नई दिल्ली : भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है जो देश के करोड़ों लोगों को प्रभावित करेगी। 1 जनवरी 2025 से, राशन कार्ड की भौतिक प्रति की आवश्यकता नहीं होगी। इसके बजाय, लाभार्थियों को बिना किसी कार्ड के अपना राशन प्राप्त करने की अनुमति होगी। यह नया नियम सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक कुशल, पारदर्शी और उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाने के लिए डिजाइन किया गया है।

यह परिवर्तन डिजिटल इंडिया पहल का हिस्सा है, जिसका उद्देशय सरकारी सेवाओं को अधिक सुलभ और प्रभावी बनाना है। नई व्यवस्था के तहत, लाभार्थियों को अपनी पहचान सत्यापित करने के लिए आधार कार्ड या बायोमेट्रिक डेटा का उपयोग करना होगा। यह न केवल प्रक्रिया को सरल बनाएगा, बल्कि धोखाधड़ी और दुरुपयोग को भी कम करेगा।

राशन कार्ड रहित वितरण प्रणाली का अवलोकन
नई राशन वितरण प्रणाली के बारे में एक संक्षिप्त अवलोकन यहां दिया गया है:

विशेषता विवरण
लागू होने की तिथि 1 जनवरी 2025
आवश्यक दस्तावेज़ आधार कार्ड या बायोमेट्रिक डेटा
लाभार्थी पहचान आधार-आधारित सत्यापन
वितरण प्रणाली इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (e-PoS) मशीनें
लाभ कम कागजी कार्रवाई, तेज़ वितरण
कवरेज सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश
निगरानी रियल-टाइम डिजिटल ट्रैकिंग
शिकायत निवारण ऑनलाइन पोर्टल और हेल्पलाइन

नई राशन वितरण प्रणाली के प्रमुख फीचर्स
नई राशन वितरण प्रणाली कई महत्वपूर्ण विशेषताओं के साथ आती है:

आधार-लिंक्ड सत्यापन: लाभार्थियों की पहचान आधार नंबर या बायोमेट्रिक डेटा के माध्यम से सत्यापित की जाएगी।
डिजिटल रिकॉर्ड-कीपिंग: सभी लेनदेन डिजिटल रूप से दर्ज किए जाएंगे, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और धोखाधड़ी की संभावना कम होगी।
पोर्टेबिलिटी: लाभार्थी किसी भी उचित मूल्य की दुकान से राशन प्राप्त कर सकेंगे, जिससे उनके लिए सुविधा बढ़ेगी।
रियल-टाइम अपडेट: स्टॉक स्थिति और वितरण डेटा रियल-टाइम में अपडेट किया जाएगा।
स्मार्टफोन एप्लिकेशन: लाभार्थी अपने राशन की स्थिति और उपलब्धता की जानकारी के लिए एक मोबाइल ऐप का उपयोग कर सकेंगे।
आधार-आधारित सत्यापन प्रक्रिया
नई प्रणाली में, राशन प्राप्त करने के लिए आधार-आधारित सत्यापन एक महत्वपूर्ण कदम है:

लाभार्थी को अपना आधार नंबर प्रदान करना होगा।
e-PoS मशीन पर बायोमेट्रिक सत्यापन (फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन) किया जाएगा।
सत्यापन सफल होने पर, लाभार्थी को उनका निर्धारित राशन दिया जाएगा।
यह प्रक्रिया गलत व्यक्ति को राशन देने की संभावना को कम करती है और सुनिश्चित करती है कि लाभ वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचे।

डिजिटल रिकॉर्ड-कीपिंग और पारदर्शिता
नई प्रणाली में डिजिटल रिकॉर्ड-कीपिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी:

सभी लेनदेन रियल-टाइम में दर्ज किए जाएंगे।
यह डेटा केंद्रीय सर्वर पर संग्रहीत किया जाएगा।
अधिकारी स्टॉक स्थिति और वितरण पैटर्न की निगरानी कर सकेंगे।
लाभार्थी अपने लेनदेन इतिहास को ऑनलाइन देख सकेंगे।
इस प्रकार की पारदर्शिता भ्रष्टाचार और राशन की चोरी को रोकने में मदद करेगी।

One Nation, One Ration Card योजना का एकीकरण
नई राशन वितरण प्रणाली को “One Nation, One Ration Card” योजना के साथ एकीकृत किया जाएगा: