दंतेवाड़ा। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हो गया. विसर्जन करते समय नाले में डूबने से पंचायत सहायक सचिव की मौत हो गई है. यह मामला गीदम थाना क्षेत्र का है.

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ी फिल्म कलाकार अनुपम भार्गव की दर्दनाक सड़क हादसे में मौत हो गई. वहीं उनकी पत्नी की हालत गंभीर है. जिनका इलाज अस्पताल में जारी है. बताया जा रहा है कि अनुपम भार्गव अपनी पत्नी के साथ कार में बिलासपुर से रायपुर आ रहे थे. इसी दौरान उनकी कार को ट्रेलर ने टक्कर मार दी. एक्टर अनुपम भार्गव की मौत से फिल्मी जगत में शोक की लहर है.

जानकारी के अनुसार, एक्टर अनुपम भार्गव अपनी पत्नी के साथ देर रात कार में बिलासपुर से रायपुर जा रहे थे. कार अनुपम चला रहे थे. इसी दौरान उनकी कार को ट्रेलर ने टक्कर मार दी. टक्कर इतना जोरदार था कि एक्टर अनुपम की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं उनकी पत्नी निकिता जायसवाल गंभीर रूप से घायल हो गईं हैं. जिनका इलाज अस्पताल में जारी है. इस हादसे में कार भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है. यह घटना सरगांव थाना क्षेत्र की है.

बता दें कि फिल्म कलाकार अनुपम भार्गव 6 से अधिक फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं. सड़क हादसे में उनकी मौत से छत्तीसगढ़ी फिल्म जगत में शोक की लहर है.

छुरा। गरियाबंद जिले के छुरा ब्लाक अंतर्गत आने वाले ग्राम रवेली निवासी राजेश ध्रुव जो कि विगत कुछ वर्षों से 209 कोबरा बटालियन में पदस्थ था । जवान राजेश ध्रुव झारखंड के पश्चिम सिंह भूम जिला में आईडी ब्लास्ट में शहीद हो गए हैं।

आपको बता दे गरियाबंद पुलिस समेत क्षेत्रवासियों ने दुख व्यक्त करते हुए शहीद जवान के लिए शांति की कामना किये हैं।  शुक्रवार यानि आज के  दिन  उनका पाथीर्व शरीर गृह ग्राम रवेली पहुँचेगी । ग्राम रवेली में यह खबर दौड़ते ही ग्राम में सन्नाटा पसरा हुआ है ।

*कांग्रेस ने छीना छत्तीसगढ़ में सबका आरक्षण -अरुण साव* *भूपेश बतायें 5 साल में कांग्रेस की जेब में कितने पैसे डाले?* रायपुर। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सांसद अरुण साव ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा किसान सम्मेलन में लगाए गए आरोपों का कड़ा जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस ने आजादी के बाद से अब तक महिलाओं को धोखा देने के अलावा कुछ नहीं किया। 30 साल से महिला आरक्षण बिल कांग्रेस की वजह से लटका रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में यह कदम उठाया है और इस पर भी कांग्रेस भ्रम फैलाने का काम कर रही है। कांग्रेस ने राज्यसभा में जो महिला आरक्षण बिल पारित कराया था, वह किसी काम का नहीं था। मोदी जी ने संसद के दोनों सदनों में जो महिला आरक्षण विधेयक पारित कराया है, वह स्वयं में संपूर्ण है। सुनिश्चित किया गया है कि देश की महिलाओं को उनका हक मिले। श्री साव ने कहा कि यह बात सामान्य व्यक्ति भी जानता है कि कोई भी निर्णय एकदम से लागू नहीं किया जा सकता। एक प्रक्रिया के तहत ही देश चलता है। कांग्रेस संविधान और संवैधानिक व्यवस्थाओं में भरोसा करती ही नहीं है। उसके नेताओं और एक परिवार विशेष के लिए वह एक अलग संविधान की कल्पना करते हैं। भाजपा की सरकार संविधान के अनुसार काम करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष ने जो आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस नेताओं के पीछे सारी जांच एजेंसियों को लगा दिया है तो सवाल उन्हें कांग्रेसियों से करना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों करना पड़ा। यदि जनता का धन चुराएंगे तो ऐसा करने वाले कहां जाएंगे? उन्हें करनी का फल तो भुगतना ही पड़ेगा। जैसा किया है कांग्रेसियों को वैसा दंड कानून देगा। हम कानून पर भरोसा करते हैं, इसलिए सारे मामले पूरी पारदर्शिता के साथ कानून के हवाले किए जाते हैं। छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है कि केंद्रीय एजेंसियों के छापों में क्या क्या मिला है और जो गिरफ्तार किए गए हैं, उन्हें कई महीनों बाद भी अदालत से जमानत नसीब नहीं हुई है। इसका मतलब स्पष्ट है कि भ्रष्टाचारियों और उनके भ्रष्टाचार पर शिकंजा कसा गया है। यह छत्तीसगढ़ के हित में है। छत्तीसगढ़ की जनता के हित में है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ के हर वर्ग को कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार ने आरक्षण के नाम पर धोखा दिया है। खड़गे जी जिस वर्ग से आते हैं, उस वर्ग का आरक्षण 16 प्रतिशत से घटकर 13 प्रतिशत करने का इरादा किसका है? भूपेश बघेल सरकार ने जो विधेयक पारित कराया, उसमें अनुसूचित जाति वर्ग के आरक्षण में कटौती कर दी। भूपेश बघेल सरकार ने आरक्षण विधेयक में जानबूझकर ऐसे पेंच फंसाए हैं कि न तो आदिवासियों को आरक्षण का लाभ मिल पाए, न पिछड़े वर्ग को इसका लाभ मिल पाए और न ही अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को आरक्षण का लाभ मिल पाए। आरक्षण का आधार क्वांटिफ़ाएबल डाटा होता है लेकिन कांग्रेस की सरकार ने तो यह डाटा न राज्यपाल को सौंपा और न ही विधानसभा के पटल पर रखा। मल्लिकार्जुन खड़गे जी को भूपेश बघेल से पूछना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में आरक्षण के नाम पर उन्होंने अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी और सामान्य हर वर्ग की जनता के साथ छलावा क्यों किया? श्री साव ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं कि उन्होंने 5 साल में पौने दो लाख करोड़ रुपए लोगों की जेब में डाले हैं। जनता तो यह जानना चाहती है कि जनता के कितने पैसे भूपेश बघेल ने कांग्रेस की जेब में डाले हैं। अपने परिवार विशेष की जेब में डाले हैं। कांग्रेस के नेताओं की जेब में डाले हैं। चुनिंदा अफसरों की जेब में डाले हैं और सत्ता के दलालों की जेब में डाले हैं। यही पैसा तो छापों में निकल रहा है। मोदी जी जनता के लिए पैसा भेजते हैं और वह कांग्रेस के एटीएम के जरिए दिल्ली पहुंच जाता है।

बलरामपुर।  जिले के पुलिस विभाग में बड़ा में फेरबदल किया गया है। एसपी डॉ. लाल उमेद सिंह द्वारा जारी आदेशानुसार दो सब इंस्पेक्टर, 10 ASI समेत कुल 105 पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर किया गया है। बड़ी संख्या में प्रधान आरक्षक और आरक्षकों का भी ट्रांसफर हुआ है। CG POLICE TRANSFER : देखिए लिस्ट-

*आरक्षण बिल को राजभवन में रोकना छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा - दीपक बैज* *अमित शाह बतायें आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर क्यों नहीं हो रहा?* *अमित शाह के दबाव के कारण राजभवन में अटका आरक्षण बिल - कांग्रेस* रायपुर/28 सितंबर 2023। चुनाव में आरक्षण बिल सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा होगा कांग्रेस इस मुद्दे को जनता के बीच लेकर जायेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद दीपक बैज ने कहा कि भाजपा और केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह बतायें आरक्षण संशोधन विधेयक पर राज्यपाल हस्ताक्षर क्यों नहीं कर रहे है? आरक्षण विधेयक को भाजपा ने राजभवन में रोकवा कर रखा हुआ है। यह भाजपा का गरीब विरोधी, आदिवासी विरोधी, पिछड़ा वर्ग विरोधी, अनुसूचित जाति विरोधी कदम है। कांग्रेस की भूपेश सरकार ने राज्य के सभी वर्ग के लोगो के हितों में ध्यान रख कर आरक्षण विधेयक बनाया है और सभी जाति वर्ग की उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। कांग्रेस की सरकार और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लोगों को आरक्षण देने का श्रेय न मिले इसी राजनैतिक विद्वेष के कारण भारतीय जनता पार्टी राज्यपाल से हस्ताक्षर नहीं होने दे रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद दीपक बैज ने कहा कि जो आरक्षण विधेयक राजभवन में अटका हुआ है उसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार अमित शाह हैं। राज्यपाल, केंद्रीय गृह मंत्री के निर्देशन में ही काम करते हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे दुर्भावनावश इसलिए रोक कर रखा है ताकि आरक्षण का लाभ प्रदेश की जनता को ना मिल सके और राजनैतिक लाभ भूपेश सरकार को ना मिल सके। भाजपा को यह डर सता रहा है कि यदि भूपेश सरकार में 76 प्रतिशत आरक्षण लागू कर दिया तो ओबीसी, एसटी, एससी और ईडब्ल्यूएस को आरक्षण का अधिकार मिल जाएगा और उसके बाद भाजपा चुनाव में 14 सीट बचाने की स्थिति में भी नहीं रहेगी। विधानसभा में सर्वसम्मति से पास हो चुके आरक्षण विधेयक को राजभवन में निरुद्ध करवाकर शाह छत्तीसगढ़ के सर्वसमाज का हित बाधित कर रहे है। शाह बिल्कुल भी नहीं चाहते कि प्रदेश के बेरोजगार युवाओं और जनता को उनका अधिकार मिले। भाजपा और शाह छत्तीसगढ़ के युवाओं को उनके अधिकारों से वंचित और दर-दर भटकते देखना चाहते हैं। भाजपा का आरक्षण विरोधी चरित्र कांग्रेस चुनावी मुद्दा बनायेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद दीपक बैज ने कहा कि भाजपा आदिवासी समाज से बदला लेने के लिये आरक्षण बिल को राजभवन में रोकवा कर रखी है। 2018 के विधानसभा चुनाव में आदिवासी सीटों पर भाजपा की पराजय हुई थी। आदिवासी समाज ने भाजपा को नकार दिया था इसलिये भाजपा आदिवासी समाज के आरक्षण में बाधा उत्पन्न कर रही है। कांग्रेस सरकार ने आदिवासी समाज सहित सभी समाजों के लिये 76 प्रतिशत आरक्षण का विधेयक पारित करवाया है। कांग्रेस सरकार को इसका श्रेय न मिले इसलिये भाजपा विधेयक रोकवा कर स्तरहीन राजनीति कर रही लेकिन भाजपा की हकीकत जनता के सामने आ गयी है। आरक्षण संशोधन विधेयक पर कांग्रेस भाजपा के षड़यंत्र को कांग्रेस चुनाव में जनता के बीच ले जायेगी। भाजपा के दबाव के कारण ही राजभवन में आरक्षण संशोधन विधेयक रूका है। यह विधेयक पूरी तरह से संवैधानिक है। विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित है। इस विधेयक में राज्य के सभी वर्गो के हितों का ख्याल रखा गया है। कांग्रेस सरकार को आरक्षण लागू करने का श्रेय न मिले इसलिये भाजपाई आरक्षण संशोधन विधेयक को राजभवन में रोकवाये रखना चाहते है।

*मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना कांग्रेस का एक और नया झूठ व छल : भाजपा* *पूर्व मंत्री पांडेय ने कहा : कांग्रेस के केन्द्रीय नेताओं और प्रदेश की जनता का भरोसा खो चुकी भूपेश सरकार भरोसे का सम्मेलन कर रही है* *श्रम विभाग में कानूनों के खुले तौर पर उल्लंघन और श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के लाभ से वंचित रखे जाने का आरोप लगाया पूर्व मंत्री पांडेय ने* *कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के छत्तीसगढ़ प्रवास के मद्देनजर एक बार फिर सवालों के जरिए हमला बोला और उन सवालों का जवाब मांगा* रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री प्रेमप्रकाश पांडेय ने प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की जा रही मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना को कांग्रेस का एक और नया झूठ व छल बताया है। श्री पांडेय ने उक्त योजना को नितांत अव्यावहारिक करार देते हुए कहा कि चुनाव के करीब आते ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के माध्यम से कराए जा रहे भरोसे का सम्मेलन प्रदेश सरकार के प्रति कांग्रेस नेतृत्व और प्रदेश की जनता के खत्म हो चुके भरोसे का प्रतीक बन चुका है। श्री पांडेय ने कहा कि उक्त योजना में 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले और 10 वर्ष पूर्व पंजीबद्ध अभ्यर्थियों को 1500 रुपए प्रतिमाह पेंशन का प्रावधान किया गया है, लेकिन इस योजना में अर्हताएँ प्राप्त पंजीकृत मजदूर कुल वृध्द मजदूरों का एक प्रतिशत भी नहीं है। अतः यह योजना मात्र दिखावा है। प्रतिवर्ष मजदूरों के नवीनीकरण की प्रक्रिया में ऐसे पात्र मजदूरों की संख्या नगण्य है। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने जो अटल पेंशन योजना लागू की है, उसमें कोई व्यक्ति, जिसकी उम्र 45 वर्ष है और वह यदि 15 साल तक अपना अंश जमा करता है तो उसे 60 वर्ष की आयु के बाद आजीवन प्रतिमाह 15 सौ रुपए से लेकर 5 हजार रुपए बतौर पेंशन मिलेंगे। इसलिए प्रदेश सरकार की यह योजना पूर्णतः फर्जी है। श्री पांडेय ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के छत्तीसगढ़ प्रवास पर सवाल करते हुए उनसे सवालों का जवाब भी मांगा है। भाजपा नेता और पूर्व मंत्री श्री पांडेय ने गुरुवार को एकात्म परिसर स्थित भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता में बताया कि श्रम विभाग में कौशल विकास योजना के तहत करीब 10 करोड़ रुपए से ज्यादा कंपनियों को भुगतान किया गया है। केन्द्र की आरपीएल कौशल विकास योजना में जिस राष्ट्रीय कंपनी को मजदूरों के कौशल विकास योजना का कार्य दिया था, उसे मंत्री के नजदीकी एक ही व्यक्ति को पेटी कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया और बड़ी संख्या में मजदूरों का फर्जी कौशल उन्नयन किया गया, फर्जी तरीके से राशि की बंदरबाँट की गई है। इस योजना में मजदूरों के कार्यस्थल पर प्रशिक्षण दिया जाना है जबकि श्रम विभाग द्वारा श्रम कार्यालयों में फर्जी मजदूरों का प्रशिक्षण कराकर भारी राशि का घोटाला किया गया है। श्री पांडेय ने कहा कि मंडल की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में वर्तमान सरकार ने अधिकांश योजनाओं का लाभ उसकी प्रक्रिया को जटिल करते हुए बंद कर दिया है। श्रमिकों के बीच लोकप्रिय कन्या विवाह योजना, जिसके तहत श्रमिकों की कन्याओं के विवाह हेतु 20 हजार रुपए की राशि प्रदान की जाती थी एवं नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना, जिसके तहत श्रमिकों के बच्चों को 15 सौ रुपए से लेकर 55 हजार रुपए तक की छात्रवृत्ति कक्षा 1 से लेकर स्नातकोत्तर के छात्रों को प्रदान की जाती थी। इन योजनाओं को प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने पूर्णतः बंद कर दिया है। भाजपा नेता और पूर्व मंत्री श्री पांडेय ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के समय पूर्व में पंजीकृत लगभग 18 लाख श्रमिकों के पंजीयन में से वर्तमान सरकार द्वारा करीब 9 लाख पात्र निर्माण मजदूरों का पंजीयन रद्द कर उन्हे सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभ से वंचित कर दिया गया है। इसी तरह छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में निर्माण श्रमिकों के पंजीयन हेतु कुल 35 लाख श्रमिकों द्वारा आवेदन किया गया था परंतु मात्र 93 हजार श्रमिकों का ही पंजीयन किया गया। श्री पांडेय ने कहा कि वर्तमान काग्रेस सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में भ्रष्टाचार की संलिप्तता के कारण अपात्र लोगों को योजनाओं का लाभ प्राथमिकता से दिया जा रहा है और पात्र लोगों को योजनाओं के लाभ से वंचित रखा जा रहा है। इसी तरह प्रवासी मजदूरों की संख्या पलायन को देखते हुए उसका पंजीयन रजिस्टर बनाने का प्रावधान है लेकिन पंजीयन रजिस्टर आज तक नहीं बनाया गया। श्री पांडेय ने कहा कि नये निर्माण श्रमिकों के पंजीयन की प्रक्रिया बहुत जटिल एवं भ्रष्टाचारयुक्त होने के कारण नए श्रमिकों का पंजीयन नहीं हो पा रहा है तथा पुराने पंजीकृत श्रमिकों के पंजीयन का नवीनीकरण भी नहीं हो रहा है। भाजपा नेता व पूर्व मंत्री श्री पांडेय ने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार द्वारा मंडल के सेस (आय) के 600 करोडॉ रुपए में मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ न देकर पूरे प्रदेश में विज्ञापन/प्रचार में करोड़ों की राशि खर्च की जा रही है, जो कि मंडल के अधिनियम एवं सर्वोच्च न्यायालय की सिफारिशों के विरुद्ध है। श्री पांडेय ने बताया कि नियमानुसार मंडल का स्थापना खर्च, कुल सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में हुए खर्च का 5 प्रतिशत ही किया जा सकता है, जबकि वर्तमान सरकार द्वारा में करीब 15 प्रतिशत स्थापना खर्च किया जा रहा है जो कि नियम का घोर उल्लंघन है। श्री पांडेय ने आरोप लगाया कि देश में छत्तीसगढ़ राज्य पहला ऐसा प्रदेश है जहां श्रम कानूनों का खुला उल्लंघन किया जा रहा है। प्लेसमेंट दैनिक वेतनभोगी जैसे कम वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों का जिले से बाहर स्थानांतरण किया जा रहा है। इन स्थानांतरण में भारी पैसा वसूल किया जा रहा है तथा मंडल को भी तबादला उद्योग का केंद्र बनाकर भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया गया है। पत्रकार वार्ता में प्रदेश मीडिया सह प्रभारी अनुराग अग्रवाल और छत्तीसगढ़ सन्निर्माण कर्मकार मंडल के पूर्व अध्यक्ष मोहन एंटी भी उपस्थित थे। *कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से सवाल* भाजपा नेता व पूर्व मंत्री श्री पांडेय ने कांग्रेस अध्यक्ष और गांधी परिवार के मुखौटा मल्लिकार्जुन खड़गे के छत्तीसगढ़ प्रवास के मद्देनजर एक बार फिर सवालों के जरिए हमला बोला और उन सवालों का जवाब मांगा है। श्री पांडेय ने तंज कसा कि पिछली बार भी कांग्रेस अध्यक्ष भाजपा के सवालों का जवाब दिए बिना ही लौट गए थे क्योंकि उनकी सभा से जनता जाने लगी थी। इसलिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जनता से रुकने की अपील तक करनी पड़ी थी। श्री पांडेय द्वारा पूछे गए सवाल इस प्रकार हैं : 1. क्या कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे पीएससी की गड़बड़ियों और गोटाले के पीड़ित अभ्यर्थियों से मिलेंगे? 2. राहुल गांधी के सामने पीएससी के अभ्यर्थियों ने गड़बड़ी की शिकायत की थी। क्या राहुल गांधी ने इस बारे में प्रदेश सरकार को कोई निर्देश दिए हैं? यदि हाँ तो क्या उस पर कार्रवाई होगी? 3. यदि मुख्यमंत्री बघेल पर कांग्रेस को भरोसा है तो आज कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे क्या भरे मंच से यह ऐलान करेंगे कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सीएम के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेगी और सीएम बघेल पाटन से ही चुनाव लड़ेंगे। 4. प्रभु श्री राम के ननिहाल आकर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को यह जवाब देना चाहिए कि देश में सनातन धर्म को समाप्त करने संबंधी उनके बेटे प्रियंक खड़गे और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बघेल के पिता नन्द कुमार बघेल के बयानों के लिए वह माफ़ी मांगेगे? कांग्रेस अध्यक्ष के नाते वे प्रियंक खड़गे पर के खिलाफ कोई संगठनात्मक कार्रवाई करेंगे? 5. राहुल गांधी ने पिछले विधानसभा चुनाव में प्रदेश में 200 फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने का वादा किया था और कहा था कि किसानों के खेत से ही फसल को खरीद लिया जाएगा और फूड प्रोसेसिंग यूनिट में किसानों के बच्चों को रोजगार मिलेगा। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बताएँ कि कितनी फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगी और किसान के कितने बच्चों को रोजगार मिला? 6. मंडी शुल्क माफ करने का वादा करके 102 रुपए प्रति क्विंटल मंडी शुल्क किसानों से क्यों लिया जा रहा है? 7. कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे पहले भी छत्तीसगढ़ आये थे तब उन्होंने छत्तीसगढ़ महतारी का यथोचित सम्मान नहीं किया था। क्या आज खड़गे छत्तीसगढ़ महतारी को सम्मानपूर्वक माल्यार्पण करेंगे? 8. छत्तीसगढ़ के लाखों किसानों ने सिंचाई पम्प के लिए आवेदन किया था, उन्हें अभी तक कनेक्शन नहीं दिया गया, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे इस पर क्या बोलेंगे? ---------------

बालोद/ धमतरी।  छत्तीसगढ़ में आकाशीय बिजली अपना कहर बरपा रहा है, अचानक हुई बारिश के दौरान आकाशीय बिजली की चपेट में आने से बालोद जिले में तीन महिलाओं की मौत हो गई। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। यह घटना देवरी थाना क्षेत्र के ग्राम किसना की है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और आगे की कार्रवाई कर रही। वहीं दूसरी घटना धमतरी की है, जहां एक महिला ने आकाशीय बिजली की चपेट में आकर अपनी जान गवा दी। कुल मिलकर आज 4 लोगों की बिजली गिरने से मौत हो गई है।

मिली जानकारी के मुताबिक, महिलाएं खेत में काम करने गए थे और बारिश होने पर पेड़ के नीचे गए। इसी दौरान तीन महिलाएं आकाशीय बिजली की चपेट में आ गई। घटना के बाद तत्काल तीनों को देवरी स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया।

मृतक चमेली निषाद ,कामीन निषाद और बिसंतीन साहू ग्राम किसना के निवासी हैं। बताया जा रहा कि मृतक दो महिलाएं एक ही परिवार के हैं। पुलिस आगे की कार्यवाही में जुटी है।

मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल की पहल पर सरगुजा (अंबिकापुर) जिले के विकासखंड सीपापुर के ग्राम उलकिया में खाद्य मंत्री श्री भगत ने  जिले में प्रथम फूडपार्क का लोकार्पण किया। नवीन फूडपार्क की स्थापना हेतु राज्य शासन द्वारा 6 करोड़ 27 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई थी।
    
खाद्य मंत्री श्री भगत ने कहा कि आज सीतापुर के ग्राम उलकिया में फूडपार्क की स्थापना की गई है। फूडपार्क में फूड प्रोसेसिंग उद्योग से कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण में आसानी होगी। साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि किसी भी फूडपार्क के लिए बिजली, पानी और आवागमन की सुविधा की आवश्यकता होती है। इन सभी मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है।  छत्तीसगढ़ सरकार की मंशा हर वर्ग की उन्नति और प्रगति हेतु केंद्रित है। उन्होंने सभी लोगों को बधाई दी।  

कलेक्टर  कुंदन कुमार ने बताय कि इस परियोजना हेतु 8.920 हेक्टेयर क्षेत्र का आधिपत्य जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र सरगुजा     से सीएसआईडीसी को हस्तांतरित किया गया है। उक्त प्रस्तावित नवीन फूडपार्क में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों की स्थापना के लिये 3000, 5000, 7500, 10000 वर्ग फीट क्षेत्रफल के लगभग 60 भूखण्ड प्रावधानित है, जिससे शासन को विभिन्न टैक्सों के माध्यम से राजस्व की प्राप्ति होगी। इस नवीन फूडपार्क के स्थापना होने से स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। 

    कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक  सुनील शर्मा, छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के  अटल बिहारी यादव, राज्य उर्दू अकादमी के सदस्य  बदरूदीन इराकी, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती अनिमा, नगर पंचायत अध्यक्ष  प्रेमदान कुजूर,  आदित्य भगत सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि और आमजन उपस्थित थे।

राज्य के प्रवासी श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा और सशक्तीकरण के लिए 
 हुआ मंथन

रायपुर, 27 सितम्बर 2023

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल और यूएनडीपी के संयुक्त तत्वाधान में आज यहां राजधानी रायपुर के एक निजी होटल में प्रवासी श्रमिकों के विशेष संदर्भ में श्रमिक कल्याण को सशक्त बनाना और राज्य में सामाजिक सुरक्षा को प्रशस्त करना विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में मंडल के अध्यक्ष  सुशील सन्नी अग्रवाल शामिल हुए। श्री अग्रवाल ने कार्यशाला के शुभारंभ सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल की सोच है कि वे राज्य के श्रमिक और किसान सशक्त हो, सामाजिक सुरक्षा के साथ-साथ श्रमिकों को सामाजिक सम्मान मिले। इसके लिए राज्य सरकार मुख्यमंत्री की पहल पर श्रमिक हितैषी योजनाओं के माध्यम से उनके सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है, ताकि अंतिम छोर के श्रमिक और किसान को इसका लाभ मिल सके। 
छत्तीसगढ़ भवन एवं  अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अध्यक्ष श्री अग्रवाल ने कहा कि योजना बनाना आसान है लेकिन योजना बनाकर उनका क्रियान्वयन करना चुनौतीपुर्ण कार्य है। उन्होंने बताया कि श्रम विभाग द्वारा श्रमिक एवं श्रमिकों के परिवारों के स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं उत्थान के लिए लगभग 72 योजनाएं संचालित की जा रही है। सभी योजनाएं बेहतर ढंग से संचालित हो रही है। इससे श्रमिकों को लाभ मिल रहा है। इसके लिए मैं विभाग के अधिकारी-कर्मचारी को बधाई देता हूॅ। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकासखण्डों में श्रम संसाधन केंद्र बनाए गए है। कोई भी श्रमिक यदि किसी समस्या को लेकर आते है तो वह निराश व हताश नहीं होना चाहिए। अधिकारी कर्मचारियों को संवेदनशीलता के साथ काम करते हुए ऐसे श्रमिकों के समस्याओं का शीघ्र निराकरण की दिशा में काम किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार श्रमिकों को निःशुल्क पंजीयन सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। कुछ सुविधाकेंद्रों मंे श्रमिकों से तय की गई राशि से अधिक राशि लिये जाने की शिकायत आ रही है उस पर नियंत्रण रखने अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने श्रम संसाधन केंद्रों में भी पंजीयन आदि की सुविधा उपलब्ध कराने पर जोर दिया। 
इस मौके पर श्री अग्रवाल ने मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के मंशानुरूप श्रमिकों के प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु नवीन पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से  अब श्रमिकों के पंजीयन और योजनाओं के आवेदन सरल और सुगम माध्यम से प्राप्त होंगे। साथ ही श्रम संसाधन केंद्रों से प्राप्त होने वाले आवेदनों को सीधा विभागीय पोर्टल में जोड़ा गया है जिससे श्रमिकों को इसका त्वरित लाभ मिलेगा। कार्यशाला को श्रम आयुक्त श्री भीम सिंह और यूएनडीपी के छत्तीसगढ़ हेड श्री अमित कुमार ने भी संबोधित किया। कार्यशाला में अपर श्रमायुक्त श्रीमती सविता मिश्रा, श्री एस. एल. जांगडे़ सहित प्रदेशभर के श्रम अधिकारी, श्रम निरीक्षक और यूएनडीपी व अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित थे। 

कार्यशाला में चर्चा के दौरान बताया गया कि श्रम विभाग द्वारा कोविड-19 महामारी के समय लगभग 5.29 लाख प्रवासी श्रमिक राज्य में वापस आए उनके रहने-खाने, आवागमन, स्वास्थ्य, सुरक्षा का विशेष ख्याल रखा गया। हेल्पलाईन सेंटर के माध्यम से श्रमिकों के समस्याओं का त्वरित निराकरण किया गया। फंसे हुए श्रमिकों को रेल और बस के माध्यम से राज्य में वापसी कर उनके गंतव्य तक पहुुंचाया गया। प्रवासी श्रमिकों के समस्याओं को ध्यान में रखते हुए 20 हजार 744 श्रमिकों को असंगठित और 58 हजार 709 श्रमिकों को निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीयन किया गया। प्रवासी श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा पंजीयन शिकायतों का निराकरण एवं डाटाबेस तैयार करने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य प्रवासी श्रमिक नीति 2020 बनाकर 19 जुलाई 2021 को लागू किया गया है। 
अधिकारियों ने चर्चा के दौरान बताया कि मुख्यमत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना के तहत निर्माण श्रमिकों को नये आवास क्रय या स्वयं के भूखण्ड पर आवास निर्माण के लिए 1 लाख रूपए का अनुदान प्रदान किया जाता है। वहीं ऐसे निर्माण श्रमिक जिन्होंने 60 वर्ष पूर्ण कर लिया हो और मंडल में निर्माण श्रमिक के रूप में कम से कम 10 वर्षों तक पंजीकृत है, उनके लिए 1500 रूपए प्रतिमाह पेंशन का प्रावधान किया गया है। निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना  के तहत प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग दी जा रही है। मुख्यमंत्री नोनी बाबू में मेघावी शिक्षा सहायता योजना के तहत विदेश में स्नातकोत्तर की अध्ययन को जोड़ा गया है। जिसमें 50 लाख रूपए तक की राशि का प्रावधान किया गया है। शैक्षणिक सहायता योजना के तहत 3 से 30 हजार रूपए, मेघावी शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहज 5 हजार से 1 लाख रूपए तक और खेल-कूद प्रोत्साहन योजना के तहत 5 हजार से 1.5 लाख रूपए तक का प्रावधान किया गया है।  

राजेश मूणत को भूपेश बघेल की चुनौती मंजूर
मुख्यमंत्री के 36 हज़ार करोड़ के विकास की खोज में दूरबीन लेकर खोजबीन करेगी भाजपा
राजेश मूणत
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के तीन महीने में 36 हजार करोड़ के विकास कार्य की घोषणाओं वाले बयान के जवाब में पूर्व PWD मंत्री  राजेश मूणत का आधिकारिक वक्तव्य

 

छत्तीसगढ़ के पूर्व PWD मंत्री राजेश मूणत ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर  जनता के बीच भ्रम फ़ैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने रायपुर शहर में सीएम भूपेश बघेल के कार्यक्रमों, अप्रत्यषित घोषणाओं पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि भूपेश बघेल कितना भी भ्रम फ़ैलाने का प्रयास  कर लें, हकीकत सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता है। उन्होंने कहा कि आज से लेकर पिछले पौने 5 साल में भूपेश बघेल ने रायपुर राजधानी में एक भी ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट का भूमिपूजन नहीं किया जिसका लोकार्पण स्वयं तय समय में किया हो ,वह अबतक के भाजपा के पिछले कार्यकाल के दौरान स्वीकृत हुए कार्यों पर वाहवाही लूटने का प्रयास ही करते पाए जा रहे हैं। 

श्री राजेश मूणत ने कहा कि भूपेश बघेल के पाप का घड़ा भर चुका है,वह भ्रष्टाचार के आरोपों से इस कदर घिर चुके हैं कि कभी भी उनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई संभावित है। वह अच्छे से जान चुके हैं कि जनता नें मन बना लिया है और अब कुछ महीनों में कांग्रेस सत्ता से बेदखल होनी वाली है और वह चुनाव हारने वाले हैं, इसलिए बचे खुचे दिनों में  चुनावी घोषणा करके शिलालेख पर अपना नाम लगवाना चाहते हैं। 

(1) राजेश मूणत ने कहा कि आज जिस तेलीबांधा फ्लाईओवर ब्रिज के निर्माण का भूमिपूजन किया गया है, उसके निर्माणकार्य के लिए बजट की मंजूरी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में साल 2017 में ही दे दी गई थी, लेकिन भूपेश बघेल सरकार के काम की गति ऐसी थी की उनकी सरकार ने शायद कमीशन खोरी के चक्कर में जानबूझकर 5 साल तक उसका निर्माण रोककर रखा। 

(2) राजेश मूणत ने कहा कि  मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 5 साल बाद  "एक्सप्रेस वे  फ्लाईओवर"  का लाभ  नजर आ रहा है, जबकि पूर्व में बने  "एक्सप्रेस वे  को जानबूझकर बाधित कर रखा गया था। बघेल ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए "एक्सप्रेस वे" को जांच के  दायरे में डालकर जनता को उसका लाभ लेने से वंचित कर दिया। 5 साल होने के उपरांत आज तक जांच में कुछ नहीं निकला। 

(3) राजेश मूणत ने कहा कि आज भूपेश बघेल जिस "खारून रिवर फ्रंट निर्माण" का श्रेय लेने के लिए अपनी पीठ थपथपा की कोशिश कर रहे हैं, किंतु जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आवास एवं पर्यावरण मंत्री के  तौर पर मैंने इसे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी, तब यही कांग्रेस इसका विरोध करती दिखती थी। 

(4) राजेश मूणत ने  शारदा चौक से तात्यापारा चौक सड़क के चौड़ीकरण कार्य के भूमिपूजन को दिखावा बताया।उन्होंने कहा  कि  तात्यापारा चौक सड़क के चौड़ीकरण  को लेकर भाजपा के शासनकाल में सर्वे करवाया गया था, अगर वाकई में कार्य को अमलीजामा पहनाने  मंशा होती, तो 5  साल बाद चुनाव तक  इंतज़ार ना किया जाता।  मूणत ने कहा कि यह भूमिपूजन भी  भूपेश बघेल की दूसरी घोषणाओं की तरह दिखावा ही  साबित होगा।   

मूणत ने कहा कि जिस रायपुर शहर को भाजपा सरकार के कार्यकाल में संवारा गया था, उसे कांग्रेस ने खोदापुर बना दिया है। भूपेश बघेल जानते हैं,छत्तीसगढ़ में परिवर्तन की लहर बह  है। रायपुर शहर की जनता भाजपा के साथ है, इसलिए चुनावी स्टंट के लिए घोषणा कर रहे हैं।  उन्होंने कहा कि रायपुर की चारो विधानसभाओं में भाजपा की जीत होगी। 

 राजेश मूणत ने  कहा कि भाजपा सरकार के  15 सालों से अपने 3 महीने के कार्यकाल की तुलना करना हास्यास्पद हैं। भूपेश बघेल का यह झूठ कोई छोटा सा बच्चा भी बड़ी आसानी से पकड़ लेगा।  उन्होंने कहा कि  भूपेश बघेल को अगर भाजपा सरकार के कार्यकाल में हुए विकास देखना ही है,तो एक बार राजनीति से उठकर उनके साथ रायपुर पश्चिम विधानसभा का दौरा करे लें, उनकी आंखे खुल जाएंगी और सारा घमंड चकनाचूर हो जायेगा, क्योंकि निर्माण सारे कार्य भाजपा शासनकाल की ही देन हैं। 

मूणत ने कहा कि भूपेश बघेल  जानते हैं कि वह झूठे हैं, वह भयभीत हैं,इसलिए शायद ही उनका न्योता स्वीकार करने की हिम्मत जुटा पाएंगे। लेकिन भाजपा उनके कथन को सप्रमाण नकारेगी।  मूणत ने बताया कि वह स्वयं भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ दूरबीन लेकर भूपेश बघेल के कार्यकाल में हुए  कार्यों को खोजने निकलेंगे।

जिला प्रशासन महासमुंद एवं नेहरू युवा केंद्र महासमुंद के संयुक्त तत्वाधान में छत्तीसगढ़ के विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल नगरी सिरपुर में विशाल कलश यात्रा निकाली गई। साथ ही विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर वहां उपस्थित विभिन्न पर्यटकों को मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के बारे में जिला युवा अधिकारी अर्पित कुमार तिवारी ने बताया कि मेरी माटी मेरा देश अभियान का उद्देश्य उन बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों और वीरों का सम्मान करना है, जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन बलिदान किया। जिसके तहत भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने का उत्सव मनाया जा रहा है। अपूर्व चंद्रा के मुताबिक, पिछले साल आयोजित राष्ट्रव्यापी अभियान, हर घर तिरंगा बेहद सफल रहा था और इस साल आजादी का अमृत महोत्सव के तहत एक और महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ’मेरी माटी मेरा देश’ की शुरूआत हो रही है। बता दें कि इस अभियान के दौरान देशभर में ’अमृत कलश यात्रा’ का आयोजन किया जा रहा है। यह ’अमृत कलश यात्रा’ देश के हर कोने-कोने से 7500 कलशों में मिट्टी लेकर देश की राजधानी दिल्ली पहुंचेगी। यह यात्रा अपने साथ देश के विभिन्न हिस्सों से पौधे भी लेकर दिल्ली आएगी। इन 7500 कलशों में आने वाली मिट्टी और पौधों को मिलाकर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के पास ‘अमृत वाटिका’ बनाई जाएगी।

यह ‘अमृत वाटिका’ ‘एक भारत-श्रेष्ठ भारत’ का भव्य प्रतीक बनेगी। संस्कृति सचिव के मुताबिक, जनभागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए, एक वेबसाइटhttps://merimaatimeradesh.gov.in/लॉन्च की गई है, जहां लोग मिट्टी या मिट्टी का दीपक हाथ में लेकर अपनी सेल्फी अपलोड कर सकते हैं. ऐसा करने के पीछे का उद्देश्य भारत को एक विकसित देश बनाने, गुलामी की मानसिकता को खत्म करने, हमारी समृद्ध विरासत पर गर्व करने, एकता और एकजुटता बनाए रखने, नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरा करने और राष्ट्र की रक्षा करने वालों का सम्मान करने पर ध्यान केंद्रित करना है। जिसमें नेहरू युवा केंद्र महासमुंद के राष्ट्रीय युवा स्वयं सेवक अमन रात्रे,  नरेंद्र ध्रुव,  अंजली शर्मा,  केदारनाथ दीवान,  युथ क्लब से शंकर दीवान ,चैन सिंह दीवान हेमसिंह, इत्यादि सहित ग्रामीण जन भी भारी जनसंख्या में उपस्थित थे।

दुर्ग। जिले में बड़े पैमाने पर पुलिस कर्मियों का तबादला हुआ है। एसपी ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिया है जिसमे 24 उप निरीक्षकों के नाम शामिल है।

देखें आदेश : 

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने राजधानी नई दिल्ली के द्वारका में नवनिर्मित “छत्तीसगढ़ निवास“ का किया वर्चुअल शुभारंभ

छत्तीसगढ़वासियों को राजधानी दिल्ली में मिला नया भवन

60 करोड़ 42 लाख रूपए की लागत से बना है नवनिर्मित छत्तीसगढ़ निवास

सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है छत्तीसगढ़ निवास

मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल ने रायपुर शहर को दी 1021.59 करोड़ रूपए के विकास कार्यों की सौगात

134.66 करोड़ की लागत वाली शारदा चौक से तात्यापारा चौक सड़क के चौड़ीकरण कार्य का हुआ भूमिपूजन

मुख्यमंत्री ने 473.17 करोड़ रूपए की लागत वाले तेलीबांधा चौक और रिंग रोड़ क्रमांक 1 से अग्रसेन धाम  चौक लाभांडी तक 6 लेन फ्लाई ओवर ब्रिज का किया भूमिपूजन

श्री बघेल ने खारून रिवर फ्रंट निर्माण , माडर्न तहसील भवन एवं  नए जिला पंजीयक कार्यालय के निर्माण की रखी आधारशिला

मुख्यमंत्री ने एक्सप्रेस वे (टेमरी) से माना व्हीआईपी मार्ग पर ऐलिवेटेड कारिडोर सहित रिंग रोड़ 01 उद्योग भवन के समीप एनएच 53 पर फ्लाई ओवर के निर्माण हेतु किया भूमिपूजन

रायपुर। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा वर्चुअल माध्यम से धरसीवां विधानसभा क्षेत्र से आज अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना नवीनीकरण कार्य के अंतर्गत और विधायक अनिता योगेंद्र शर्मा के अथक प्रयासों से आज साकरा से पठारीडीह मार्ग, गुमा से खारुन नदी शमशान घाट पहुंच मार्ग, कुथरेल से मेंहरसखा मनोहरा मार्ग, अकोली से गिधौरी मार्ग, टेकरी से मांडर हायर सेकेंडरी स्कूल तक, मोतीपुर से महादेवपुर तक, केवतरा परसवानी पचदेवरी पहुंच मार्ग, सिलियरी से मलौद मार्ग, बेलटूकरी से सुंदरा मार्ग, गिरौद से सिलतरा मार्ग, मोहरेगा मेंन रोड से भरवाड़ीह मुरा पहुंचमार्ग, बरबंदा से मांढर आजाद चौक, तिवरैया से गोढ़ी मार्ग,का लगभग कुल 7 करोड़ 24 लाख रुपए के रोड के विकास कार्यों का भूमिपूजन किया धरसीवा से भारत नारा रोड का लोकार्पण किया साथ ही जल जीवन मिशन के अंतर्गत धरसीवा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत बरबंदा,गिरौद, लालपुर, मलौद, मटिया, नीलजा, पवनी सहित अन्य कई ग्राम पंचायत जल जीवन मिशन के अंतर्गत कार्यों का लोकार्पण किया इन कार्यों के लोकार्पण में धरसीवां विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा ने माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का क्षेत्र में विकास कार्यों का बहुत-बहुत आभार करती हू और हमारी सरकार के द्वारा लगातार क्षेत्र में विकास कार्य किए गए हैं जिससे समस्त क्षेत्रवासी लाभान्वित हुए मैं समस्त क्षेत्र वासियों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार करती हूं और लगातार इसी प्रकार क्षेत्र में विकास कार्य होते रहें और आने वाले समय में भी इसी प्रकार से विकास कार्य होते रहेंगे ऐसे ही मैं आशा करती हूं।