मध्य प्रदेश हाई कोर्ट एवं मुंबई हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक फिल्म सेंसर बोर्ड ने कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी को प्रदर्शन का सर्टिफिकेट जारी नहीं किया | उल्लेखनीय है कि फिल्म में सिखों की भावनाओं को भड़काने, हिंदू और सिखों के बीच आपसी वैमनस्य बढ़ाने और सिख समाज को आतंकवादी, अलगाववादी बताने के विरोध में देश में सिख समाज ने इस फिल्म के खिलाफ विरोध प्रकट करते हुए प्रदर्शन किया था साथ ही न्यायालयों में याचिका दायर कर इमरजेंसी फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट एवं मुंबई हाई कोर्ट ने फिल्म सेंसर बोर्ड से इस बारे में जानकारी मांगी थी, फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा माननीय न्यायालय को सूचित किया गया था कि उनके द्वारा अभी तक कंगना रनौत निर्मित फिल्म इमरजेंसी को प्रदर्शन का सर्टिफिकेट जारी नहीं किया है जिस पर जबलपुर एवं मुंबई हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों ने सेंसर बोर्ड को आदेशित किया था की फिल्म का सर्टिफिकेट जारी करने से पहले सिख समाज के प्रतिनिधिमंडल से राय लिए बिना इस फिल्म के प्रदर्शन का सर्टिफिकेट जारी न करें | उल्लेखनीय है कि फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत द्वारा निर्मित फिल्म इमरजेंसी में सिख समाज के बारे में दी गई गलत जानकारी, घटनाओं, सिख समाज को आतंकवादी बताना और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के सीन के साथ-साथ फिल्म अभिनेत्री एवं सांसद कंगना रनौत के बयानों पर आपत्ति करते हुए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सहित देश के अनेक राज्यों की सिख संस्थाओं ने अपना विरोध प्रकट करते हुए सेंसर बोर्ड को पत्र लिखकर फिल्म इमरजेंसी की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की थी | cg24news.in