वन मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री  केदार कश्यप अपने एक दिवसीय बीजापुर जिले के प्रवास के दौरान जवाहर नवोदय विद्यालय ज्ञानगुड़ी एजुकेशन सिटी में आयोजित जिला स्तरीय शाला प्रवेशोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए।
उन्होंने अपने उद्बोधन में जिला प्रशासन की टीम की प्रशंसा करते हुए कहा कि बीजापुर जिला अब शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाईयों को छूने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय सरकार की योजनाओं की अंतिम व्यक्ति तक पहुंच अब सुनिश्चित हो रही है।
मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि बीजापुर के बच्चों में प्रतिभा की कमी नहीं है। बस उन्हें सही अवसर मिलना चाहिए। केन्द्र और राज्य सरकार की योजना से समूचे बस्तर के आदिवासी बच्चों का भविष्य बेहतर हो रहा है। बीजापुर का नवोदय विद्यालय राज्य में दूसरे स्थान पर है यह जिले के लिए गर्व की बात है। यहां केन्द्रीय विद्यालय, एकलव्य विद्यालय, नवोदय विद्यालय सहित ज्ञानगुड़ी एजुकेशन सिटी में उच्च स्तर के शैक्षणिक संस्थान है जिससे जिले के बच्चों का बेहतर भविष्य तय हो रहा है।
मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति से शिक्षा में व्यापक बदलाव आएगा। शिक्षा के क्षेत्र में हमारी सरकार ने कई बड़े फैसले लिए है। स्कूलों की अद्योसंरचना, शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण, गुणवत्तायुक्त मध्यान्ह भोजन, छात्रवृत्ति सहित तमाम योजनाएं बेहतर शिक्षा के लिए कारगर सिद्ध हो रही है।
बस्तर संसदीय क्षेत्र के सांसद  महेश कश्यप ने जिला स्तरीय शाला प्रवेशोत्सव को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी की परिकल्पना से तथा मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय के प्रयासों से बस्तर अंचल अब विकास शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल जैसे बुनियादि सुविधाओं की ओर अग्रसर है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि सहित सभी बुनियादि सुविधाएं, व्यक्तिमूलक योजनाओं का क्रियान्वयन अब जमीनी स्तर पर हो रही है।
     अतिथियों द्वारा इस अवसर पर नवप्रवेशी बच्चों को फूल-माला, मिठाई एवं तिलक-चंदन लगाकर प्रोत्साहित किया गया। विधायक श्री विक्रम शाह मंडावी एवं पूर्व मंत्री  महेश गागड़ा ने शाला प्रवेशोत्सव पर सभी बच्चों को शुभकामनाएं दी।
कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष  शंकर कुड़ियम, उपाध्यक्ष श्री कमलेश कारम, जिला पंचायत सदस्य  बसंत राव ताटी, श्रीमती नीना रावतिया उद्दे, श्रीमती बी पुष्पाराव, वरिष्ठ नागरिक  वेंकट, श्रीनिवास मुदलियार, पुलिस अधीक्षक डा. जितेन्द्र यादव, डीएफओ सामान्य श्री रामाकृष्ण, उप निर्देशक इंद्रावती टाईगर रिजर्व श्री संदीप बल्गा, सीईओ जिला पंचायत  हेमंत रमेश नंदनवार, गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना अंतर्गत आयुष्मान कार्ड पंजीयन हेतु छूटे हुए पात्र हितग्राहियों का आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य जिले के समस्त उप स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, एम.सी.एच. कांकेर, एम.सी.एच. पखांजूर एवं शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय कांकेर में किया जा रहा है। कलेक्टर श्री नीलेश कुमार क्षीरसागर द्वारा आम जनता से अपील की गई कि जिन्होंने अभी तक अपना तथा अपने परिवार के सदस्यों का आयुष्मान कार्ड नहीं बनवा पाए हैं, वे छूटे हुए हितग्राही अपना राशन कार्ड, आधार कार्ड एवं मोबाइल नम्बर के साथ अपने नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्रों में जाकर अथवा स्वास्थ्य कार्यकर्ता से संपर्क कर अपना तथा अपने परिवार का निःशुल्क आयुष्मान कार्ड बनवा लें।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अविनाश खरे ने बताया कि जिले के ऐसे नागरिक जिसका अभी तक आयुष्मान कार्ड नहीं बन पाया है, वे अपने संबंधित क्षेत्र के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, मितानिनों से संपर्क कर अपना तथा अपने परिवार के छूटे हुए सदस्यों का आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। आयुष्मान कार्ड पंजीयन हेतु राशन कार्ड, आधार कार्ड एवं मोबाइल नम्बर लेकर आना आवश्यक है। परिवार के सभी सदस्यों का अलग-अलग आयुष्मान कार्ड बनाया जाता है, जो कि पूर्ण रूप से निःशुल्क है। उन्होंने बताया कि आयुष्मान कार्ड पंजीयन का कुल लक्ष्य 07 लाख 42 हजार 958 है, जिसमें से 06 लाख 85 हजार 395 हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड हेतु पंजीयन हो चुका है, जो कि लक्ष्य का 92.26 प्रतिशत है। साथ ही कांकेर जिला छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम स्थान पर है। विकासखण्ड चारामा में 97.74 प्रतिशत, नरहरपुर में 95.99 प्रतिशत, कांकेर में 92.71 प्रतिशत, कोयलीबेड़ा में 92.44 प्रतिशत, भानुप्रतापपुर में 90.50 प्रतिशत, दुर्गूकोंदल में 86.39 प्रतिशत तथा अंतागढ़ में 84.31 प्रतिशत आयुष्मान कार्ड हेतु पंजीयन हो चुका है।

जिले के बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले युवक-युवतियों से स्वयं का उद्योग एवं सेवा स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना अंतर्गत ऋण प्रदान करने के लिए 15 अगस्त 2024 तक ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किया गया है। जिला व्यापार एवं उद्योग के महाप्रबंधक से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस योजनान्तर्गत उद्योग स्थापना के लिए अधिकतम 50 लाख रूपये और सेवा व्यवसाय स्थापना के लिए अधिकतम 20 लाख रूपये तथा व्यवसाय के लिए अधिकतम 20 लाख की ऋण पात्रता है। योजनांतर्गत सामान्य श्रेणी के आवेदक को स्वीकृत ऋण का 10 प्रतिशत अंशदान और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला, भूतपूर्व सैनिक एवं दिव्यांग को स्वीकृत ऋण का 05 प्रतिशत अंशदान लगाना होता है।
योजना के तहत अनुदान :- सामान्य वर्ग को शहरी क्षेत्र में उद्योग व सेवा व्यवसाय स्थापित करने पर 25 प्रतिशत एवं ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने पर 35 प्रतिशत अनुदान की राशि की पात्रता होगी। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला, भूतपूर्व सैनिक एवं दिव्यांग को शहरी क्षेत्र में 25 प्रतिशत एवं ग्रामीण क्षेत्र में 35 प्रतिशत अनुदान की पात्रता होगी।
पात्रता :- इस योजनांतर्गत 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी युवक-युवती आवेदन कर सकते हैं और आय का कोई सीमा बंधन नहीं है। अधिकतम ऋण स्वीकृति के लिए कक्षा आठवीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। कक्षा आठवीं से कम उत्तीर्ण युवक, युवती को उद्योग क्षेत्र में अधिकतम 05 लाख रुपये और सेवा क्षेत्र में अधिकतम 05 लाख रुपये तक का ऋण स्वीकृत किया जा सकता है। आवेदक को आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, अधिकतम शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची, ग्राम पंचायत का अनापत्ति, पासपोर्ट साईज फोटो, राशन कार्ड, वोटर आई.डी. सहित प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा। आवेदक को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाणपत्र, भूतपूर्व सैनिक एवं दिव्यांगता संबंधी प्रमाण-पत्र आवश्यक होने पर लगाना होगा। इस योजना के अंतर्गत मांस से संबंधित खाद्य पदार्थ का उद्योग, बीड़ी निर्माण, नशीले वस्तुओं का उत्पादन एवं बिक्री ,चाय, कॉफी, रबर की खेती उद्योग, रेशम पालन, सुअर पालन इत्यादि के लिए ऋण स्वीकृत नहीं किया जाएगा।
      उक्त योजनांतर्गत ऋण के लिए  PMEGP-e-Portal-KVIC में जाकर Online Application Form For Individual - Agency--DIC    का चयन कर ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। इस संबंध में  अधिक जानकारी के लिए महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र कांकेर (छ0ग0), कक्ष क्र.-12 कम्पोजिट बिल्डिंग, तृतीय तल कलेक्ट्रेट परिसर कांकेर से संपर्क किया जा सकता है।

कलेक्टर  नीलेश कुमार क्षीरसागर ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित साप्ताहिक जनदर्शन में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से अपनी विभिन्न मांगों एवं समस्याओं को लेकर पहुंचे लोगों से मुलाकात की। कलेक्टर ने प्राप्त आवेदनों पर कार्यवाही करते हुए संबंधित अधिकारियों को त्वरित निराकरण के लिए अग्रेषित किया। जनदर्शन में आज कुल 27 आवेदन पत्र प्राप्त हुए।
जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित कलेक्टर जनदर्शन में मुख्य रूप से ग्राम किरगोली निवासी श्री कुशल कुमार कुंजाम ने निजी बैंक के द्वारा लोन वितरण के संबंध में शिकायत की, जिस पर कलेक्टर ने लीड बैंक मैनेजर को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। इसी प्रकार ग्राम बनसागर निवासी श्री संतराम कुंजाम ने सीसी रोड निर्माण कार्य की जांच कराने, ग्राम केंवटी निवासी श्रीमती पुष्पा रावटे ने ईलाज की क्षतिपूर्ति राशि दिलाने और ग्राम पण्डरीपानी निवासी श्रीमती रामदुलारी ठाकुर ने आर्थिक सहायता की मांग सहित जिले के विभिन्न क्षेत्रों से मांगों एवं समस्याओं को लेकर कई आवेदन प्राप्त हुए। कलेक्टर ने सभी प्राप्त आवेदनों पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु संबंधित विभाग के अधिकारियों को अग्रेषित किया। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर जनदर्शन प्रत्येक मंगलवार को जिला कार्यालय में दोपहर 12 बजे से आयोजित होता है, जिसमें जिले के आम नागरिक कलेक्टर को अपनी समस्याओं एवं मांगों से अवगत करा सकते हैं।

मुख्यमंत्री   विष्णुदेव साय जी से आज छ.ग. फेरो एलाय प्रोडूसर एसोसिएशन, छ.ग. मिनी स्टील प्लांट एसोसिएशन और व्यापारी एकता पैनल के पदाधिकारी का एक संयुक्त प्रतिनिधि मंडल माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से मिला माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करते हुए प्रतिनिधि मंडल ने बताया की विद्युत मंडल के अव्यवहारिक विद्युत दरों के वृद्धि से उद्योग बंद होने के कगार पर है पूर्व में छ.ग. विद्युत की दरें अन्य राज्य के मुकाबले कम रहती थी | लेकिन पिछले दिनों की गई वृद्धि से छत्तीसगढ़ में पड़ोसी राज्य उड़ीसा, बंगाल, झारखण्ड, मध्यप्रदेश से अधिक दर हो गई है | जबकि छत्तीसगढ़ के उत्पादन का 70-75 प्रतिशत माल अन्य राज्यों में खपत होती है हमारी विद्युत दरें बढ़ने से अन्य राज्यों में जाने वाले माल जाना बंद हो जायेंगे क्योगी हमारे उत्पादन की रॉ मटेरियल विद्युत ही है अगर यह वृद्धि वापस न ली गई तो यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार से भी वंचित होना पड़ेगा वहीं दूसरी ओर सरकार को मिलने वाले जीएसटी से राजस्व में भी भारी कटौती हो जाएगी उद्योगपतियों के साथ शासन को भी बड़ी क्षति होगी और रोजगार के भी संकट पैदा हो जायेंगे | इसके अलावा एक अन्य ज्ञापन व्यापारी एकता पैनल के द्वारा जीएसटी में हो रही व्यापारियों को कठिनाई के सम्बन्ध में माननीय मुख्यमंत्री जी को सौपा गया करीब 8 सूत्रीय ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपकर उनसे मांग की गई की जो राज्य से जुडी जीएसटी में विसंगतियां हैं उन्हें दूर कर व्यापारियों को राहत प्रदान करेंगे जिस पर मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया की शीघ्र ही अधिकारीयों के साथ उद्योग से जुड़े संगठनों की बैठक कर समाधान करेंगे | प्रतिनिधि मंडल में पूर्व विधायक श्रीचंद सुन्दरानी,  योगेश अग्रवाल, चेतन तारवानी, छ.ग. स्पंज आयरन मेनुफेकचरर एसोसिएशन से  अनिल नचरानी,  विजय झवर, छ.ग. फेरो अलॉय एसोसिएशन से  धर्मवीर नचरानी यश नचरानी एवं छ.ग. मिनी स्टील प्लांट एसोसिएशन से  विक्रम अग्रवाल,  जेपी अग्रवाल, अनिल अग्रवाल मिलने पहुंचे |

इस आशय का ज्ञापन प्रदेश के वित्त मंत्री  ओपी चौधरी जी को भी सौंपा गया 

 

मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय की संवेदनशील सरकार लोगों के हित में त्वरित कार्य कर रही है। समय सीमा के अंदर जरूरतमंद परिवार को अनुकंपा नियुक्ति मिल सकें, शासन इस पर लगातार प्रयास कर रही है। गरियाबंद जिले की श्रीमती शारदा पटेल, श्रीमती प्रमिला कुर्रे एवं सुश्री अन्नपूर्णा ध्रुव को अनुकम्पा नियुक्ति मिल गई है। कलेक्टर  दीपक अग्रवाल ने तीनों को अनुकम्पा नियुक्ति पत्र प्रदान किया। शासन की त्वरित कार्यवाही के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया है।
    ग्राम देवरी जिला जांजगीर चांपा की रहने वाली श्रीमती शारदा पटेल ने बताया कि उनके पति व्याख्याता के रूप में हायर सेकेण्डरी स्कूल अकलवारा में पदस्थ थे। उनके निधन के बाद भृत्य पद के रूप में अनुकंपा नियुक्ति शासकीय हाईस्कूल लोहझर में मिली है। उन्होंने बताया कि अनुकंपा नियुक्ति मिलने से परिवार के पालन पोषण एवं देखरेख में सहायता मिलेगी। साथ ही भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। इसी प्रकार मचेवा जिला महासमुंद की रहने वाली श्रीमती प्रमिला कुर्रे के पति शिक्षक (एलबी) के रूप में शासकीय मीडिल स्कूल गुड़ेमा में पदस्थ थे। उनके निधन के पश्चात उन्हें भृत्य के रूप में शासकीय हाईस्कूल सेमरा में अनुकंपा नियुक्ति मिली। उन्होंने बताया कि पति के जाने के बाद भविष्य चिंतित था। छत्तीसगढ़ शासन की पहल से अनुकंपा नियुक्ति मिलने से बच्चों के पढ़ाई -लिखाई एवं भविष्य सृजन में मदद होगी। मैनपुर अंतर्गत ग्राम गोना के निवासी सुश्री अन्नपूर्णा ध्रुव के पिता शासकीय मीडिल स्कूल गरहाडीह में शिक्षक (एलबी) के पद पर पदस्थ थे। उनके निधन के पश्चात राज्य शासन की संवदेनशीलता के कारण त्वरित रूप से अन्नपूर्णा को भृत्य पद में शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल शोभा में अनुकंपा नियुक्ति दी गई है।

छत्तीसगढ़ राज्य नीति आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ विजन डाक्यूमेंट 2047 तैयार करने के संबंध में आज स्थानीय न्यू सर्किट हाउस में संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ वित्त मंत्री श्री ओ. पी. चौधरी द्वारा किया गया। छत्तीसगढ़ को देश में कृषि एवं प्रसंस्कृत सुपरफूड का पावर हाऊस बनाने आज कृषकों ने कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, बागवानी फसलों, कृषि के क्षेत्र में बुनियादी ढ़ाचे में सुधार सहित अनेक मुद्दों पर अपना सुझाव दिए। बैठक में कृषि से संबंधित लक्ष्य, चुनौतियां एवं सामर्थ्य विषय पर विस्तार से मंथन किया गया।

इस संवाद कार्यक्रम में ‘युवा, कृषक, महिला व प्रबुद्धजनों ने परिचर्चा में भाग लिया और विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ के संबंध में अपनी परिकल्पनाओं के संबंध में अपने विचार व्यक्त किया।

वित्त मंत्री  ओ. पी. चौधरी में कार्यक्रम में आए युवा, कृषक, महिला एवं प्रबुद्धजनों  का अभिनंदन करते हुए कहा कि आप सभी अपने क्षेत्र के प्रतिष्ठित लोग हैं। देश और राज्य को ऊंचाई तक पहुंचाने में आपके विचार प्रभावी योगदान दे सकते हैं।
’’अमृतकाल : छत्तीसगढ़ विजन @ 2047’’ डॉक्यूमेंट तैयार करने का सिलसिला जारी है। कृषकों ने संवाद कार्यक्रम में वानिकी उत्पादों के साथ मजबूत ब्रांड का निर्माण करने, खाद्य प्रसंस्करण तकनीकों का कार्यान्वयन, कौशल उन्नयन और बुनियादी ढांचे में निवेश, फसलों का पैदावार बढ़ाने, मूल्य वर्धित उत्पादों के उत्पादन के लिए बागवानी पर ध्यान केंद्रित करनेे पर भी विचार-विमर्श हुआ।

कृषकों द्वारा कृषि सेवा केेन्द्र को बढ़ाने, कृषिजोत आकार को बढ़ाने खेतों के चकबंदी योजना बनाने, फसल चक्र को बढ़ावा देने किसानों के लिए पर्याप्त ऋण सुविधा उपलब्ध कराने, मृदा जांच तथा छत्तीसगढ़ को जड़ी बूटी और वनोपज के केंद्र के रूप में विकसित करने, वनोपज व्यापार केंद्र बनाने, भंडारण प्रसंस्करण और परिवहन के लिए बुनियादी ढांचा बनाने, किसानों को सक्षम बनाने राज्य सरकार द्वारा की जा रही पहल, लघु वनोपजों की मजबूती, जल और सिंचाई की पर्याप्त उपलब्धता पशुपालन व गोपालन प्रबंधन, प्रति एकड़ कृषि आय में वृद्धि करने, सरकार द्वारा दी जाने वाली अनुदान दर में वृद्धि सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर सुझाव दिए गए।

कृषि भूमि के बेहतर उपयोग एवं अन्तर्वर्तीय फसल को बढ़ाने की क्षमता, प्रति कृषि परिवार की औसत मासिक आय में बढ़ोतरी, किसानों के लिए बेहतर ऋण की सुविधा, उन्नत तकनीकी की आवश्यकता, उत्पादकता एवं क्षमता बढ़ाने के लिए सटीक खेती जैसे विषयों को डाक्यूमेंट में शामिल करने की बात की गई।

राज्य के विभिन्न जिलों से आए कृषकों ने सुझाव देते हुए कहा कि किसानों के लिए समन्वित योजना बनाए जाने की आवश्यकता है। कृषि में परिवहन बहुत बड़ा मुद्दा है, सस्ते परिवहन पर विचार करना चाहिए। किसानों को उत्पादित फसलों का उचित मूल्य मिलना चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा किसानोें के हित के लिए बनाई जाने वाली योजनाओं की जानकारी किसानों को समय पर मिलना चाहिए।  

कृषकों ने कृषि अनुसंधान एवं विकास में निवेश करने, कौशल विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर जोर देने, जैविक खेती, खाद्य वितरण प्रणाली और कोल्ड स्टोरेज को मजबूत करने सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर अपना सुझाव दिए।

कृषकों ने यह भी सुझाव दिया कि प्रत्येक फसल में अधिकतम मूल्य वर्धन करना, कृषि से संबंधित गतिविधियों में आय में वृद्धि, देश और विदेशों में नए बाजार खोलने, निर्यात केंद्र, प्रशिक्षण प्रयोगशालाएं, नर्सरी, डिजिटल और वित्तीय साक्षरता अभियान चलाने की आवश्यकता, वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने, वन धन शक्ति के तहत क्षमता निर्माण और सरकारी समितियां के माध्यम से जनजातीय समाज को सशक्त बनाने, सरकारी बाजार, पीपीओ और सरकारी समितियां को बढ़ावा देने जैसे अन्य महत्वपूर्ण विषयों का समावेश डॉक्यूमेंट में होना चाहिए।

इस संवाद कार्यक्रम में श्रीमती अंकिता वर्मा,  मोतीराम सिन्हा,  कुलदीप पटेल,  रजनीश गुप्ता, सुश्री अपूर्वा त्रिपाठी,  मोहन पटेल,  राजेश गुप्ता,  राम शर्मा, श्रीमती बिंदेश्वरी शर्मा,  पुष्कर चंद्राकर,  पंकज शर्मा सहित राज्य से आए अनेक प्रगतिशील कृषकों एवं कृषि वैज्ञानिकों द्वारा सुझाव दिया गया।

मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश में उद्योगों की स्थापना के लिए हर संभव सहयोग करेगी। नए उद्योगों की स्थापना हो, छत्तीसगढ़ में वैल्यू एडिशन का काम हो और स्थानीय युवाओं को रोजगार मिले, ऐसी सरकार की मंशा है। मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने उक्त बातें आज यहां अपने निवास कार्यालय में भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा नई औद्योगिक नीति 2024-29 के लिए दिए गए सुझावों पर चर्चा के दौरान कही। इस दौरान मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद, सीआईआई के छत्तीसगढ़ स्टेट काउंसिल के चेयरमैन  आशीष सराफ, वाइस चेयरमैन संजय जैन, सर्व  नरेंद्र गोयल, आनंद सिंघानिया, रमेश अग्रवाल, पंकज सारडा सहित सीआईआई छत्तीसगढ़ स्टेट काउंसिल के सदस्य मौजूद रहे। इस मौके पर भारतीय उद्योग परिसंघ के सदस्यों ने सिंगल विंडो सिस्टम और मुख्यमंत्री द्वारा रोजगार सृजन के लिए उद्योगों को बढ़ावा दिए जाने के प्रयासों की सराहना की।

     मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रदेश में प्राकृतिक संसाधनों और बहुमूल्य खनिजों के विपुल भंडार मौजूद हैं। प्रदेश में लघु वनोपजों की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता है। उन्होंने कहा कि चाहे खनिज हो या लघु वनोपज, इनका वैल्यू एडिशन छत्तीसगढ़ में ही हो, ताकि प्रदेश को इसका लाभ मिले। श्री साय ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में सैकड़ो एमओयू हुए हैं, लेकिन इनका क्रियान्वयन नहीं हो पाया है। राज्य सरकार की मंशा है कि यहां नए-नए उद्योग स्थापित हों, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिले।  
          
        मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सीआईआई द्वारा नई औद्योगिक नीति के संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं, प्रदेश के उद्योग मंत्री और नीति तैयार करने वाली समिति को भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी सुझावों का अध्ययन कर, अच्छे सुझावों को नई  औद्योगिक नीति में शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक विकसित भारत बनाने की संकल्पना की है और अगले 5 वर्षों में भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। इन्हीं लक्ष्यों को पूरा करने हम विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण करेंगे। उन्होंने बताया कि 1 नवंबर राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर नई औद्योगिक नीति और विकसित छत्तीसगढ़ का विजन डॉक्यूमेंट भी जारी किया जाएगा।

        भारतीय उद्योग परिसंघ के सदस्यों प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री से चर्चा के दौरान छत्तीसगढ़ में सिंगल विंडो सिस्टम की प्रशंसा की। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि सिंगल विंडो सिस्टम के लिए एक टाइम फ्रेमवर्क का भी निर्धारण किया जाए। उन्होंने लघु वनोपज का वैल्यू एडिशन, डेयरी उद्योग, स्टील उद्योग में डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री की काफी संभावनाएं है। छत्तीसगढ़ पॉवर सरप्लस स्टेट है इसलिए यहां डेटा सेंटर स्थापित किए जा सकते है क्योंकि इनमें बड़ी मात्रा में बिजली का उपयोग होता है। सदस्यों ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री को नई औद्योगिक नीति में शामिल किया जाए। इस अवसर पर भारतीय उद्योग परिसंघ के सदस्यों ने नई औद्योगिक नीतियों पर आधारित अपने सुझावों का प्रजेंटेशन भी प्रस्तुत किया।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के घोषणा के अनुरूप स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में जशपुर जिले को दो बड़ी सुविधा मिली है। मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी कौशल्या साय ने आज सीएम कैंप बगिया में दो एंबुलेंस और एक शव वाहन को हरी झंडी दिखा कर जरूरतमंद मरीजों की सेवा के लिए रवाना किया। एंबुलेंस दुलदुला ब्लॉक के करडेगा और फरसाबहार ब्लाक के कोल्हेनझरिया में सेवा देगी। वहीं मुक्तांजली वाहन दुलदुला में सेवा प्रदान करने के लिए तैनात रहेगी।

            उल्लेखनीय है कि एक दिन पहले ही रविवार को दुलदुला में आयोजित मतदाता अभिनंदन समारोह में मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय ने इसकी घोषणा की थी। घोषणा के 24 घंटे से भी कम समय में ही जिलेवासियों को एम्बुलेंस और शव वाहन की सुविधा मिली है।

यह भी उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री साय की पहल से दिसंबर 2023 से अब तक जिले को 7 एंबुलेंस और 1 शव वाहन मिल चुके हैं। इससे मरीजों की सेवा में लगे एंबुलेंस की संख्या जिले में बढ़ कर 21 हो चुकी है। इसके साथ ही कुनकुरी में 220 बिस्तर की क्षमता वाली सर्वसुविधा युक्त अस्पताल निर्माण की घोषणा पहले ही हो चुकी है। जिले के 7 उप स्वास्थ्य केन्द्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का दर्जा देते हुए आवश्यक मानव संसाधन जुटाने के लिए स्वीकृति दी जा चुकी है।

दुर्ग. महादेव सट्टा एप मामले में चार दिन पहले गिरफ्तार आरक्षक सहदेव सिंह यादव को दुर्ग एसपी ने बर्खास्त कर दिया है. बता दें कि लंबे समय से फरार चल रहे आरक्षक को पिछले दिनों EOW ने राजनांदगांव के सोमनी थाना क्षेत्र के केमक ढाबे से गिरफ्तार किया था. बता दें कि जवान सहदेव को इससे पहले निलंबित किया जा चुका था, जिसके बाद से वो फरार चल रहा था.

समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने माना स्थित वृद्धाश्रम का निरीक्षण किया था और वहां रहने वाले वृद्धजनों के मन की बात जानने की कोशिश की थी। इस दौरान कुछ वृद्धजनों ने राजीव लोचन के दर्शन की इच्छा जतायी थी, यह इच्छा जल्दी पूरी हुई कि बुजुर्ग बहुत खुश है।
    
मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने बुजुर्गो के इच्छा का मान रखते हुए उन्हें स्वयं राजीव लोचन दर्शन कराने के बारे में सोचा और रविवार को वृद्धाश्रम में निवासरत वृद्धजनों को घटारानी और राजीव लोचन मंदिर राजिम का दर्शन कराने स्वयं अपने साथ लेकर गई। इस दौरान श्रीमती राजवाड़े ने बुजुर्गों के साथ भजन-कीर्तन किया और साथ ही स्वाल्पाहार का भी आनंद लिया। घटारानी और भगवान राजीव लोचन के दर्शन से वृद्धाश्रम के बुजुर्गों के हृदय की प्रसन्नता उनके चेहरे से झलक रही थी।

    मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि उनसे मिले आशीर्वाद ने जन सेवा करने के लिए मुझे और शक्ति मिलेगी इस अवसर पर राजिम विधायक  रोहित साहू, अभनपुर विधायक  इंद्र कुमार साहू शामिल थे।

    गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सरकार अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं लागू कर रही है। राज्य के निराश्रितों के लिए सरकार सहारा बन रही है। इसके लिए समाज कल्याण विभाग के माध्यम से राहत पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है।

कांकेर : पखांजूर ब्लॉक के छोटे बेठिया से हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहां हॉस्टल की एक छात्रा गर्भवती हो गई। बताते हैं कि छात्रा का पेट दिखने लगा, तब वार्डन ने उसे गांव भिजवा दिया। परिजनों से कहकर दूसरे जिले में उसका अबॉर्शन करवा दिया। पूरा मामला अप्रैल के आसपास का बताया जा रहा है। वहीं इस घटना के बाद जांच के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष दीपक बैज के निर्देशासुनार पूर्व मंत्री एवं विधायक अनिला भेड़िया के नेतृत्व में छः सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया है।

बता दें कि मामले में खुलासा हाल ही में तब हुआ जब शुक्रवार को विधायक विक्रम उसेंडी दौरे पर इलाके में पहुंचे। गांववालों ने हॉस्टल वार्डन की शिकायत की। बताया कि वार्डन हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं से चपरासियों जैसा सलूक करती है। एक छात्रा गर्भवती भी हो गई थी, जिसे घर भिजवाकर अबॉर्शन करवा दिया। विधायक ने मामले में तत्काल प्रशासन से रिपोर्ट मांगी ली। अफसरों को भी तब जाकर इसका पता चला। कलेक्टर नीलेश क्षीरसागर ने मामले में हॉस्टल अधीक्षिका के साथ सरकारी स्कूल में व्याख्याता विनीता कजूर को सस्पेंड कर दिया है। फिलहाल स्कूल की व्याख्याता नेहा सहाड़े ही हॉस्टल अधीक्षक का अतिरिक्त प्रभार भी देखेंगी। इधर, कलेक्टर ने मामले की जांच के लिए टीम भी बना दी है।

नारायणपुर  : मुहर्रम मुस्लिम समुदाय का विशेष पर्व है, जिसे नव वर्ष के रूप में भी मनाया जाता है। इसे देखते हुए राज्य शासन के निर्देशानुसार 17 जुलाई 2024 को मोहर्रम के अवसर पर मदिरा विक्रय हेतु शुष्क दिवस घोषित किया गया है। उक्त निर्देश के परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर बिपिन मांझी द्वारा मोहर्रम के अवसर पर 17 जुलाई को जिले में स्थित सभी प्रकार की मदिरा दुकानें अर्थात देशी मदिरा तथा विदेशी मदिरा दुकानों को बंद रखे जाने के लिए आदेशित किया गया है। वहीं उक्त दिवस पर किसी भी प्रकार की अवैध मदिरा के विक्रय एवं चौर्यनयन न होने पाये, इस ओर कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के निर्देश सर्व सम्बन्धित अधिकारियों को दिये गए हैं।

बाहुड़ा यात्रा में शामिल हुए पूर्व CM डॉ रमन सिंह जिला स्तर पर टास्क फोर्स की बैठक 16 जुलाई को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से प्राप्त जानकारी अनुसार शिशु संरक्षण माह 19 जुलाई से 23 अगस्त 2024 तक आयोजित किया जाएगा, जिस हेतु कलेक्टर श्री बिपिन मांझी की अध्यक्षता में संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ जिला स्तर पर टास्क फोर्स की बैठक 16 जुलाई दिन मंगलवार को दोपहर 01 बजे से कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में आयोजित किया गया है। उक्त बैठक में संबंधित अधिकारियों को समय पर उपस्थित होने निर्देशित किया गया है।

*Breaking* *मुख्यमंत्री विष्णु देव साय मंत्रालय में वन टू वन कर रहे हैं बैठक* *अधिकारियों से योजनाओं की प्रगति की ले रहे जानकारी* *चार घँटे से मंत्रालय में मैराथन कामकाज जारी* *सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के संबंध में अधिकारियों को दे रहे निर्देश* *मुख्यमंत्री ने समय सीमा में कार्यों को निपटाने के दिये निर्देश* *व्यस्तताओं के बावजूद मंत्रालय में जाकर तेज़ी से निपटा रहे काम* *जनता से जुड़े कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी: श्री साय*

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार एवं छ.ग. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के मार्गदर्शन में तथा जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनय कुमार प्रधान के नेतृत्व में 13 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय, बैकुंठपुर में किया गया। इस अवसर पर व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी  असलम खान, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी  राजेश खलखो,  अमन तिग्गा,  देवाशीष तिग्गा उपस्थित थे।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्रीमती अमृता दिनेश मिश्रा ने जानकारी दी है कि 13 जुलाई 2024 को जिला न्यायालय बैकुंठपुर, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी तालुका भरतपुर में कुल 12 खंडपीठ एवं राजस्व न्यायालय का 27 खंडपीठ का गठन किया गया था।
राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालय में लंबित राजीनामा योग्य 2 हजार 607 प्रकरण रखे गए थे, जिसमें से एक हजार 650 प्रकरणों का आपसी राजीनामा के आधार पर निराकरण किया गया, जिसमें 1 करोड़ 94 लाख 54 हजार 275 रुपए का सेटलमेंट हुआ।

श्रीमती मिश्रा ने जानकारी दी कि प्री-लिटिगेशन 5 हजार 721 प्रकरण रखे गए, जिसमें एक हजार 888 प्रकरण निराकृत हुए और 92 लाख 13 हजार 532 रुपए सेटलमेंट हुआ।
इस तरह राष्ट्रीय लोक अदालत में 8 हजार 328 प्रकरण रखे गए थे, जिसमें से 3 हजार 538 प्रकरणों का निराकरण हुए और 2 करोड़ 16 लाख 67 हजार 807 रुपए का सेटलमेंट हुआ है।
इस अवसर पर बड़ी संख्या में अधिवक्तागण, पक्षकार व विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

उत्तर बस्तर कांकेर, 15 जुलाई 2024/ रामलला दर्शन योजना के अन्तर्गत अयोध्या धाम की यात्रा के लिए दर्शनार्थियों के चयन हेतु में जिला पंचायत के सभाकक्ष में चयन समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में  रामलला दर्शन योजना के क्रियान्वयन हेतु गठित जिला स्तरीय समिति के सदस्यों की उपस्थिति में जिले के नागरिकों से प्राप्त आवेदनों के परीक्षण उपरांत लॉटरी के माध्यम से 70 दर्शनार्थियों का चयन किया गया।            जिला पंचायत के सीईओ  सुमित अग्रवाल ने बताया कि  रामलला दर्शन योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों से 53 दर्शनार्थियों का चयन किया गया एवं 14 दर्शनार्थियों को प्रतीक्षा सूची में रखा गया है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों से 17 दर्शनार्थियों का चयन किया गया, जिसमें 06 को प्रतीक्षा सूची में रखा गया है। उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को दर्शनार्थियों के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था करने के साथ स्वास्थ्य विभाग को विकासखण्ड स्तर पर ही चयनित हितग्राहियों का चिकित्सा मेडिकल प्रमाण पत्र बनवाने के निर्देश दिए।  इस अवसर पर समिति के सदस्य  बृजेश चौहान सहित अन्य विभिन्न विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।