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शादी का झांसा देकर छात्रा से रेप

ग्वालियर। इंजीनियरिंग की छात्रा के साथ उसके ही दोस्त ने विवाह का झांसा देकर शारीरिक शोषण किया। पीडि़ता को आरोपी अपने साथ कश्मीर भी ले गया था जहां पर होटल में भी गलत काम किया। पीडि़ता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी की तलाश में उसके घर दबिश दी।

थाटीपुर थाना क्षेत्र स्थित जगजीवन नगर में रहने वाली 19 वर्षीय छात्रा इंजीनियर की पढ़ाई कर रही है। उसके साथ कंचनसिंह कुशवाह निवासी सिरसौद हस्तिनापुर भी पढ़ता है। कंचन ने छात्रा को अपने कमरे पर बुलाया और फिर विवाह का झंासा देकर उसके साथ शारीरिक शोषण कर दिया। आरोपी छात्रा को कश्मीर भी घुमाने ले गया और यहां पर होटल में भी उसके साथ गलत काम किया। पीडि़ता ने कंचन कुशवाह से विवाह करने की कही तो वह इंकार करेन लगा। दुष्कर्म की शिकार छात्रा ने कंचन की शिकायत पुलिस से कर दी। पीडि़ता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ धारा 376 व हरिजन एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है

गिरवाई थाना क्षेत्र स्थित बजरंग पुलिया के पास रहने वाली 25 वर्षीय युवती की पास ही रहने वाले अंकित दीक्षित से पहचान होने के बाद दोनों में दोस्ती हो गई थी। अंकित ने युवती को विवाह का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म कर दिया और बाद में विवाह करने इंकार करने लगा। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।

 

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नक्‍सलियों ने ग्रामीण को उतारा मौत के घाट

बीजापुर । छत्तीसगढ़ के नक्‍सल प्रभावित बीजापुर में पूर्व सरपंच के अपहरण के बीच एक बड़ी खबर आ रही है। यहां नक्‍सलियों ने एक ग्रामीण की हत्या कर दी है। मृतक रामा पूनेम चिन्नागेलुर का निवासी है।

दअरसल, यह घटना बीजापुर के तर्रेम थानाक्षेत्र का है। खबरों के अनुसार नक्‍सली 18 अगस्त को ग्रामीण रामा पूनेम को अपहरण कर अपने साथ ले गए थे। बीती रात हत्या किए जाने की खबर मिल रही है। बताया जा रहा है कि नक्‍सलियों ने पुलिस मुखबिरी का आरोप लगाकर ग्रामीण को मौत के घाट उतार दिया। नक्‍सलियों के खौफ से मृतक के स्‍वजन पुलिस के पास मामला पंजीबद्ध कराने नहीं पहुंचे हैं।हालांकि इस घटना की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

नक्‍सलियों ने किया पूर्व सरपंच का अपहरण
इधर, बीजापुर से 50 ग्रामीणों के अपहरण खबर आ रही है। ये सभी ग्रामीण पूजा-अर्चना करने गए थे। खबरों के अनुसार नक्‍सलियों ने वहां फरसेगढ़ के पूर्व सरपंच को अगवा कर लिया, जबकि शेष ग्रामीणों को छोड़ दिया है। हालांकि पुलिस ने अभी तक नक्सलियों के अपहरण करने की पुष्टि नहीं की है।

दरअसल, यह मामला बीजापुर के फरसेगढ़ थाना क्षेत्र के कुपलेर की पहाड़ी का है। बताया जा रहा है कि फरसेगढ़ थाना क्षेत्र के कुपलेर की पहाड़ी में गांव के लोग पूजा करने गए हुए थे। वहां सादे कपड़ों में आए कुछ लोगों ने 50 से अधिक ग्रामीणों को अपने साथ लेकर चले गए।

इनमें से पूर्व सरपंच महेश गोटा को छोड़कर बाकी अन्य ग्रामीण लौट आए हैं। नक्सलियों के अपहरण करने की अब तक पुलिस ने पुष्टी नहीं की है। पुलिस के एक आधिकारी ने बताया की ग्रामीण रात होने से रास्ता भटक गए थे। गांव के अन्य लोग खोजबीन में गए हुए हैं।

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लोक निर्माण कर रहा हैं ठेकेदार के बिल में 5 प्रतिशत की कटौती - बीएआई

सरकारी मूल्य में कटौती कर लोक निर्माण कर रहा हैं ठेकेदार के बिल में 5 प्रतिशत की कटौती - बीएआई 00 अंतर की राशि का विभाग शीघ्र करें भुगतान रायपुर। बिल्डर्स एसाोसिएशन ऑफ इंडिया का एक दिवसीय कार्यशाला शनिवार को हुआ, इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष एसएन रेड्डी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में लोक निर्माण विभाग सरकारी मूल्य में कटौती कर ठेकेदार के बिल में 5 प्रतिशत की कटौती कर रहा है जो तथ्य संगत नहीं है और इस कारण ठेकेदार काफी परेशान है। बहुत जल्द बिल्डर्स एसाोसिएशन ऑफ इंडिया का प्रतिनिधिमंडल राज्य शासन के अधिकारियों से मुलाकात कर विसंगतियों को दूर अंतर की राशि का भुगतान करने की मांग करेगा। इस अवसर पर बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (बीएआई) के स्टेट चेयरमैन कंवलजीत सिंह ओबेरॉय, सेंटर चेयरमैन रायपुर रूपेश सिंघल, हरसिमरन सिंह ओबेरॉय, के. चन्द्रशेखर राव, सुशील अग्रवाल के अलावा अन्य पदाधिकारी व ठेकेदार उपस्थित थे। एसएन रेड्डी ने बिल्डर ठेकेदारों को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ शासन के लोक निर्माण विभाग को छोड़ दिया जाए तो लोक निर्माण विभाग से जुड़े ठेकेदार छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग में निविदा प्रस्तुत करते हुए निविदा निकलने के बाद सड़कों का निर्माण कर रहे है। इस निविदा में जीएसटी की गणना अलग से की जाती है जबकि छत्तीसगढ़ शासन के लोक निर्माण विभाग जीएसटी की गणना अलग से नहीं करती है और इसके लिए कोई अलग से प्रावधान भी नहीं रखा है। लोक निर्माण विभाग कार्य मूल्य को अलग करते हुए जीएसटी की गणना अलग कर निविदा बुला ताकि ठेकेदार निर्भिक होकर लोक निर्माण विभाग के द्वारा दिए गए कार्यों को कर सकें। स्टेट चेयरमैन कंवलजीत सिंह ओबेरॉय ने बताया कि जिस तरह से लोक निर्माण विभाग ने जुलाई 2017 में जीएसटी 12 प्रतिशत और पूर्व में वेट लगाकर टैक्स 5 प्रतिशत के बीच के अंतर की राशि का भुगतान ठेकेदारों को किया है, उसी तरह 2022 में केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी 12 प्रतिशत के स्लैब को बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है जिसके अंतर के 12 प्रतिशत से 18 प्रतिात के बीच की अंतर की राशि का भुगतान छत्तीसगढ़ शासन के लोक निर्माण विभाग किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के सभी निर्माण विभाग द्वारा अंतर की राशि का भुगतान ठेकेदारों को किया जा रहा है और सीपीडब्ल्यूडी और एनएचएआई भारत सरकार द्वारा स्पष्ट आदेशित है कि अंतर की राशि का भुगतान किया जाना चाहिए। सेंटर चेयरमैन रायपुर रूपेश सिंघल का कहना है कि लोक निर्माण विभाग शुरू से ही उपयोग की जाने वाली खनिज की रॉयल्टी का सरकारी दर से कटौती कर विभाग में देती है। निर्माण करता एजेंसी, ठेकेदार निर्माण सामग्री को बाजार से खरीदता है, साथ ही उसका परिवहन अपने कार्यस्थल तक करवाता है इसलिए उसकी रॉयल्टी की जवाबदारी नहीं होती बावजूद इसके निर्माण कार्य में उपयोग की गई सामग्री की मात्रा का सरकारी मूल्य पर कटौती विभाग ठेकेदार के बिल से करती है। जिसमें 5 गुना बाजार भाव का रेट लगना तथ्य संगत नहीं है और इसके कारण काफी विसंगतियां पैदा हो गई हैं और ठेकेदार काफी परेशान है। बिल्डर्स एसाोसिएशन ऑफ इंडिया के बैनर तले छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधिमंडल जल्द ही विभागीय मंत्री से मुलाकात कर अंतर की राशि का भुगतान शीघ्र करने व अन्य समस्याओं से अवगत कराएगा।
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TRANSFER : 11 निरीक्षक, 2 सब इंस्पेक्टर और एक एएसआई का तबादला...देखें लिस्ट..!!

जगदलपुर : छत्तीसगढ़ में होने वाले विधान सभा चुनाव से ठीक पहले बस्तर एसएसपी जितेंद्र सिंह मीणा ने 11 निरीक्षक, 2 सब इंस्पेक्टर और एक एएसआई के ट्रांसफर का लिस्ट जारी किया हैं। ट्रांसफर आदेश में बस्तर थाना प्रभारी को कोतवाली थाना का प्रभार दिया गया है, वहीं साइबर सेल की जिम्मेदारी संभाल रहे लालजी सिन्हा को परपा थाना प्रभारी बनाया गया है।

गौरतलब हैं कि छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग अलर्ट मोड पर हैं। ऐसे में बस्तर में पुलिसिंग में कसावट लाने के लिए एसएसपी जितेंद्र सिंह मीणा ने पुलिस अधिकारियों की ट्रांसफर लिस्ट जारी किया हैं। एसएसपी मीणा द्वारा जारी लिस्ट में थाना प्रभारी मारडूम विकेश तिवारी को थाना प्रभारी बस्तर बनाया गया है। इसी तरह निरीक्षक हर्ष धुरंधर को रक्षित केंद्र जगदलपुर से थाना प्रभारी मारडूम, चौकी प्रभारी पखनार निरीक्षक केसरी चंद्र साहू को थाना प्रभारी दरभा बनाया गया है।

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थाना प्रभारी बड़ाजी निरीक्षक तारिक हरीश को थाना प्रभारी कोड़ेनार, निरीक्षक विकास चंद्र रॉय को रक्षित केंद्र जगदलपुर से थाना प्रभारी बड़ाजी बनाया गया है। उधर निरीक्षक जितेंद्र कोशले को थाना प्रभारी चित्रकोट से थाना प्रभारी अजाक, निरीक्षक विजय चेलक को रक्षित केंद्र जगदलपुर से थाना नगरनार, निरीक्षक दिनेश यादव को रक्षित केंद्र जगदलपुर से कैंप प्रभारी नानगुर, निरीक्षक सुरेश जांगड़े को प्रभारी साइबर सेल, उप निरीक्षक गणेश राम को रक्षित केंद्र जगदलपुर से थाना परपा, उप निरीक्षक राकेश राठौर को रक्षित केंद्र जगदलपुर से थाना लोहड़ीगुडा और एएसआई ज्योति प्रकाश खाखा को थाना नगरनार से रक्षित केंद्र जगदलपुर भेजा गया है।

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मतदान केन्द्रों में लगे विशेष शिविरों का कलेक्टर ने लिया जायजा

बिलासपुर से मन्नू मानिकपुरी के रिपोर्ट बिलासपुर, 19 अगस्त 2023/ कलेक्टर संजीव कुमार झा ने आज बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत शहर के कोनी वार्ड स्थित 4 मतदान केन्द्रों में आयोजित विशेष शिविरों का निरीक्षण किया। कोनी के हाई एवम् मिडिल स्कूल भवन में ये मतदान केन्द्र बनाए गए हैं। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत जिले की सभी मतदान केन्द्रों में 19 व 20 अगस्त को विशेष शिविर आयोजित किए गए हैं। कलेक्टर झा ने केन्द्र पर ही अभिहित अधिकारी एवं बीएलओ की बैठक लेकर पुनरीक्षण कार्य की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने इसे ऑनलाइन एंट्री करने की प्रक्रिया भी बताई। सूची में नाम जुड़वाने हेतु आवेदन करने पहुंचे कुछ युवाओं से कलेक्टर ने चर्चा भी की। पुनरीक्षण कार्य 2 अगस्त से शुरू हुआ है जो कि 31 अगस्त तक चलेगा। इस साल की पहली अक्टूबर को 18 साल की उम्र पूर्ण करने वाले युवा भी अपना नाम मतदाता सूची में नाम जोड़वा सकते हैं। उन्हें केन्द्रों पर निःशुल्क रूप से फॉर्म 6 उपलब्ध कराया जायेगा। I इसके अलावा पुराने मतदाता भी अपना नाम जुड़वा, कटवा अथवा संशोधित करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने पुनरीक्षण के अलावा मतदान केन्द्र भवन का भी अवलोकन किया। खासकर दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा के अनुरूप व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने पुनरीक्षण कार्य की मॉनिटरिंग के लिए नियुक्त सेक्टर अफसरों को मतदान केंद्रों का भ्रमण कर आवश्यक मार्गदर्शन बीएलओ को देने के निर्देश दिए। इस अवसर पर एसडीएम सुभाष सिंह राज, अतिरिक्त तहसीलदार शशिभूषण सोनी भी साथ थे।
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चीफ़ जस्टिस रमेश सिन्हा ने किया बाल संप्रेक्षण गृह व किशोर न्याय बोर्ड भवन का निरीक्षण

बिलासपुर से मनु मानिकपुरी की रिपोर्ट भवनों की नियमित साफ सफाई एवम् देखरेख करने दिए निर्देश सिन्हा ने जिला प्रशासन की ओर से बालिका को दिए लैपटॉप बिलासपुर, 19 अगस्त/ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधिपति रमेश सिन्हा ने आज शहर के नूतन चौक स्थित किशोर न्याय बोर्ड, ऑब्जरवेशन होम प्लेस ऑफ सेफ्टी एवम् बालिका गृह का औचक निरीक्षण किया गया। वहां पर उन्होंने प्रत्येक कक्ष का बारी-बारी से निरीक्षण किया एवं उचित साफ-सफाई नहीं होने से नाराजगी जाहिर की। बिल्डिंग की दीवालों में सीपेज एवं छत से पानी टपकते हुए पाया गया। वहां उपस्थित अधिकारियों ने बताया कि बिल्डिंग काफी पुरानी लगभग सन् 1985 में बनी हुई है। इसके संबंध में उचित सुधार कार्य करने हेतु उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। न्यायमूर्ति ने रसोई घर का निरीक्षण भी किया। वहां साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखने का निर्देश दिए। कलेक्टर संजीव कुमार झा एवं निगम कमिश्नर कुनाल दुदावत ने मुख्य न्यायाधिपति को आश्वस्त किया कि जल्द से जल्द उचित मरम्मत का कार्य उनके द्वारा करा लिया जायेगा। मुख्य न्यायाधिपति सिन्हा के द्वारा वहां उपस्थित बच्चों से चर्चा कर उनकी समस्या जानने का प्रयास भी किया गया एवं उनको मिलने वाली चिकित्सा सुविधा की जानकारी ली गई। वहां पर उपस्थित अधिकारियों के द्वारा बताया गया कि कम्पाउण्डर की ड्यूटी प्रतिदिन की है। परंतु चिकित्सक सप्ताह में एक बार ही आते हैं। मुख्य न्यायाधिपति के द्वारा चिकित्सक को प्रतिदिन 1 से 2 घंटे उपस्थित रहना सुनिश्चित करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। मुख्य न्यायाधिपति द्वारा चिल्ड्रन सेफ्टी होम एवं स्पेशल होम का भी निरीक्षण किया गया। वहां उपस्थित जिला महिला बाल विकास अधिकारी उमाशंकर गुप्ता ने जानकारी दी कि ऑब्जरवेशन होम में 35 बच्चे, प्लेस ऑफ सेफ्टी में 9 बच्चे एवं स्पेशल होम में 6 बच्चे निवासरत हैं। निरीक्षण के दौरान चिल्ड्रन सेफ्टी होम एवं स्पेशल होम में अच्छी आधारभूत संरचना एवं समुचित साफ-सफाई पायी गई। उन्होंने निर्देशित किया कि ऐसी ही साफ-सफाई, ऑब्जरवेशन होम में भी होनी चाहिए। इसके बाद मुख्य न्यायाधिपति ने शासकीय बालिका गृह का भी निरीक्षण किया। बालिका गृह के अधीक्षक श्रीमती ज्योति तिवारी के द्वारा बताया गया कि यहां वर्तमान में 34 बालिकाएं रहती हैं। उनके पढ़ाई-लिखाई के संबंध में मुख्य न्यायाधिपति के द्वारा उपस्थित बच्चों से पूछताछ की गई। इस अवसर पर कलेक्टर संजीव कुमार झा की पहल पर न्यायाधिपति रमेश सिन्हा के हाथों से वहां उपस्थित एक छोटी बालिका को लैपटॉप भी प्रदान किया गया। जिस पर बच्चों ने तालियां बजाकर अपनी खुशी जाहिर की। मुख्य न्यायाधिपति रमेश सिन्हा जी द्वारा अधिकारियों को भवन को व्यवस्थित रखने के लिए भी निर्देशित किया।उन्होंने किशोर न्याय बोर्ड का भी निरीक्षण किया, जिसमें उचित इन्फास्ट्रक्चर का अभाव पाया गया एवं संबंधित अधिकारियों को यथाशीघ्र सुधार कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया। चीफ़ जस्टिस के औचक निरीक्षण के समय कलेक्टर संजीव कुमार झा, निगम कमिश्नर कुणाल दुदावत, रजिस्ट्रार जनरल अरविंद कुमार वर्मा, जिला न्यायाधीश अशोक कुमार साह, एडीजे स्मिता रत्नावत, जुवेनाईल जस्टिस बोर्ड के प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट सुश्री राजेश्वरी सूर्यवंशी, जिला महिला बाल विकास अधिकारी उमाशंकर गुप्ता एवं एडिशनल रजिस्ट्रार-कम- पी.पी.एस. एम. व्ही. एल. एन. सुब्रमन्यम उपस्थित थे।
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प्रशिक्षण से कौशल बढ़ता है और गुणवत्ता में होता है विकास : जस्टिस श्री गौतम चौरड़िया

छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अधीनस्थ जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोगों में नियुक्त अध्यक्षों एवं सदस्यों का दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आज छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी निमोरा में शुरू हो गया है।

शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री गौतम चौरड़िया ने कहा कि प्रशिक्षण से कौशल बढ़ता है और गुणवत्ता में विकास होती है। अतः समय-समय पर प्रशिक्षण होते रहना चाहिए। जब हम शुरूआती दौर पर होते है तो हम सबको प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। उन्होंने कहा कि ज्ञान की खोज कभी भी समाप्त नहीं होनी चाहिए। जीवन में ज्ञान को खोजते रहना चाहिए और विनम्रता एवं सद्भाव के साथ ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए। न्याय मूर्ति श्री चौरड़िया ने कहा कि किसी भी प्रकरणों पर निर्णय देने से पहले पूर्व के निर्णयों के साथ ही माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायमूर्तियों द्वारा दिए गए निर्णयों का अवलोकन व अध्ययन करना चाहिए। इसके साथ जनहित में ईमानदारी पूर्वक स्वविवेक का भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

    न्यायमूर्ति श्री चौरड़िया ने उदाहरण देते बताया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इसलिए सुप्रीम नहीं है क्योंकि उनके फैसले पर कोई अपील नहीं कर सकता, बल्कि इसलिए सुप्रीम है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही समय-समय पर अपने द्वारा दिए गए फैसलों को स्वयं बदलकर जनहित में फैसले लिए जाते है। उन्होंने कहा कि जनता की पीड़ा को समझ-बूझकर प्रकरणों पर निर्णय देना चाहिए। न्यायमूर्ति श्री चौरड़िया ने कहा कि कभी भी संशय में रहकर निर्णय नही देना चाहिए। संशय मुक्त होकर निर्णय ले। संशय में रहकर दिए गए निर्णय कभी भी सही नहीं हो सकता। अतः मति और गति को नियंत्रित रखते हुए सही निर्णय देना चाहिए।

    न्यायमूर्ति श्री चौरड़िया ने कहा कि जब हम कुर्सी में बैठते है तो सिर्फ न्यायाधीश होते है। हमारी कोई जात, धर्म या कोई रिश्तेदार नहीं होता। हमें इस कुर्सी पर बैठकर कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ईमानदारी और अनुशासन के साथ निर्णय देना चाहिए।

प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता सरंक्षण विभाग के सचिव श्री टोपेश्वर वर्मा ने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण प्रतितोष आयोग का मुख्य दायित्व है कि पीड़ित उपभोक्ताओं को उचित न्याय मिले। उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित दैनिक कार्यों एवं कानूनी पहलुओं से संबंधित विषयों पर दो दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विषय विशेषज्ञों द्वारा दी गई जानकारी को गंभीरता से सुने और समझे, ताकि पीड़ित उपभोक्ताओं के हित में बेहतर निर्णय लिया जा सके। खाद्य सचिव श्री वर्मा ने कहा कि निश्चित ही इस प्रशिक्षण से उपभोक्ताओं से संबंधित प्रकरण के निराकरण में आसानी होगी और तेजी आएगी।

    प्र्रशिक्षण कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के पूर्व अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री सी.डी. वाजपेयी, छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी के संचालक श्री टी.सी. महावर ने भी संबोधित किया।

    इस मौके पर छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की रजिस्टार श्रीमती हिमांशु जैन, पूर्व रजिस्टार एवं अतिरिक्त जज (एससी-एसटी फास्ट ट्रैक कोर्ट) जिला कबीरधाम श्रीमती उदय लक्ष्मी सिंह परमार सहित विभिन्न जिलों के उपभोक्ता प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष और सदस्य उपस्थित थे। प्रशिक्षण सत्र का समन्वय श्री राजकिशोर ने किया।

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बिग ब्रेकिंग-सांसद विजय बघेल से होगी सीधी टक्कर...मुख्यमंत्री बघेल पाटन से लड़ेंगे चुनाव...

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पाटन से लड़ेंगे चुनाव...

नामांकन के लिए ब्लॉक अध्यक्षों को दिया दावेदार का आवेदन...

भाजपा प्रत्याशी सांसद विजय बघेल से होगी सीधी टक्कर...

पाटन ब्लॉक अध्यक्ष महेंद्र वर्मा, जामगांव ब्लॉक अध्यक्ष राजेश ठाकुर, कुम्हारी ब्लॉक अध्यक्ष आरके राजपूत को किया आवेदन...

चुनाव लड़ने के लिए करनी होती है यह प्रक्रिया...

प्रक्रिया के बाद ही पार्टी देती है, बी फार्म....

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आटो पार्ट्स की दुकान में लगी भीषण आग, यहां रखी बाइक समेत अन्य सामान जलकर खाक, देखें वीडियो…

बलौदाबाजार। छत्तीसगढ़ में बलौदाबाजार जिले से भीषण आगजनी की खबर सामने आई है। यहां कसडोल नगर स्थित आटो पार्ट्स की दुकान में भीषण आग लग गई। देर रात इलाके में अफरा-तफरी का माहौल हो गया। यहां रखी 9 बाइक आग की चपेट में आ गई। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम की मदद से आग पर काबू पाया गया.

फ़िलहाल आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। यह घटना कसडोल नगर के गायत्री चौक स्थित लखेश्वर आटो पार्ट्स की है। कसडोल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

देखें वीडियो

 

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छत्तीसगढ़ में 8 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार, CRPF जवानों पर किया था हमला

बलरामपुर। बलरामपुर पुलिस ने 8 लाख के इनामी नक्सली को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार नक्सली ने साल 2020 में CRPF जवानों पर फायरिंग की थी। 8 लाख के इनामी नक्सली पुतना उर्फ फुटन उर्फ सरजुन यादव को जशपुर के भागलपुर से गिरफ्तार किया गया है।

सीआरपीएफ जवानों पर अक्टूबर 2020 में फायरिंग करने वाले फरार आरोपी भाकपा मिलिट्री कंपनी सदस्य पुतना उर्फ फुटन उर्फ सरजुन यादव को भी गिरफ्तार किया गया। 17 अगस्त को उसे जशपुर जिले के भागलपुर से घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया। आरोपी पीपरढाबा (बहागाढ़ा) का रहने वाला है। गिरफ्तार नक्सली भाकपा माओवादी मिलिट्री कंपनी का 3 साल तक सक्रिय सदस्य रह चुका है, 2 साल पहले नक्सलियों के दल से भागकर लुक-छिपकर जीवन गुजार रहा था। उसके खिलाफ थाना सामरी पाठ में IPC की धारा 341, 120बी, 307, 34, 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज है।

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इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक मैनेजर से करोड़ों रुपए रिश्वत लेने वाले रामविचार नेताम को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया*

*भाजपा ने इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक मैनेजर से करोड़ों रुपए रिश्वत लेने वाले को रामविचार नेताम को प्रत्याशी बनाया* *रामविचार नेताम को प्रत्याशी बनाकर भाजपा ने बता दिया कि वो भ्रष्टाचारियों और घोटालेबाजों के साथ है* रायपुर/18 अगस्त 2023। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक के घोटालेबाजों के ऊपर कार्यवाही कर रही है। बैंक के पैसा खाने वालों से बैंक की राशि की रिकवरी कर रही है और बैंक के खाताधारकों को पैसा लौटाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और वहीं भाजपा इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक घोटाले बाजों को बचाने के लिए बैंक के मैनेजर से करोड़ों रुपए रिश्वत लेने वाले राम विचार नेताम को प्रत्याशी बनाकर प्रदेश की जनता को बता दिया कि भाजपा के लिए भ्रष्टाचारी, घोटालेबाज सर्वोपरी है, आम जनता की समस्याओं से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि रामविचार नेताम के परिजनों के ऊपर राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र संरक्षित जनजाति पहाड़ी कोरवा की जमीन को कूटरचित दस्तावेज और षड्यंत्र कर अपने नाम में कराने का आरोप है। रामविचार नेताम गृह मंत्री रहते इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक के घोटाले बाजों को बचाने के लिए करोड़ों रुपए की रिश्वत लिए थे। रामविचार नेताम के ऊपर गृहमंत्री रहते नक्सलियों को चंदा देने का आरोप लगा था। ऐसे में भाजपा का यह चरित्र आदिवासी विरोधी है और इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक खाताधारकों के जख्मों में नमक छिड़कने वाला है। प्रदेश की जनता भाजपा को माफ नहीं करेगी बल्कि अब पूरी तरीका से साफ करेगी।
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अनुबंध में निहित प्रावधान के तहत चल देयक से सरकारी दर पर रॉयल्टी राशि काटकर खनिज विभाग में जमा करते हुए ठेकेदारों का भुगतान करे

निर्माण कार्य में संलग्न ठेकेदार स्थानिय खनन पट्टा प्राप्त क्रेशरों से खनिज सामग्री] गिट्टी, मुरूम, रेती को पूरा मूल्य देकर खरीदा जाता है। उत्खननकर्ता की जवाबदारी है कि खनिज विभाग को रॉयल्टी का मूल्य प्रदाय करें। निर्माण करता ऐजेन्सी पट्टा प्राप्त व्यापारी से खनिज खरीद कर सिर्फ परिवहन करता है व निर्माण कार्य में प्रयोग कि गई सामग्री का सरकारी दर पर निर्माण विभाग कटौती करता आ रहा है। वर्तमान में ठेकेदारों के पास रॉयल्टी न होने की स्थिति में 5 गुना काटने का प्रावधान खनिज विभाग ने किया है। बिल्डर्स एशोसिएशन ऑफ इंडिया माँग करती है कि अनुबंध में निहित प्रावधान के तहत चल देयक से सरकारी दर पर रॉयल्टी राशि काटकर खनिज विभाग में जमा करते हुए ठेकेदारों का भुगतान करे जिससे छत्तीसगढ़ के विकास में सलग्न ठेकेदार जो तन मन धन से लगे है इनका भुगतान हो सके व निर्माण कार्य गुणवत्ता से निर्वाध चले व समय सीमा में पूर्ण हो सके। छत्तीसगढ़ शासन के निर्माण कार्यों में GST की समस्या विकराल रूप ले चुकी है GST के संबंध में बिल्डर्स एशोसिएशन ऑफ इंडिया आपका ध्यान 2 बिन्दुओ पर आकर्षित करना चाहती। है:- 1. पूर्व में निर्माण में GST 12% लागू किया गया था। जिस समय Vat हटाकर GST लागू किया गया उस समय चल रहे कार्यों में GST 12% व Vat 5% की फर्क की राशि का भुगतान ठेकेदारों को किया गया है पर पिछले वर्ष GST 12% के स्लेब को बदलकर 18% कर दिया गया। परन्तु छत्तीसगढ़ के विभाग जैसे लोक निर्माण विभाग अंतर की 6% की राशि का भुगतान नहीं कर रहा है इस संबंध में कुछ ठेकेदार माननीय उच्चन्यायालय की शरण में गये जिसमे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 12% से 18% GST के अंतर की राशि की गणना कर भुगतान करने आदेश पारित किया गया पर कोई भी विभाग इसमे रूची नही ले रहा है। जबकि केन्द्र के सभी विभागो में एवं छत्तीसगढ़ के अन्य विभागो में अंतर की राशि का भुगतान किया जा रहा है। 2. केन्द्रीय निर्माण विभाग व PMGSY MMGSY ने निविदा में GST की गणना अलग से की जाती है। परन्तु लोक निर्माण विभाग व अन्य विभागों में नही कि जाती है। अंतर की 6% राशि का भुगतान सुनिश्चित करते हुए निविदाओं में GST की राशि की गणना अलग से करने का प्रावधान करने हेतु । कंवलजीत सिंह ओबेरॉय ( स्टेट चेयरमैन छत्तीसगढ़ ), रूपेश सिंघल ( सेंटर चेयरमैन रायपुर ) आलोक शिवहरे हरसिमरन सिंह ओबेरॉय के चन्द्रशेखर राव सुशील अग्रवाल
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*रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचा रुपया, एक डॉलर हुआ 83.11 रूपये का*

*मोदी सरकार में 44 प्रतिशत गिरकर रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचा रुपया, एक डॉलर हुआ 83.11 रूपये का* *मोदी के कुशासन में तेजी से उल्टे पांव भाग रही है देश की अर्थव्यवस्था, कर्ज़ तीन गुना,* *बढ़ती गरीबी, भुखमरी, महंगाई, बेरोजगारी और असमानता सर्वोच्च शिखर पर* रायपुर/18 अगस्त 2023। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि विपक्ष में रहते हुए रुपए की गिरावट को प्रधानमंत्री की गरिमा से जोड़ने वाले भाजपाई यह बताएं कि मोदी राज के कुशासन में विगत 9 वर्षों में 44 प्रतिशत की गिरावट के साथ रुपया अब तक के रिकार्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है, तो क्या भाजपाई मानते हैं कि मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री पद की गरिमा को गिराया है? दुनिया भर के विश्वविद्यालयों के सिलेबस से बाहर “एंटायर पॉलीटिकल साइंस“ वाले अनर्थशास्त्री के 18-18 घंटे परिश्रम का ही प्रमाण है कि देश की अर्थव्यवस्था तेज़ी से उल्टे पांव भाग रही है। जनता का खून चूस कर दैनिक उपभोग की वस्तुओं को भी टैक्स के दायरे में लाकर कर संग्रहण तीन गुना करने के बावजूद भी 2014 की तुलना में आज देश पर कुल कर्ज का भार तीन गुना अधिक बढ़ गया है, तो आखिर यह पैसा जा कहां रहा है? 30 से अधिक सार्वजनिक उपक्रम औने-पौने दाम पर बेच दिए गए, देश के संसाधन, सरकारी विभागों की संपत्तियां, सार्वजनिक उपक्रम औने-पौने दाम पर पूंजीपति मित्रों को लुटाए गए। पूंजीपत मित्रों के लाखों करोड़ का लोन राइट-ऑफ कर दिए। कोर्पोरेट टैक्स में छूट भी अर्थात् मित्रों को मलाई लेकीन देश के युवा, देश के किसान और आम जनता को मिलने वाली सब्सिडी को रेवड़ी करार देकर उससे भी वंचित कर रहे। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि मोदी सरकार आम जनता से जिस बेरहमी से जीएसटी वसूल रही है इतनी निर्दयता से तो अंग्रेज भी लगान नहीं वसूलते थे, उसके बावजूद देश की अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है। दूरस्थ अंचलों में गरीब परिवारों के बच्चे छात्रावास में रहते हैं हाल ही में मोदी सरकार ने छात्रावास में रहने वाले उन बच्चों पर भी 12 प्रतिशत जीएसटी का अतिरिक्त बोझ डाला है। अस्पताल के कमरों से लेकर कफन के कपड़े तक कुछ भी नहीं छोड़ा, सबकुछ जीएसटी के दायरे में। कृषि उपकरण पर 12 और 18 पर्सेंट जीएसटी, कृषि उपकरणों के स्पेयर पार्ट्स पर 28 प्रतिशत जीएसटी। दही, पनीर, लस्सी, शहद, मटर, गेहूं, मुर्रा जैसे दैनिक उपभोग की वस्तुओं पर भी बेरहमी से जीएसटी वसूलने का काम केंद्र की मोदी सरकार कर रही है। डीजल पर सेंट्रल एक्साइज की दर 2014 में 3 रूपया 56 पैसा प्रति लीटर था जो मोदी में 13 बार बढ़ोतरी करके अधिकतम 31 रूपया 83 पैसा तक पहुंचा दिया गया वर्तमान में 21 रुपया 80 पैसा है अर्थात 530 प्रतिशत अधिक मुनाफाखुरी मोदी सरकार कर रही है। 410 का रसोई गैस सिलेंडर 1200 के पार है 3 गुना अधिक मुनाफाखोरी। दलहन, तिलहन, साग, सब्जी से लेकर दैनिक उपभोग की हर वस्तु बेलगाम महंगाई की चपेट में है लेकिन 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा करके सत्ता में बैठी मोदी सरकार 9 साल बाद भी मौन है। केवल एक्साइज ड्यूटी से वसूली 68 परसेंट बढ़ी है। मोदी सरकार ने आम जनता के जेब में 26 लाख़ करोड़ से अधिक की डकैती तो केवल डीजल पेट्रोल से ही की गई है। सवाल फिर वही है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर संग्रहण बढ़ा जीएसटी सेंट्रल एक्साइज भी बेरहमी से वसूली कर रहे हैं लेकिन आखिर यह पैसा जा कहा रहा है? प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि दुनिया भर में डंका बजने के दावों की हकीकत यह है कि इकोनामिक इंटेलिजेंस यूनिट डेमोक्रेसी इंडेक्स में हम 2014 में 27 वें स्थान पर थे जो मोदी राज में तेज़ी से नीचे खिसककर 53वे स्थान पर आ चुके है। भुखमरी के ग्लोबल इंडेक्स में बेहद ख़राब स्थिती है, पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी पीछे खड़े हैं। महिला न्याय, मानव विकास और मीडिया की स्वतंत्रता में लगातार पिछड़ रहे हैं। प्रेस फ्रीडम की अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में गिरकर 150 में स्थान पर पहुंच चुके हैं। इन्हीं के आंकड़ों में 137 करोड़ की आबादी में 81 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे हैं अर्थात् 60 प्रतिशत अबादी, जो 2014 में मात्र 20 से 22 प्रतिशत थी। गरीब और गरीब हो रहे है, और मोदी सरकार के संरक्षण में उनके चंद पूंजीपति मित्र हर घंटे करोड़ कमा रहे हैं। मोदी सरकार का फोकस केवल चंद पूंजीपति मित्रों के हित में, आम जनता और देश की अर्थव्यवस्था से इनका कोई सरोकार नहीं।
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उपमहानिरीक्षक ने जारी किया छत्तीसगढ़ की सभी जेलों में रक्षाबंधन कार्यक्रम नही आयोजित करने का सर्कुलर

बिलासपुर से मन्नू मानिकपुरी की रिपोर्ट -- बिलासपुर। छत्तीसगढ़ की जेलों में इस बार भी रक्षा बंधन का पर्व सूखा रहेगा। जेल में बंद कैदियों की बहनों की अरमान पर इस बार भी कोरोना व आइफ़्लू का ग्रहण लग गया है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए जेल मुख्यालय ने पूर्व सालो की तरह इस बार भी कैदी भाइयों के लिए रक्षा-बंधन पर्व का आयोजन नहीं करने का फैसला लिया है। लिहाजा, बहनों के लिए जेल प्रबंधन ने परिसर के बाहर बाक्स लगा दिया है, और उन्हें टेलीफोन के माध्यम से बात करने के की सुविधा उपलब्ध करवाने के निर्देश उपमहानिरीक्षक मुख्यालय जेल एवम सुधारात्मक सेवाओं द्वारा प्राप्त हुए है। बहने लिफाफों में अपने भाइयों के लिए राखी रखकर बिना मुलाकात के ही लौट जाएंगी।जेल प्रशासन ने रक्षाबंधन के अवसर पर आयोजित होने वाले राखी बांधने के कार्यक्रम को इस साल फिर से निरस्त कर दिया है। यह एक और साल होगा, जब जेल परिसर रक्षाबंधन पर्व के दिन सूना रहेगा। जेल परिसर में नई व्यवस्था के तहत अलग-अलग बाक्स रखे जाएंगे। इसमें कैदियों की बहनें अपने भाइयों के नाम-पता लिखकर राखी बाक्स डालेंगी। लिफाफों में राखी के साथ टीका और चावल दे सकती हैं। उन्हें पूरी तरह सैनिटाइज कर बंदियों को तक पहुंचाया जाएगा।

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छत्तीसगढ़ व पाटन को कलंकित करने वाले मुख्यमंत्री से छत्तीसगढ़ को मुक्ति दिलाएंगे : विजय बघेल प्रत्याशियों की घोषणा से मुख्यमंत्री बघेल के मन में डर समा गया है और यह डर बहुत जल्दी समाप्त होगा, मुख्यमंत्री जमीन पर आएंगे : सांसद बघेल

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के सांसद विजय बघेल ने कहा है कि धोखेबाज, फरेबी, झूठ बोलने वाले, शराब की नदियाँ बहाने वाले, घपले-घोटाले करके भ्रष्टाचार की हदें पार करने वाले, छत्तीसगढ़ और पाटन की धरती को कलंकित करने वाले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से छत्तीसगढ़ की जनता को मुक्ति दिलानी है। श्री बघेल ने पाटन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से स्वयं को भाजपा प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद कहा कि जनता ने हर हमेशा उन्हें (सांसद श्री बघेल को) बहुत आशीर्वाद दिया है और आज भी उन्हें भाजपा, भाजपा के शीर्ष और प्रादेशिक नेतृत्व ने पाटन की जनता और वहाँ कार्यकर्ताओं के प्रेम और स्नेह की बदौलत पाटन क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी के रूप में नामांकित किया है, उसके लिए वे पार्टी के राष्ट्रीय व प्रादेशिक नेतृत्व के आभारी हैं।

भाजपा सांसद श्री बघेल ने पाटन क्षेत्र की जनता व कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री बघेल और स्वयं को पुराने प्रतिद्वंद्वी बताया और कहा कि भाजपा ने जो अवसर दिया है तो अब मुख्यमंत्री के तौर पर भूपेश बघेल के साथ चुनावी दंगल में और अधिक आनंद आएगा। हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि पाटन विधानसभा क्षेत्र तथा छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा यकीनन जीतेगी। भाजपा द्वारा प्रत्याशियों की घोषणा करने पर मुख्यमंत्री बघेल की टिप्पणी पर कटाक्ष करते हुए सांसद श्री बघेल ने कहा कि मुख्यमंत्री बघेल के अंदर की पीड़ा सहज ही समझी जा सकती है। मुख्यमंत्री की यह पीड़ा उनसे (सांसद श्री बघेल से) बेहतर कोई नहीं जानता। ऊपर चेहरे से मुख्यमंत्री भले ही दिखावा कर रहे हों, लेकिन उनके अंदर क्या बीत रही है, यह वह (सांसद बघेल) और पाटन की जनता समझ सकती है कि मुख्यमंत्री के मन में कितना डर समा गया है! यह डर बहुत जल्दी समाप्त होगा और मुख्यमंत्री जमीन पर आएंगे।

भाजपा सांसद व पाटन से घोषित भाजपा प्रत्याशी श्री बघेल ने पाटन विधानसभा से अपनी जीत का विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि पाटन की जनता ने मुख्यमंत्री को पाँच-पाँच बार विधायक बनाकर इस लायक बनाया कि वे मुख्यमंत्री बने। लेकिन, आज पाटन की जनता अफसोस कर रही है, अपने आपके ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हम ही हैं जो इस जैसे मुख्यमंत्री को बार-बार विधायक बनाकर भेजते रहे, और आज वे मुख्यमंत्री हैं फिर भी उन्होंने पाटन क्षेत्र को कलंकित कर दिया है। भाजपा सांसद श्री बघेल ने कहा कि पाटन स्वतंत्रता सेनानियों और बलिदानियों की पवित्र धरती है, और उसे अपनी सरकार के भ्रष्टाचार से मुख्यमंत्री ने कलंकित कर रखा है। हत्या-बलात्कार और बढ़ते अपराध ने पाटन क्षेत्र की दुर्गति कर दी है। ‘सब ले बढ़िया छत्तीसगढ़िया’ इस भाव से सम्मानित करने वाले हम लोग स्वयं को अपमानित महसूस कर रहे हैं।

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CRIME : नाबालिग की मांग में सिंदूर भरकर किया दुष्कर्म, आरोपी आंध्रप्रदेश से गिरफ्तार

बेमेतरा। जिले के नांदघाट थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने नाबालिग को आंध्र प्रदेश से रेस्क्यू किया है।

नांदघाट थाना पुलिस थाने में नाबालिग के भाई ने 3 अगस्त को शिकायत दर्ज करवाते हुए बताया था कि उसकी बहन 31 जुलाई को स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन छुट्टी होने के बाद भी घर वापस नहीं लौटी। भाई की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर नाबालिग लड़की की तलाश शुरू की। जिसके बाद पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपी ओमप्रकाश उर्फ परदेशी चंदेल (21 वर्ष) के कब्जे से पुलीवेंडेला जिला वयासर-कडप्पा (आंध्र प्रदेश) से नाबालिग को बरामद किया है।

पीड़िता ने बताया कि आरोपी ओम प्रकाश ने उसे प्यार के जाल में फंसाया। इसके बाद उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। उसकी मांग में सिंदूर भरकर उसके साथ रेप किया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 363, 366 क, 376, 376 (2) एन, 5(ठ), 6 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। गुरुवार को आरोपी को जिला कोर्ट बेमेतरा में पेश किया गया, जहां उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।

 
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