तेजी से दौड़ती भागती दुनिया से कदम मिलाकर नहीं चलने वाले अक्सर जिंदगी की जंग में पीछे रह जाते हैं। ऐसे में दोनों पैरों से 80 प्रतिशत अस्थिबाधित दिव्यांग  पूनम पटेल के लिए अपने रोजमर्रा के काम के लिए भी घर से बाहर जाना परेशानियों भरा होता था। महासमुंद जिले के ग्राम गुढ़ियाडीह निवासी  पूनम अपने जीवन में आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन शारीरिक अक्षमता और आर्थिक समस्याओं के चलते वे दूसरों पर निर्भर जीवन जी रहे थे। ऐसे समय में राज्य सरकार के समाज कल्याण विभाग से मिली मदद ने उनका जीवन बदल दिया।
  पूनम पटेल ने बताया कि दिव्यांगता के कारण वे अपने दैनिक कार्याें के लिए भी दूसरों पर निर्भर थे। इस बीच उन्हें पता चला कि समाज कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांगजनों को पात्रतानुसार लाभान्वित किया जाता है। उन्होंने समाज कल्याण विभाग महासमुंद पहुंचकर मोटराइज्ड ट्राई साइकिल के लिए आवेदन दिया। उनके स्थिति को ध्यान में रखते हुए विभाग ने जल्द ही कार्रवाई करते हुए उन्हें बैटरी चलित मोटराइज्ड ट्राई साइकिल प्रदान कर दिया। उन्होंने बताया कि घर की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होने के कारण वो मोटराइज्ड ट्राई साइकिल खरीद नहीं पा रहे थे।
    राज्य सरकार से मोटराइज्ड ट्राई साइकिल मिलने से वे काफी खुश हैं। अब वह आस पास के इलाके में अपनी मोटराइज्ड ट्राई साइकिल पर बिस्कुट, डबल रोटी और अन्य खाद्य सामग्री बेचने का कार्य करते हैं। इससे उनका जीवन यापन हो पा रहा है। उन्होंने राज्य सरकार और मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल का उनके आवेदन पर शीघ्रता से कार्रवाई के लिए आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि मोटराइज्ड ट्राई साइकिल मिलने से अपने निजी कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर होना नहीं पडे़गा। अब वे आत्मनिर्भर हो गए हैं। अपने कार्यों के लिए आना-जाना भी सुगमता से कर पा रहे हैं।

खरीफ बोवाई से लेकर खाद-बीज की उपलब्धता के संबंध में जिला प्रशासन सख्त है। जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी (रा.) व कृषि अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसी भी स्थिति में जिले में खाद-बीज की समस्या न आए। उन्होंने कहा कि ऐसी कार्ययोजना बनाकर क्रियान्वयन करें कि किसानों को जरूरत के मुताबिक समय पर खाद-बीज उपलब्ध हो। कलेक्टर पदुम सिंह ने खरीफ फसल की शुरुआत में ही कृषि अधिकारियों के साथ ही जिले के सभी एसडीएम को अमानक बीज-खाद के विक्रय तथा कालाबाजारी की रोकथाम के लिए कृषि आधारित दुकानों का औचक निरीक्षण कर कालाबाजारी में लिप्त दुकानदारों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि खाद की कालाबाजारी किसी भी सूरत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
कुछ कृषि सामग्री विक्रेता यूरिया की कालाबाजारी व अधिक दर पर बेचने की शिकायत मिलने पर उप संचालक कृषि  मोरध्वज डड़सेना ने उर्वरक निरीक्षक को निजी उर्वरक विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करने भेजा। बीते बुधवार को कृषि केंद्र खंडसरा बेमेतरा के द्वारा बिना अनुज्ञप्ति पत्र के खाद विक्रय करने संबंधी शिकायत प्राप्त हुई थी जिसे तत्काल संज्ञान में लेते हुए अनुविभागीय कृषि अधिकारी श्रीमती रिती तिवारी तथा कीटनाशी/ बीज/उर्वरक निरीक्षक डॉ श्याम लाल साहू बेमेतरा द्वारा बाबा कृषि केंद्र खंडसरा का औचक निरीक्षण किया गया।
  निरीक्षण में पाया गया कि संबंधित द्वारा बिना अनुमोदित प्रिंसिपल सर्टिफिकेट के कीटनाशकों का भंडारण किया गया है साथ ही संबंधित के द्वारा कीटनाशकों के स्कंध तथा मूल्य सूची का प्रदर्शन नहीं किया गया है और न ही नियमानुसार कृषकों को बिल दिया जा रहा है। जो कि कीटनाशी अधिनियम 1968 तथा कीटनाशी नियम 1971 का स्पष्ट उल्लंघन है। साथ ही उनके द्वारा बिना अनुज्ञप्ति पत्र के उर्वरकों का भंडारण एवं विक्रय किया जा रहा था। अधिनियमों/नियमों के उल्लंघन के फलस्वरूप अनुविभागीय कृषि अधिकारी एवं निरीक्षक द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए खाद बीज कीटनाशकों को जब्त कर उक्त दुकान को सील कर दिया गया है। खाद विक्रेता के क्रय-विक्रय पर प्रतिबंध तथा संबंधित को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

*सभी पक्षकारों तक लोक अदालत का लाभ पहुँचाकर न्याय दिलाना हमारा लक्ष्य-न्यायाधीश संतोष शर्मा* लोक अदालत की सफलता सभी विभागों के सहयोग से और "न्याय सभी के लिए"उददेश्य को पूरा करने के लिए सभी का योगदान जरूरी है, जिससे नेशनल लोक अदालत के अच्छे परिणाम आ सकें।आगामी नेशनल लोक अदालत जो कि दिनांक 09.09.2023 को आयोजित होनी है, के संबंध में जिला एवं सत्र न्यायाधीश   संतोष शर्मा  द्वारा वरिष्ठ न्यायाधीशगण,जिलों के न्यायिक अधिकारियों, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, बैंक बीमा के अधिकारियों,बिजली विभाग के अधिकारीगण,फाइनेंस कंपनी के अधिकारीगण,अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष,आयुक्त नगर-पालिका निगम इत्यादि के साथ विशेष रूप से बैठक ली जा रही है आगामी लोक अदालत में प्रकरण के निराकरण आगे कहा कि मोटर दुघर्टना दावा प्रकरणों, ट्रैफिक चालान, कमशिर्यल कोर्ट, चेक बाउंस, वैवाहिक विवाद के मामलों का लोक अदालतो मेें निराकरण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। छोटे विवादों का लोक अदालतों के माध्यम से निस्तारण हो जाने से न्यायालय पर ऐसे छोटे मामलों का भार कम होता है और न्यायालय को संगीन मामलों के शीध्र निराकरण हेतु सुगमता होती है। बैठक में उपस्थित जिलों के कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षकों से अपेक्षा की गयी है कि वे अपने अपने क्षेत्र में अधिक से अधिक प्रकरणों के निपटारे का प्रयास करें। ट्रैफिक चालान, भूमि अधिग्रहण, विद्युत बिल, नगरपालिका के टैक्स, जल देयक, श्रम विवाद,भाड़ा नियंत्रण, राजस्व न्यायालयों के प्रकरणों को अधिक से अधिक संख्या में निराकृत कर उनके पक्षकारों को राहत दिलायी जा सकती है।विभिन्न विभागों नगर निगम के ,दूरभाष के ,बैंक संबंधी बिजली विभाग के प्रकरण को चिन्हांकित किया गया है। जिला न्यायाधीश द्वारा जिले के पुलिस अधीक्षकों से अपेक्षा की कि नेशनल लोक अदालत में चिन्हांकित किए जाने वाले प्रकरणों के पक्षकारों को उचित समय पूर्व नोटिस तामील करायी जा सके, इसके संबंध में आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित कराएं ताकि पक्षकार अपने मामलों के संबंध में न्यायालयों में उपस्थित रह सके। सभी विभागों से अपेक्षा करते हुए कहा कि नेशनल लोक अदालत का आयोजन हाईब्रिड माध्यम से किया जा रहा है, इसलिए ऐसा कोई पक्षकार जो वचुर्अल माध्यम से मामले में उपिस्थत होना चाहता है, तो उसकी उपस्थिति के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाएगी।उन्होनें लोगों को उनके घर तक न्याय की पहंच उपलब्ध सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से विगत नेशनल लोक अदालत में जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित मामलों के निराकरण के लिए आयोजित की गई मोहल्ला लोक अदालत की सफलता की सराहना करते हुए कहा कि आगामी नेशनल लोक अदालत में भी जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित मामलों के पक्षकारों को उनकी छोटी मोटी जनोपयोगी समस्याओं से निजात दिलाने का प्रयास करें। जिला न्यायाधीश संतोष शर्मा जी ने कहा कि जिस गति से लोक अदालतों के सफलता का प्रयास ज़ोरों से चल रहा है, वह धीमा नहीं होना चाहिए।लोक अदालतों में अधिक से अधिक प्रकरण चिन्हांकित किया जाना ही उद्देश्य के बजाय,बल्कि यह प्रयास होना चाहिए कि चिन्हांकित किए गए प्रकरणों वाले पक्षकारों को अच्छे से समझाकर लोक अदालत के महत्व को समझाया जा सके। मोटर दुघर्टना मुआवजा संबंधी मामलों में अब बीमा कंपनियां भी आगे आकर पीड़ित पक्ष से राजीनामा करने का प्रयास करती है, इसलिए इस दिशा में प्रयास आवश्यक है। ज्ञात हो कि नेशनल लोक अदालत नालसा, नई दिल्ली के निदेर्शानुसार पूरे देश में कलैण्डर वर्ष 2023 में लोक अदालत का आयोजन सभी स्तरों अथार्त् तहसील न्यायालय से लेकर उच्चतम न्यायालय स्तर पर आयोजित होनी है। इसी अनुक्रम में आगामी नेशनल लोक अदालत का आयोजन दिनांक 09.09.2023 को किया जाना है।

दुर्ग : छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दो सगे भाइयों ने पड़ोस में रहने वाले एक युवक की हत्या कर दी। बताया जाता है कि आपसी विवाद के चलते आरोपी लक्ष्य कुमार साहू और लकी साहू ने पड़ोसी इशेन्द्र साहू को मौत के घाट उतारा है। घटना लिटिया चौकी अंतर्गत ग्राम चीचा की है. जानकारी के अनुसार लम्बे समय से दोनों ही पड़ोसियों के बीच विवाद चल रहा था, लेकिन आज सुबह से ही अक्षय और लक्की दोनों भाई घर पर मौजूद थे, जहां आपसी विवाद के बाद दोनों ने इशेन्द्र साहू के साथ पहले तो गाली गलौज की और फिर उसके बाद घर पर रखे तवे और चिमटे से उसके ऊपर ताबड़तोड़ प्रहार किए, जिससे मौके पर ही इशेन साहू की मौत हो गई, पड़ोसियों ने घटना की तत्काल सुचना लिटिया पुलिस को दी, मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों ही सभी भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है।

कांकेर। भानुप्रतापदेव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कांकेर में स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2023 का शुभांरभ प्राचार्य डॉ.सरला आत्राम द्वारा किया गया। सर्वप्रथम निबंध, चित्रकला एवं नारा लेखन प्रतियोगिता में लगभग 90 विद्यार्थियों ने भाग लिया। स्वीप के नोडल अधिकारी सुधीर सोवानी ने बताया कि 02 अगस्त से 31 अगस्त 2023 तक विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम किया जाना है जिसमें 01 अक्टूबर 2023 तक के 18 वर्ष पूर्ण कर चुके युवाओं को मतदाता सूची में फार्म 6 भर कर नाम जुडवाना, त्रृटि सुधार, आधार से मतदाता पहचान पत्र जोडने, मृत/स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाताओं का नाम हटाने और म्च्प्ब् कार्ड में संसोधन स्थानातंरण एवं प्रतिस्थापन हेतु अब वोटर हेल्प लाईन एप के माध्यम से भी मतदाता परिचय कार्ड बनवाया जा सकता है। महाविद्यालय के प्राचार्य ने अपने सम्बोधन में स्वांधिनता एवं मतदान के महत्व के बारे में विद्यार्थियों को बताया तथा नए मतदाताओं को मत डालने हेतु प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में डॉ.व्ही.के.रामटेके, डॉ.एस.आर.बंजारे, प्रो. शरद ठाकुर, प्रो.एन.आर.साव, डॉ.आर.कुलदीप, प्रो. सुरेन्द्र कुमार सिन्हा, प्रो.सुमिता पाण्डे सहित महाविद्यालयीन स्टॉफ एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन महाविद्यालय के एन.एस.एस. अधिकारी अलका केरकेट्टा, आशीष कुमार नेताम एवं आभार प्रदर्शन आदर्श महाविद्यालय के स्वीप नोडल अधिकारी श्री विजय कुमार साहू ने किया ।  

बिलासपुर : बिलासपुर हाई कोर्ट ने रायपुर नगर निगम को नोटिस भेजा है। और नोटिस में एक सप्ताह के अंदर जवाब भी मांगा गया है। बता दें कि अनाधिकृत भवन निर्माण को नियमित करने के लिए संशोधित अधिनियम के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने रायपुर नगर निगम को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। रायपुर के सामाजिक कार्यकर्ता विकास गोयल ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से दायर याचिका में कहा है कि राज्य सरकार ने अनाधिकृत विकास अधिनियम और निर्माण नियम में संशोधन कर दिया है। इसके चलते रायपुर नगर निगम क्षेत्र में बिना पार्किंग बने परिसर का शुल्क लेकर नियमितीकरण किया जा रहा है। इसके अलावा निर्धारित से कम चौड़ी सड़क का नियमितीकरण हो रहा है यदि भूमि का प्रयोजन भी बदल दिया गया है तो उसका भी शुल्क या जुर्माना लेकर नियमितीकरण किया जा रहा है। याचिका में कहा गया है कि शुल्क लगाने से वहां रहने वालों को कोई सुविधा नहीं मिलती क्योंकि मौके पर स्थिति नहीं बदलती है। चीफ जस्टिस की डबल बेंच ने मंगलवार को सुनवाई के बाद नगर निगम को एक सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने कहा है।

रायपुर। एक महीने से जारी संविदा कर्मचारियों की हड़ताल आज समाप्त हो गई है। बता दें कि 3 जुलाई से नियमितिकरण की मांग को लेकर संविदा कर्मचारी हड़ताल पर थे। जिसकी समाप्ती की जानकारी छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ ने दी है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रदेश में राजनिति गरमाई हुई है। इसी बीच खबर मिल रही है कि विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरु हो गई है। कहा जा रहा है प्रदेश में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता 4 अक्टूबर के बाद लग सकती है। इसके मद्देनजर राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने इसी हिसाब से तैयारी शुरू की है।

संसद के मॉनसून सत्र में विपक्ष की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव (No Confidence Motion) पर 8 से 9 अगस्त के बीच चर्चा होगा और बाद में 10 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर जवाब देंगे। बता दें विपक्ष की ओर से कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था जिस पर पार्टियों का कहना है कि उन्हें पता है कि उनके पास बहुमत नहीं है कि वे मोदी सरकार को विश्वास प्रस्ताव में हरा सकें लेकिन, मणिपुर हिंसा पर पीएम नरेंद्र मोदी के जवाब के लिए यही आखिरी चारा है। बता दें मानसून सत्र शुरू होने के समय से ही विपक्ष पार्टियां ये मांग कर रही है कि मणिपुर हिंसा पर सदन में चर्चा हो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आकर जवाब दें। इस पर सत्ता पक्ष का कहना है कि वह मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। हालांकि, पीएम मोदी ने अभी तक संसद में कोई टिप्पणी नहीं की है और ना ही मणिपुर मुद्दे पर जवाब देने के लिए तैयार हैं। लेकिन, अब अविश्वास प्रस्ताव के चलते 10 अगस्त को उन्हें संसद में जवाब देना होगा।मालूम हो मणिपुर में बीते 3 महीने से मेइती और कुकी समुदाय के बीच हिंसा जारी है। हिंसक घटनाओं में सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है और अब भी हिंसक घटनाएं शांत नहीं हुई हैं। इसी मुद्दे पर विपक्ष की मांग है कि पीएम मोदी संसद में आएं और इस पर जवाब दें क्योंकि विपक्ष ये जानना चाहती है कि आखिरकार सरकार से कहां चूक हुई जो इतने व्यापक स्तर पर हिंसा की घटनाएं हुई है और इस पर सरकार ने अब तक क्या किया है। क्या है No Confidence Motion लोकसभा में अगर किसी विपक्ष दल को लगता है कि उसकी सरकार के पास बहुमत नहीं है या सरकार सदन में विश्वास खो चुकी है, तो वह अविश्वास प्रस्ताव (No Confidence Motion) ला सकता है। संविधान के अनुच्छेद-75 के अनुसार, केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। अगर सदन में बहुमत नहीं है, तो पीएम समेत पूरे मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है।

कोरबा। जिले के लेमरू थाना क्षेत्र में भतीजे ने चाची को डंडे से पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुटी गई। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। लेमरू गांव में एक घर में जगमोहन मंझवार पत्नी सरोज बाई मंझवार रहते हैं, उसी घर में समार सिंह मंझवार और उसकी पत्नी यशोदा भाई भी रहते हैं। यशोदा और समार की शादी को महज कुछ ही साल हुए हैं। मंगलवार की देर शाम सरोज बाई मंझावर ने यशोदा बाई को एक डंडा मार दिया। यशोदा ने इसकी जानकारी समार मंझावर को दी। जिसके बाद वह आग बबूला हो गया और घर के आंगन में काम कर रही सरोज मंझवार के ऊपर आंगन में रखें डंडे से हमला करना शुरू कर दिया। लगभग 10 मिनट तक उसके सिर और हाथ पर वार करता रहा जिसके बाद वह घर के आंगन पर ही गिर पड़ी। आरोपी को लगा कि वह जिंदा जब उसके शरीर से किसी तरह की हरकत दिखाई नहीं पड़ी तब उसे लगा कि उसकी मौत हो चुकी है जिसके बाद सीधे वह जंगल की ओर भाग खड़ा हुआ। परिजनों ने इसकी सूचना तत्काल लेमरू थाना पुलिस को दी। जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची घटनाक्रम की जानकारी लेते हुए शव का पंचनामा कार्रवाई शुरू की और मृतक के परिजनों का बयान दर्ज किया गया। लेमरू थाना प्रभारी कृष्णा साहू ने बताया कि घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया है फिलहाल पुलिस में हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी की पतासाजी शुरू कर दी है बहुत जल्द आरोपी पुलिस के गिरफ्त में होगा।

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने रिटायर्ड आईएएस अमृत कुमार खलखो को संविदा नियुक्ति दी है। खलखो को एक वर्ष की अवधि के लिए समाज कल्याण विभाग में सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही उन्हें राज्यपाल का सचिव और समाज कल्याण आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश में खलखो को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 के प्रावधानों और शर्तों पर नियुक्ति प्रदान की गई है। देखिए आदेश की कॉपी…

रायपुर। मुख्यमंत्री जी आपकी वजह से आज मुझे दूसरा जन्म मिल रहा है। मैं तो बेटी की पढ़ाई के लिए कर्ज में डूबी हुयी थी। चिटफंड कंपनी के झांसे में आकर मैने 15 लाख रूपए गंवा दिए थे। आज आपकी वजह से मुझे 8 लाख 55 हजार रूपए वापस मिल गए हैं। मैं इन पैसों से अपना कर्ज उतार दूंगी और अब अपनी बेटी को निश्चिंत होकर पढ़ा सकूंगी। ये बातें आज धमतरी की रहने वाली शशि सोनी ने वर्चुअल मोड मे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से कही। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चिटफंड निवेशकों की राशि लौटाने के न्याय योजना के अंतर्गत आज अपने निवास कार्यालय से वर्चुअल मोड में हितग्राहियों से बात कर रहे थे। मुख्यमंत्री से बात करते हुए मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले के रामचंद्र निषाद ने बताया कि उनके पिता ने अपने जीवन की पूरी कमाई 14 लाख रूपए चिटफंड कंपनी में निवेश कर दी थी। उनके परिवार के पास कुछ नहीं बचा था, आज उनके खाते में 4 लाख 18 हजार रूपए वापस आए हैं। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के रहन वाले रामनरेश पटेल ने मुख्यमंत्री से कहा कि आज जो पैसे उनके खाते में आए हैं उन्हें देखकर मेरी आंखों में खुशी के आंसू हैं और मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा।मुख्यमंत्री बघेल ने पीड़ितों से बात करते हुए कहा कि आप लोगों ने अपनी खेती किसानी के पैसे, रिटायरमेंट के पैसे इस उम्मीद में निवेश किया था कि वो बढ़कर मिलेगा। लेकिन आपके साथ अन्याय हुआ। आपको न्याय मिले इसलिए दोषी लोगों पर कार्रवाई की गई जो आगे भी जारी रहेगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए कि बचे हुए मामलों में जल्द ही विधिक कार्रवाई को पूरी कराएं ताकि पीड़ित निवेशकों के पैसे वापस लौटाए जा सकें।

रायपुर। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के रायपुर, भिलाई एवं बिलासपुर शाखा ने मिलकर स्टूडेंट्स नेशनल कांफ्रेंस का अयोजन 5 व 6 अगस्त को दिनदयाल उपाधाय्य ऑडिटोरियम में करने जा रहा है। इस कांफ्रेंस में 6 अगस्त को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होंगे, वहीं मुख्य वक्ता एव विशिष्ठ अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रथम एक्टिंग मुख्य न्यायधीश एवं गुवाहाटी हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायधीश रहे रमेश गर्ग दोनो दिन उपस्थित रहेंगे। 1500 से ज्यादा छात्र के उपस्थित रहने की उम्मीद है और अभी तक 1300 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। रायपुर शाखा के अध्यक्ष रवि ग्वालानी, स्टूडेंट्स विंग की अध्यक्ष रश्मि भांगला, सचिव विकास गोलछा ने पत्रकारवार्ता में बताया कि 5 एवं 6 अगस्त को साइंस कॉलेज स्थित दिनदयाल उपाधाय्य ऑडिटोरियम में दो दिवसीय स्टूडेंट्स नेशनल कांफ्रेंस का अयोजन होने जा रहा है। जिसमें पेपर प्रेजेंटेशन देने पूरे देश भर से चयनित छात्र आएंगे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल उपस्थित होंगे एवं छात्रों को संबोधित करेंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अनिकेत तलाती, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रंजीत कुमार अग्रवाल भी कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। कार्यक्रम में विशिष्ठ अतिथि एव मुख्य वक्ता के रूप में छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रथम एक्टिंग चीफ जस्टिस श्री रमेश गर्ग शिरकत करेंगे। ऐसा पहली बार होगा कि प्रदेश के मुखिया एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रथम एक्टिंग चीफ जस्टिस एक साथ मंच साझा करेंगे। इस कांफ्रेंस में विजय सारदा पुणे, दयानिवास शर्मा हैदराबाद, मंगेश किनरे मुंबई, केमिशा सोनी इंदौर, अभय छाजेड़ भोपाल, किशोर बरडिया रायपुर, मनीषा बियानी रांची, रिद्धि जैन रायपुर, राहुल बत्रा भिलाई से बतौर वक्ता के रुप में उपस्थित रहेंगे। अयोजन में इनकम टैक्स, ऑडिट, अकाउंटिंग, नवीन उद्योग की स्थापना, जीएसटी, अंतरराष्ट्रीय अकाउंटिंग, कॉस्ट एवम फाइनेंस, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, आदि विषयों पर वक्ता एवम पेपर प्रेजेंटर्स अपनी बात रखेंगे।

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, धमतरी, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, कोरिया तथा मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी अंतर्गत चिटफंड निवेशकों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से राशि का अंतरण किया। मुख्यमंत्री ने चिटफंड पीडि़त निवेशकों के लिए न्याय कार्यक्रम के तहत निवेशकों को पहुंचाई राहत आज 35 हजार 378 पीडि़त निवेशकों को लौटाई गई 4 करोड़ 13 लाख 88 हजार 996 रूपए की राशि अब तक 81 हजार 204 पीडि़त निवेशकों को लौटाई गई  37 करोड़ 92 लाख 99 हजार 656 रूपए की राशि  छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत की गई कार्रवाई  208 चिटफंड कंपनियों के खिलाफ 462 प्रकरण दर्ज , 700 से अधिक डायरेक्टर्स/ पदाधिकारियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। 

जल संरक्षण की दिशा में शासन स्तर पर व्यापक कार्य किये जा रहे है। इन्ही कार्यो में एक है बरसात के पानी को चेकडेम के माध्यम से संग्रहित कर धरती को स्वर्ग बनाने का। सिंचाई एवं जल स्त्रोतों को स्थिर रखने में चेकडेम की बहुत बड़ी भूमिका है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में जिले के कुरूद विकासखंड के ग्राम पंचायत अटंग के नाला में चेकडेम निर्माण किया गया है। इस चेकडेम के माध्यम से नाले के बहते पानी को सहेजने व आसपास की असिंचित उपजाऊ भूमि को सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराने की दृष्टि से बनाया गया है। अटंग नाले में चेकडेम निर्माण से आसपास के जलस्तर में वृद्धि हुई है। वहीं खेतों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी की भी व्यवस्था हुई है। ग्रामीणों को निस्तार सुविधा के साथ-साथ मवेशियों को पीने के लिए पानी  उपलब्ध हो रहा है।
                   मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती रोक्तिमा यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का मुख्य उद्देश्य है, पंजीकृत ग्रामीण श्रमिकों को रोजगार प्रदान करना और उनकी आर्थिक शक्ति को सुदृढ़ बनाना। गांव में रहने वाले लोग शहर न जाकर गांव में ही रोजगार प्राप्त कर आत्मनिर्भर बन सके। इसी लक्ष्य को लेकर जिले में नाला गहरीकरण, डबरी निर्माण, मिनी चेकडेम, कुआ, तालाब गहरीकरण, बांधा तालाब गहरीकरण और मिश्रित वृक्षारोपण जैसे रोजगार मूलक कार्य संचालित किये जा रहे है। कुरूद विकासखंड में अटंग ग्राम पंचायत में चेकडेम का निर्माण किया गया है, इस नाला का कैचमेंट एरिया 574 हैक्टेयर है और इसकी लंबाई 5 किलोमीटर है। इस चेकडेम के निर्मित हो जाने से क्षेत्र के लगभग 20 हेक्टयर क्षेत्र अंतर्गत आने वाले 38 किसानों को सीधे लाभ हो रहा है। उन्होंने बताया कि पूर्व में जब अटंग नाले में चेकडेम निर्माण नहीं हुआ था, तब बरसात का पानी धीरे-धीरे बह कर निकल जाता था, जिसके कारण पानी का सदुपयोग नहीं हो पाता था। चेकडेम निर्माण से जलस्त्रोतों में वृद्धि हुई और पानी की बर्बादी को रोककर संग्रहित करने से चेकडेम ग्रामीणों के लिए कारगर साबित हो रहा है।
                       उल्लेखनीय है कि महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गांरटी योजनांतर्गत जिले में वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल 76 चेकडेम निर्माण कार्य कराया गया, जिसकी कुल लागत 10 करोड़ 13 लाख 35 हजार है। इसी प्रकार मनरेगा अंतर्गत 1 करोड़ 80 लाख रूपये की लागत से 4 स्टापडेम भी निर्मित किये गये है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल 23 चेकडेम निर्माण कार्य कराया गया, जिसकी कुल लागत 2 करोड़ 49 लाख 25 हजार है। इसी प्रकार मनरेगा अंतर्गत 50 लाख रूपये की लागत से 3 स्टापडेम भी निर्मित किये गये है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल 8 चेकडेम निर्मित किये गये जिसकी कुल लागत 72 लाख 58 हजार है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल 9 चेकडेम निर्माण कार्य कराया गया, जिसकी कुल लागत 86 लाख 7 हजार और 57 लाख 85 हजार रूपये की लागत से 7 स्टापडेम बनाये गये हैं।

रायपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व बिलासपुर सांसद अरुण साव ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की. मुलाकात में बिलासपुर जोन के रेल सुविधाओं को लेकर चर्चा की. अरुण साव ने प्रदेशवासियों की मांग और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय रेलमंत्री से भेंट कर बताया कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के विभिन्न रेलवे स्टेशनों में कई ट्रेनों का ठहराव बंद कर दिया गया है. छत्तीसगढ़ वनांचल तथा जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र है. जहां आवागमन की सुविधा के लिए ट्रेन मुख्य साधन है. ट्रेनों का ठहराव बंद होने से क्षेत्र के निवासियों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. साव ने जनहित को ध्यान में रखते हुए ट्रेनों का ठहराव फिर से शुरू करने के लिए यथाशीघ्र कार्यवाही करने का निवेदन केंद्रीय रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव से किया है. साथ ही अरुण साव ने क्षेत्र में विलंब से चल रही ट्रेनों का समय पर परिचालन सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया है. अमृत भारत स्टेशन योजना में छत्तीसगढ़ के सात स्टेशन शामिल अरुण साव ने जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय रेलवे ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत देश के 508 स्टेशनों का अपग्रेडेशन और नवीनीकरण करने का फैसला किया है, जिसका आगामी 6 अगस्त को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आधारशिला रखी जाएगी . इस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई पावर हाउस, महासमुंद तिल्दा-नेवरा और अकलतरा स्टेशन का चयन किया गया है. इस योजना के माध्यम से केंद्र द्वारा छत्तीसगढ़ को ₹1,459.6 करोड़ की सौगात प्राप्त हो रही है. जिसके लिए अरुण साव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया है. साव ने कहा कि इस योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ के रेलवे स्टेशनों के लिए मास्टर प्लान तैयार किया गया है और न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं (एमईए) सहित अन्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विभिन्न चरणों में कार्य का क्रियान्वयन किया जाएगा. लंबी अवधि के समय में स्टेशन पर रूफ प्लाजा और शहर के केंद्रों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है. छत्तीसगढ़ के सात स्टेशनों को इस योजना में शामिल किया गया है. यह हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है. इसके अलावा BJP प्रदेश अध्यक्ष साव ने अन्य विषयों को लेकर भी चर्चा की है. साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में रेल सुविधाओं में बढ़ोतरी के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है एवं अनेक परियोजनाओं का काम प्रगति पर है.

रायपुर : एक बार फिर बिजली बिल की वजह से आम आदमी के जेब पर भार पढ़ने वाला है। छत्तीसगढ़ में जुलाई महीने में उपभोग की गई बिजली का बिल इस बार उपभोक्ताओं को ज्यादा चुकाना पड़ेगा। दरअसल केंद्रीय विद्युत मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार बिजली बिल में वेरियेबल कॉस्ट एडजेस्टमेंट (वीसीए) शुल्क के स्थान पर अब ईंधन एवं विद्युत क्रय समायोजन अधिभार (एफपीपीएएस) अधिरोपित किया जा रहा है। बीते महीने छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी व्दारा बिजली लागत में 40 पैसे प्रति यूनिट का इजाफा हुआ है, लिहाजा जुलाई महीने की खपत पर उपभोक्ताओं को 14.23 प्रतिशत ईंधन एवं विद्युत क्रय समायोजन अधिभार लगेगा। यानी उपभोक्ताओं से 400 यूनिट खपत पर 15 से 18 पैसे तक प्रति यूनिट का अभिभार लिया जाएगा। Power Tariff Hike in CG बता दें कि बिजली उत्पादन से लेकर इनके ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में लगने वाली कंपनी की लागत 40 पैसे तक बढ़ गई है। इसकी वजह से जुलाई के महीने में घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 15-18 पैसे अधिक चुकाने होंगे। हालांकि शासन की ओर से चलाई जा रही हाफ बिजली बिल की योजना के तहत चार सौ यूनिट तक उपभोक्ताओं को 7-9 पैसे प्रति यूनिट तक ही अतिरिक्त राशि चुकानी होगी, जबकि शेष राशि शासन की ओर से चुकाई जाएगी। वहीं, औद्योगिक ईकाइयों पर इस बढ़ी हुई दर के हिसाब से अधिकतम 25 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से अतिरिक्त शुल्क देना होगा। यह भुगतान जुलाई के आने वाले बिल में ही जोड़ा जाएगा।

गरियाबंद। छत्तीसगढ़ में गरियाबंद जिले के कुल्हाड़ी घाट इलाके के जंगलों में सुरक्षबलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस और सीआरपीएफ की टीम ने नक्सली कैंप पर धावा बोला दिया। इस दौरान काफी देर तक दोनों ओर से फायरिंग होती रही। सुरक्षाबलों को भारी पड़ता देख नक्सली कैंप छोड़कर भाग गए। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने इलाके में सर्चिंग बढ़ा दी है। जवानों ने मैनपुर थाना क्षेत्र के कुल्हाड़ी घाट के ग्राम भालू डिग्गी के जंगलों में नक्सलियों के कैंप को ध्वस्त कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार, गरियाबंद जिले के ग्राम भालू डिग्गी से 4 किलोमीटर दूर बांस पेड़ के जंगल में नक्सलियों के कैंप लगाया था। इसकी सूचना मिलते ही सीआरपीएफ और पुलिस की टीम मंगलवार को सर्चिंग के लिए निकली थी। इस दौरान पुलिस को अपनी ओर आता देख नक्सलियों ने फायरिंग कर दी। इसके बाद पुलिस बल ने घेराबंदी कर नक्सलियों को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन पहाड़ों और घने जंगलों का फायदा उठाकर नक्सली अपना कैंप छोड़कर भाग गए। हमले के बाद नक्सल कैंप से नक्सलियों की कुछ जरूरी सामग्री पुलिस के हाथ लगी है। इस घटना की पुष्टि गरियाबंद एसपी अमित तुकाराम कांबले ने की है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में रोजाना नए मोड़ आ रहे हैं। अब ईडी झारखंड में भी गड़बड़ी की जांच के लिए जा सकती है। बता दें कि ईडी द्वारा साझा की गयी सूचना के आधार पर दर्ज करायी गयी प्राथमिकी में कहा गया कि छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में प्रिज्म होलोग्राम की अहम भूमिका है। इस कंपनी ने अपने नोएडा स्थित फैक्ट्री से नकली होलोग्राम छाप कर अरुणपति त्रिपाठी के माध्यम से शराब सिंडिकेट को उपलब्ध कराया। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में प्रिज्म होलोग्राम की भूमिका को लेकर नोएडा के कासना थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है। इसमें झारखंड का भी उल्लेख किया गया है। इस प्राथमिकी के बाद झारखंड में उत्पाद विभाग से जुड़े अफसरों की परेशानी बढ़ सकती है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की जांच कर रही इडी के उपनिदेशक हेमंत ने सक्षम अधिकारियों की अनुमति के बाद पीएमएलए की धारा 66(2) के तहत शराब घोटाले में शामिल प्रिज्म होलोग्राम व अन्य के खिलाफ जांच में मिली सूचनाओं को साझा किया था। इडी द्वारा स्पेशल टास्क फोर्स, लखनऊ के एडीजी को साझा की गयी सूचना पर प्राथमिक दर्ज की गयी है।

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रतिक्षा सूची के शेष आवासों के लिए लक्ष्य आबंटित करने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही प्रधानमंत्री जी से प्रदेश में आवास प्लस के 8 लाख 19 हजार 999 हितग्राही परिवारो के लिए भी लक्ष्य आबंटित करने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्र में लिखा है कि प्रदेश में वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजनातर्गत कुल 18,75,585 हितग्राही भारत सरकार की सामाजिक- आर्थिक जाति जनगणना-2011 (SECC-2011 ) की स्थायी प्रतीक्षा सूची ग्रामीण में दर्ज है। उपरोक्त सूची से वर्ष 2016-2023 तक कुल 11,76,146 हितग्राहियों को आवास की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। स्वीकृति पश्चात् योजना में लगभग 73.5 प्रतिशत (8,63,567) आवास निर्माण सफलतापूर्वक पूर्ण किया जा चुका है।इस प्रकार स्थायी प्रतीक्षा सूची 6,99,439 लक्ष्य प्राप्ति हेतु शेष है। यह भी कि वर्ष 2021-22 हेतु आवंटित 7,81,999 आवास के लक्ष्य को भारत सरकार द्वारा वापस ले लिया गया। इस लक्ष्य को राज्य को पुनः आवंटित करने हेतु राज्य शासन के पत्र क्रमांक 5026 दिनांक 18.08.2022 के माध्यम से भारत सरकार को इन आवास को किश्तों में देने का अनुरोध किया गया है, किन्तु भारत सरकार की ओर से कृत कार्यवाही की जानकारी आज दिनांक तक अपेक्षित है। मात्र वर्ष 2022-23 में 79,000 आवास का ही लक्ष्य दिया गया है।मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि मैं आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि कोविड-19 की विषम परिस्थितियों के बावजूद भी छत्तीसगढ़ राज्य आवास पूर्णता की दिशा में राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी रहा है। प्रारंभ से अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु औसत वार्षिक व्यय अपने अनुमानित वार्षिक बजट की तुलना में राज्य का प्रदर्शन बेहतर परिलक्षित हुआ है। कृपया इस तथ्य से भी अवगत होवें कि राज्य सरकार के द्वारा वर्ष 2020-21 एवं 2022-23 में स्वीकृत 2,36,813 आवासों को पूर्ण करने के लिये वर्ष 2023-24 के बजट में राशि रूपये 3238.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसमें राशि रूपये 674.75 करोड़ का आवंटन जारी किया जा चुका है। हितग्राहियों को प्रथम किश्त राशि रूपये 285.33 करोड़, द्वितीय किश्त राशि रूपये 270.66 करोड़, तृतीय किश्त राशि रूपये 78.77 करोड़ एवं चतुर्थ किश्त राशि रुपये 19.20 करोड़ भी उनके खाते में हस्तांतरित किया जा चुका है।मख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि भारत सरकार से स्थायी प्रतीक्षा सूची के 6,99,439 आवास लक्ष्य प्राप्त न होने के कारण प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृति जारी नहीं की जा सकी, फलस्वरूप आवास प्लस के 8,19,999 हितग्राहियों को भी स्वीकृति प्रदान नहीं किया जा सका। अतः मेरा अनुरोध है कि उपरोक्त शेष आवासों के अतिरिक्त राज्य को आवास प्लस का भी लक्ष्य प्रदाय किये जायें। साथ में अवगत कराना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ अपने सीमित संसाधनों के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में सराहनीय प्रदर्शन किया है 2,62,677 स्वीकृत आवास के विरूद्ध 51% आवास पूर्ण है एवं शेष प्रगतिरत है। राज्य सरकार ने इन आवास में लगने वाले राज्यांश राशि रूपये 2,706,69 करोड़ के विरूद्ध 2.389.07 करोड अर्थात 88% राशि उपलब्ध करा दी है। इस प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में भी राज्य का प्रदर्शन सराहनीय है, अतएव उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत पुनः आग्रह है कि विद्यमान स्थायी प्रतीक्षा सूची (Existing PWL) में शामिल 6,99,439 परिवारों के साथ-साथ, आवास प्लस के 8,19,999 परिवार के लिये भी राज्य सरकार को लक्ष्य प्रदान किये जायें, ताकि योजना के उद्देश्य की पूर्ति हो सके।

भिलाई। भिलाई इस्पात संयंत्र टाउनशिप में नियम कानून को ताक में रख कर अवैध रूप से कोचिंग सेंटर और हॉस्टल संचालित किया जा रहा है। लंबे समय से चल रहे इन कोचिंग सेंटर और हास्टल से खिलाफ प्रबंधन की ओर से बड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। शिकायतकर्ताओं की ओर से लीज शर्तों के विरुद्ध संचालित होने वाले आवासों की रजिस्ट्री पर रोक की मांग भी की जा रही है। इसे लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय एवं इस्पात मंत्रालय में भी शिकायत की तैयारी है। भिलाई इस्पात संयंत्र के टाउनशिप में आवासों के अलावा व्यावसायिक परिसर का भी निर्माण किया है। बावजूद कुछ लोगों के द्वारा बीएसपी आवासों को लीज पर लेकर इसका व्यापारिक उपयोग किया जा रहा है। इससे जहां बीएसपी को राजस्व का नुकसान हो रहा है। वहीं आवासीय क्षेत्र में माहौल भी खराब हो रहा है। इसे लेकर पूर्व में शिकायत भी की गई थी परंतु कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया। वर्तमान में लीज डीड के रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू होते ही यह मुद्दा भी उठने लगा है। आवासों में हॉस्टल शर्तों का उल्लंघन लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रदेश महासचिव मुकेश वर्मा ने कहा कि भिलाई इस्पात संयंत्र एक राष्ट्रीय सम्पत्ति है और इसका दुरूपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस्पात मंत्रालय व सेल के द्वारा भिलाई इस्पात संयंत्र के अधिकारी कर्मचारी एवं श्रमिकों के हितों के लिए निरंतर कई योजनाएं लागू कि जाती रही है। इसी के तहत संयंत्र प्रबंधन द्वारा आवास लीज के तहत लीजडीड की रजिस्ट्री का आदेश देने से कर्मचारियोंको राहत मिली है। वर्मा ने कहा कि बीएसपी के अधिकांश लोग लीज योजना का आवास के साथ साथ व्यापारिक लाभ लेने में लग गए हैं। ऐसे लोगों की सूची तैयार कर प्रधानमंत्री कार्यालय व इस्पात मंत्रालय भेजते हुए कार्रवाई की मांग की जाएगी। आवासों का वाणिज्यिक उपयोग शर्तों का उल्लंघन है। अधिकांश आवासों में यही शिकायत मुकेश वर्मा ने कहा कि टाउनशिप क्षेत्र में अधिकांश लीज आवासों में मेस, किराना दुकान, बुटीक सेंटर और ब्यूटी पार्लर, कोचिंग क्लासेस एवं हॉस्टल अनाधिकृत रूप से संचालित है। यह आवास लीज शर्तों का खुला उल्लंघन है। सेक्टर-10 मार्केट, न्यू सिविक सेंटर में हॉस्टल अनाधिकृत रूप से संचालित किया जा रहा है। जबकि शासन द्वारा हॉस्टल खोले जाने के लिए मापदंड भी बनाया गया है। आज तक बीएसपी प्रबंधन एव॔ जिला प्रशासन भिलाई टाउनशिप क्षेत्र में उक्त मापदंड लागू कराने में असमर्थ साबित हुई है। ऐसे लाेगों पर जिला प्रशासन व भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन कार्रवाई करे। सीवरेज पाइप लाइन हो रहे जाम बीएसपी द्वारा आवासों के लिहाज से बिजली, पानी, सीवरेज आदि की व्यवस्था की गई है। परंतु हस्टल व कोचिंग की तरह आवासों के उपयोग से बिजली, पानी और सीवरेज की व्यवस्था भी बुरी तरह प्रभावित हो रही है। ऐसे क्षेत्रों में सीवरेज की समस्या को लेकर लगातार शिकायतें आ रही है। अक्सर सीवरेज लाइन जाम भी हो जा रहा है। आवास के हिसाब से लाइन बिछाई गई है परंतु हॉस्टल व कोचिंग संचालित होने की वजह से यह सुविधा कम साबित हो रही है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के जूनियर डॉक्टर मंगलवार से हड़ताल पर चले गए हैं। जूनियर डॉक्टरों के हड़ताल का आज यानि बुधवार को दूसार दिन है। इसका असर इमरजेंसी सेवाओं पर पड़ेगा। इमरजेंसी सेवाएं पूरी तरह से ठप रहेंगी। उल्लेखनीय है कि, स्टाइपेंड की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर है। बीते 6 सालों में वेतन बढ़ोतरी को लेकर जूनियर डॉक्टर आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया। इसके चलते रायपुर के अलावा सरगुजा, कांकेर, जगदलपुर, रायगढ़ और राजनांदगांव के शासकीय कॉलेज के जूनियर डॉक्टर हड़ताल कर रहे हैं।

 

• कांग्रेस ने विपक्ष में रहते हुये भी आंदोलन किया था
• जब केन्द्र और राज्य में दोनो जगह भाजपा की सरकार थी तब रमन सिंह नहीं चाहते थे इनको शामिल किया जाये

• यदि रमन सरकार जनभावनाओं के अनुरूप पहल ही केन्द्र सरकार को अपनी अनुशंसा भेजी होती जो इन जनजाति समूहो के लोगो को परेशान नहीं होना पड़ता।

रायपुर/01 अगस्त 2023। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस की सरकार के प्रयासो और विधिसम्मत की गयी अनुशंसा से ही 12 जाति समूहों के लोगो को अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी को इस आशय का पत्र भी 11 फरवरी 2021 को लिखा था। कांग्रेस ने विपक्ष में रहते हुये भी इन जाति समूहों को अनु.जनजाति में शामिल करने के लिये आंदोलन किया था। स्वंय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश अध्यक्ष रहते हुये सौरा समाज सहित अन्य समाजो के आंदोलनों में लगातार शामिल कर इनकी मांगो के लिये आवाज उठाते रहे है। 
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि रमन सिंह और भाजपा के नेतागण श्रेय लेने के लिये बयान दे रहे कि यह उनके प्रयासो से हुआ है। 15 साल की सरकार के दौरान उन्होंने इस दिशा में क्या सार्थक पहल किया था? उनकी सरकार के आखिरी चार साल में केन्द्र और राज्य दोनो जगह भाजपा की सरकार थी रमन सिंह भाजपा के मुख्यमंत्री के रूप में प्रभावशाली भी थे। इन चार सालों में इन 12 उपजातियों की मांगो के अनुसार केन्द्र से निर्णय क्यों नहीं करवाया? भाजपा और रमन सिंह नहीं चाहते थे कि यह जाति समूह को उनके संवैधानिक अधिकारो का हक मिले। 
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि 15 साल तक प्रदेश में भाजपा की सरकार थी कभी तत्कालीन सरकार ने इस दिशा में ठोस पहल नहीं किया था। पूर्व की रमन भाजपा सरकार की आदिवासी विरोधी चरित्र और नीति के चलते 12 समुदायो के भारिया, भूमिया, पांडो, धनवार, गदबा, गोड, कोंध, कोडाकू, नगेरिया, गोड़ के 5 उपजाति धूरिया, नायक, ओझा, पठारी और राजगोड़ को उनका अधिकार नही मिला। जिसके कारण प्रदेश की यह जनजातिया तकनीकी आधार पर अनुसूचित जनजाति को मिलने वाले लाभ और सुविधाओं से वंचित थी यदि रमन सरकार जनभावनाओं के अनुरूप पहल ही केन्द्र सरकार को अपनी अनुशंसा भेजी होती जो इन जनजाति समूहो के लोगो को परेशान नहीं होना पड़ता।
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि रमन सिंह सहित छत्तीसगढ़ भाजपा के तत्कालीन सत्तारूढ़ जिम्मेदार नेताओं को इन जाति समूह के लोगो से अपनी अकर्मण्यता के लिये माफी मांगनी चाहिये जिनके लापरवाही और उदासिनता के कारण इन जाति समूह के लोगो को उनका संवैधानिक अधिकार मिलने में 18 साल लग गये।

बीजापुर। छत्तीसगढ़ में सुकमा के बाद अब बीजापुर जिले में आदिवासी महिला से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि साप्ताहिक बाजार गई महिला को कुछ लोगों ने पहले जमकर शराब पिलाई। जब वह बेसुध हुई तो उसे बाजार स्थल से दूर जंगल की तरफ ले गए, जहां 3 युवकों ने उसके साथ रेप किया। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी मौके से फरार हो गए। अब महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने तीन अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है।

मिली जानकारी के अनुसार, सोमवार को बीजापुर जिले के नैमेड गांव का साप्ताहिक बाजार भरा था। उसी गांव के आस-पास की रहने वाली एक महिला भी खरीददारी करने पहुंची हुई थी। फिर शाम के समय वह घर लौट रही थी तो रास्ते में उसे तीन युवकों ने रोक लिया। फिर महिला को जबरदस्ती शराब पिला दी। इससे महिला बेसुध होकर नीचे गिर गई थी। फिर तीनों आरोपी उसे उठाकर जंगल की तरफ लेकर गए और सामूहिक दुष्कर्म किया। वारदात के बाद महिला को घटनास्थल पर ही छोड़कर तीनों आरोपी फरार हो गए। फिर देर रात पीड़ित किसी तरफ से खुद बीजापुर सिटी कोतवाली पहुंची। यहां उसने अपने साथ हुई इस दरिंदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने अज्ञात 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है। पुलिस का दावा है कि, जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि, बस्तर संभाग के सुकमा जिले के एर्रबोर थाना क्षेत्र स्थित पोटा केबिन स्कूल के छात्रावास में 22 जुलाई को 6 साल की मासूम के साथ बलात्कार की घटना सामने आई थी। हालांकि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने 24 जुलाई को कार्रवाई की थी। अब इसी मामले में आज भाजपा ने सुकमा बंद एलान किया है।

दुर्ग। जिले के रसमड़ा इलाके में आज सुबह पानी से भरे गड्ढे में एक युवक की लाश मिली है। मृतक की पहचान पूर्व रेल कर्मी आनंद डोंगरे के रूप में हुई है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई।

पुलगांव थाना पुलिस को सुबह सूचना मिली थी कि रसमड़ा क्षेत्र में एक युवक की लाश मिली है। पुलगांव और अंजोरा पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। उन्होंने देखा कि पानी से भरे एक डबरीनुमा गड्ढे में एक युवक का शव पड़ा था। पुलिस की टीम ने लाश को बाहर निकाला। आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर युवक की पहचान आनंद डोंगरे (55 साल) के रूप में हुई है।

मृतक के शरीर में कहीं भी कोई चोट के निशान नहीं है। पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई के बाद शव को पीएम के लिए भेज दिया है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारण का पता चल पाएगा।

सरकार बचाने भूपेश सरकार रच रही षड्यंत्र, धमकी से नहीं डरेंगे भाजपा के कार्यकर्ता रायपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने मोहला-मानपुर जिले में खुलेआम भाजपा नेताओं की हत्या की धमकी देने के मामले में कड़ी प्रतिक्रिया दी है। साव ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं को टारगेट कर उनकी हत्या की जा रही है। अब खुलेआम मारने काटने की धमकी दी जा रही है। छत्तीसगढ़ में अब ऐसे लोगों को कोई भय नहीं है। सोशल मीडिया का जमाना है। तमाम तरह के न्यूज चैनल हैं इसके बावजूद कांग्रेसी विधायक की उपस्थिति में इस प्रकार की धमकी दी जा रही है। यह प्रदेशवासियों के लिए बेहद चिंतनीय है। साव ने कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में सरजू टेकाम कांग्रेसी विधायक की उपस्थिति में भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं मारने-काटने की धमकी दे रहे हैं। यह बताता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था किस प्रकार मृत्यु शय्या पर है। साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की सरकार जाने वाली है। हमारे कार्यकर्ता गांव- गांव जा कर भूपेश बघेल की नाकामी, वादाखिलाफी, भ्रष्टाचार को बताने का काम कर रहे हैं। जिससे आज राज्य में भूपेश बघेल की सरकार भाजपा कार्यकर्ताओं से डरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, पूर्व विधायकों की सुरक्षा हटाई जा रही है। वहीं दूसरी ओर खुलेमंच से धमकी दी जा रही है। इस प्रकार छत्तीसगढ़ की शांति व्यवस्था में खलल डालने का काम, हिंसा की आग में डालने का काम भूपेश बघेल की सरकार कर रही है। अब इस सरकार के तीन माह ही शेष हैं। इस प्रकार के कृत्य से स्पष्ट है यह कांग्रेस की सरकार अब सदा के लिए प्रदेश से जाने वाली है।

रायपुर. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बिलासपुर संभाग के युवाओं से भेंट मुलाकात करेंगे. खराब मौसम के चलते सीएम बघेल बिलासपुर के लिए सड़क मार्ग से रवाना हो गए हैं. सीएम ने ट्ववीट कर कहा, मौसम खराब हो गया है, बिलासपुर के लिए हेलीकॉप्टर उड़ नहीं सकता. मुझे तस्वीरें मिली, आप सब पहुंच चुके हैं. यहां भी स्टेडियम हाउसफुल है, बाहर भी बड़ी संख्या में युवा साथी हैं. कका और आपके बीच मौसम नहीं आ सकता है. मैं सड़क मार्ग से आपके पास जल्द पहुंच रहा हूं. मौसम की खराबी की वजह से मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से नहीं जा पाए. सड़क मार्ग से वे बिलासपुर रवाना हो चुके हैं. भूपेश बघेल बिलासपुर संभाग के 8 जिलों बिलासपुर सहित मुंगेली, गौरैला पेंड्रा मारवाही, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, सक्ती, बिलाईगढ़ सारंगढ़ के युवाओं से करेंगे संवाद. गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल युवाओं से लगातार रूबरू हो रहे हैं. युवाओं से भेंट मुलाकात के इस कार्यक्रम में सीएम बघेल छत्तीसगढ़ के विकास के मुद्दे, युवाओं के लिए संचालित योजनाओं, उनकी उपलब्धियों और आकांक्षाओं पर बात करेंगे. युवाओं के साथ भेंट मुलाकात कार्यक्रम में मुंगेली, कोरबा,गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, जांजगीर-चांपा, सक्ति, रायगढ़, सारंगगढ़-बिलाईगढ़ जिले के युवाओं, महाविद्यालयीन छात्र-छात्राओं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे प्रतिभागियों सहित अन्य सभी युवा बहतराई इंडोर स्टेडियम में मुख्यमंत्री से सीधी बातचीत करेंगे.

तेल कंपनियों ने 1 अगस्त से LPG सिलेंडर की कीमतों में भारी कटौती कर दी है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने मंगलवार को कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपये की कटौती कर दी है। इस कटौती के बाद 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की दिल्ली खुदरा बिक्री कीमत 1,680 रुपये हो गई है। जो कि 31 जुलाई तक 1,780 रुपये प्रति सिलेंडर थी। वहीं दूसरी ओर घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 1 मार्च के बाद से 14.2 किलो के गैस सिलेंडर की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। ताजा बढ़ोत्तरी के बाद महानगरों में दाम देश की सबसे बड़ी गैस मार्केटिंग कंपनी इंडेन की वेबसाइट पर दी गई प्राइस लिस्ट के अनुसार, दिल्ली में वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतें 1680 रुपये प्रति सिलेंडर होंगी। कोलकाता में एलपीजी सिलेंडर की कीमत बढ़कर 1802.50 रुपये, मुंबई में 1640.50 रुपये और चेन्नई में 1852.50 रुपये हो जाएगी। होटलों में खाने वालों को मिलेगी राहत बता दें कि कमर्शियल गैस सिलेंडर का उपयोग होटलों या फिर सड़क किनारे के ठेले और खोमचे करते हैं। जहां बड़ी संख्या में आम लोग खाना खाते हैं। ऐसे में यदि कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती की गई है, तो इसका असर होटलों की थाली पर भी दिखाई दे सकता है। यहां आपको जेब पर कुछ राहत महसूस हो सकती है। पिछले साल से 296 रुपये घटे दाम कीमतों में गिरावट की बात करें तो पिछले साल अगस्त के मुकाबले सिलेंडर के दाम में बहुत बड़ी कटौती दर्ज की गई है। अगस्त 2022 के मुकाबले अब कीमतें 296.5 रुपये कम हैं। 1 अगस्त 2022 को सिलेंडर की कीमतें 1976.50 रुपये थीं, वहीं आज कीमतें घटकर 1680 रुपये प्रति सिलेंडर आ गई हैं। पिछले महीने घटे थे गैस के दाम पेट्रोलियम कंपनियों ने जुलाई में दो बार 19 किलो के कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव किया गया था। पहले जून की कीमतों में 83 रुपये की कटौती करते हुए एलपीजी के दाम 1856.50 से घटाकर 1 जुलाई को 1773.00 कर दिए गए थे। वहीं 4 दिन बाद ही कीमतों में फिर 7 रुपये का इजाफा करते हुए दाम 1780.00 रुपये हो गए थे। दिल्ली में 1 मई को 19 किलो वाले सिलेंडर की कीमत 1856.50 रुपये थी जो 1 जून को घटकर 1773 हो गई है। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम स्थिर एक ओर जहां बीते कुछ महीनों से कमर्शियल एपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती और बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वहीं 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में आखिरी बार पहली मार्च 2023 को 50 रुपये की बढ़ोत्तरी देखने को मिली थी। जहां राजधानी दिल्ली में घरेलू एलपीजी सिलेंडर (Domestic LPG Cylinder) 1103 रुपये में मिल रहा है, तो कोलकाता में आप इसे 1129 रुपये में खरीद सकते हैं।

रायपुर । राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से सोमवार को राजभवन में भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ (ट्राइफेड) के उपाध्यक्ष पबित्र कन्हार ने मुलाकात की। (ट्राइफेड) जनजातीय मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एवं राष्ट्रीय स्तर की शीर्ष संस्था है। जो देश के आदिवासी वर्ग के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए काम करती है। कन्हार ने ट्राइफेड की गतिविधियों से राज्यपाल को अवगत कराया।

छत्तीसगढ़ के कबीरधाम में एक दुष्कर्म पीड़िता द्वारा एसपी दफ्तर के बाहर खुद पर केरोसीन डालकर खुदकुशी का प्रयास किए जाने का मामला सामने आया है। इस दौरान दफ्तर में मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसे पकड़ लिया और रेस्क्यू कर खुदकुशी करने से रोका। युवती ने आरोप लगाया है कि पुलिस पहले उसका मामला दर्ज नहीं कर रही थी, लेकिन फिर एफआईआर होने के बाद अब कार्रवाई नहीं कर रही। वहीं दूसरी ओर एसपी डॉ. अभिषेक पल्लव ने युवती के सारे आरोपों को निराधार बताया है। बता दें कि यह मामला पांडातराई थाना क्षेत्र का है।आज सोमवार करीब 3 बजे युवती एसपी कार्यालय पहुंच गई और खुद पर केरोसीन डाल लिया। पुलिसकर्मियों ने देखा तो युवती को रोका और किसी तरह से समझाकर शांत कराया। युवती ने बताया कि ग्राम मंझोली निवासी अबरार खान ने उसे शादी का झांसा दिया और संबंध बनाए। साथ ही परिजनों से उसकी पिटाई भी कराई। इसकी शिकायत जब थाने में की तो सुनवाई नहीं हुई। बाद में एसपी कार्यालय में शिकायत की तो रिपोर्ट दर्ज की गई। युवती का कहना है कि पुलिस ने सिर्फ एक आरोपी अबरार पर ही एफआईआर दर्ज की है। जबकि मारपीट करने वाले छह अन्य लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई।वहीं दूसरी ओर एसपी अभिषेक पल्लव ने युवती के सारे आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि, युवती की शिकायत पर तत्काल ही मामला दर्ज कर आरोपी अबरार को गिरफ्तार किया गया। उसके खिलाफ चालान भी पेश कर दिया गया है और मामला कोर्ट में विचाराधीन है।

रायपुर। अब से कुछ ही देर में छत्तीसगढ़ में तबादला एक्सप्रेस चल सकती है। जानकारी मिल रही है कि एसपी और राज्य पुलिस सेवा के डीएसपी के लिए तबादला आदेश जारी किए जा सकते हैं। इनमें रायपुर समेत कम से कम आठ जिलों के एसपी इधर से उधर किए जा सकते हैं। इन्ही के साथ ही राज्य पुलिस सेवा के 56 डीएसपी, सीएसपी के तबादले होने जा रहे हैं। हालांकि अंतिम समय तक रणनीति बदलने पर यह सूची कल भी जारी हो सकती है। बता दें कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार तीन वर्ष से एक जगह पर पदस्थ अफसर, कर्मियों के तबादले का अंतिम अवसर 2 अगस्त तक ही है।

रायपुर। राज्य शासन द्वारा राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के नवीन पदस्थापना आदेश जारी।

आईसीआईसीआई बैंक ने बिलासपुर में खोली अपनी एक और शाखा • इसमें एक एटीएम सह कैश रिसाइक्लर मशीन (सीआरएम) है, जो २४x७ उपलब्ध है बिलासपुर: आईसीआईसीआई बैंक ने बिलासपुर के गांधी चौक में नई शाखा स्थापित की है। यह शहर में बैंक की आठवीं शाखा है। आदित्य टॉवर में स्थित, शाखा में ग्राहकों को नकद जमा और निकासी सेवाएं प्रदान करने के लिए एक एटीएम सह कैश रिसाइक्लर मशीन (सीआरएम) है। मशीन चौबीसों घंटे उपलब्ध है। श्री रामावतार अग्रवाल, निदेशक, छत्तीसगढ़ पावर एंड कोल बेनिफिसिएशन लिमिटेड, बिलासपुर; छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष श्री भूपेन्द्र सवन्नी; और श्री श्रीकांत चंद्राकर, सीईओ, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, बिलासपुर ने शाखा का उद्घाटन किया। शाखा खातों, जमाओं और ऋणों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती है जिसमें बचत और चालू खाते, सावधि और आवर्ती जमा, व्यवसाय ऋण, गृह ऋण, व्यक्तिगत ऋण, ऑटो ऋण, स्वर्ण ऋण और कार्ड सेवाओं के साथ विदेशी मुद्रा सेवाएं शामिल हैं। यह सोमवार से शुक्रवार और महीने के पहले, तीसरे और पांचवें शनिवार को सुबह ९:३० बजे से दोपहर ३:०० बजे तक संचालित होती है। बैंक का छत्तीसगढ़ में १०० से अधिक शाखाओं और १५५ से अधिक एटीएम का नेटवर्क है। आईसीआईसीआई बैंक अपने बड़े ग्राहक आधार को शाखाओं, एटीएम, कॉल सेंटर, इंटरनेट बैंकिंग (www.icicibank.com) और मोबाइल बैंकिंग के मल्टी-चैनल डिलीवरी नेटवर्क के माध्यम से सेवा प्रदान करता है। समाचार और अपडेट के लिए, www.icicibank.com पर जाएं और हमें ट्विटर पर www.twitter.com/ICICIBank पर फॉलो करें।

जगदलपुर। बस्तर में नक्सल मोर्चे पर तैनात जवान की तबीयत बिगड़ने के बाद उसे एयर एंबुलेंस से दिल्ली भेजा गया है। जवान की हालत को देखते हुए डिमरापाल अस्पताल से जगदलपुर दंतेश्वरी एयरपोर्ट तक 15 किलोमीटर का ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया था। मलेरिया से पीड़ित जवान बीजापुर जिले में CRPF 153वीं बटालियन में पदस्थ है। जवान का नाम अकन राव है। 26 जुलाई को उसकी अचानक तबीयत बिगड़ी थी। उसे तेज बुखार की शिकायत थी। तबीयत बिगड़ने पर उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ। इसके बाद 28 जुलाई को उसे जगदलपुर के डिमरापाल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहां उसका इलाज किया गया। मगर यहां भी उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ। हैदराबाद से एयर एंबुलेंस को बुलाया गया सोमवार को डॉक्टरों ने फैसला किया कि जवान को बेहतर इलाज के लिए दिल्ली भेजा जाना चाहिए। इसलिए हैदराबाद से एयर एंबुलेंस को बुलाया गया और उसे करीब 12 बजे दिल्ली के एम्स अस्पताल भेजा गया है। बीमार जवान के साथ कुछ जवान और एक डॉक्टरों की टीम भी रवाना हुई है। जवान को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। इसके चलते उसे ऑक्सीजन सपोर्ट में रखकर ले जाया गया है। सिर पर चढ़ गया है मलेरिया अस्पताल के डॉक्टर नवीन दुलहानी ने बताया कि जवान के सिर पर मलेरिया चढ़ गया था। कंडीशन क्रिटिकल है। इसलिए बेहतर उपचार के लिए जवान को दिल्ली भेजा गया है। ग्रीन कॉरिडोर क्यों बनाया जाता है ग्रीन कॉरिडोर यानी एक निश्चित समय के लिए रास्ते को किसी मरीज के लिए खाली कराना या ट्रैफिक कंट्रोल करने को कहते हैं। इसे मेडिकल इमरजेंसी जैसे कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट या मरीज की क्रिटिकल स्थिति को देखते हुए बनाया जाता है। इसमें अस्पताल प्रबंधन और पुलिस मिलकर मरीज को एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल तक तेज रफ्तार एंबुलेंस में ले जाते है। इसके तहत हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए रास्ते पर आने वाले ट्रैफिक को 60-70 प्रतिशत तक कम करने की कोशिश की जाती है, ताकि मरीज जल्द से जल्द पहुंच सके।

जगदलपुर। बस्तर में नक्सल मोर्चे पर तैनात जवान की तबीयत बिगड़ने के बाद उसे एयर एंबुलेंस से दिल्ली भेजा गया है। जवान की हालत को देखते हुए डिमरापाल अस्पताल से जगदलपुर दंतेश्वरी एयरपोर्ट तक 15 किलोमीटर का ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया था। मलेरिया से पीड़ित जवान बीजापुर जिले में CRPF 153वीं बटालियन में पदस्थ है। जवान का नाम अकन राव है। 26 जुलाई को उसकी अचानक तबीयत बिगड़ी थी। उसे तेज बुखार की शिकायत थी। तबीयत बिगड़ने पर उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ। इसके बाद 28 जुलाई को उसे जगदलपुर के डिमरापाल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहां उसका इलाज किया गया। मगर यहां भी उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ। हैदराबाद से एयर एंबुलेंस को बुलाया गया सोमवार को डॉक्टरों ने फैसला किया कि जवान को बेहतर इलाज के लिए दिल्ली भेजा जाना चाहिए। इसलिए हैदराबाद से एयर एंबुलेंस को बुलाया गया और उसे करीब 12 बजे दिल्ली के एम्स अस्पताल भेजा गया है। बीमार जवान के साथ कुछ जवान और एक डॉक्टरों की टीम भी रवाना हुई है। जवान को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। इसके चलते उसे ऑक्सीजन सपोर्ट में रखकर ले जाया गया है। सिर पर चढ़ गया है मलेरिया अस्पताल के डॉक्टर नवीन दुलहानी ने बताया कि जवान के सिर पर मलेरिया चढ़ गया था। कंडीशन क्रिटिकल है। इसलिए बेहतर उपचार के लिए जवान को दिल्ली भेजा गया है। ग्रीन कॉरिडोर क्यों बनाया जाता है ग्रीन कॉरिडोर यानी एक निश्चित समय के लिए रास्ते को किसी मरीज के लिए खाली कराना या ट्रैफिक कंट्रोल करने को कहते हैं। इसे मेडिकल इमरजेंसी जैसे कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट या मरीज की क्रिटिकल स्थिति को देखते हुए बनाया जाता है। इसमें अस्पताल प्रबंधन और पुलिस मिलकर मरीज को एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल तक तेज रफ्तार एंबुलेंस में ले जाते है। इसके तहत हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए रास्ते पर आने वाले ट्रैफिक को 60-70 प्रतिशत तक कम करने की कोशिश की जाती है, ताकि मरीज जल्द से जल्द पहुंच सके।

रायपुर। शराब घोटाला मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है । प्रवर्तन निदेशालय के डिप्टी डायरेक्टर हेमंत कुमार ने नोएडा के कासना थाना में शराब घोटाले के आरोपियों पर एफआईआर दर्ज करवाई है। अब नोएडा की पुलिस इन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है उनमें आबकारी विभाग के अधिकारी रह चुके ITS अफसर अरुण पति त्रिपाठी, आईएएस निरंजन दास, होलोग्राम कारोबारी विधु गुप्ता, अनवर ढेबर और एक वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर शामिल है। इन सभी के खिलाफ धारा 420, 468 ,471 ,473 ,484, 120 बी के तहत केस दर्ज किया गया है। क्या है नोएडा में दर्ज FIR में शराब घोटाला जांच में ED को पता चला कि नोएडा स्थित आरोपी विधू गुप्ता की कंपनी मेसर्स प्रिज्म होलोग्राफी सिक्योरिटी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड को अवैध तरीके से खड़ा किया गया। इसे गलत तरीके से छत्तीसगढ़ के आबकारी विभाग को होलोग्राम की आपूर्ति के लिए टेंडर दिया गया। इस कंपनी के मालिकों, राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों की मिलीभगत से करोड़ों का काम किया। इसमें अरुणपति त्रिपाठी आईटीएस (विशेष सचिव उत्पाद शुल्क), निरंजन दास आईएएस (आबकारी आयुक्त), समेत एक और IAS निविदा से जुड़ी प्रक्रिया को मॉनिटर कर रहे थे। इन्होंने ही टेंडर कंपनी को दिया। बदले में, उन्होंने प्रति होलोग्राम 8 पैसे का कमीशन लिया। नोएडा में डुप्लीकेट होलोग्राम बनाने वाले कारोबारी गुप्ता ने ED की जांच में बताया कि अरुण पति त्रिपाठी मुझे टेलीफोन पर कई सीरियल नंबर देते थे, ये होलोग्राम की संख्या वो होती थी जो पहले ही मुद्रित की जा चुकी है और उत्पाद शुल्क को आपूर्ति की जा चुकी है। इसके बाद फर्जी होलोग्राम बनते थे। इसे शराब की बोतलों पर लगा दिया जाता था। इससे राज्य के खजाने को 1200 करोड़ रुपये का भारी नुकसान हुआ और आरोपियों को अवैध लाभ हुआ। घोटाले की जांच पर रोक, अब पुलिसिया एक्शन शुरू दो सप्ताह पहले छत्तीसगढ़ में ईडी की ओर से दर्ज 2000 करोड़ रुपए की कथित आबकारी गड़बड़ी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। अनुसूचित अपराध के अभाव में कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच पर ही रोक लगा दी है। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा कि इस मामले में अफसरों पर कोई दंडात्मक या कठोर कार्रवाई ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में याचिकाकर्ताओं को भी अंतरिम संरक्षण दिया है। अब ED ने नोएडा में केस दर्ज करवाकर ये साफ कर दिया है कि दूसरे तरीके से आरोपियों को घेरने का प्रयास जारी रहेगा।

कबीरधाम। सावन माह में कबीरधाम जिले से अमरकंटक जाने वाले कांवड़ यात्रियों एवं श्रद्धालुओं की सेवा हेतु विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी भावना बोहरा ने 3 से 31 जुलाई तक उनके ठहरने और भोजन के लिए भावना समाज सेवी संस्थान के माध्यम से निशुल्क व्यवस्था की थी। इस दौरान लगभग 11,000 कांवड़ यात्रियों का गुरुद्वारा परिसर, अमरकंटक में आगमन हुआ जहाँ संस्थान के सदस्यों द्वारा उनका स्वागत कर उनकी सेवा की गई। परिसर में प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में कबीरधाम जिले स्व कांवड़ यात्रियों एवं श्रद्धालुओं का आगमन जारी रहा वहीं संध्या आरती में प्रतिदिन हजारों की संख्या में भक्तजनों ने शामिल होकर शिवजी की आराधना कर भोजन एवं प्रसाद ग्रहण किया। इसके साथ ही उनके बेहतर स्वास्थ्य हेतु भावना बोहरा द्वारा संचालित निशुल्क मोबाइल हेल्थ पैथ लैब की सुविधा का भी कबीरधाम जिले से आने वाले लगभग 1000 कांवड़ यात्री एवं भक्तों को लाभ मिला। इस अवसर पर भावना बोहरा ने कहा कि सावन माह के अवसर पर कबीरधाम जिले से अमरकंटक जाने वाले शिव भक्तों और कांवड़ यात्रियों के कठिन यात्रा में पुण्य का भागीदार बनने का हमें एक सौभाग्यशाली अवसर प्राप्त हुआ। भावना समाज सेवी संस्थान के सदस्यगण भी 3 जुलाई से 31 जुलाई तक उनकी सेवा में दिन-रात अनवरत जुटे हुए थे ताकि उन्हें किसी भी प्रकास की कोई असुविधा न हो। गुरुद्वारा परिसर, अमरकंटक मध्यप्रदेश में कबीरधाम जिले के कांवड़ यात्रियों के कठिन यात्रा के बाद विश्राम हेतु उनके ठहरने व भोजन की निःशुल्क व्यवस्था की गई थी जहां हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन हुआ और उनकी सेवा करने का अवसर हमारे लिए जीवन का परम सौभाग्य है। इस दौरान हमारे इस प्रयास में भावना समाज सेवी संस्थान के सदस्यों, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से समाज सेवकों व पूरे कबीरधाम जिले की जनता ने अपना भरपूर सहयोग, आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन हमें दिया और उनका यही अपार स्नेहरूपी आशीर्वाद से हमें यह कार्य करने का अवसर मिला जिसके लिए मैं सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने आगे कहा कि विगत वर्ष जब हमने इसकी शुरुआत की थी तब हमें उम्मीद नहीं थी की हमारे इस प्रयास में इतने लोगों का सहयोग मिलेगा। लेकिन जिस प्रकार से कांवड़ यात्रियों एवं श्रद्धालुओं का आगमन हुआ वह देखकर हमारे मन में जो भाव आया उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। इस वर्ष पुनः हमने अपने उस प्रयास और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते अपने कर्तव्य को पूरा करते हुए गुरुद्वारा परिसर में कबीरधाम जिले के कांवड़ यात्रियों और भक्तों के लिए ठहरने व भोजन की व्यवस्था की गई थी। भाजपा छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी स्वयं वहां सपरिवार पधारकर महारती में शामिल हुए और कांवड़ यात्रियों की सेवा की। विगत वर्ष की तुलना इस वर्ष और अधिक कांवड़ यात्रियों का आगमन हुआ और अपनी सेवा का अवसर प्रदान कर हमें पुण्य का भागीदार बनने का उन्होंने जो अवसर हमें प्रदान किया उसके लिए मैं सभी का आभार व्यक्त करती हूँ और हम आगे भी इन प्रयासों को जारी रखने के अपने संकल्प को दोहराते हैं। आप सभी के सहयोग से भावना समाज सेवी ससंस्थान द्वारा पूरी निष्ठा और निस्वार्थ भाव से यह आयोजन किया गया, जिसे आने वाले समय में और भी सुविधाजनक बनाने हेतु आप सभी के सुझाव की हम अपेक्षा करते हैं। विदित हो कि भावना समाज सेवी संस्थान द्वारा लगातार कबीरधाम जिले सहित आस-पास के जिले में निवासरत हर जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। क्षेत्रवासियों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए निशुल्क मोबाइल हेल्थ पैथ लैब, निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा, महाविद्यालयीन छात्राओं के लिए निःशुल्क बस सेवा, सामाजिक, धार्मिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, महिलाओं के सशक्तिकरण, युवाओं को प्रोत्साहन, खेल और गरीब, जरूरतमंद लोगों की सहायता के उद्देश्य के साथ संस्थान द्वारा लगातार सक्रीय भागीदारी निभाते हुए अनवरत कार्य किया जा रहा है।

रायपुर। सोशल मीडिया पर छत्तीसगढ़ के आदिवासी नेता सुरजू टेकाम का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें उन्होंने कहा है कि, चुनाव के समय कोई भी भाजपाई आए तो उन्हें वहीं काट डालो। जिसके बाद बीजेपी नेताओं ने थाने पहुंचकर इस मामले में शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल ये सब सुरजू टेकाम ने उस वक्त कहा, जब वे मानपुर में आम सभा को संबोधित कर रहे थे।बता दें कि सोमवार को मानपुर में मणिपुर हिंसा के विरोध में कांग्रेस और आदिवासी समाज ने प्रदर्शन किया था। इस दौरान विधायक इंद्रशाह मंडावी भी मौजूद थे। मंच से आदिवासी नेता सुरजू टेकाम ने बीजेपी, RSS और बजरंग दल को लेकर अपशब्द कहे। मणिपुर में महिला को निर्वस्त्र घूमाने पर प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृहमंत्री पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की। इस बयान पर बीजेपी ने केस दर्ज करने और कार्रवाई करने की मांग की है। सांसद संतोष पांडेय ने कहा कि, धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम वहां किया गया। साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी गई।

रायपुर। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने आज छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के कोर्ट हाल नम्बर 1 में आयोजित एक गरिमामय कार्यक्रम में न्यायमूर्ति दीपक कुमार तिवारी को स्थायी जज के रूप में शपथ दिलाई। बता दें कि न्यायमूर्ति दीपक कुमार तिवारी की नियुक्ति 08 अक्टूबर 2021 को एडिशनल जज छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में हुई थी। विधि एवं विधायी कार्य विभाग, नई दिल्ली द्वारा 28 जुलाई 2023 को न्यायमूर्ति दीपक कुमार तिवारी को स्थायी जज में नियुक्ति संबंधी अधिसूचना जारी की गयी थी। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में समस्त न्यायमूर्तिगण रजिस्ट्री व ज्यूडिशियल एकेडमी के न्यायिक अधिकारीगण, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर, प्रमुख सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय, रायपुर अधिवक्तागण एवं न्यायमूर्ति दीपक कुमार तिवारी के परिवार के सदस्य उपस्थित थे।

रायपुर। धरसीवां विधायक अनिता योगेंद्र शर्मा के नेतृत्व में जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष उधोराम जी ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष दुर्गेश वर्मा के समक्ष आज ग्राम पंचायत बरबंदा के युवाओं ने कांग्रेस पार्टी की रीति नीति और जन हितेषी कार्यों से प्रभावित होकर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए इसमें आज प्रमुख रूप से योगेश कुमार बघेल,दीपक चेलक,राकेश बघेल, भीष्म ढीढ़ी,पंकज गजेंद्र,जितेंद्र चेलक, अजय घीवर,अभय पटेल अन्य लोगो ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की।
इस अवसर में विधायक अनिता योगेंद्र शर्मा कहा आज निश्चित ही आज युवाओं का कांग्रेस पार्टी के प्रति दिन प्रतिदिन विश्वास बढ़ रहा हैं लगातार प्रदेश में चहुमुखी विकास कार्य हो रहा है जिससे  युवा महिला पुरुष किसान सभी  खुशहाल हैं और प्रदेश विकास की एक नई गाथा लिखी जा रही है यही कारण है कि आज लोग कांग्रेस पार्टी से जुड़ रहे हैं विशेषकर युवा वर्ग जिन्हें अपना स्वर्णिम भविष्य दिख रहा है जिससे लोग पार्टी से जुड़ रहे है।
इस अवसर में प्रमुख रूप पार्टी के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी एवं जिला कांग्रेस कमेटी के समस्त पदाधिकारी गण उपस्थित रहे।

जांजगीर–चांपा। जिले की कलेक्टर ने शिक्षा में गुणवत्ता लाने बेहतर प्रयास किया है। कलेक्टर का मानना है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्तर सुधारने के लिए शिक्षकों की शत-प्रतिशत उपस्थिति जरूरी है। यदि शिक्षक रोजाना पूरे समय स्कूल में रहकर अध्यापन कार्य करवाएंगे तो ही सरकारी स्कूलों के रिजल्ट में सुधार लाया जा सकता है। जिसके लिए कलेक्टर ने नया प्रयोग करते हुए डीईओ–बीईओ, राजस्व अधिकारियों एसडीएम, तहसीलदार को स्कूलों की लगातार मॉनिटरिंग करने कहा है। इस दौरान अनुपस्थित शिक्षकों पर लगातार कार्यवाही भी की जा रही है। कलेक्टर द्वारा नियुक्त मानिटरिंग अधिकारी लगातार जिले के ग्रामीण अंचलों के स्कूलों में पहुंच रहे हैं। और बिना अवकाश लिए स्कूल से नदारद शिक्षक– शिक्षिकाओं पर कार्यवाही हेतु शिक्षा विभाग के अधिकारियों को जानकारी दे रहे हैं। अभी तक के स्कूलों में शिक्षक बिना अवकाश के केवल आवेदन पत्र देकर छुट्टी मार देते थे। इस दौरान यदि किसी अधिकारी का दौरा हुआ और शिक्षकों के अनुपस्थिति के बारे में पूछा जाता तो उन्हें छुट्टी पर बता रजिस्टर में एंट्री कर दी जाती थी। पर सब कुछ ठीक रहने पर दूसरे दिन आवेदन फाड़ दिया जाता था।  अब कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी के निर्देश पर स्कूलों के औचक निरीक्षण में पहुंच रहे अधिकारी सबसे पहले पाठकान( उपस्थिति) रजिस्टर का अवलोकन कर रहे हैं। और स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित कर रहे हैं। और शिक्षकों के अनुपस्थित रहने पर उच्च अधिकारियों को जानकारी दे रहे हैं। इस दौरान स्कूल से नदारद शिक्षक–शिक्षिकाओं के 1 दिन के वेतन काटने का आदेश जारी किया गया है।  बताते हैं यह कवायद इसलिए की जा रही है क्योंकि 10 वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम इस वर्ष निराशाजनक रहा है। बोर्ड परीक्षाओं के परिणामों में जांजगीर जिला दसवीं में 32 वें नंबर पर वही 12 वीं में 33 वें नंबर पर था। जिसे गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने स्कूलों के परिणाम सुधारने कार्य योजना बनाई है। पढ़ाई में सुधार हेतु वह लगातार शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक ले रहीं हैं, और प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी स्कूलों तक के शैक्षणिक गतिविधियों पर फोकस किया जा रहा है।  इस दौरान कलेक्टर लगातार स्कूलों में उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु लगीं हुई हैं। 26 जून को शिक्षा सत्र प्रारंभ होने के बाद 29 जुलाई तक कुल 254 शिक्षक शिक्षिकाओं ने कलेक्टर के निर्देशानुसार बिना पूर्व सूचना व आवेदन के स्कूलों से छुट्टी मारी है। जिसके चलते जिला शिक्षा अधिकारी ने बिना पूर्व सूचना एवं आवेदन के अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों का अनुपस्थिति दिवस का वेतन कटौती के निर्देश आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को जारी किए हैं।

बलौदाबाजार। जिले में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है. ते रफ्तार दो बाइक आमने-सामने टकरा गई. टक्कर इतना जोरदार था कि बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं. घटन की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई है. मृत युवक के शव को पुलिस अपने कब्जे में ले ली है, वहीं घायलों को अस्पताल भेजवाया गया है. यह मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है. जानकारी के अनुसार, कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम डोटोपार बायपास में दो बाइक में आमने-सामने की भीषण टक्कर हुई. हादसे में एक युवक की मौके पर मौत हो गई. वहीं तीन लोग गंभीर र्रोप से घायल हैं. घटना की सूचना पर कोतवाली और यातायात पुलिस मौके पर पहुंची. घायलों को उठा ईलाजउपचार के लिए जिला अस्पताल भेजवाया गया. मृतक और घायल कहां के रहने वाले हैं पता नहीं चल पाया है. फिलहाल, कोतवाली पुलिस सभी का पता लगाने में जुटी हुई है.

रायपुर : छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को कुछ महीने रह गए है। इसी कड़ी में विधायकों के परफॉर्मेंस को लेकर सियासत गर्म है। सर्वे रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के कई विधयकों की परफॉर्मेंस जनता के हिसाब से खराब है। जिसे लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। सीएम ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा है कि हमारे ज्यादातर विधायक और मंत्रियों का परफॉर्मेंस अच्छा है और तभी तो सरकार रिपीट होगी, अगर परफॉर्मेंस खराब है तो सरकार कैसे बनेगी। सीएम बघेल ने आगे कहा कि अधिकांश विधायकों की स्थिति ठीक है। 71 विधायकों में से दो चार की स्थिति खराब हो सकती है, सबकी नहीं। बहुत सारे मंत्री और विधायक हैं जो अपने दम पर चुनाव जीतने वाले हैं। टीएस सिंहदेव, उमेश पटेल, रविन्द्र चौबे और भी बहुत सारे लोग हैं। उन्होंने कहा कि कवासी लखमा अपने दम पर विपरीत परिस्थितियों में चुनाव जीतकर आए हैं। स्थिति ये है कि हमारे विधायकों का परफॉर्मेंस अच्छा है और अब भाजपा समझ गई है कि राज्य सरकार की कितनी भी आलोचना कर ले वह उल्टा ही पड़ेगा इसलिए विधायकों को टारगेट किया जा रहा है।

जशपुर। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में सेल्फी लेने के चक्कर में नदी में डूबने से एक 11वीं के छात्र की मौत हो गई है। मृतक का नाम ऋषभ वर्मा पत्थलगांव पालिडीह निवासी बताया जा रहा है। पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से नदी में नाबालिग की तलाश की जा रही है। घटना पत्थलगांव थाना क्षेत्र के किलकिला स्थित मांड नदी की है। खोजबीन जारी मिली जानकारी के अनुसार, नाबालिग ऋषभ वर्मा अपने अन्य दोस्तों के साथ किलकिला मंदीर में भगवान का दर्शन कर पास में मांड नदी में बने एनीकट के पास घूमने गया था। यहां वे सभी सेल्फी फोटो ले रहे थे, उसी दौरान पैर फिसलने से ऋषभ पानी में गिर गया और नदी के पानी की तेज बहाव में बह गया। साथ घूमने गए दोस्तों ने परिजनों को छात्र के नदी में बह जाने की सूचना दी। काफी देर तक छात्र के न मिलने पर लोगों ने पत्थलगांव पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ग्रामीणों की मदद से छात्र की तलाश में जुटी रही, लेकिन खबर लिखे जाने तक छात्र का पता नहीं चल सका था। छात्र के साथ गए साथी जोगपाल पब्लिक स्कूल में 11वीं की कक्षा में पढ़ते हैं। पुलिस ने बताया कि जिले की गोताखोर टीम को जल्द ही सूचना देकर बुलाया गया है, जैसे ही आते है इसकी खोजबीन युद्ध स्तर पर की जाएगी।

रायपुर । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से  यहाँ उनके निवास कार्यालय में संसदीय सचिव  कुंवर सिंह निषाद के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ी भाषा छात्र विकास समिति (एम. ए. छत्तीसगढ़ी छात्र संगठन) के सदस्यों ने सौजन्य मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री का छत्तीसगढ़ी भाषा के छात्रों के लिए प्राध्यापक पद पर भर्ती किये जाने की घोषणा के लिए प्रतीक चिन्ह, गमछा, शॉल एवं श्रीफल भेंटकर आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर एम. ए. छत्तीसगढ़ी छात्र संगठन  के अध्यक्ष  ऋतुराज साहू,  अंजनी चन्द्रवंशी, संजीव साहू एवँ सदस्यगण उपस्थित थे ।मुख्यमंत्री ने इस दौरान छत्तीसगढ़ी साहित्यकार दुर्गा प्रसाद पारकर की रचनाओं के संग्रह पर आधारित गीत-संग्रह ‘सुमिरँव छत्तीसगढ़’ का भी विमोचन किया। श्री पारकर ने मुख्यमंत्री को बताया कि इस गीत संग्रह के गीतों को पद्मश्री महेंद्र कपूर, ममता चन्द्राकर जैसे दिग्गज कलाकारों ने भी अपनी आवाज दी है। उनकी रचनाएँ ‘बहु हाथ के पानी’ और ‘सुदामा के चाउर’ हेमचंद विश्वविद्यालय दुर्ग और रविशंकर विश्वविद्यालय के एमए छत्तीसगढ़ी के पाठ्यक्रमों में शामिल है। मुख्यमंत्री ने उन्हें इस गीत संग्रह के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दी । छत्तीसगढ़ी भाषा के प्राध्यापक के लिए भर्ती की घोषणा की थी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री  बघेल से रायपुर संभाग के युवाओं के साथ भेंट मुलाकात के दौरान एम. ए. छत्तीसगढ़ी विषय में स्नातकोत्तर श्रीमती अंजनी चंद्रवंशी ने छत्तीसगढ़ी भाषा के प्राध्यापक हेतु भर्ती लिये जाने की मांग की थी जिस पर मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ी भाषा के प्राध्यापक के लिए भर्ती की घोषणा की थी। समिति के सदस्यों ने मुख्यमंत्री से कहा कि आप हमारी छत्तीसगढ़िया संस्कृति को सहेजने वाले एवं छत्तीसगढ़ी राजभाषा के हितैषी हैं।

रायपुर। बीते एक महीने से अपनी मांगो को लेकर प्रदर्शन कर रहे संविदा कर्मचारियों ने आज एक और बड़ी रैली करने का फैसला किया है। इस रैली को संविदा कर्मचारियों ने -माई अउ पिला- रैली का नाम दिया है। इस रैली में सभी संविदा कर्मचारी परिवार की महिलाओं और बच्चों के साथ मिलकर प्रदर्शन करेंगे। बता दें कि, नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदेश भर के हजारों संविदा कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कई अलग-अलग तरीके अपनाकर अपनी बातों को पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन अभी तक इनकी मांगो पर कोई चर्चा नहीं हुई है। हाल ही में बजट सत्र के दौरान सीएम भूपेश बघेल ने संविदा कर्मचारियों की वेतन में 27 प्रश की बढ़ोतरी की थी, लेकिन इससे भी बात नहीं बनी।

रायपुर। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की ओर से न्यायमूर्ति दीपक कुमार तिवारी को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के स्थाई जज के रूप में शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण का मुख्य कार्यक्रम छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के कोर्ट हाल क्रमांक-1 में 31 जुलाई को सुबह 10 बजे आयोजित होगा। गौरतलब है कि न्यायमूर्ति दीपक कुमार तिवारी, एडिशनल जज छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर को स्थायी जज में नियुक्ति संबंधी अधिसूचना विधि एवम विधायी कार्य विभाग, नई दिल्ली से जारी कर दी गई है। न्यायमूर्ति दीपक तिवारी की नियुक्ति 8 अक्टूबर 2021 को एडिशनल जज छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में की गई थी।

रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात के विरोध में संसदीय सचिव एवं विधायक विकास उपाध्याय अपने साथियों के साथ खमतराई में खाने का तेल, टमाटर, हरी सब्जी, गैस सिलेंडर के साथ दो अर्थी बनाकर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उपाध्याय ने कहा कि आज आम जनता की हालत जिंदा मौत के बराबर हो गई। घरेलु सामानों के साथ ही रोजाना चूल्हें में इस्तेमाल होने वाले वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे है इससे आम जनता काफी परेशान है और दूसरी ओर नरेंद्र मोदी मन की बात करने में व्यस्त है।

कोरबा। जमीन विवाद को लेकर भैया ने अपने पुत्र के साथ मिलकर अपने ही छोटे भाई की हत्या कर दी। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई है और मामले में दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ कर रही है। यह पूरी घटना हरदीबाजार थाना क्षेत्र के ग्राम दरी की है। बड़े भाई कौशल प्रसाद तिवारी व उसके पुत्र अशोक कुमार तिवारी ने जमीनी विवाद को लेकर छोटे भाई लक्ष्मी नारायण तिवारी को मौत के घाट उतार दिया है। रविवार की सुबह जब हत्या की सूचना हरदीबाजार पुलिस को मिली तो तुरंत मामले की तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस ने हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले मृतक के बड़े भाई व उसके पुत्र को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ कर रही है। लोगों के मुताबिक मामला जमीन विवाद का है जिसके चलते टंगिया से हमला कर छोटे भाई को मौत के घाट उतारा गया। घटना के दौरान लक्ष्मी नारायण तिवारी तड़पता रहा और बचाने के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन पिता और पुत्र के डर से कोई भी उसे बचाने घर से बाहर नहीं निकला। पुलिस मामले की और गहराई से जांच पड़ताल कर रही है।

 

 

रायपुर 29 जुलाई 2023/ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के स्पेशल मॉनीटर श्री बालकृष्ण गोयल ने रायपुर जिले के दो दिवसीय प्रवास पर रहें और उन्होंने जिला अस्पताल ऑबजर्वेशन होम, प्लेस ऑफ सेफ्टी शासकीय बालगृह (बालक) और ओेेल्ड एज होम इत्यादि संस्थाओं का अवलोकन किया। श्री बालकृष्ण ने जिला अस्पताल के ओपीडी, पीडियाट्रिक वार्ड, जीडियाट्रिक वार्ड और हमर लैब सहित सभी वार्डों का निरीक्षण किया और अस्पताल में आए और भर्ती मरीजों से बातचीत की। उन्होंने ओपीडी पंजीयन में बुजुर्गों और महिलाओं के लिए पृथक व्यवस्था और आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण और साफ-सफाई तथा भोजन में गुणवत्ता बनाए रखने कहा। उन्होंने अच्छे कार्य करने वाले कर्मचारियों-सुरक्षागार्ड को सम्मानित करने का सुझाव दिया। साथ ही विभिन्न प्रकार की आपदा से निपटने के लिए प्रशिक्षण देने को भी कहा। श्री बालकृष्ण ने शासकीय बाल संपेक्षण गृह में अपचारी बालकों के रखने की व्यवस्था तथा कार्यालय में अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने अपचारी बालकों की निरंतर काउंसलिंग करने साफ-सफाई रखने चिकित्सकों की व्यवस्था और उनके स्किल डेवलपमेंट का प्रशिक्षण देने को कहा। साथ ही वृद्धा आश्रम में भी वृद्धों की देख-रेख करने और आश्रम में साफ-सफाई रखने चिकित्सकीय और दवाईओं का उचित इंतेजाम करने कहा। साथ ही शासकीय बालगृह (बालक) का भी अवलोकन किया। इस अवसर पर संबंधित विभागों के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।