बिलासपुर। Bilaspur High Court decision: उधार दी रकम वापस मांगने को आत्महत्या के लिए उकसाना बताने वाले मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर किसी व्यक्ति ने उधारी में किसी को पैसा दिया है तो उसे वापस पाने का हकदार भी है। उधार दिए पैसे वापस मांगना आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं है। हाईकोर्ट ने आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में दर्ज एफआईआर को खारिज कर दिया है।

Bilaspur High Court decision: दरअसल, पेशे से शिक्षक नरेश यादव ने शैला सिंह को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से जुड़ी एक सरकारी योजना पेश की और उसमें राशि निवेश करने की बात कही। शैला सिंह ने तकरीबन 10 लाख रुपए नरेश को दिए। राशि लेने के बाद नरेश यादव ने याचिकाकर्ता की संस्था सहित संबंधित संस्था को उसके हिस्से की राशि नहीं लौटाई। जब उसने राशि वापस पाने के लिए फोन किया तब नरेश ने फोन उठाना बंद कर दिया।

Bilaspur High Court decision: नाराज याचिकाकर्ता ने नरेश को राशि वापस नहीं लौटाने पर परिणाम भुगतने की धमकी दी। इससे परेशान नरेश की पत्नी ने डर के कारण जहर खाकर जान दे दी। नरेश की शिकायत पर पुलिस ने याचिकाकर्ता के खिलाफ धारा 306 के तहत खुदकुशी के लिए उकसाने का अपराध दर्ज किया और आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया। याचिकाकर्ता ने एफआईआर और आरोप पत्र को रद्द करने की मांग की थी। मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को राहत देते हुए पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर और विचारण न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया है।

एफआईआर को दी गई थी चुनौती

Bilaspur High Court decision: शैला सिंह ने पुलिस की ओर से दर्ज एफआईआर को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इसमें बताया कि उसने कर्जदार की पत्नी को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित नहीं किया है। शिकायतकर्ता के पास इस संबंध में कोई साक्ष्य भी नहीं है। पुलिस ने झूठी शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है।

छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर अभी तक कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र जारी नहीं किया है । लेकिन, एक बार फिर से कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में कर्ज माफी का वादा जोड़ने वाली है । दरअसल, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज सक्ति पहुंचे हुए थे जहां विधानसभा के अध्यक्ष महंत ने अपना नामांकन भरा ।

 

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने सोशल मीडिया एक्स (पूर्व में ट्वीटर) पर पोस्ट कर इस बार भी किसानों के कर्जमाफी साथ ही 20 क्विंटल/एकड़ धान खरीदने और 17.5 लाख परिवार को आवास देने की घोषणा की जिसका करारा जवाब देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने भी में पोस्ट करते हुए लिखा कि पूर्ण कर्जमाफी के धोखे से 2018 में सरकार बनाई और 5 साल तक लाखों किसानों का कर्ज बरक़रार रखा।

अब आप सोचिये कि इस किसान विरोधी सरकार ने फिर ऐसा क्या किया कि किसान फिर कर्जदार हो गए?

5 साल के विकास पर तो इन्हें कोई भरोसा रहा नहीं अब बस घोषणाओं का सहारा बचा है क्योंकि शायद दाऊ भूपेश बघेल ने सर्वे की रिपोर्ट पढ़ ली है।

साथ ही उन्होंने अपने दूसरे पोस्ट में आवास को लेकर लिखा कि

जरा सोचिये

5 साल बाद कांग्रेस जिन 17 लाख आवास की घोषणा कर रही है वो आंकड़ा कहाँ से आया?

याद कीजिये विधानसभा का वो घेराव जहाँ भाजपा कार्यकर्ताओं और जनता पर लाठी बरसाई गई थीं, वो 16 लाख आवास जो इस सरकार ने रोक दिए थे अब उन्हें दिखाकर यह एक बार फिर आपका वोट हथियाना चाहते हैं।

बाकी मेरे प्रदेशवासी चिंता न करें 40 दिन और कुशासन के काले बादल हैं फिर भाजपा की सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में ही हर गरीब को पक्की छत देने का निर्णय ले लिया जायेगा।

छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपने 87 और कांग्रेस ने सभी 90 सीटों के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। वहीँ सभी राजनीती पार्टियां चुनाव को लेकर पूरा जोर लगा रही है, इसी चुनावी लहर के बीच सीएम भूपेश बघेल ने बड़ी घोषणा करते हुए मास्टरस्ट्रोक खेला है, उनहोने घोषणा की है कि – कांग्रेस सरकार आते ही पूर्व की तरह इस बार भी हम किसानों का कर्ज माफ़ी करेंगे।

बता दे की 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कर्ज माफी का ऐलान किया था। सरकार बनने के बाद कांग्रेस ने किसानों का कर्ज़ माफ किया था। इस बार भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा की है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले ने विधानसभा निर्वाचन 2023 में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किए जाने के संबंध में सभी जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। उक्त जारी निर्देशों के परिपालन में राज्य में विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों के माध्यम से धन और वस्तुओं के अवैध परिवहन तथा संग्रहण पर कड़ी नजर रखी जा रही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन 2023 अंतर्गत प्रदेश में निगरानी दलों की सघन जाँच की कार्रवाई लगातार जारी है। राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने से 21 अक्टूबर तक की स्थिति में 14 करोड़ 33 लाख 25 हजार रूपए की अवैध धन राशि तथा वस्तुएं जब्त की गई है, जिसमें 4 करोड़ 56 लाख 78 हजार रूपए की नगद राशि शामिल हैं।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रवर्तन एजेंसियों (इन्फोर्समेंट एजेंसीज) द्वारा निगरानी के दौरान 21 अक्टूबर तक 20 हजार 261 लीटर अवैध शराब जब्त की गई है, जिसकी कीमत 61 लाख 37 हजार 984 रूपए है। साथ ही 2638 किलोग्राम अन्य नशीली वस्तुएं जिसकी कीमत लगभग 2 करोड़ 7 लाख 83 हजार 537 रुपए है भी जब्त किया गया है। सघन जाँच अभियान के दौरान 2 करोड़ 29 लाख 26 हजार रूपए कीमत के  132 किलोग्राम से अधिक कीमती आभूषण तथा रत्न भी तलाशी के दौरान जब्त किया गया है।  इसके अतिरिक्त अन्य सामग्रियां जिनकी कीमत 4 करोड़ 77 लाख 98 हजार 361 रूपए है, भी जब्त की गई हैं। 
  
निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के परिपालन में 12495 लाइसेंसी हथियारों में 10524 हथियार जमा किये गये हैं, 3 जब्त किये गये हैं और 12 कैंसल किये गये हैं। आर्म्स एक्ट के अंतर्गत 1354 प्रकरण बनाये गये हैं और इसके अंतर्गत 1411 हथियार जब्त किये गये हैं। 54 लोगों को जिलाबदर किया गया है। एमवी एक्ट के अंतर्गत 3 लाख 89 हजार 94 प्रकरणों में 19 करोड़ 35 लाख 72 हजार 457 रुपए की कार्रवाई की गई है। प्रतिबंधात्मक कार्यवाही अंतर्गत 1 लाख 43 हजार 736 प्रकरणों में 1 लाख 91 हजार 57 व्यक्तियों पर कार्यवाही की गई है तथा 1 लाख 10 हजार 735 बाउंड ओवर किये गये हैं।

विधानसभा निर्वाचन - 2023 के मद्देनजर रायपुर जिले में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे के दिशा-निर्देशन में चुनाव आचार संहिता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जा रहा है। जिले में आबकारी विभाग की टीम द्वारा शराब के अवैध परिवहन, संग्रहण एवं विक्रय पर कड़ी निगरानी रख रही है। राज्य में विधानसभा निर्वाचन की आचार संहिता लागू होने से लेकर अब तक रायपुर जिले में शराब के अवैध परिवहन एवं विक्रय के मामले में विभिन्न स्थानों एवं व्यक्तियों से 468 लीटर मदिरा तथा 10 दोपहिया वाहन जब्त किए गए हैं। उक्त मामले में आबकारी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कुल 62 प्रकरण पंजीबद्ध कर 63 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जब्त शराब की कीमत 2.86 लाख रूपए तथा जब्त किए गए दोपहिया वाहन का मूल्य 4.24 लाख रूपए है। जिले में शराब एवं मादक पदार्थों के अवैध विक्रय, परिवहन एवं धारण पर रोकथाम हेतु शिकायत दर्ज कराए जाने हेतु टेलीफोन नंबर 0771-2428201 जारी किया गया है एवं इसके अतिरिक्त आबकारी विभाग के द्वारा जारी टोल फ्री नंबर 14405 पर कोई भी आम नागरिक शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायतकर्ता के नाम को पूर्ण रूप से गुप्त रखा जाकर प्राप्त शिकायतों पर जिला रायपुर के आबकारी विभाग टीम के द्वारा त्वरित रूप से कार्यवाही की जाएगी।

त्रिलोक श्रीवास ने हजारों समर्थकों के साथ किया बैठक (बेलतरा में बाहरी प्रत्याशी को कांग्रेस टिकट मिलने पर क्षेत्रवासियों में जबरदस्त नाराजगी), कांग्रेस नेता त्रिलोक श्रीवास एवं उनकी धर्मपत्नी को बेलतरा विधानसभा से टिकट नहीं मिलने पर  समर्थकों और क्षेत्रवासियों में जबरदस्त गुस्सा और नाराजगी है, आज लोकप्रिय और सक्रिय कांग्रेस नेता श्री त्रिलोक  चंद्र श्रीवास ने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ बैठक किया, और वर्तमान परिस्थितियों पर कार्यकर्ताओं का विचार मांगा, जिस पर उपस्थित बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक ग्राम ,मोहल्ले और नगर निगम के वार्ड के हजारों जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठनों ,कर्मचारी संगठनों ,युवा- महिला और व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने जन भावनाओं के अनुरूप क्षेत्रीय और सक्रिय जीतने वाले प्रत्याशी के रूप में श्री  त्रिलोक चंद्र श्रीवास को चुनाव लड़ने हेतु अपना राय प्रकट किया, इस अवसर पर  त्रिलोकचंद श्रीवास ने कहा कि पांचवीं बार कांग्रेस पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया है, कांग्रेस पार्टी ने तय किया था, कि जीतने वाले उम्मीदवार स्थानीय और सर्वे के आधार पर टिकट दिया जाएगा, जो व्यक्ति क्षेत्र  का है ही नहीं, और जिसका सर्वे में कहीं दूर-दूर तक नाम नहीं है ,उन्हें टिकट दिया गया है ,किसी भी क्षेत्रीय व्यक्ति को टिकट दिया जाता तो वह और उनके पूरे समर्थक उसका समर्थन करते ,परंतु यदि बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में बाहरी व्यक्ति को लाकर थोप दिया गया है, जिससे पूरे क्षेत्र में  नाराजगी है एवं असंतोष व्याप्त है, उन्होंने कहा कि जन भावनाओं के अनुरूप निर्णय लेंगे और जन भावनाओं के अनुरूप हो सकता है वह चुनाव मैदान में भी चुनाव लड़े, अभी त्रिलोक श्रीवास् ने अंतिम  फैसला नहीं लिया है ,उन्होंने कहा कि शीघ्र दो-चार दिन के अंतर्गत और चिंतन मनन कर अपने निर्णय सार्वजनिक कर दिया जाएगा इस अवसर पर अल्प समय में 3000 से ज्यादा कार्यकर्ता उपस्थित होकर त्रिलोक श्रीवास की जमीनी ताकत का अहसास कराए हैं, जिससे कांग्रेस में भारी खलबली मची हुई है l

रायपुर। विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस-भाजपा दोनों ही दल एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इस बीच महादेव एप पर सियासी गेम तेज हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार हमला बोला है। उन्होंने मीडिया से चर्चा में प्रश्न उठाते हुए कहा कि केंद्र सरकार एप बंद क्यों नहीं करती ?, एप बंद करने का काम केंद्र का है, राज्य का नहीं ?

केंद्र की भाजपा ने चुनावी फंड तो नहीं ले लिया: भूपेश

मुख्यमंत्री बघेल ने महादेव आनलाइन सट्टा एप को लेकर ईडी के चालान पर केंद्र की भाजपा सरकार पर आरोप लगाया है कि चुनावी फंड ले लिया होगा, इसलिए एप बंद नहीं करवा रही। भाजपा ने महादेव सट्टे का पैसा दाउद और पाकिस्तान के जरिए कांग्रेस को मिलने के प्रश्न पर कहा कि इससे मुर्खतापूर्ण और हास्यास्पद क्या हो सकती है। पूरे देश में शायद किसी राज्य ने कार्रवाई की तो छत्तीसगढ़ में हमने की। 450 लोगों की गिरफ्तारी हुई और हमने खुद होकर लुक आउट नोटिस जारी करने लिखी।

एप के संचालक को गिरफ्तार करने कहा, जो विदेश में है। यह एप पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। उसमें आप ही के लोग (भाजपा) तो बैठते हैं। केक काट रहे, पार्टी कर रहे, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं कर रहे हमने कार्रवाई की, आप नहीं कर रहे, आपके क्या संबंध हैं।

पाकिस्तान से पैसे आने के आरोप पर प्रश्न कहा कि सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि सट्टा आम लोग खेलते हैं। पैसा वो वसूल रहे, लोगों को बर्बाद कर रहे और ये जीएसटी लगा रहे, कार्रवाई नहीं कर रहे ? कर रहे तो हमारे लोगों को पकड़ रहे, सलाहकार को पकड़ रहे, जहां कुछ नहीं मिला। केवल बदनाम करने कार्रवाई कर रहे, संचालक को क्यों नहीं पकड़ रहे ? बघेल ने कहा कि हिम्मत है तो इन सवालों के जवाब दे देना।

भूपेश को सट्टा एप से प्यार, भ्रष्टाचार से मोहब्बत: गौरव भाटिया
इधर, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में पत्रकार वार्ता में भूपेश सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सट्टा एप से प्यार है और भ्रष्टाचार से मोहब्बत है। उन्होंने मुख्यमंत्री के सवाल कि केंद्र ने महादेव एप क्यों बंद नहीं किया, पर कहा कि मुख्यमंत्री को अपने संवैधानिक अधिकारों को पढ़ लेना चाहिए। उन्हें अधिकार है कि वह छत्तीसगढ़ में महादेव एप को रोक सकते हैं

उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की गारंटी के जी का मतलब घोटाला है। गांधी परिवार कह रहा जितना समय बचा है लूट लो, कोई लिमिट नहीं है। प्रदेश में कानून-व्यवस्था ध्वस्त है और भूपेश सरकार लूट-खसोट, ''परिवार-परिक्रमा'' में मस्त है। प्रदेश सरकार यहां के बेरोजगार युवकों को नौकरी तक नहीं दे सकी, यह उसकी बड़ी विफलता है। पीएससी की परीक्षाओं में कांग्रेसियों के बच्चे, मुख्यमंत्री के करीबी के बच्चे होना ही योग्यता का मापदंड है।

गांधी चालीसा पढ़ना छोड़ें: भाटिया
भाटिया ने पीएससी में शिकायत नहीं मिलने पर जांच नहीं होने वाले मुख्यमंत्री बघेल के बयान पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि ''गांधी चालीसा'' पढ़ना छोड़कर संविधान पढ़ें, जिसकी शपथ उन्होंने ली है। संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि कार्रवाई करने के लिए शिकायत करना जरूरी है। उन्होंने कहा पीएससी, सहायक शिक्षक,उप निरीक्षक, वह कांग्रेस शासन में हुए सभी भर्ती घोटालो में भाजपा युवाओं को न्याय दिलाएगी। भाटिया ने संविदाकर्मियों के नियमितीकरण, शराबबंदी के वादे, महिला स्व सहायता समूह की कर्जमाफी और फुड पार्क को लेकर राज्य सरकार को घेरा।

जशपुर । बगीचा थाना क्षेत्र के कुरकुरिया गांव में तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक सवार दो लोगों को टक्कर मार दी. जिसमें एक युवक की मौत हो गई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल है. घायल युवक का बगीचा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा है. बताया जा रहा है कि ठोकर मारकर बोलेरो चालक मौके से फरार हो गया। 

 

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने भ्रष्टाचार के आरोपी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर की जानकारी को आरटीआई से बाहर रखने के नियम को गलत बताते हुए सामान्य प्रशासन विभाग को नई अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया है।

चिरमिरी के आरटीआई कार्यकर्ता राजकुमार मिश्रा ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सन् एसीबी में अधिकारियों के खिलाफ दर्ज भ्रष्टाचार के मामलों की जानकारी मांगी थी। वर्ष 2013 में उनके आवेदन को यह कहते हुए नामंजूर कर दिया गया कि एससीबी की एफआईआर आरटीआई एक्ट के दायरे से बाहर है। यह जानकारी दी गई कि 1 अगस्त 2013 को एक अधिसूचना जारी कर सामान्य प्रशासन विभाग ने एसीबी को आरटीआई एक्ट की धारा 24 से छूट मिली हुई है।

 इस प्रावधान के खिलाफ आरटीआई कार्यकर्ता मिश्रा ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। अपने मामले की स्वयं पैरवी करते हुए उन्होंने यह कहा कि सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश आरटीआई एक्ट के उद्देश्यों के विपरीत है। राज्य शासन की ओर से जवाब आने के बाद सितंबर महीने में मामले की अंतिम सुनवाई हुई थी।

जस्टिस संजय के अग्रवाल और जस्टिस राधाकिशन अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने अब इस पर फैसला देते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि तीन सप्ताह के भीतर नई अधिसूचना जारी की जाए और आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा मांगी गई जानकारी चार सप्ताह के भीतर प्रदान की जाए।

मन्नू मानिकपुरी बिलासपुर। *पहले दिन एक भी नामांकन जमा नहीं हुए* *निक्षेप राशि जमाकर 28 लोगों ने नाम निर्देशन पत्र इश्यू कराए* बिलासपुर, 21 अक्टूबर 2023/चुनाव आयोग द्वारा दूसरे चरण की अधिसूचना जारी किये जाने के साथ ही नाम निर्देशन पत्र लेने का काम शुरू हो गया है। पहले दिन आज किसी भी उम्मीदवार ने नामांकन पत्र जमा नहीं कराए। अलबत्ता 28 प्रत्याशियों ने निक्षेप राशि जमा करके नाम निर्देशन पत्र इश्यू कराए हैं। नाम निर्देशन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर है। इस बीच 22 अक्टूबर रविवार, 24 अक्टूबर दशहरा, 28 अक्टूबर चौथा शनिवार एवं 29 अक्टूबर को रविवार के दिन शासकीय अवकाश के दिन नामांकन नहीं लिए जाएंगे। विधानसभावार निक्षेप राशि जमाकर नाम निर्देशन पत्र इश्यू कराने वाले उम्मीदवारों की सूची इस प्रकार है। बिलासपुर विधानसभा से चंद्रशेखर पाण्डेय, तोलाराम रेलवानी, मनोज कुमार टंडन, श्रीमती रश्मि साहू , विजय आहूजा, अरूण तिवारी, पूरनलाल छाबरिया एवं अनिलेश मिश्रा हैं। इस प्रकार बिलासपुर से कुल 8 उम्मीदवारों ने नाम निर्देशन पत्र इश्यू कराया है। कोटा विधानसभा से मनोज कुमार बिरको, नंद किशोर राज, नेतराम साहू एवं अटल श्रीवास्तव कुल 4 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। बिल्हा से मनोज ठाकुर , धनीराम यादव, हेमचंद मिरी, शिवनारायण राय, सियाराम कौशिक एवं जसबीर सिंह चांवला कुल 6 उम्मीदवारों ने नाम निर्देशन पत्र इश्यू कराया है। तखतपुर विधानसभा से प्रदीप दुबे ने इश्यू कराया है। मस्तूरी विधानसभा से कृष्णमूर्ति बांधी, चंद्रकंात रात्रे, सुखराम खरे एवं श्रीमती संतुला देवी पाटले ने नाम निर्देशन पत्र इश्यू कराया है।

 प्यार चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान ला देता है, लेकिन ये प्यार किस (Kiss) के बिना अधूरा है. रिलेशनशिप में प्यार है तो किस भी जरूर होगा. पूरी दुनिया में प्यार को जाहिर करने के लिए किस किया जाता है. किस सिर्फ पार्टनर्स के बीच ही नहीं होता, एक मां अपने बच्चे को न जाने कितनी बार किस करती है.

जब कपल एक दूसरे को किस करता है तो इससे प्यार के साथ-साथ कई तरह के शारीरिक फायदे भी मिलते हैं. किस करने में हैप्पी हार्मोंस रिलीज होते हैं. जो तनाव और चिंता को दूर भगाते हैं.

बलौदाबाजार :छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन-2023 के लिए विधायक प्रमोद शर्मा ने आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कसडोल और बलौदाबाजार विधानसभा के लिए नामांकन फार्म खरीदा. इसके बाद राजनीतिक गलियारे में हलचल तेज हो गई है और प्रमोद शर्मा को लेकर अटकलें अफवाहों का बाजार गर्म हो गया है.

भाजपा, कांग्रेस सहित तमाम पार्टियों की नजर बलौदाबाजार विधायक प्रमोद शर्मा के ऊपर है, क्योंकि प्रमोद शर्मा वर्तमान विधायक हैं. यदि वे निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों का गणित बिगड़ सकता है.

भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए कार्यक्रम जारी किये जाने के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। निर्वाचन के दौरान विभिन्न राजनैतिक दलों एवं उनके अभ्यर्थियों के द्वारा चुनाव प्रचार करने के लिए शासकीय एवं अशासकीय भवनों पर नारे लेखन एवं बैनर पोस्टर तथा विद्युत और टेलीफोन के खंभों पर चुनाव प्रचार से संबंधित झंडियां लगाई जाती हैं, जिसके कारण शासकीय संपत्ति का स्वरूप विकृत हो जाता है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. प्रियंका शुक्ला ने आदेश जारी कर छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 का प्रयोग करते हुए इसे हटाने के निर्देश दिये थे। इसके तहत सार्वजनिक सम्पति अंतर्गत 3792 दीवार लेखन, 7580 पोस्टर, 3265 बैनर और 2022 अन्य प्रचार सामग्री हटाये गये। इसी प्रकार निजी सम्पति अंतर्गत 3245 दीवार लेखन, 232 पोस्टर, 199 बैनर और 252 अन्य प्रचार सामग्री हटाई गई है। इस प्रकार सार्वजनिक स्थलों में कुल 16 हजार 659 तथा निजी स्थलों में 03 हजार 928 सहित यानी कुल 20 हजार 587 पोस्टर-बैनर निर्धारित समयावधि में हटाये गये हैं।  

कोंडागांव छत्तीसगढ़ में एक बार फिर तेज रफ़्तार के चलते भीषण सड़क हादसा हुआ है। बस्तर के कोंडागांव जिले में तेज रफ़्तार बस गड्ढे में जाकर पलट गई। हादसे में 14 यात्री घायल हुए हैं। जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है।

बस बैलाडिला से दुर्ग जाते वक्त नेशनल हाईवे 30 के नारंगी नदी पुल के पास एक यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई. इस हादसे में 14 लोग घायल हो गए हैं, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं. हादसे के बाद लोगों में चीख-पुकार मच गई। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है. वहीं मामूली रूप से घायल यात्रियों को दूसरी बस से रवाना किया गया है. हादसे की शिकार हुई बस पायल ट्रेवल्स की है. वहीं हादसे की जांच में पुलिस जुट गई है.

रायपुर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय दलों और संबद्ध राज्य के मान्यता प्राप्त राज्यीय राजनीतिक दल को दूरदर्शन और आकाशवाणी पर निःशुल्क प्रसारण के लिए समय उपलब्ध कराने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को दूरदर्शन एवं आकाशवाणी पर निःशुल्क प्रसारण के माध्यम से मतदाताओं को अपनी नीतियों और कार्यक्रमों, घोषणा पत्रों और प्रमुख मुद्दों के संबंध में अपने विचारों के बारे में जानकारी देने का अवसर प्राप्त होता है। निर्वाचकों के लिए भी विभिन्न दलों के नीति संबंधी मुद्दों को समझने के लिए यह सूचना का महत्वपूर्ण स्त्रोत होता है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार विधानसभा निर्वाचन-2023 हेतु सभी राष्ट्रीय दलों और छत्तीसगढ़ में मान्यता प्राप्त राज्यीय दल को दूरदर्शन और आकाशवाणी के क्षेत्रीय नेटवर्क पर प्रचार के लिए प्रारंभिक रूप से 45 मिनट की एक समान अवधि उपलब्ध कराए जाने के भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं। साथ ही राजनीतिक दलों द्वारा पिछले विधानसभा निर्वाचनों या लोकसभा के पिछले साधारण निर्वाचनों ,जैसी भी स्थिति हो,में दलों के मतदान निष्पादन के आधार पर अतिरिक्त समय आबंटन का निर्णय आयोग द्वारा लिया जाता है। प्रसारण के लिए एक बार में 15 मिनट से अधिक का समय नहीं दिया जाएगा। राजनीतिक दलों को दूरदर्शन और आकाशवाणी पर प्रसारण के लिए निर्वाचन हेतु प्रत्याशियों की सूची के प्रकाशन के दिन से लेकर प्रत्येक चरण के मतदान दिवस के 2 दिन पहले तक दिया जाएगा

छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन-2023 में छत्तीसगढ़ में राजनीतिक दलों को प्रसारण के लिए दूरदर्शन पर कुल 629 मिनट तथा उसी प्रकार रेडियो पर प्रसारण हेतु कुल 629 मिनट निर्धारित किया गया है। इसमें सभी दलों के लिए अनुपातिक रूप से समय दिया गया है। उक्त दिशा निर्देशों के परिपालन में प्रसारण हेतु दिन एवं समय का निर्धारण मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की उपस्थिति में दूरदर्शन एवं प्रसार भारती के अधिकारियों द्वारा लॉट निकालकर दिनांक 19 अक्टूबर 2023 को किया गया। प्रदेश में राजनीतिक दलों को प्रसारण की यह सुविधा दूरदर्शन और आकाशवाणी के क्षेत्रीय प्रसारण केन्द्रों तथा राजधानी रायपुर स्थित प्रसारण केन्द्र से दी जाएगी। इसे छत्तीसगढ़ में स्थित दूरदर्शन और आकाशवाणी के अन्य रिले केन्द्र भी प्रसारित करेंगे।