद के चलते एक ही परिवार के सदस्यों ने मिलकर युवक को मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि जमीन कब्जा को लेकर परिवार में शुरु हुआ विवाद मारपीट में बदल गया। जिसमें मृतक के बड़े पिता, बड़ी मां और उनके पुत्र, तीनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। वहीं इस मारपीट में परिवार के दो लोग घायल हो गए हैं।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, मृतक के भाई ने पिता के साथ थाने में मामले की शिकायत दर्ज कराई। मृतक के भाई ने पुलिस को बताया कि, वह डिंडोल क्षेत्र गांव में एक परिचित के विवाह समारोह में शामिल होने आया था। इसी दौरान आरोपी रवि यादव (31 वर्ष), उसके पिता गौरीशंकर यादव, उसकी मां द्रोपती यादव, तीनो ने धारदार हथियार के साथ आकर 20 वर्षीय मृतक यदुनंदन के घर के सामने पहुँचकर विवाद करने लगे। विवाद इतना बढ़ा कि आरोपियों ने युवक और पीड़ित परिवार पर दौड़ा-दौड़ा कर हमला किया और यदुनंदन का गला रेत कर मौत के घाट उतार दिया। वहीं मृतक के दो भाईयों ने भाग कर अपनी जान बचाई। वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों आरोपी मौके फरार हो गए।

जशपुर। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले से नाबालिक युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मामले में एक आरोपी को पुलिस ने दबोचा है। नाबालिग को बाइक में बैठा कर आरोपी ने एक नवनिर्मित बिल्डिंग में ले जाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। आरोपी अजय यादव बगीचा थाने के पोस्कट गांव का निवासी है। सिटी कोतवाली थाना में आरोपी पर पास्को एक्ट का मामला दर्ज किया गया है।

मामले में नाबालिक के पिता ने थाने में सूचना दी थी कि 16 वर्षीय नाबालिक पुत्री अपने दादा-दादी के साथ रहकर जशपुर के एक स्कूल में पढ़ाई करती है । नाबालिक बालिका का पिता दो दिन पूर्व अपने पिता के घर गया था। जहां उसने देखा कि उसकी नाबालिक बेटी एक लड़के के मोटरसाइकिल से उतरकर घर में प्रवेश कर रही है।

घर पहुंची तो दादा ने लड़की से पूछा कि कहां गई थी तो डर की वजह से नाबालिक ने कुछ नहीं बताया। फिर दादाजी ने अपने बेटे को बताया कि 4 दिन पूर्व शाम को घर से बिना बताए कहीं चली गई थी और अभी आ रही है। इसके बाद परिजनों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए नाबालिक पुत्री से पूछताछ शुरू की।

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने ई वे बिल मामले में कहा है कांग्रेस ने कैसी भ्रष्ट व्यवस्था चलाई सभी को पता है उनके दो पूर्व जीएसटी कमिश्नर,समीर विश्नोई और रानू साहू जेल में है तो ऐसे में कांग्रेस को भाजपा को ज्ञान देने का कोई अधिकार नहीं है ,श्री ठाकुर ने कहा  कि कांग्रेस ने शासन को भ्रष्टाचार का एक बड़ा अड्डा बना दिया था ऐसे अधिकारी जो जनता का हक छीनने के आरोप में जेल में है उन्हें जमानत नहीं मिल रही वह बड़े-बड़े पदों पर रहकर जनता का शोषण करते रहे थे ऐसे में जनता के हित की बात करना कांग्रेस को शोभा नहीं देता।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने कहा कि राज्य के अधिकतर व्यापारी छोटे व्यापारी  एक साथ ₹50 हजार का माल परिवहन  करते ही नहीं, अधिकतर आबादी इस प्रावधान से बाहर है। कांग्रेस के शासनकाल में चाहे वह आबकारी कर हो या जीएसटी, शासन और अधिकारियों की मिली भगत से कर चोरी के कीर्तिमान रचे गए हैं एवं राज्य के राजस्व में डाका डालने का काम कांग्रेस के शासन में हुआ है।ई वे बिल कर चोरी को रोकने का सबसे सीधा और प्रभावी टूल है। इससे न केवल कर चोरी को रोकने मे मदद मिलती है बल्कि  आंकड़ों के विश्लेषण से कर संग्रहण के संबंध में भी महत्वपूर्ण सूचनाए प्राप्त होती हैं।  इससे बोगस बिल जारी करने, कच्चा बिल जारी करके कर अपवंचन करने की प्रवृत्तियों पर अंकुश लगेगा। 

श्री ठाकुर ने कहा राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मार्च 2018 में राज्य में ई वे बिल के प्रावधानों से पूरी छूट दे दी थी क्योंकि यह कर प्रणाली नई नई थी  जिसे 2021 में काँग्रेस सरकार ने संशोधित कर राज्य के भीतर 1 लाख से अधिक मूल्य के माल के लिए ई वे बिल के प्रावधान लागू किए हैं। पंजाब में भी काँग्रेस सरकार ने संवेदन शील वस्तुओं के राज्य के भीतर परिवहन पर ई वे बिल की सीमा 50 हजार रु रखी थी, शेष वस्तुओं के लिए यह सीमा 1 लाख रु है। एक जिले के भीतर परिवहन के लिए कोई विशेष छूट नहीं थी।ऐसे में कांग्रेस जो खुद के शासित राज्यो में ऐसा कर चुकी है वो यहां इसका विरोध किस मुंह से कर रही है।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रदेश भाजपा की सोशल मीडिया टीम से कल भेंट-मुलाकात एवं अनौपचारिक चर्चा की। श्री साय ने टीम का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि विपक्ष में रहते हुए छत्तीसगढ़ भाजपा की सोशल मीडिया टीम ने जिस तरीके से कांग्रेस सरकार के कारगुजारियों एवं भ्रष्टाचार को उजागर किया उससे छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनाने में बेहद मदद मिली और अब यही टीम भाजपा सरकार के कामकाज को जनता के बीच पहुंचा रही है।

सीएम साय ने कहा कि एक मुख्यमंत्री होने के नाते आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं कि मोदी जी के पिछले 10 साल की उपलब्धियों एवं मोदी की गारंटी के तहत 100 दिन में पूरा किए गए वादों को एवं पिछली कांग्रेस सरकार की विफलताओं को भी आपने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को बताया। उन्होंने कहा कि आगे आने वाले पांच साल में छत्तीसगढ़ को बहुत आगे लेकर जाना है। मोदी जी के संकल्प पत्र की योजनाओं को लागू करना है और केंद्र एवं राज्य की योजनाओं से लोगों को अवगत कराना है, जिसमें आप लोगों का रोल अहम होगा। उन्होंने सदस्यों से बीच-बीच में मिलते रहने, आपस में संवाद करते रहने की बात कही।

श्री साय ने कहा कि चुनाव के दौरान इस भीषण गर्मी में केंद्रीय नेतृत्व एवं प्रदेश संगठन ने छत्तीसगढ़ में चुनावी कैंपेन किया। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 4 बार छत्तीसगढ आगमन हुआ। गृहमंत्री अमित शाह जी, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह जी सहित कई बड़े नेताओं ने छत्तीसगढ़ का दौरा किया। प्रदेश अध्यक्ष सहित सभी प्रदेश संगठन के साथियों ने चुनावी जनसभाएं की। इस पूरे चुनाव प्रचार को आप लोगों ने बखूबी जनता तक सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाया। इसमें सबसे बड़ा रोल आप लोगों का रहा जिसका ये परिणाम है कि हम छत्तीसगढ़ की सभी ग्यारह सीटें जीतने जा रहे हैं।

नक्सलवाद पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज नक्सलवाद के खिलाफ जो लड़ाई हम लड़ रहें है, उसे विपक्ष फेक बता रहा है। उनके ऐसे सभी झूठी बातों को सकारात्मक एवं वास्तविकता से पेश करना है। इसकी जिम्मेदारी आप सभी सोशल मीडिया के साथियों की है। उन्होंने कहा कि आज के समय में सोशल मीडिया का क्रेज निचले स्तर तक एवं गांव-गांव तक पहुंचा है, जिसके कारण आप लोगों का योगदान बहुत अहम हो जाता है।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार पंकज झा, सोशल मीडिया के प्रदेश संगठन प्रभारी संजय श्रीवास्तव, प्रदेश प्रवक्ता दीपक म्हस्के, मुख्यमंत्री के प्रेस अधिकारी आलोक सिंह, सोशल मीडिया के प्रदेश प्रभारी प्रशांत सिंह ठाकुर, सोमेश चंद्र पांडेय, मितुल कोठारी सहित प्रदेश सोशल मीडिया टीम के प्रदेश एवं जिले के पदाधिकारी उपस्थित थे

 मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज झारखंड में 3 जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने साहिबगंज जिले के बरहेट, पाकुड़ जिले के अमरापाड़ा और दुमका जिले के शिकारीपाड़ा में सभा कर भाजपा प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 7 मई को लोकसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है और हम प्रदेश की सभी ग्यारह की ग्यारह सीटें जीतकर मोदी जी को दे रहे हैं। उन्होंने झारखंड की जनता से प्रदेश की सभी चौदह सीटें भाजपा को जिताकर पीएम मोदी को देने का आग्रह किया। 

सीएम साय ने कहा कि झारखंड के लोगों को जेएमएम-कांग्रेस गठबंधन की सरकार ने खूब भरमाया। हमेशा यही भ्रम फैलाते हैं कि मोदी जी और भाजपा सरकार आई तो यहाँ के जल, जंगल, जमीन को लूट लेगी। जबकि पूरे झारखंडवासियों को पता है कि यहाँ के जमीन को लूटने वाला एक मात्र आदमी यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। झारखंड के लिए दुर्भाग्य की बात है कि आज यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री जमीन लूटने के मामले में, माइंस के लिए जमीन लेने के मामले में जेल में हैं।  

गठबंधन सरकार को घेरते हुए विष्णु देव साय ने कहा कि यहाँ की सरकार में मंत्री, कांग्रेस नेता आलमगीर आलम के पीए के घर से करोड़ों रूपए निकलता है। कांग्रेस के एक सांसद धाीरज कुमार के यहां छापा पड़ता है तो उसके यहां से तीन सौ इक्यावन करोड़ रूपए घर से निकलता है। ये सारा जनता का पैसा है। ये पैसा विकास में नहीं लग रहा है, ये पैसा सड़क, बिजली, पानी के लिए नहीं लग रहा है बल्कि उन्होंने अपने एशो-आराम के लिए रखा है, जो उनके घर से मिल रहा है। उन्होंने कांग्रेस और जेएमएम को चोर-चोर मौसेरे भाई बताते हुए जनता से उसे उखाड़ फेंकने की बात कही।  

आदिवासियों की विरोधी जेएमएम-कांग्रेस गठबंधन

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस और जेएमएम ने आदिवासियों का कोई विकास नहीं किया। उसे केवल बंधुआ मजदूर समझा, वोट बैंक समझा। भाजपा ने आदिवासियों का भरपूर सम्मान किया, कर रही है और आगे भी करेगी। उन्होंने कहा कि श्रद्धेय अटल जी ने आदिवासियों के हित के लिए अलग से आदिम जाति कल्याण मंत्रालय बनाया, जहाँ आदिवासी मंत्री पदभार संभालते हैं और बजट की भी कोई कमी नहीं होती है। श्री साय ने कहा कि आज संथाल की एक आदिवासी परिवार की बेटी, बहन द्रौपदी मुर्मू जी देश की राष्ट्रपति हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का दायित्व नरेंद्र मोदी जी ने मुझे सौंपा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि आदिवासियों का हित भाजपा में ही सम्भव है। 

मोदी को तीसरी बार देश की बागडोर सौंपने का चुनाव

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए सीएम साय ने कहा कि यह लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश की बागडोर सौंपने का चुनाव है। मोदी जी गरीब परिवार से आते हैं, इसलिए गरीबों की पीड़ा उन्हें पता है। मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं। गरीबों को गैस सिलेंडर देने, घर बनाने, स्वच्छ पानी, उपचार की सुविधा, खाता खुलवाने से लेकर स्वच्छता शौचालय बनवाने का काम मोदीजी की सोच से संभव हुआ है। जम्मू एवं कश्मीर से अनुच्छेद 370 समाप्त करने के साथ देश को आतंकवाद से मुक्ति दिलाने का काम पिछले दस साल में हुआ है।

डबल इंजन सरकार - खुशियां अपार

मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार होने से काफी लाभ होता है। छत्तीसगढ़ में 15 साल भाजपा की सरकार थी, लेकिन पांच साल के लिए कांग्रेस ने सत्ता संभाली तो भ्रष्टाचार को जमकर बढ़ावा मिला। तीन महीने पहले आई भाजपा सरकार ने एक बार फिर विकास कार्यों को गति दे रही है। डबल इंजन की सरकार ने किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। 

अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए उन्होंने कहा कि मात्र 4 महीने में उनकी सरकार ने मोदी की गारंटी के बड़े-बड़े वादे पूरे किये हैं। शपथ लेने के दूसरे ही दिन 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दी, 12 लाख किसानों को 2 साल का बकाया बोनस दिया, 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीद कर 3100 रूपए क्विंटल धान की कीमत दी और अंतर की राशि 13,320 करोड़ रुपए 24.72 लाख किसानों को देने का काम किया। उन्होंने महतारी वंदन योजना के तहत हर महीने के पहले सप्ताह में 70 लाख से ज्यादा माताओं-बहनों के खातों में एक-एक हजार रुपए की सहायता राशि देने, रामभक्तों को प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए सरकारी खर्चे में अयोध्या भेजने और 5500 रुपया प्रति मानक बोरा की दर से तेंदूपत्ता खरीदी की शुरुआत होने की भी बात कही।

ननिहाल पहुंचे साय

विष्णु देव साय ने सभा की शुरुआत में कहा कि आज वे अपने ननिहाल प्रदेश में आए हैं। झारखंड उनका ननिहाल है। झारखंड से छत्तीसगढ़ का रोटी-बेटी का रिश्ता है। उन्होंने कहा कि खूंटी लोकसभा क्षेत्र के कुरडेग प्रखंड से उनकी माता जी आई हैं और वही उनका मामा गांव है। उनकी दादी माँ भी झारखंड की थीं। उनके सभी मामा भाजपा से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ और झारखंड जुड़वा भाई हैं। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल जी ने छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड तीन राज्य बनाए थे। एक नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बना और पंद्रह नवंबर 2000 को झारखंड बना। दोनों राज्य एक साथ पैदा हुए हैं। 

भाजपा के लोकसभा प्रत्याशियों के लिए की वोट अपील

सीएम साय ने आज यहाँ तीन जनसभाओं को संबोधित किया और कहा कि पूरी दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाने वाले नरेंद्र मोदी जी को हमें तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। झारखंड की सभी 14 सीटें उनकी झोली में डालनी है। इसके लिए यहाँ की जनता का भरपूर सहयोग मिले, आप सभी भाजपा के लोकसभा प्रत्याशियों को जिताएं, ये आग्रह करने आया हूं।

बीजापुर : पुलिस नक्सली मुठभेड़ में एक महिला समेत दो माओवादी ढेर किए गए हैं। ।मद्देड थानाक्षेत्र के बद्देपारा के जंगलों में आज सुबह हुई मुठभेड़ हुई।घटनास्थल से मारे गए माओवादियों के शव के साथ हथियार भी बरामद कर लिया गया ।मुठभेड़ में 8 लाख की इनामी महिला माओवादी लीडर मनीला के मारे जाने की खबर मिल रही है । मनीला माओवाद संगठन में DVCM पद पर थी.

वाणिज्यिक कर (जीएसटी) विभाग द्वारा कर अपवंचन पर निगरानी तंत्र को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुये राज्य में ई वे बिल के प्रावधानों में दी गई छूट की समाप्त कर दिया गया है। इसके लिए सरकार ने 24 मई को ही अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य में व्यवसायियों के लिए अब 50 हजार रु मूल्य से अधिक के गूड्स का परिवहन करने पर ई वे बिल जेनरेट करना आवश्यक होगा। अभी तक राज्य में एक जिले के भीतर माल के परिवहन करने पर ई वे बिल जारी करना आवश्यक नहीं था। साथ ही 15 वस्तुओं को छोड़ कर राज्य के भीतर किसी भी वस्तु के परिवहन पर ई वे बिल की आवश्यकता नहीं थी। वर्ष 2018 में ई वे बिल के प्रावधानों से छूट इसलिए दी गई थी क्योंकि ये प्रावधान नए थे और व्यवसायियों/ट्रांसर्पाेट्स को इन प्रावधानों से अच्छी तरह परिचित होने के लिए समय दिया जाना जरूरी था। देश भर में ई वे बिल के प्रावधान लागू हुये अब 6 साल का समय हो गया है और सभी इससे अच्छी तरह परिचित भी हो चुके हैं, यहाँ यह बात उल्लेखनीय है कि एक दो राज्यों को छोडकर देश के अधिकांश राज्यों में राज्य के भीतर माल के परिवहन पर है वे बिल अनिवार्य है। केंद्रीय कर विभाग द्वारा भी ई वे बिल से छूट को खत्म करने पर सहमति दी गई है। ई वे बिल जारी करने में दिये गए छूट का सबसे अधिक दुरुपयोग सर्क्युलर ट्रेडिंग करने वाले और बोगस बित जारी करने वालों ने किया है। इसलिए इस छूट को समाप्त किए जाने का सबसे अधिक लाभ उन व्यवसायियों को होगा जो ईमानदारी से अपना कर जमा करते हैं परंतु सर्क्युलर ट्रेडिंग या बोगस बिल जारी करने वालों के कारण उन्हें आईटीसी का लाभ नहीं मिल पाता है। ई वे बिल के प्रावधान लागू होने से सवर्क्युलर ट्रेडिंग और बोगस बिलिंग रोकने में विभाग को मदद मिलेगी। ई वे बिल के प्रावधानों में दी गई छूट को समाप्त किए जाने से राज्य में कर अनुपालन के वातावरण में सकारात्मक प्रभाव होगा। इससे बोगस बिल जारी करने कच्चा बिल जारी करके कर अपर्वचन करने की प्रवृत्तियों पर अंकुश लगेगा।

वाणिज्यिक कर (जीएसटी) विभाग द्वारा कर अपवंचन पर निगरानी तंत्र को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुये राज्य में ई वे बिल के प्रावधानों में दी गई छूट की समाप्त कर दिया गया है। इसके लिए सरकार ने 24 मई को ही अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य में व्यवसायियों के लिए अब 50 हजार रु मूल्य से अधिक के गूड्स का परिवहन करने पर ई वे बिल जेनरेट करना आवश्यक होगा। अभी तक राज्य में एक जिले के भीतर माल के परिवहन करने पर ई वे बिल जारी करना आवश्यक नहीं था। साथ ही 15 वस्तुओं को छोड़ कर राज्य के भीतर किसी भी वस्तु के परिवहन पर ई वे बिल की आवश्यकता नहीं थी। वर्ष 2018 में ई वे बिल के प्रावधानों से छूट इसलिए दी गई थी क्योंकि ये प्रावधान नए थे और व्यवसायियों/ट्रांसर्पाेट्स को इन प्रावधानों से अच्छी तरह परिचित होने के लिए समय दिया जाना जरूरी था। देश भर में ई वे बिल के प्रावधान लागू हुये अब 6 साल का समय हो गया है और सभी इससे अच्छी तरह परिचित भी हो चुके हैं, यहाँ यह बात उल्लेखनीय है कि एक दो राज्यों को छोडकर देश के अधिकांश राज्यों में राज्य के भीतर माल के परिवहन पर है वे बिल अनिवार्य है। केंद्रीय कर विभाग द्वारा भी ई वे बिल से छूट को खत्म करने पर सहमति दी गई है। ई वे बिल जारी करने में दिये गए छूट का सबसे अधिक दुरुपयोग सर्क्युलर ट्रेडिंग करने वाले और बोगस बित जारी करने वालों ने किया है। इसलिए इस छूट को समाप्त किए जाने का सबसे अधिक लाभ उन व्यवसायियों को होगा जो ईमानदारी से अपना कर जमा करते हैं परंतु सर्क्युलर ट्रेडिंग या बोगस बिल जारी करने वालों के कारण उन्हें आईटीसी का लाभ नहीं मिल पाता है। ई वे बिल के प्रावधान लागू होने से सवर्क्युलर ट्रेडिंग और बोगस बिलिंग रोकने में विभाग को मदद मिलेगी। ई वे बिल के प्रावधानों में दी गई छूट को समाप्त किए जाने से राज्य में कर अनुपालन के वातावरण में सकारात्मक प्रभाव होगा। इससे बोगस बिल जारी करने कच्चा बिल जारी करके कर अपर्वचन करने की प्रवृत्तियों पर अंकुश लगेगा।

रायपुर : श्रम विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विभिन्न अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के लिए 01 अप्रैल 2024 से परिवर्तनशील महंगाई भत्ता निर्धारित की गई है। लेबर ब्यूरों शिमला से प्राप्त औद्योगिक सूचकांक में जुलाई 2023 से दिसम्बर 2023 के मध्य 14 बिन्दु की औसत वृद्धि हुई। जिसके अनुसार प्रति बिन्दु 20 रूपए के मान से 45 अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के परिवर्तनशील महंगाई भत्ता में प्रतिमाह 280 रूपए की वृद्धि की गई।

श्रम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कृषि नियेाजन में कार्यरत श्रमिकों हेतु लेबर ब्यूरों शिमला से प्राप्त सूचकांक में 56 बिन्दु की औसत वृद्धि होने से 5 रूपए प्रति बिन्दु के मान से 280 रूपए प्रतिमाह परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई। इसी प्रकार अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में औसत वृद्धि के आधार पर परिवर्तनशील महंगाई भत्ते 7.08 रूपए प्रति हजार अगरबत्ती निर्माण में निर्धारित की गई।

उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत 45 अनुसूचित नियोजनों, कृषि नियोजन एवं अगरबत्ती नियोजन में कार्यरत श्रमिकों के लिए महंगाई भत्ते का निर्धारण लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर वर्ष में दो बार 01 अप्रैल एवं 01 अक्टूबर को किया जाता है।

जारी आदेशानुसार श्रमिकों के लिए 01 अप्रैल 2024 से 30 सितम्बर 2024 तक न्यूनतम वेतन की दरें निर्धारित की गई है। जिसमें अकुशल ‘अ‘ श्रमिक वर्ग के लिए प्रतिमाह 10,900 रूपए, ‘ब‘ वर्ग के लिए 10,640 रूपए तथा ‘स‘ वर्ग के लिए 10,380 रूपए निर्धारित की गई है। अर्द्धकुशल ‘अ‘ वर्ग के लिए 11,550 रूपए, ‘ब‘ वर्ग के लिए 11,290 रूपए तथा ‘स‘ वर्ग के लिए 11,030 रूपए निर्धारित की गई है। कुशल ‘अ‘ वर्ग के लिए 12,330 रूपए, ‘ब‘ के लिए 12,070 रूपए तथा ‘स‘ के लिए 11,810 रूपए निर्धारित की गई है। इसी प्रकार उच्च कुशल ‘अ‘ वर्ग के लिए 13,110 रूपए, ‘ब‘ के लिए 12,850 रूपए तथा ‘स‘ वर्ग के लिए 12,590 रूपए किया गया है। उक्त प्रभावशील न्यूनतम वेतन की दरें छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग की वेबसाईट www.cglabour.nic.in पर भी उपलब्ध है।

रायपुर : आईपीएस सुनील कुमार शर्मा सहायक पुलिस महानिरीक्षक को पुलिस मुख्यालय से राज्यपाल का परिसहाय बनाया गया है। 2017 बैच के IPS सुनील शर्मा अभी पुलिस मुख्यालय में पोस्टेड थे।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय झारखंड़ के संथाल परगना में 29 मई को बरहेट, पाडरकोला, शिकारीपाड़ा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सीएम साय विशेष विमान से रायपुर से देवघर के लिये रवाना होंगे। उसके उपरांत बरहेट के गोपालडीह के फुटबाल मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। उसके उपरांत पाडरकोला के फुटबाल मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद शिकारीपाड़ा में चुनावी सभा को संबोधित करने के पश्चात वापस राजधानी रायपुर के लिये रवाना होंगे। मुख्यमंत्री श्री साय लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के लिये 1 जून को हो रहे मतदान के पूर्व इन चुनावी सभा को संबोधित करने जा रहे हैं। इसके पूर्व भी सीएम साय खुंटी, सिमडेगा, लोहरदगा व जमशेदपुर में चुनावी सभाओं को संबोधित कर चुके हैं।

 लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत 04 जून को होने वाले मतगणना कार्य के लिए मतगणना सहायक, पर्यवेक्षकों, माईक्रो आब्जर्वर एवं टेबुलेटर को जिला कार्यालय सभाकक्ष में मंगलवार को प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण कलेक्टर कुणाल दुदावत के मार्गदर्शन में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नियमों का पालन करते हुए मतगणना की प्रक्रिया पूरी करने के लिए बारीकियां बताई गई। इस दौरान ईवीएम में दर्ज मतों की गणना, वीवीपीएटी स्लीप गणना, मतगणना की समाप्ति के पश्चात ईवीएम तथा निर्वाचन सामग्रियों को मुहरबंद करने के संबंध में पूरी जानकारी दी गई।
इस दौरान अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी चित्रकान्त चार्ली ठाकुर ने कहा कि मतगणना की प्रक्रिया के संबंध में किसी भी प्रकार की संशय होने पर उसका समाधान अवश्य प्राप्त करें, जिससे मतगणना केन्द्र में पूरे आत्मविश्वास के साथ कार्य संपादित किया जा सके। उन्होंने पूरे अनुशासन के साथ मतगणना कार्य के संपादन पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि त्रुटिरहित मतगणना के लिए यह अत्यंत आवश्यक है, कि सभी नियमों को भलीभांति ज्ञान हो। उन्होंने मतगणना प्रारंभ करने के पूर्व मौके पर उपस्थित उम्मीदवारों एवं उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को निर्वाचन आयोग से प्राप्त दिशा-निर्देशों की जानकारी अनिवार्य रूप से देने को कहा।

इस दौरान प्रशिक्षकों ने मतगणना के संबंध में प्रमुख वैधानिक प्रावधानों, नियमों तथा मतगणना के दौरान बरती जाने वाली जरूरी सावधानियों के संबंध में बताया। प्रशिक्षण में बताया गया कि मतगणना स्थल पर मोबाईल ले जाना पूर्णतः वर्जित रहेगा। इस दौरान मतगणना के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों की जानकारी देते हुए उनका शत-प्रतिशत् पालन सुनिश्चित करने को कहा गया। प्रशिक्षण में मतगणना स्थल पर प्रवेश हेतु मतगणना कार्य में लगे अधिकारी-कर्मचारियों के अलावा उम्मीदवारों एवं उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं तथा मीडियाकर्मियों को पहचान पत्र जारी किए जाने के संबंध में प्राप्त दिशा-निर्देशों की भी जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में मतगणना के दौरान भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त किए गए प्रेेक्षकों की भूमिका के संबंध में भी जानकारी दी गई।

दंतेवाड़ा। बस्तर क्षेत्र में इन दिनों जवान एक्शन मोड में हैं। नक्सल क्षेत्रों में चलाये जा रहे माओवादी विरोधी अभियान के तहत आज फिर गुमलनार गांव से 15 नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं, साथ ही एक आईईडी भी बरामद की गई है। डीआरजी बस्तर और गीदम थाना पुलिस ने कार्रवाई की है।

बता दें कि सोमवार को बीजापुर से भी पुलिस ने दो नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। उस वक्त पुलिस थाना तर्रेम क्षेत्र के पेददागेलुर, चिन्नागेलुर, गुण्डम की ओर डीआरजी बीजापुर एवं थाना तर्रेम का संयुक्त बल गश्त सर्चिंग पर निकली थी। इस दौरान पेद्दागेलुर से 2 माओवादियों को पकड़ा गया। इन नक्सलियों पर एक-एक लाख का इनाम था।

बताया गया कि पकड़े गये माओवादी 8 फ़रवरी 2024 को गुण्डम के जंगल में एसटीएफ एवं केरिपु पार्टी पर फायरिंग करने की घटना में शामिल थे। वहीं इस घटना में एक ग्रामीण की मौत भी हुई थी। इसके अलावा एक 1 माओवादी मिलिशिया सदस्य अशोक कोरसा को भी गिरफ्तार किया गया।

ईज डूइंग बिजनेस के तहत ई-वे बिल से संबंधित पूर्व अधिसूचना क्रमांक 10-31/2018/वाक/पांच(46) को यथावत रखने तथा जीएसटी विभाग द्वारा व्यापारियों को जारी किए गए नोटिस पर रोक लगाने किया निवेदन।

वित्त मंत्री जी ने उक्त विषयों पर सकारात्मक आश्वासन दिया: पारवानी

छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, महामंत्री अजय भसीन, कोषाध्यक्ष उत्तमचंद गोलछा, कार्यकारी अध्यक्ष राजेन्द्र जग्गी,विक्रम सिंहदेव, राम मंधान, मनमोहन अग्रवाल ने बताया कि आज चेंबर अध्यक्ष  अमर परवानी जी के नेतृत्व में चेंबर प्रतिनिधिमंडल ने वित्त एवं वाणिज्यिक कर मंत्री माननीय श्री ओ.पी.चैधरी जी से मुलाकात कर ईज डूइंग बिजनेस के तहत ई-वे बिल से संबंधित पूर्व अधिसूचना को यथावत रखने  तथा राज्य के विभिन्न जिलों के व्यापारियों को जीएसटी विभाग द्वारा दिए गए नोटिस पर स्वतः रोक लगाने प्रदेश भर के व्यापारियों से प्राप्त नोटिस की प्रतिलिपि सहित ज्ञापन सौंपा। जिस पर वित्त एवं वाणिज्यिक कर मंत्री माननीय श्री ओ.पी.चैधरी जी ने सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए उचित कदम उठाने की बात कही।

चेंबर प्रदेश अध्यक्ष अमर परवानी जी ने बताया कि ईज डूइंग बिजनेस के तहत ई-वे बिल से संबंधित पूर्व अधिसूचना को यथावत रखने चेंबर ने पत्र के माध्यम से राज्य वाणिज्य कर मंत्री श्री ओ.पी. चैधरी जी को ज्ञापन सौंपा तथा ई-वे बिल की संख्या एवं अनुपालन से संबंधित बढ़ती जटिलताओं पर विस्तृत चर्चा की।
चेम्बर प्रदेश अध्यक्ष श्री अमर पारवानी जी ने बताया  कि राज्य के विभिन्न जिलों के व्यापारियों को जीएसटी विभाग द्वारा वर्तमान में जीएसटीआर-1 फॉर्म देर से दाखिल करने हेतु  जुर्माना नोटिस जारी किया गया। विभाग द्वारा अचानक किये गए इस कार्यवाही से व्यापारियों में भय  का माहौल है जिसके कारण उन्हें आर्थिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ।

श्री पारवानी जी ने आगे बताया कि जीएसटी व्यवस्था भारत में अप्रत्यक्ष कर संरचना को सुव्यवस्थित करने के लिए शुरू किया गया एक प्रमुख सुधार है। हालाँकि, इसके कार्यान्वयन के बाद शुरुआती वर्षों में, व्यापारियों और अधिकारियों दोनों के सामने कई चुनौतियाँ थीं। नए अधिनियम की जटिलता, पोर्टल की अनभिज्ञता के साथ, अनजाने में त्रुटियां और अनुपालन में देरी हुई । इस अवधि के दौरान, व्यापारी, अधिकारी और कानूनी सलाहकार सभी जीएसटी अधिनियम की बारीकियों और इसके परिचालन तंत्र के बारे में खुद को शिक्षित करने की प्रक्रिया में थे।

जीएसटी काउंसिल की बैठक में यह कहा गया था कि 1 अप्रैल 2021 के पहले के जो भी नोटिस है यदि जीएसटी 3 बी फाइल करने के पहले जीएसटी आर-1 फाइल किया जाता है तो पेनाल्टी नहीं लगेगी।
1 अप्रेल 2021 के बाद जीएसटी आर-1 देरी से फाइल करने पर पेनाल्टी के लिये अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है। तत्पश्चात प्रारंभिक वर्षों के दौरान देर से फाइलिंग के लिए जुर्माना लगाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।




 उपरोक्त विषयों  पर  ओ.पी.चैधरी जी, वित्त एवं वाणिज्यिक कर मंत्री ने सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए उचित कदम उठाने की बात कही।

इस अवसर पर चेम्बर सलाहकार राकेश ओचवानी, प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, कोषाध्यक्ष उत्तमचंद गोलछा, कार्यकारी अध्यक्ष राजेन्द्र जग्गी, विक्रम सिंहदेव, राम मंधान, मंत्री-नीलेश मूंधड़ा, शंकर बजाज, लोकेश साहू, प्रशांत गुप्ता, टेक्नीकल टीम के सदस्य सी.ए. मुकेश मोटवानी, रायपुर सराफा एसोसियेशन के अध्यक्ष सुरेश भंसाली, युवा चेम्बर से राजू चंदनानी, जितेन्द्र बजाज,रोहित पंजवानी आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे।